दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने पीएलआय योजनेमध्ये सुधारणा करण्याचे ठरवले असून यामध्ये आता सूक्ष्म, लघु वस्त्र उद्योजक घटकांनाही समाविष्ट करून घेतले जाणार आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभागाने याकरिता मागवलेल्या सूचनांना देशभरातील विकेंद्रित वस्त्र उद्योग केंद्रातून मोठय़ा प्रमाणात सूचनांचा ओघ वाहता राहिला. कमी गुंतवणूक असलेल्या सुती कपडे आधारित यंत्रमाग, प्रोसेस, गारमेंट यांसारख्या उद्योजकांनाही पीएलआय योजनेचे लाभ मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध होत आहे. हेही वाचा >>> अशोक चव्हाण काँग्रेस सोडणार? माणिकराव ठाकरे म्हणाले, “काल नांदेडच्या बैठकीत…!” केंद्र सरकारने गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये पीएलआय (प्रॉडक्शन लिंक प्रॉडक्शन - उत्पादनबद्ध प्रोत्साहन) योजना जाहीर केली होती. यामध्ये प्रामुख्याने मानवनिर्मित धाग्यावर आधारित उद्योग वाढीस लागावे असा उद्देश होता. याकरिता १०,५०० कोटी रुपयांची योजना वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केली होती. जगात मानवनिर्मित धाग्याचे कापड ७२ टक्के आणि नैसर्गिक धाग्याचे प्रमाण २८ टक्के आहे. भारतात नैसर्गिक धाग्याचे उत्पादन अधिक असल्याने मानवनिर्मित धाग्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आखली होती. या प्रकल्पामध्ये किमान १०० व २०० कोटी गुंतवणूक असणाऱ्या दोन प्रकारच्या योजना आखल्या होत्या. यामध्ये वस्त्रोद्योगात १९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन पाच वर्षांत ३ लाख कोटींहून अधिक रुपयांची उलाढाल अपेक्षित धरली होती. या योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या ६७ अर्जापैकी ६१ प्रस्तावांना एप्रिल महिन्यात मंजुरी दिली होती. यामध्ये सर्व बडय़ा कंपन्यांचा समावेश आहे. उपेक्षित यंत्रमागालाही स्थान यानंतर पीएलआय योजनेमध्ये नैसर्गिक धाग्यापासून कापडनिर्मिती करणाऱ्या वस्त्र उद्योजकांनाही समाविष्ट केले जावे या मागणीचा रेटा केंद्र शासनाकडे वाढला होता. याची दखल घेऊन वस्त्र उद्योग विभागाने १५ ऑगस्टपर्यंत नव्या बदलाच्या अनुषंगाने हरकती, सूचना मागवल्या होत्या. याची गरज विशद करताना माजी वस्त्रोद्योगमंत्री प्रकाश आवाडे यांनी सांगितले की, देशातील एकूण कापड उत्पादनात यंत्रमागाचा हिस्सा ६२ टक्के आहे. मात्र केंद्र शासनाकडून या क्षेत्राला मिळणारी मदत केवळ ६ टक्के आहे. यामुळे या क्षेत्रालाही पीएलआय योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे अनेक बैठका घेतल्या होत्या. केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोष इचलकरंजीत आल्यानंतर त्यांनाही यंत्रमाग क्षेत्राचे सामर्थ्य दाखवून दिले होते. यामुळेच आता केंद्र शासनाने नव्याने घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. यामध्ये शटरलेस, साधे माग, मजुरी तत्त्वावर (जॉब वर्क)वर काम करणारे यंत्रमागधारक यांनाही लाभ मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न राहतील. हेही वाचा >>> “मुंबई आयुक्तांनी ताबडतोब जाहीर माफी मागावी आणि…”, याकुब मेमन प्रकरणात किरीट सोमय्यांची मोठी मागणी अनुदान लवकर मिळावे यासाठी पीएलआय योजनेच्या सूचित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार गुंतवणुकीची मर्यादा १ ते ५० कोटी रुपये असणार आहे. दरवर्षी १० टक्के उत्पादन वाढले पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. नवीन नोंदणी मर्यादित कंपनीला योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उत्पादनाखाली आल्यापासून चौथ्या वर्षांपासून ते आठव्या वर्षांपर्यंत उलाढालीच्या ५ टक्के प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी असल्याचे उद्योजक सांगतात. उद्योग सुरू झाल्यानंतर पहिल्या एक-दोन वर्षांमध्ये त्याला अधिक आर्थिक मदतीची गरज असते. उद्योग तीन-चार वर्षांनंतर स्थिरावतो तेव्हा मदतीची तितकी गरज भासत नाही. अनुदान देताना पहिल्या वर्षीपासूनच दिले जावे असा बदल केला जावा, अशी अपेक्षा इचलकरंजी शटललेस लूम ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजगोंडा पाटील, सचिव गोपीकिशन काबरा यांनी व्यक्त केली आहे. व्यवहार्य बदल करावेत यासाठी जगभरामध्ये शाश्वत उत्पादनांना महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे कापूस, लिनन, लोकर, रेशम अशा नैसर्गिक उत्पादनांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची केंद्र शासनाने भूमिका घेतली पाहिजे. कापडाचे सर्वाधिक उत्पादन सुती कापडातून होते. यामध्ये मजुरी तत्त्वावर अधिक काम केले जात असल्याने त्यांनाही सूक्ष्म, लघु उद्योग अंतर्गत योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी सूचना पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड एक्स्पर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष सुनील पाटील, संचालक गजानन होगाडे यांनी केली आहे.
