इथेनॉल विरोधातील याचिका फेटाळली; साखर उद्योगाला दिलासा

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करून त्याचा वापर वाहनांच्या इंधनासाठी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प देशात गेल्या वीस वर्षांपासून राबवला जात आहे. त्याला मागील व विद्यमान केंद्र सरकारने सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे.

यामुळेच सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी जून २०२२ मध्ये पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रण वेळापत्रकापूर्वी साध्य केले. हा आकडा २०२२-२३ मध्ये १२ टक्के, २०२३-२४ मध्ये १४ टक्के आणि चालू २०२४-२५ मध्ये ३१ जुलैपर्यंत १९.०५ टक्केपर्यंत पोहोचला. विशेष म्हणजे केवळ जुलैमध्ये मिश्रण प्रमाण १९.९३ टक्के पर्यंत पोहोचले.

देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण हे असे वाढत चालले असताना त्याच्या विरोधात एक यंत्रणाही कार्यरत झाली. त्यांच्याकडून या धोरणाला आव्हान दिले जाऊ लागले. सर्वोच्च न्यायालयातील जनहित याचिकाकर्ते वकील अक्षय मल्होत्रा यांनी याचा ऊहापोह केला होता.

याचिकाकर्त्यांची मागणी कोणती?

देशातील वाहनांना इथेनॉल-मुक्त पर्याय देण्याऐवजी सरसकट २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल देणे हे करोडो वाहनधारकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. भारतातील वाहने जास्त इथेनॉल मिश्रणांवर चालविण्यायोग्य रचनेची (डिझाइन) नाहीत, असा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी याचिकेत सर्व इंधन पंपांवर इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल उपलब्ध करावे, पेट्रोल आणि इथेनॉलचे प्रमाण पंपावर लावण्यात यावे, इंधन भरताना ग्राहकांना त्यांची वाहने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलशी सुसंगत आहेत की नाही, याची माहिती द्यावी अशा प्रकारची मागणी केली होती.

सरकारचे म्हणणे काय?

भारताचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी याचिकेला विरोध करीत याचिकाकर्त्याच्या मागे एक मोठी लॉबी होती. केंद्र सरकारने सर्व पैलूंचा विचार करून धोरण तयार केले असून ते भारतातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरत असल्याचे म्हटले होते. या याचिकेवर भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन ती फेटाळण्यात आली.

धोरणाचा फायदा कोणता?

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम पर्यावरणीय शाश्वतता वाढवणारा आहे. २०१४-१५ पासून जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांना १.२५ लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली असून १.४४ लाख कोटी परकीय चलन वाचले आहे.

खासगी साखर कारखानदार संघटना

इथेनॉल मिश्रण करण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रम गतीने पुढे जात असताना त्यात अडचणी निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. वास्तविक पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर केला जाऊ लागल्याने देशातील अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटण्यास मदत झाली आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला इथेनॉल निर्मितीतून वेळेवर उत्पन्न मिळू लागले. देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ झाला. मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनात बचत झाली असल्याने हे धोरण देशासाठी दीर्घकाळासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. – विजय औताडे, साखर उद्योग अभ्यासक

इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर जगभर वाढला असून तो पर्यावरण अनुकूल असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तथापि जगभरातील पेट्रोलियम कंपन्यांच्या लॉबीने जनमत खराब करण्याची सुपारी देऊन इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे वाहने खराब होतात, त्याने ‘मायलेज’ कमी होते, विमा मिळण्यात अडचणी येतात असा गैरप्रचार चालवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही दुष्ट प्रवृत्ती नेस्तनाबूत करण्याचे काम केले आहे.- बी. बी. ठोंबरे अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा),