क्रीडा संस्कृतीची जोपासना हे सर्वागीण समतोल सामाजिक विकासाचे एक महत्त्वाचे अंग. याच व्यापक भूमिकेतून, महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण समितीने काही सूचना केल्या आणि शासनाने त्याला सव्वा चार वर्षांपूर्वी राज्यमान्यता दिली. या धोरणाचे भाग दोन. (१) काही तातडीच्या अंमलबजावणीचे व देशी खेळांचे नियमित विदेशी दौरे आणि क्रीडा क्षेत्रात मागासलेल्या भागांच्या प्रगतीसाठी विशेष योजना (२) दुसरा भाग मूलभूत स्वरूपाचा. क्रीडांगण आरक्षण पालन ऊर्फ मैदाने वाचवा व जोपासा; आदिवासी व भटके आदी उपेक्षित समाजातील पिढीजात व उपजत अंत:शक्ती क्रीडा क्षेत्रासाठी वापरणे आणि ‘साऱ्यांसाठी खेळ व खेळांसाठी सारे’ हे दिशा-दिग्दर्शक ब्रीदवाक्य साकार करणे.
‘मैदाने वाचवा व मैदाने जोपासा’ हा तर खेळांचा आत्मा. मोकळी मैदाने उपलब्ध नसतील तर खेळांचे प्राथमिक धडे कुठे गिरविले जाणार? पण या मूलभूत प्रश्नास ना सत्ताधारी पक्ष सामोरा जातोय ना विरोधक त्याचा आग्रह धरत आहेत!
एकीकडे समाजाची लोकसंख्या वाढते आहे. इंग्रजांना हरवून भारत आणि बांगलादेशसह पाकिस्तान स्वतंत्र झाले, तेव्हा अखंड भारतात वस्ती होती ४० कोटींची. गेल्या ६७ वर्षांत लोकसंख्या चौपट वाढलीय, पण क्रीडांगणांची संख्या व आकार आकुंचन पावत गेलाय! त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे राजकीय पक्षांना, विद्यार्थी व युवक संघटनांना, राज्य क्रीडा संघटनांना, शरद पवार, सुरेश कलमाडी, अजित पवार, बाळ लांडगे प्रभृतींच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनला त्याचं काही तरी सोयरसुतक आहे का?
मैदाने : राष्ट्रीय संपत्ती
यासाठी पायाभूत गरज आहे, आज उरल्यासुरल्या मोकळ्या मैदानांच्या गणतीची, या साऱ्या मैदानांना राष्ट्रीय संपत्ती मानण्याची, त्यांना तातडीने कुंपण घालण्याची व आरक्षण प्रस्थापित करण्याची.
मोकळ्या मैदानांची वर्गवारी कशी करावी? व्यक्तीश: मी असे सुचवेन (१) सर्वात छोटे, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, मल्लखांब यांचे क्रीडांगण (२) त्यापेक्षा मोठे, खो खो- बास्केटबॉल खेळांना पुरेसे क्रीडांगण (३) हॉकी, फुटबॉल व क्रिकेट यांचे परिपूर्ण वा कामचलाऊ क्रीडांगण (४) आठ पाटय़ांचा (लेन्स) ४०० मीटर्स धावण्याचा ट्रॅक.) याबाबत तज्ज्ञ या वर्गवारीत त्यांच्या मतानुसार फेरफार सुचवू शकतील.
क्रीडांगणांची ही वर्गवारी कशासाठी? खेळांशी संबंध नसलेली नोकरशाही, लहान-मोठय़ा मोकळ्या भूखंडांना सरसकट एका मापाने मोजेल आणि कोणत्या खेळांसाठी कोणती मैदाने उपलब्ध आहेत याचा हिशेब करता येणार नाही. तो हिशेब करता यावा, यासाठी वर्गवारी.
अशा उपलब्ध क्रीडांगणांना, झाडांप्रमाणे- वृक्षांप्रमाणे क्रमांक दिले जावेत, त्यांचे ‘नंबरिंग’ केले जावे.
आरक्षणाबाबत समिती सांगते- जिमखाने, गृहनिर्माण संस्था, क्रीडा संस्था, तसेच शिक्षण संस्था यांच्या मालकीच्या ज्या जागांचे आरक्षण क्रीडांगण म्हणून करण्यात आलेले आहे, त्या मैदानांचा वापर खेळांशिवाय अन्य कोणत्याही कारणासाठी न करण्याबद्दल सध्याच्या नियमातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. या तरतुदींचा भंग झाल्यास शासन ताब्यात घेईल!
