आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाचं आयोजन करण्याच्या तयारीत असलेल्या बीसीसीआयला आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा यांना आपल्या पदावर काम करण्यासाठी कार्यकाळ वाढवून देण्यात यावा यासाठीच्या याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालय १७ ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय देणार होतं. परंतू मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालय आता १७ ऑगस्ट रोजी या याचिकेवर निकाल देणार नसल्याचं कळतंय. त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी Outlook ला दिलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत गांगुली आणि जय शहा आपल्या पदावर काम करत राहणार आहेत. VIVO सोबतचा करार स्थगित केल्यानंतर बीसीसीआय १८ ऑगस्टला आयपीएलचा नवीन स्पॉन्सर जाहीर करणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयला हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सर न्यायाधीश जस्टीस शरद बोबडे, एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने १७ ऑगस्ट रोजी बीसीसीआयच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय दिला जाईल असं सांगितलं. परंतु गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयची याचिका अंतिम निर्णय जाहीर करण्यासाठी विचारात घेतली नसल्याचं पुढे आलं. यानंतर येणाऱ्या सार्वजनिक सुट्ट्या पाहता सर्वोच्च न्यायालय बीसीसीआयच्या याचिकेवर लगेच निर्णय देईल याची शक्यताही कमी मानली जात आहे. गांगुली आणि शहा यांचा अध्यक्ष आणि सचिव पदाचा कार्यकाळ संपलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सर न्यायाधीश जस्टीस लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बीसीसीआयचं नवं संविधान तयार केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर नव्याने निवडणुका पार पडून सौरव गांगुलीची अध्यक्षपदासाठी निवडही झाली. परंतू नवीन संविधानाप्रमाणे, एखाद्या अधिकाऱ्याने एका संस्थेत लागोपाठ ३ वर्षांच्या दोन टर्म पूर्ण केल्या असतील तर त्याला बीसीसीआय किंवा कोणत्याही संस्थेत काम करण्याआधी ३ वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी पूर्ण करावा लागतो. याच कूलिंग ऑफ कालावधीतून मुक्तता व्हावी यासाठी गांगुली-शहा यांच्यासाठी बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतू बीसीसीआयच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी होत असतेला उशीर लक्षात घेता पुढचे काही दिवस गांगुली-शहा आपलं काम करत राहतील असं दिसतंय.
