पुणे : केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेले मेजर ध्यानचंद ‘खेलरत्न’ आणि ‘अर्जुन’ पुरस्कार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. ‘पुरस्काराबाबतचा अंतिम निर्णय सरकारचा असतो’ या सरकारी वाक्याभोवती यंदाच्या पुरस्काराचा वाद रंगत आहे. शासनाच्या या अधिकारावरून क्रीडावर्तुळात मतभिन्नता दिसून येत आहे.
‘‘आतापर्यंत क्रीडा पुरस्कारांसाठी अनेक खेळाडूंना तिष्ठत बसावे लागले आहे. अनेक खेळाडूंचे वय निघून गेल्याची उदाहरणे आहेत. मग योग्य वेळी, योग्य वयात पुरस्कार दिला तर शासनाचे काय चुकले?’’ असे मत भारतीय सायकलिंग महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रताप जाधव यांनी मांडले.
त्याच वेळी महाराष्ट्राचा श्री शिवछत्रपती, केंद्र सरकारचा अर्जुन, तसेच प्रशिक्षकासाठी असलेला तत्कालिक दादोजी कोंडदेव (सध्याचा शिवछत्रपती क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार) आणि द्रोणाचार्य अशा सर्व पुरस्कारांचे मानकरी ठरलेले खो-खो खेळाडू श्रीरंग इनामदार यांनी अलीकडच्या काळात पुरस्कार देण्याची घाई केली जात आहे. आधी वाद निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण करायची आणि मग वाद सोडवायचे अशी वृत्ती वाढली आहे. त्यामुळे पुरस्काराचे महत्त्वही कमी होऊ लागले आहे, असे परखड मत व्यक्त केले.
बुद्धिबळ जगज्जेत्या दोम्माराजू गुकेशला अर्ज करण्याची मुदत संपल्यानंतरही ‘खेलरत्न’ पुरस्कार जाहीर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पुरस्कारासाठी ठरावीक मुदत निश्चित केलेली असतानाही शासन त्यानंतर आपले अधिकार वापरून पुरस्कारांमध्ये बदल करण्याचे आदेश देणार असेल, तर मग पुरस्कारार्थी निश्चित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या कामावर पाणी फेरते, असाही एक मतप्रवाह पुढे येत आहे.
ऑलिम्पिक पदकविजेत्यांना खेलरत्न पुरस्कार देण्याची प्रथा सरकारने सुरू केल्यावर सातत्याने या पुरस्कार्थींच्या संख्येत वाढ होत आहे. ऑलिम्पिक, आशियाई क्रीडा, राष्ट्रकुल, जागतिक आणि विश्वचषक स्पर्धेतील कामगिरी पुरस्कारासाठी अंतिम धरण्यात येते. जेव्हा या स्पर्धा नसतात त्या वर्षी पुरस्कारांचे निकष काय? हा प्रश्नही या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर आला आहे.
क्रीडाक्षेत्रातील सर्वोच्च ‘खेलरत्न’ पुरस्कार दिला जाताना बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमधील कामगिरी हाच एकमेव निकष अंतिम असेल, तर खेळाडू म्हणून कारकीर्द घडवणारा आणि अन्य अनेक स्पर्धांत विजेतेपदांचा मानकरी असणारा खेळाडू कधीच या पुरस्कारासाठी पात्र ठरू शकणार नाही का? असा प्रश्नही या निमित्ताने समोर येताना दिसत आहे.
प्रत्येक गोष्टीत वाढत चाललेल्या शासकीय हस्तक्षेपामुळे दरवर्षी पुरस्कार वादाचे ठरत आहेत. माझ्याच कारकीर्दीत सगळे चांगले काम व्हायला हवे हा सरकारी आग्रह योग्य नव्हे. पुरस्कारामागची भावना आणि त्याचा सन्मान राखला जाणे महत्त्वाचे आहे. – श्रीरंग इनामदार, शिवछत्रपती आणि अर्जुन क्रीडा पुरस्कार विजेते खो-खोपटू.
शासनाला अपवादात्मक परिस्थितीत निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे. मुळात हे पुरस्कार म्हणजे काही पारितोषिक नाही. हा सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूच्या यशाचा सन्मान, गौरव आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. जाहीर झाले ते पुरस्कार चुकीचेच ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. – प्रताप जाधव, उपाध्यक्ष, भारतीय सायकलिंग संघटना.
