निवडप्रक्रियेची पकड

महाराष्ट्रातील कबड्डीपटूने कधीपर्यंत खेळावे? याचे उत्तर महाराष्ट्र राज्याच्या कबड्डीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या तथाकथित संघटकांना तोंडपाठ आहे. अर्जुन किंवा शिवछत्रपती पुरस्कार मिळाला, शासनाकडून किंवा केंद्राकडून भरघोस आर्थिक इनाम मिळाले, चांगल्या पगाराची शासकीय नोकरी मिळाल्यावर त्या कबड्डीपटूने महाराष्ट्राकडून खेळणे थांबवावे. म्हणजेच अन्य उदयोन्मुख खेळाडूंना हेच सारे लक्ष्य गाठण्यासाठी वाट मोकळी करून द्यावी. हाच न्याय वापरला तर अभिलाषा म्हात्रे, किशोरी शिंदे, सुवर्णा बारटक्के, दीपिका जोसेफ, स्नेहल साळुंखे यांना महाराष्ट्राच्या संघात टिकणे कठीण आहे. कारण महाराष्ट्रातील कबड्डीची धुरा वाहणाऱ्या मंडळींच्या धोरणानुसार यापैकी बरेच काही त्यांना मिळाले आहे. पण खेळाडूने कधी थांबावे, या प्रश्नाचे उत्तर तरीही अनुत्तरितच राहते. कारण त्याचे मन, शरीर त्याला सांगते की, आता थांबायला हवे, तेव्हाच तो थांबतो. बऱ्याचदा आता आपण थांबायला हवे, हे त्यालाही कळत नाही. सचिन तेंडुलकरसारख्या जगद्विख्यात खेळाडूला थांबण्यात उशीर झाला. त्यामुळेच व्यक्तिपूजेचे स्तोम माजवणाऱ्या भारतासारख्या देशात सचिनची अपेक्षित निवृत्ती लांबली. त्यामुळे थांबण्याची ही क्रिया जशी त्या व्यक्तीवर अवलंबून असते, तसेच अन्य काही घटकांवरही तितकीच अवलंबून असते.
महाराष्ट्राच्या महिला संघाच्या निवडीचा वाद सध्या ऐरणीवर आहे. याचे वास्तव असे की, निवड समितीने आपली प्रक्रिया पार पाडताना अभिलाषा म्हात्रेसारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या खेळाडूला संघात स्थान दिले नाही. राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पध्रेला दुसऱ्या दिवशी पोहोचणाऱ्या अभिलाषाच्या कामगिरीविषयी निवड समिती समाधानी नव्हती. परंतु निवड समितीची चूक झाली असल्याचे संघटनेला लक्षात आल्यामुळे अभिलाषाला संघात स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिबिरात तिला सामील करण्यात आले ते १३वी खेळाडू म्हणून. त्यानंतर बंगळुरूला पाठवण्यासाठी फक्त १२ खेळाडूंचा संघ आष्टीच्या सराव शिबिरात निश्चित करायचा होता. तिथे वजन, रक्तगट, रक्तदाब आधी चाचण्यांनंतरसुद्धा एक खेळाडू कमी न झाल्यामुळे आष्टीला हा घोळ सुटला नाही. त्यामुळे १३ खेळाडूंचा चमू बंगळुरूला गेला. तोवर ठाण्याची हर्षदा मोरे, पुण्याची पूजा शेलार यांना संघाबाहेर काढता येईल का, याची चाचपणी केली गेली. परंतु अखेरीस रत्नागिरीच्या ललिता घरतचा नाहक बळी देण्यात आला. त्यामुळे उपांत्य फेरीत मजल मारणाऱ्या रत्नागिरीची एकमेव खेळाडू राष्ट्रीय स्पध्रेची वजन चाचणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर संघाबाहेर फेकली गेली. हे एकंदर प्रकरण वरकरणी साधेसरळ वाटत असले तरी त्यासाठी किती आमदार-खासदार-मंत्र्यांना आणि राज्यातील ‘पॉवर’बाज व्यक्तींना यात लक्ष घालावे लागले, ही वेगळीच कथा आहे.
मुळात राजकीय व्यक्तींना या सर्व प्रक्रियेपासून दूर ठेवायला हवे, अन्यथा संघात काही आश्चर्यकारक चेहरे दिसतात, याचा प्रत्यय गेल्या वर्षीच आला होता. पुण्यातील एक पुढारी स्वत:च निवड समिती सदस्य झाले आणि त्यांचा मुलगा संघात दिसल्यामुळे त्याविषयी जोरदार चर्चा रंगली. यंदासुद्धा निवड समिती आणि प्रशिक्षक निवडताना सत्ताधारी मराठवाडय़ाची एकाधिकारशाही स्पष्ट झाली. या जिल्ह्य़ांमध्ये निवड चाचणी तरी होते का? राज्य अजिंक्यपद स्पध्रेत हे संघ नियमित हजेरी लावतात का, असे अनेक प्रश्न या संघांबाबत आहेत. या सर्व घटनांमुळे कबड्डी खेळण्याचा प्रत्यक्षात अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींनाच निवड समितीवर बसवायला हवे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र का हरला? याबाबत पुरुष आणि महिला या दोन्ही संघांना चौकशीला सामोरे जावे लागले होते. चौकशी समितीने प्रत्यक्षात यातून काय सिद्ध केले, हे त्यांचे तेच जाणो. परंतु प्रत्यक्षात काय घडले, हे कबड्डीमध्ये तरी लपून राहिलेले नाही. पण तेव्हा योग्य पावले संघटनेने उचलली असती तर आजची ही वेळ आली नसती. राज्यातील महत्त्वाच्या स्पर्धाना जायचे, त्यांच्या पाहुणचाराचा लाभ घ्यायचा, हा काही पदाधिकाऱ्यांचा शिरस्ता आहे. महाकबड्डी लीगचे शिवधनुष्य पेलताना पहिल्याच वर्षी त्यांची दमछाक झाली. दुसरे पर्व दुबईत खेळवण्याची दिवास्वप्ने पडणाऱ्या या मंडळींना वर्षांतून दोनदा महाकबड्डी खेळवणे झेपणारे आहे का? मुळात पहिल्या पर्वाचे सामनावीर पुरस्काराचे पैसे आणि काही खेळाडूंचे मानधन याचप्रमाणे काही व्यवस्थेची थकबाकी अद्याप द्यायची आहे. तूर्तास, राष्ट्रीय कबड्डी स्पध्रेत महाराष्ट्र कुठवर मजल मारतो, हे आता पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. कारण हा संघ बंगळुरूहून परतल्यावर या घटनेचे पडसाद तीव्रतेने उमटणे स्वाभाविक आहे. व्यक्तिपूजेचे स्तोम, निवड समितीचे धोरण, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे निर्णय, राजकीय दबाव, आदी अनेक गोष्टींशी त्यांचा संबंध आहे. त्यामुळे खेळण्याची फक्त इच्छाशक्ती असून चालत नाही, हाच धडा नव्या कबड्डीपटूंनी यातून घ्यायला हवा.