सुप्रिया दाबके

करोनामुळे संपूर्ण क्रीडाविश्व आर्थिक संकटात सापडले आहे. टेनिसही त्याला अपवाद नाही. रॉजर फेडरर, राफेल नदाल, नोव्हाक जोकोव्हिच, सेरेना विल्यम्स यांसारख्या टेनिसपटूंची कमाई नेहमीच चर्चेचा विषय असते. मात्र या खेळाडूंच्या आर्थिक परिस्थितीप्रमाणेच जगभरातील अन्य टेनिसपटूंची स्थिती करोनामुळे वाईट बनली आहे. करोनामुळे टेनिसविश्व ठप्प असताना सर्वाधिक आर्थिक फटका खालच्या क्रमवारीवर असणाऱ्या टेनिसपटूंना बसणार आहे.

ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बल्डन, अमेरिकन या वर्षांतील चार ग्रँडस्लॅम स्पर्धाच्या विजेत्याची बक्षीस रक्कम ही क्रीडा जगतात नेहमीच चर्चेचा विषय असते. त्याच जोडीला ग्रँडस्लॅम आणि अन्य प्रतिष्ठेच्या स्पर्धामध्ये पहिल्या फेरीपासूनच खेळाडूंसाठी बक्षिसाची रक्कम ठरलेली असते. याचा फायदा ग्रँडस्लॅममध्ये पात्र ठरलेल्या कमी क्रमवारी असणाऱ्या खेळाडूंना होतो. ग्रँडस्लॅमप्रमाणेच एटीपी, डब्ल्यूटीए, फेड चषक, डेव्हिस चषक या टेनिस स्पर्धामध्ये खेळूनही खालच्या क्रमवारीतील खेळाडू बऱ्यापैकी कमाई करत असतात. किंबहुना या स्पर्धा खेळूनच त्यांना टेनिसमध्ये टिकाव धरणे शक्य होते. मात्र करोनामुळे गेले तीन महिने टेनिसविश्वही ठप्प आहे. पुन्हा कधी टेनिस स्पर्धा सुरू होतील, हे कुणीच सांगू शकत नाही. अशा आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या तळाच्या क्रमवारीतील टेनिसपटूंची आता आपली कारकीर्द वाचवण्यासाठीची धडपड सुरू झाली आहे.

रॉजर फेडरर, राफेल नदाल, नोव्हाक जोकोव्हिच, स्टॅनिस्लास वाविरका यांसारख्या अव्वल टेनिसपटूंनी खालच्या क्रमवारीतील खेळाडूंना आर्थिक मदत द्यायला हवी, याकडे सातत्याने लक्ष वेधले आहे. या चारही अव्वल खेळाडूंचा एकमेकांशी काही दिवसांपूर्वी समाज माध्यमांवरून जाहीर संवाद झाला होता. त्यामध्ये या खेळाडूंनी अव्वल १०० वगळता उर्वरित खेळाडूंना कठीण काळात आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, याकडे लक्ष वेधले होते. हे सर्व विचारात घेता, अखेर आंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघाने (आयटीएफ) ५०० ते ७०० दरम्यान क्रमवारी असणाऱ्या टेनिसपटूंना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. एकेरी आणि दुहेरीत खेळणाऱ्या टेनिसपटूंना ही आर्थिक मदत त्यांच्या राष्ट्रीय महासंघांद्वारे देण्याचा निर्णय ‘आयटीएफ’ने घेतला आहे. या मदतीसाठी ग्रँडस्लॅम आयोजक देश (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि फ्रान्स) यांनीही योगदान दिले आहे. जोकोव्हिचसह अव्वल खेळाडूंनी मिळून ६० लाख अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली. ही सर्व रक्कम ८०० खेळाडूंना मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पुरुषांच्या आणि महिलांच्या एकेरीमध्ये ५०० ते ७०० क्रमवारीतील खेळाडूंना ज्याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे तसेच दुहेरीतील १७५ ते ३०० क्रमवारीतील खेळाडूंना मदत करण्यात येणार आहे. ही मदत राष्ट्रीय महासंघांद्वारे पात्र खेळाडूंना मिळेल. ‘आयटीएफ’ला २०० नंतरची क्रमवारी असणाऱ्या खेळाडूंनाही आर्थिक मदत द्यायची होती. मात्र सद्य:स्थितीत ५०० क्रमवारीपुढील खेळाडूंना ही आर्थिक मदत आहे, असे ‘आयटीएफ’कडून स्पष्ट करण्यात आले. ही आर्थिक मदत सध्या प्रत्येक खेळाडूमागे २००० हजार अमेरिकन डॉलरची आहे. अर्थातच गेल्या १० महिन्यांमध्ये नियमित स्पर्धा खेळणाऱ्यांनाच ही आर्थिक मदत देण्याची अट आहे.

अमेरिकन खुली स्पर्धा ३१ ऑगस्टपासून होणे अपेक्षित आहे. मात्र ही स्पर्धा झाली तर खेळाडूंना खासगी विमानांतून आणण्यासह विविध नियम आखावे लागतील, असे नुकतेच अमेरिकन ग्रँडस्लॅमच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे. फ्रेंच खुली स्पर्धादेखील मे महिन्याऐवजी सप्टेंबपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली. या स्पर्धा सध्याची करोनाची स्थिती पाहता ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणार नाहीत, असे १९ ग्रँडस्लॅम विजेत्या नदालने म्हटले आहे. ग्रँडस्लॅम स्पर्धाचे भवितव्य सध्या अधांतरी असेल तर अन्य टेनिस स्पर्धासह त्यावर अवलंबून असलेल्या टेनिसपटूंसमोर आव्हानात्मक स्थिती असेल, हे निश्चित आहे.

भारताच्या खेळाडूंनाही आर्थिक मदत

भारताच्या १२ खेळाडूंना ‘आयटीएफ’कडून मदत अपेक्षित आहे. ५०० क्रमवारीच्या पुढे पुरुष एकेरीत मनीष कुमार (६४२) आणि अर्जुन कढे (६५५) हे दोन खेळाडू आहेत. ५०० क्रमवारीच्या आत भारताकडून सुमीत नागल (१२७), प्रज्ञेश गुणेश्वरन (१३२), रामकुमार रामनाथन (१८६), शशीकुमार मुकुंद (२८१), साकेत मायनेनी (४२५) आणि सिद्धार्थ रावत (४३८) हे खेळाडू आहेत. परिणामी त्यांना मदत मिळणार नाही. पुरुष दुहेरीत साकेत मायनेनी (१८०), विष्णू वर्धन (१९९), अर्जुन कढे (२३१) आणि एन. विजय सुंदर प्रशांत (३००) यांना आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित आहे. रोहन बोपण्णासह भारताचे सात खेळाडू दुहेरीत अव्वल १७५ क्रमवारीत आहेत. त्यांना मात्र आर्थिक मदत ‘आयटीएफ’कडून नाही. महिलांमध्ये ५०० ते ७०० एकेरी क्रमवारीत सौजन्या बावीशेट्टी (६१३), झील देसाई (६५०) आणि प्रांजला यडलापल्ली (६६४) यांचा समावेश आहे. महिला दुहेरीत सानिया मिर्झा (२२६) आणि ऋतुजा भोसले (१९६) यांना आर्थिक मदत क्रमवारीनुसार मिळणे अपेक्षित आहे.