राज्यातून ऑलिम्पिक पदक विजेते घडावेत, यासाठी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनची (एमओए) स्थापना करण्यात आली. दुर्दैवाने ही संघटना स्थापन झाल्यानंतर आजपर्यंत महाराष्ट्रातून एकही ऑलिम्पिक पदक विजेता खेळाडू या संघटनेला घडवता आलेला नाही. किंबहुना ऑलिम्पिकमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या खेळाडूंची संख्या नगण्यच आहे. जर संघटना स्थापन करण्याचा उद्देश सफल करण्यात आपल्याला यश मिळत नसेल, तर खरोखरीच आपण संघटनेतील महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्यास योग्य नाही. ही पात्रता ओळखून या पदाधिकाऱ्यांनी योग्य व्यक्तींकडे कारभार सोपवण्याची वेळ आली आहे. ऑलिम्पिक चळवळीचा प्रसार खेडोपाडी पोहोचवण्याचे व विविध खेळाडूंना ऑलिम्पिकमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे राज्य संघटनेचे मुख्य ध्येय आहे. याचप्रमाणे राज्यातील विविध क्रीडा संघटनांची शिखर संघटना म्हणून काम करताना संलग्न संघटनांच्या अडचणी सोडवण्याचीही त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. मात्र वर्षांनुवर्षे आपली खुर्ची कशी टिकेल व आपले दौरे कसे होतील, यापलीकडे संघटनेच्या मुख्य पदाधिकाऱ्यांच्या कार्याची मजल गेलेली नाही. त्यामुळेच की काय, अनेक खेळांमध्ये राज्यात दोन किंवा अधिक संघटना समांतर स्तरावर कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्य पदाधिकारीही विविध कारणांस्तव वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले आहेत. कुस्ती, अ‍ॅथलेटिक्स, बॉक्सिंग, हॉकी, आदी खेळांशी संबंधित असलेले संघटक एमओएवर अनेक वर्षे सत्ता उपभोगत आहेत. तीन-चार पदाधिकारी २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ खुर्चीवर सत्ता गाजवत आहेत. कुस्ती संघटनेचे प्रतिनिधी असलेले बाळासाहेब लांडगे यांच्यावर खुद्द राष्ट्रीय तालीम संघ या पालक संस्थेनेच निलंबनाची कारवाई केली आहे. अ‍ॅथलेटिक्समध्ये दोन संघटना समांतर स्तरावर काम करीत असल्यामुळे आपण नेमके कोणाची संलग्नता घ्यावयाची, असा पेच राज्यातील खेळाडूंपुढे पडला आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे राज्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाकडे धाव घ्यावी लागली होती. अखेर महासंघाच्या नावाने महाराष्ट्राचे खेळाडू क्रॉस कंट्री स्पर्धेत सहभागी झाले होते. एमओएवर हॉकी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या संघटकाला हॉकीच्या एका पंचाला मारहाणप्रकरणी काही महिने कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. बॉक्सिंग, हॉकी, शरीरसौष्ठव, जलतरण आदी अनेक खेळांमध्ये राज्यात दोन-तीन संघटना अस्तित्वात आहेत. दोन संघटनांमधील मतभेदांमुळे खेळाडूंवर अन्याय होत असतो, मात्र खेळाडूंपेक्षा आपली खुर्ची या संघटकांना अधिक महत्त्वाची वाटते. एमओए ही संस्था स्वावलंबी नाही. त्यांना अनेक कार्याकरिता शासकीय मदतीची गरज भासत असते. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धामध्ये पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना रोख पारितोषिके देणे, खेळाडूंना शासकीय आस्थापनांमध्ये नोकरी, देशांतर्गत किंवा परदेशातील प्रवास, आदी अनेक ठिकाणी शासनाच्या मदतीखेरीज एमओएचे पान हलत नाही. शासनाची मदत पाहिजे, मात्र संघटनेच्या कारभारांबाबत त्यांची नियमावली नको, अशीच एमओएच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांची भावना आहे. गुलाबाचे फूल पाहिजे, मात्र त्यासोबतचे काटे नको, अशीच या संघटकांची धारणा आहे. अलीकडे शासनाने केलेल्या नियमावलीद्वारे राज्य संघटनांचा कारभार अधिक स्वच्छ व पारदर्शक होण्यासाठी काही उपाय सुचवले आहेत. ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या संघटकाने कोणतेही पद घेऊ नये. त्याचप्रमाणे विविध पदाधिकाऱ्यांचा कालावधीही जास्त असता कामा नये अशा अनेक सूचना दिल्या आहेत. मात्र एमओएची सूत्रे असलेले मूठभर संघटक हे त्यापेक्षा जास्त वयस्कर असल्यामुळेच शासनाच्या नियमावलीला त्यांचा विरोध आहे. राज्य स्तरावरील मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा, ऑलिम्पिक भवन, खेळाडूंना दिली जाणारी पारितोषिके आदी अनेक उपक्रमांकरिता एमओएला शासनापुढे हात पसरावे लागत असतात. महापालिकांकडून अर्थसाहाय्य बंद झाल्यामुळे मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा बंद पडल्या आहेत. स्वबळावर असे उपक्रम करण्याची या संघटकांकडे धमक नाही. पवार कुटुंबीयांकडे राज्याची अनेक वर्षे सत्ता असताना ऑलिम्पिक भवनाचे स्वप्न साकारणे सहज शक्य होते. आता प्रतिवर्षी मिनी ऑलिम्पिककरिता भरपूर आर्थिक निधी जमवणे एमओएला शक्य आहे. मात्र इच्छाशक्तीच्या अभावी या मंडळींना शासनाला नावे ठेवण्याशिवाय अन्य काहीच जमत नाही. आता आपली खुर्ची खाली करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली असताना ते कोणती चाल रचतात, याकडे राज्यातील क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. मिलिंद ढमढेरे milind.dhamdhere@expressindia.com
