वस्त्रोद्योजकांच्या विकासासाठी शासनाने काही महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत. त्यामध्ये यार्न बँक, साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण, ३८० आरपीएम स्पीडच्या यंत्रमागासाठी टफ योजनेचा लाभ, गुप वर्क शेड योजना या योजनांचा समावेश आहे. त्याचा लाभ घेऊन वस्त्रोद्योगात इचलकरंजी ब्रँड करावा, असे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे उपसंचालक डी. रविकुमार यांनी बुधवारी इचलकरंजी येथे केले. इचलकरंजी येथे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या विभागीय आयुक्तालय, मुंबई यांच्या वतीने केंद्र आणि राज्याच्या वस्त्रोद्योगासाठी असलेल्या विविध योजनांबाबतची माहिती देण्यासाठी दिवसभराचे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयाचे तांत्रिक संचालक विजय रणपिसे यांनी स्वभांडवलावर उद्योग सुरू करणाऱ्या यंत्रमाग उद्योजकांनाही भांडवली अनुदान देण्याची योजना राज्य शासनाने सुरू केली असून त्याचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. बँक ऑफ इंडिया या अग्रणी बँकेचे उपविभागीय व्यवस्थापक मिलिंद पाठक शासनाच्या वस्त्रोद्योगविषयक योजनांचा लाभ यंत्रमाग उद्योजकांना व्हावा यासाठी मुद्रा योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आश्वासन दिले. वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे तांत्रिक संचालक डी.एस. राणे यांनी शासनाच्या विविध योजनांच्या संबंधी माहिती दिली, तर संजीव पांडे ‘टफ’ योजना अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची माहिती दिली. इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश केष्टी यांनी वस्त्रोद्योगासमोरील विविध समस्या मांडल्या. सूत नव्हे तर कापड निर्यात होण्यासाठी शासनानं धोरण निश्चित करण्याची मागणी केली. ‘इस्लो’चे गोरखनाथ सावंत यांनी सरकारी धोरणात अस्थिरता असेल तर उद्योग कसा चालवायचा हा प्रश्न पडतो. त्यामुळे धोरण ठराविक मुदतीपर्यंत स्थिर ठेवावे अशी मागणी केली. पीडीक्सेल विश्वनाथ अग्रवाल यांनी शेकडो योजनांपकी ‘टफ’ योजना लाभदायी ठरल्याने तिचे ३० टक्के अनुदान पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी केली. माजी वस्त्रोद्योग मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानं साध्या यंत्रमागाच्या आधुनिकीकरणासाठी ४० हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. साध्या यंत्रमागाचे रूपांतर अंशत रेपीअरमध्ये होणार असून कापडाचा दर्जा सुधारणार असल्याचे नमुद केले. चर्चासत्रास यंत्रमागधारक मोठय़ा संख्येनं उपस्थित होते.
