अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची अजिबात गरज वाटत नाही. हा कायदा यापुढेही कायम राहणे आवश्यक आहे, असे मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी व्यक्त केले. सोलापूर भेटीवर आले असताना शिंदे यांनी बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अॅट्रॉसिटी कायद्याचे जोरदार समर्थन केले. अलीकडेच अहमदनगर जिल्ह्य़ातील कोपर्डी येथे एका अल्पवयीन मुलीवर पाशवी बलात्कार करू न तिची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर तेथील भेटीप्रसंगी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. त्याकडे लक्ष वेधले असता शिंदे यांनी ठाकरे यांच्या मताशी असहमती दर्शवित अॅट्रॉसिटी कायद्याची गरज कायम असल्याचे सांगितले. दलितांवरील वाढते अत्याचार लक्षात घेऊन बऱ्याच कालावधीनंतर व संपूर्ण अभ्यासाअंती अॅट्रॉसिटी कायदा लागू झाला. या कायद्याचा काही ठिकाणी दुरुपयोग असेलही. परंतु अशा प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, असेही मत शिंदे यांनी मांडले. देशात सध्याच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात दलितांवरील अत्याचार वाढले असल्याचा आरोप करताना शिंदे यांनी गुजरातमध्ये अलीकडेच घडलेल्या दलित अत्याचाराची घटना हे त्याचेच द्योतक आहे, अशा शब्दांत मोदी सरकारवर हल्ला चढविला.