‘खेलरत्न’साठी डावलल्याने न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय बदलला

क्रीडापटूंसाठी सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार नाकारला गेल्याने संतप्त झालेला कुस्तीपटू बजरंग पुनियाने क्रीडामंत्री राज्यवर्धनसिंह राठोड यांची भेट घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे क्रीडामंत्र्यांनी आश्वासित केल्यानंतर तसेच या अन्यायावरून न्यायालयात जाण्यापेक्षा पुढील महिन्यात होणाऱ्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्ला मार्गदर्शक योगेश्वर दत्त यांनी दिल्यानंतर बजरंगने त्या निर्णयावरून घुमजाव केले आहे.

‘‘मी क्रीडामंत्र्यांना शुक्रवारी भेटणार होतो. मात्र गुरुवारीच मला क्रीडा मंत्रालयाकडून दूरध्वनी आला आणि मंत्र्यांनी गुरुवारी संध्याकाळीच भेटण्याची वेळ दिली. त्यामुळे मी त्यांना भेटून माझी बाजू मांडली. खेलरत्न पुरस्कारासाठी माझ्या नावाचा विचार का केला गेला नाही? याबाबत मी त्यांना विचारणा केली. या पुरस्कारासाठी शिफारस झालेल्या विराट कोहली आणि मीराबाई चानू यांच्यापेक्षाही माझे गुण जास्त असताना माझ्यावर अन्याय का करण्यात आला,’’ अशी विचारणा बजरंगने केली.

भारताच्या या २४ वर्षांच्या कुस्तीपटूने राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिले होते, तरीदेखील त्याच्यावर अन्याय करण्यात आला असल्याची भावना असल्याने क्रीडामंत्र्यांकडून शुक्रवापर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय त्याने घेतला होता. मात्र, भेटीप्रसंगी बजरंगसमवेत उपस्थ्ति त्याचे मार्गदर्शक आणि माजी ऑलिम्पिकपदक विजेते कुस्तीपटू योगेश्वर दत्त यांनी बजरंगला थोडेसे सबुरीने वागण्याचा सल्ला दिला. तसेच न्यायालयात जाण्यापेक्षा पुढील महिन्यातील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्लादेखील दिल्यानंतर बजरंगने त्याच्या निर्णयावरुन घुमजाव केले.

राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पध्रेव्यतिरिक्त २०१३मधील जागतिक अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेतदेखील बजरंगने कांस्यपदक पटकावले होते. परंतु, पुरस्कारासाठीची नवीन गुणदान पद्धत २०१४ सालापासून अमलात आल्याने त्या कामगिरीचा विचार यंदाच्या पुरस्कारातील गुणांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आला नव्हता.

क्रीडामंत्र्यांनी बजरंगची व्यथा जाणून घेतली. तसेच त्याचे नाव यंदाच्या यादीत का नाही, त्याबाबतदेखील माहिती दिली. त्यांनी प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अखेरच्या क्षणी पुरस्कारार्थीच्या यादीत फेरबदल केला जाण्याची शक्यता कमीच असल्याचे क्रीडा मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.