सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार क्रिकेट संघटनेला (बीसीए) रणजी करंडक स्पर्धेसह राष्ट्रीय दर्जाच्या क्रिकेट स्पर्धामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी गुरुवारी दिली. या निर्णयामुळे बिहारच्या क्रिकेटपटूंना तब्बल १७ वर्षांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सहभागी होता येणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. ‘‘बिहार राज्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेत खेळता यावे, याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहार क्रिकेट असोसिएशनला त्यांच्या हक्काचे स्थान मिळायला हवे,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. बिहार क्रिकेट असोसिएशनला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून (बीसीसीआय) सापत्न वागणूक दिली जात असून त्यांच्या क्रिकेटपटूंना रणजी करंडकासह अन्य देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यापासून रोखल्याबद्दल असोसिएशनचे सचिव आदित्य वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. २०००मध्ये झारखंड राज्य अस्तिवात आल्यानंतर बिहार संघटनेशी मतभेद झाल्याने दोन राज्यांच्या दोन संघटना अस्तित्वात आल्या. मात्र बीसीसीआयने झारखंड क्रिकेट संघटनेला कायमस्वरूपी सदस्य केले. सुरुवातीला बिहार क्रिकेट संघटना बीसीसीआयशी संलग्न होती. मात्र त्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.