आदिवासी गुणवत्ता
आदिवासी क्षेत्रातून नाशिकची धावपटू कविता राऊत व तिच्या छायेत, प्रशिक्षक विजेंदर सिंग यांनी घडवलेले डझनभर खेळाडू तयार झाले आहेत. झारखंड- ओडिसा राज्यांतील आदिवासींतून भारताला ऑलिम्पियन हॉकीपटू व तिरंदाज लाभले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राने आदिवासींतील क्रीडा गुणवत्ता हेरावी व विकसित करावी, हेच समितीला शासनाकडून अपेक्षित आहे.
धोरण समिती याबाबत सांगते : ‘अनेक समाजघटकांमध्ये (उदा. आदिवासी, भटके विमुक्त जाती-जमाती, डोंगराळ भागात राहणाऱ्या व्यक्ती यांच्यामध्ये) क्रीडा गुणवत्तेच्या पिढीजात, तसेच उपजत अंत:शक्ती असतात. त्या अंत:शक्ती खेळांसाठी (उदा. पाच हजार मीटर्स ते मॅरेथॉन अशा लांब पल्ल्याच्या धावशर्यती, तिरंदाजी इ.) उपयोगात आणण्याकरिता अशा समाजघटकांतील आश्वासक युवक-युवतींची निवड करील. त्यांची शरीरसंपदा व त्यांच्यातील क्रीडानैपुण्य विकसित करण्याच्या योजना कार्यान्वित करील.’
शरमेची गोष्ट अशी की, शासनाने पूर्णपणे स्वीकारलेला हा अहवाल एक मे २०१०ला प्रसिद्ध झाला, पण अ‍ॅथलेटिक्समधील सर्वेसर्वा सुरेश कलमाडींनी त्यात काडीचा रस घेतला नाही! त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे व सल्लागारांचे लक्ष होते दिल्लीतील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाची करोडो रुपयांची कंत्राटे.
केंद्रबिंदू आम आदमी
या साऱ्या विचारमंथनाचा व ठोस सूचनांचा केंद्रबिंदू आहे आम आदमी. समितीचा अहवाल सुरुवातीसच भूमिका स्पष्ट करतो.
‘क्रीडा हे मानवाला श्रमदास्यातून मुक्त करणारे आणि व्यक्तीला अन्य व्यक्तींशी/ व्यक्तींशी केल्या जाणाऱ्या निकोप स्पर्धेतून उच्च कोटीचा आनंद देणारे मानवी संस्कृतीचे कलेइतकेच महत्त्वाचे अंग आहे.’
‘वांशिक व वैयक्तिक खेळ खेळण्यासाठी आणि व्यायाम करण्यासाठी, महिला व मुले यांसह तसेच तळागाळातील व्यक्ती व जनसमूह यांसह सर्व सामाजिक घटकांना पुरेसा फावला वेळ उपलब्ध व्हावा आणि त्यांना खेळ खेळणे परवडावे हे ऑलिंपिक चळवळीचे ध्येयधोरण आहे. महाराष्ट्र शासनाचे हेच ध्येयधोरण असेल. ‘साऱ्यांसाठी खेळ आणि खेळासाठी सारे जण’ हेच शासनाच्या धोरणाचे सूत्र असेल.’
साऱ्यांसाठी खेळ, अन् खेळांसाठी सारे! ही झाली महाराष्ट्र राज्याच्या क्रीडा धोरणाच्या उद्दिष्टाची ग्वाही, पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्र राज्यात खेळतात हजारात, फार फार तर तिघे-चौघे! म्हणजे अकरा कोटी मराठी जनतेत तीन-चार, फार तर साडेचार लाख! खेळण्यासाठी फावला वेळ असतो, खेळणं परवडतं व खेळण्याची इच्छा तडीला नेतात हजारातील पाच मराठी बांधव. हजारातील नऊशे पंच्याण्णव मराठी बांधव या उमद्या अनुभवापासून वंचित असतात, पण महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन व क्रीडाखाते हा विषय अजेंडय़ावर घेण्याचं टाळत आले आहेत, पण हे शिवधनुष्य पेलवण्याचं आव्हान हे सरकार पेलवणार की आगामी सरकारच्या खांद्यावर ढकलणार?    (समाप्त)