कोल्हापूर : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये तृतीयपंथी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी येथील ‘मैत्री’ या संस्थेच्या वतीने सोमवारी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

राज्यात सर्वत्र महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. कोल्हापूरच्या तृतीयपंथी समाजानेसुद्धा या राजकीय धुळवळीमध्ये उडी घेतली आहे. ‘मैत्री’ संस्थेचे अध्यक्ष मयुरी आळवेकर, शिवानी गजबर, अमृत आळवेकर, तृतीयपंथी समाजाचे ज्येष्ठ गुरू शिवाजीराव आळवेकर यांनी आज याबाबतची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारांचा असून शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा लाभलेला कोल्हापूर जिल्हा हा नेहमीच वंचित घटकांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. त्यामुळे या समाजालाही समान प्रतिनिधित्व देऊन, राजकीय प्रक्रियेत सामील करून घेणे ही काळाची गरज आहे.सन १९६५ मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध देवदासी व तृतीयपंथी समाजातील बाळू चौगुले यांनी निवडणूक लढवली होती, अशी माहिती देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा एकदा तृतीयपंथी समाज राजकारणात नवा अध्याय लिहिण्याच्या तयारीत आहे.

राजकीय किंमत चुकवावी

आमचा वर्ग निवडणुकीत उतरला तर त्याचे राजकीय परिणाम होतील, असे स्पष्ट करून याबाबत मैत्री संस्थेचे सचिव शिवानी गजबर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य आहे. ही विचारधारा पुढे नेताना तृतीयपंथी समाजाला सुद्धा राजकीय प्रवाहात येण्याची संधी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी द्यावी. कोणत्याही राजकीय पक्षांनी आमच्या तृतीयपंथी समाजाला संधी दिली नाही तर आम्ही स्वतः निवडणूक लढवू. त्याच्या राजकीय परिणामास आम्ही जबाबदार राहणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये तृतीयपंथी घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

तृतीयपंथीयांमध्ये जनतेशी जोडून राहण्याची आणि त्यांच्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्याची खरी राजकीय क्षमता आहे याचा राजकीय पक्षांनी विचार करावा. कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांनी नेहमीच दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक दशकांनंतर पुन्हा एकदा तृतीयपंथी समाज राजकारणात नवा अध्याय लिहिण्याच्या तयारीत असून, कोल्हापूरकरांनी या समाजाला पाठिंबा देऊन सामाजिक न्यायाचा वारसा पुढे न्यावा, असे आवाहन संघटनेकडून करण्यात आले.