सीमावर्ती कारखान्यांना फटका बसण्याची शक्यता कोल्हापूर : कर्नाटक शासनाने राज्यातील ऊ स परराज्यात नेण्यास बंदी घातल्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा सीमावर्ती भागातील साखर कारखान्यांच्या गाळपाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. अगोदरच सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील ऊस उत्पादनात यंदा महापुरामुळे मोठी घट येणार असून आता त्यात कर्नाटकातून येणाऱ्या उसावरही बंधने आल्यामुळे या पट्टय़ातील कारखान्यांपुढे यंदा गाळप हंगाम चालवण्याचे मोठे आव्हान ऊभे ठाकले आहे. कर्नाटकचे मंत्री सी.टी. रवी आणि कर्नाटकातील साखर कारखानदारांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. दरम्यान, महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी या निर्णयास विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. कर्नाटकात गतवर्षी पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे ऊ स उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. त्यात आणखी भर म्हणून महापुरामुळे नदीकाठावरील ५० टक्के ऊ स खराब झाला आहे. परिणामी कर्नाटक व महाराष्ट्रातील सर्वच कारखान्यांना आपले गळीत हंगामाचे ध्येय पूर्ण करण्याकरिता कसरत करावी लागणार आहे. या सर्वच कारखान्यांचा हंगाम दोन महिने तरी चालेल की नाही याविषयी शंका आहे. ऊ स उत्पादनात घट झाल्यामुळे सीमाभागातील ऊस उत्पादक हे महाराष्ट्रातील कारखान्यांना ऊस पाठवून देण्याच्या तयारीत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील कारखाने कर्नाटकातील कारखान्यापेक्षा ऊ स दर प्रतिटन ४०० ते ५०० रुपये अधिक आणि वेळेवर देतात. गतवर्षी ऊ स गळीत हंगामामध्ये महाराष्ट्राने २९०० रुपये तर कर्नाटकातील कारखान्यांनी २५०० रुपये दर दिला असून अजूनही कोटय़वधींची देयके अदा केलेली नाहीत. उसाअभावी चिंतेत सापडलेल्या कर्नाटकातील कारखानदारांनी कर्नाटक सरकारचे मंत्री सी. टी. रवी यांची बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट घेऊन कर्नाटक राज्यातील ऊस बाहेरच्या राज्यात पाठवण्यास बंदी घालावी, अशी विनंती केली होती. बहुतेक कारखाने आमदार-खासदारांचे असल्याने त्यांच्या कलाने जात मंत्र्यांनी अप्रत्यक्ष उसाची झोनबंदी जाहीर केली. तशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत. मंत्र्यांच्या या निर्णयावर तेथील साखर कारखानदारांचे तोंड गोड झाले असले तरी कर्नाटकातील ऊस उत्पादक मात्र खवळून उठला असून हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रावर परिणाम महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखाने कर्नाटकातील उसावर अवलंबून आहेत. यंदा महापुरामुळे उसाचे ४० टक्के पीक खराब झाल्याने कर्नाटकातील उसावर त्यांची मदार आहे. मात्र कर्नाटक शासनाच्या निर्णयामुळे अनेक साखर कारखान्यांचे ऊस उपलब्धतेचे समीकरण बिघडणार आहे. शिरोळ तालुक्यातील गुरुदत्त साखर कारखान्याचे अध्यक्ष माधवराव घाटगे यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. ‘देशभरात साखर उद्य्ोगासाठी एकच धोरण असताना अशाप्रकारचा निर्णय त्यांना घेता येणार नाही. राज्यातील अनेक कारखान्यांच्या गाळपावर विपरीत परिणाम होणार असल्याने विरोध केला जाणार आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. शेतकरी संघटनांचा विरोध या निर्णयावर शेतकरी संघटनांच्या तीव्र प्रतिRि या आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्याला अधिक दर मिळेल तेथे तो ऊ स देऊ शकतो. असे असताना कर्नाटकचे धोरण शेतकरीविरोधी आहे. त्याला आंदोलनाच्या माध्यमातून उत्तर दिले जाईल, असे सांगितले. शरद जोशीप्रणीत सहकार आघाडीचे प्रमुख संजय कोले यांनीही हा निर्णय शेतकऱ्यावर अन्याय करणारा असल्याचे म्हटले आहे. ‘खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली असताना अशी बंधने शेतकऱ्यावर घालता येणार नाहीत. आर्थिक नुकसान करणारा हा निर्णय शेतकरी मोडून काढतील,’ असे त्यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. अपुऱ्या माहितीवर निर्णय कर्नाटक सरकारचा परराज्यात ऊसबंदी घालण्याचा निर्णय मुळातच चुकीच्या धोरणावर आधारित आहे. महाराष्ट्रातील अनेक कारखाने (एका कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा) कारखाने हे बहुराज्य नोंदणीकृत आहेत. त्यांना कायद्याने अन्य राज्यातील ऊ स आणण्यास परवानगी आहे. खेरीज उसाच्या झोनबंदीचा निर्णय २००२ मध्येच उठवला गेला आहे. त्यामुळे हा निर्णय कायद्याच्या बैठकीवर टिकणारा नसल्याचेही साखर कारखानदारांचे मत आहे.
