प्रशांत केणी काठमांडू (नेपाळ) येथे होणाऱ्या दक्षिण आशियाई (सॅफ) क्रीडा स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या भारताच्या पुरुष संघामध्ये महाराष्ट्राचा एकही खेळाडू स्थान मिळवू शकला नाही, तर महिला संघात राज्य कबड्डी संघटनेने बंदी घातलेल्या दीपिका जोसेफ आणि स्नेहल शिंदे यांची निवड झाली आहे. या निवड प्रक्रियेबाबत आश्चर्यकारक, धक्कादायक, आदी असंख्य भाव निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. गेहलोतशाहीच्या अस्तानंतर (?) निवृत्त न्यायमूर्ती संघटनेवर कार्यरत असल्याने या निवड प्रक्रियेत कुणाचा तरी हस्तक्षेप आहे, अशी टीका करण्याचीसुद्धा सोय महाराष्ट्राकडे राहिलेली नाही. परंतु कबड्डीच्या नकाशावर महाराष्ट्राचे नामोनिशाण मिटवण्याचा हा कट गेली असंख्य वष्रे इमानेइतबारे सुरू आहे. हुतुतू ते कबड्डी असे शेकडो वर्षांचे स्थित्यंतर आणि विकासाचे टप्पे महाराष्ट्राने अनुभवले. कबड्डीमहर्षी शंकरराव ऊर्फ बुवा साळवी यांच्या प्रयत्नांमुळे कबड्डीचा प्रचार-प्रसार झाला. मग शरद पवार यांच्यामुळे कबड्डीने भारताच्या सीमारेषा ओलांडल्या. परंतु कालांतराने कबड्डीची सूत्रे मात्र महाराष्ट्राकडून निसटली. काही महिन्यांपूर्वी अजित पवार यांच्याकडे नेतृत्व देत भारतीय कबड्डीवर महाराष्ट्राचे नियंत्रण मिळवण्याची रणनीती आखली गेली. परंतु ती प्रत्यक्षात अवतरली गेली नाही. आता ‘सॅफ’ स्पर्धेसाठी रिशांक देवाडिगा, तुषार पाटील, विकास काळे, विशाल माने आणि गिरीश ईर्नाक हे महाराष्ट्र खेळाडू राष्ट्रीय सराव शिबिरात सहभागी झाले होते. परंतु या पाच जणांपैकी एकही खेळाडू भारतीय संघात स्थान मिळवण्याच्या योग्यतेचा निवड समितीला वाटला नाही. महाराष्ट्राचा संघ रोह्यात झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेत उपांत्य फेरी खेळला होता. याकडे दुर्लक्ष करूनच भारतीय संघाची निवड झाली का, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. या भारतीय संघात राष्ट्रीय विजेत्या रेल्वेच्या चार खेळाडूंचा समावेश आहे. याकडे २०१८मध्ये सोयीस्करपणे विसर पडला होता. त्या वेळी महाराष्ट्राने राष्ट्रीय विजेतेपद पटकावले होते. पण तरीही फक्त रिशांक आणि गिरीश या दोघांनाच भारतीय संघात स्थान देण्यात आले. १९९०मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचा सुवर्णप्रवास सुरू झाला. त्यानंतर २००४मध्ये विश्वचषक स्पर्धाना प्रारंभ झाला. परंतु महाराष्ट्राची पकड ढिली होत गेली, तसा भारतीय संघात महाराष्ट्राच्या खेळाडूंवरील अन्याय वाढत राहिला. २०१६मध्ये अहमदाबादला झालेल्या तिसऱ्या विश्वचषक कबड्डी स्पर्धेसाठी निवडण्यात आलेल्या भारतीय संघातसुद्धा महाराष्ट्राचे स्थान शून्य होते. कबड्डीमधील पहिले दोन विश्वचषक आणि असंख्य आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांमुळे साध्य झाल्या. ही निवड प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त बाब ठरू शकत नाही. पण कामगिरीच्या बळावर महाराष्ट्राचे खेळाडू भारतीय संघात सहज स्थान मिळवू शकले असते. पण त्या वेळच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाब विचारू, अशी राजकीय विधाने करण्यापलीकडे मजल गेली नाही. गेल्या दोन प्रो कबड्डी लीगमधील लिलावासाठी सहभागी खेळाडूंचा जरी आढावा घेतला तरी त्यात महाराष्ट्राच्या खेळाडूंची कमी होणारी संख्या आणि उत्तरेकडील राज्यांची उंचावणारी संख्या सहज लक्ष वेधते. काही महिन्यांपूर्वी कार्यरत झालेल्या औटघटकेच्या कार्यकारिणी समितीच्या सभेत महाराष्ट्राने जाब विचारला होता. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. पुरुष खेळाडूंना एकीकडे डावलले जात असताना राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या अपयशाला जबाबदार असणाऱ्या दीपिका जोसेफ आणि स्नेहल शिंदे यांची मात्र संघात आश्चर्यकारक निवड झाली आहे. त्यांच्यावरील बंदीबाबत भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाला कळवण्यात आल्याचा दावा राज्य कबड्डी संघटना करीत आहे. परंतु ते आम्हाला मिळालेच नसल्याचे स्पष्टीकरण भारतीय संघटना देत आहे. या दोनपैकी एक बाजू खरी आहे. निवड प्रक्रियेतील या घोळानंतर कबड्डी क्षेत्रात संघटकांच्या भूमिकेत असलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांनी ‘‘आम्ही धारेवर धरू’’ अशी वक्तव्ये केली. पण त्याचे गांभीर्याने पडसाद उमटताना कुठेही दिसले नाहीत. कारण अजित पवार, गजानन कीर्तिकर, भाई जगताप, आस्वाद पाटील ही संघटक मंडळी महाराष्ट्राच्या राजकीय उलथापालथीत व्यग्र होती. आता सरकार स्थापन झाल्यावर तरी महाराष्ट्राला दिल्या जाणाऱ्या या वागणुकीबाबत आवाज उठवला जाणार का? जाग आल्याचे सोंग करण्यापेक्षा राज्यातील कबड्डीची संस्कृती जपण्यासाठी खऱ्या अर्थाने पावले उचलली नाहीत, तर महाराष्ट्राचा आवाज कायम दबलेलाच राहील. आम्ही राष्ट्रीय स्पर्धेत उपांत्य सामना खेळलो. तरीही या संघातील एकही खेळाडू भारताच्या संघात स्थान मिळवण्यास योग्य नव्हता का? प्रो कबड्डी लीगमध्येही महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना पुरेसे स्थान दिले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भारतीय कबड्डीत महाराष्ट्राचा धाकच उरलेला नाही. हे किती काळ खपवून घ्यायचे? - प्रताप शिंदे, महाराष्ट्राचे प्रशिक्षक prashant.keni@expressindia.com
