जगातली सर्वात श्रीमंत क्रीडा संघटना अशी ओळख असलेल्या बीसीसीआयला आगामी काळात माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेखाली काम करावं लागण्याची शक्यता आहे. कारण भारताच्या विधी आयोगाने, बीसीसीआय व त्यांच्यांशी संलग्न असलेल्या सर्व स्थानिक क्रिकेट संघटनांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे. यासंदर्भात विधी आयोगाने कायदे मंत्रालयाला आपला अहवाल सादर केला आहे. आपल्या अहवालात विधी आयोगाने, भारतातील क्रिकेट सामन्यांवर बीसीसीआयचा एकछत्री अंमल आणि स्वायत्त संस्था म्हणून काम करत असल्यामुळे, बीसीसीआयच्या कारभारावर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. प्रत्येक राज्यांकडून मैदानांची उभारणी व सामन्यांसाठी मिळणारी करसवलत यामधून बीसीसीआयला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत असल्याचं विधी आयोगाने स्पष्ट केलंय. या कामकाजात सुसुत्रता आणण्यासाठी बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलाखाली आणणं गरजेचं असल्याचं विधी आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. जुलै २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने विधी आयोगाला बीसीसीआय माहिती अधिकाराच्या कक्षेखाली येऊ शकेल का अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर तब्बल दीड वर्षांनी विधी आयोगाने आपला अहवाल कायदे मंत्रालयाला सादर केला आहे. त्यामुळे या अहवालावर आता कायदे मंत्रालय काय भूमिका घेतंय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
