राज्यसभेचा सन्माननीय सदस्य झाल्यानंतर भारताचा विक्रमवीर सचिन तेंडुलकर याने शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर क्रीडा विकास करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र शासकीय स्तरावर असलेल्या उदासीनतेमुळे त्याच्या प्रस्तावाकडे अद्याप गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही.देशाच्या क्रीडा विकासाकरिता शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणात क्रीडा विषय अनिवार्य करावा, या स्तरावर असलेल्या नैपुण्य शोधाला अधिकाधिक संधी द्यावी, विद्यापीठ स्तरावर असलेल्या क्रीडा सुविधांचा दर्जा उंचवावा यासाठी शासकीय स्तरावर अधिकाधिक प्रयत्न केले पाहिजेत, अशा आशयाचे पत्र सचिनने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय व केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाला पाठविले होते. त्याने पत्र पाठविले त्यावेळी या खात्यांचा कारभार अनुक्रमे कपिल सिब्बल व अजय माकन यांच्याकडे होता. आता या खात्यांचा कारभार अन्य मंत्र्यांकडे गेला आहे.भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने गतवर्षी १३ ते १५ वर्षे वयोगटातील खेळाडूंमध्ये नैपुण्य शोधमोहीम राबविण्याबाबत एक प्रस्ताव तयार केला होता. त्या धर्तीवरच सचिनने आपला प्रस्ताव तयार केला आहे. २०२०च्या ऑलिम्पिक स्पर्धामध्ये भारताला अधिकाधिक पदके मिळावीत यादृष्टीने त्याने योजना तयार केली आहे. चीन व पूर्व युरोपियन देशांनी क्रीडा क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीच्या आधारे ही योजना तयार केली आहे. शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे. विविध योजना राबविण्यासाठी योग्य व्यवस्थापनाची आवश्यकता आहे असेही सचिन याने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. सचिन याने संबंधित खात्याला पत्र पाठवून बराच कालावधी गेला असला तरी अद्याप त्याच्या पत्राकडे संबंधित मंत्र्यांनी गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
