सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयप्रमाणे फुटबॉल महासंघावर प्रशासक नेमण्याची तयारी दाखवत, प्रफुल पटेलांच्या साम्राज्याला सुरुंग लावला आहे. भारताच्या कोणत्याही माजी फुटबॉलपटूला सर्वोच्च न्यायालय आगामी काळात, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर प्रशासक म्हणून नेमण्याची शक्यता आहे. सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी निवडणुक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांची महासंघावर प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे. याचसोबत सर्वोच्च न्यायालयाने फुटबॉल महासंघाला, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आपल्या संघटनेची पुनर्बांधणी करावीच लागेल, असेही आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा, न्यायमुर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने फुटबॉल महासंघाने दाखल केलेली याचिका दाखल करुन घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रफुल पटेल यांची फुटबॉल महासंघाच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड रद्द करत ५ महिन्यात नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन बीसीसीआयच्या घटनेमध्ये बदल करण्याचं काम सुरु आहे, त्याच पार्श्वभुमीवर फुटबॉल महासंघानेही आपल्या घटनेत दुरुस्ती करुन संघटनेची पुनर्बांधणी करण्याची तयारी करण्याचा सल्ला दिला आहे. याचसोबत पटेल यांच्या निवडीला आव्हान देणारे राहुल मेहरा यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने फुटबॉल क्षेत्रात सुधारणा होण्यासाठी काय करता येईल असं विचारलं आहे. भारताच्या ग्रामीण भागात सोयी-सुविधांचा अभाव आणि खेळाचा प्रसार करण्यासाठी क्रीडा संघटनांचं नैराश्य यामुळे भारत फुटबॉलमध्ये प्रचंड मागासलेला असल्याचं, राहुल मेहरा यांनी म्हटलंय. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फुटबॉल महासंघाची याचिका दाखल करुन घेतली आहे. अवश्य वाचा - प्रफुल पटेलांना दणका, फुटबॉल महासंघाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक हायकोर्टाकडून रद्द ३१ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली न्यायालयाने प्रफुल पटेल यांची निवड रद्द ठरवत, ५ महिन्यात नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र फुटबॉल महासंघाने फिफा २० वर्षाखालील मुलांच्या विश्वचषकाचं यजमानपद भूषवण्यासाठी थोडाच कालावधी राहिल्याने आपल्या याचिकेवर जलद सुनावणीची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यजमानपदाच्या शर्यतीत भारताचं नाव समाविष्ट करण्यात अडथळे येत असल्याचं फुटबॉल महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगत, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर नेमका काय निर्णय घेतंय हे पहावं लागणार आहे.
