नोकरदार क्रीडापटू कथा आणि व्यथा

कोणत्याही खेळाडूला दुखापतीचे आव्हान पेलूनच खेळावे लागते. खेळांमध्ये दुखापती होणे स्वाभाविक असते. मात्र खेळाडूने खेळावे, देशाचा आणि राज्याचा नावलौकिक वाढवावा, पण हे करताना दुखापत झाली, तर स्वतच उपचारांसाठी आर्थिक सोय करावी, हेच तर शासनाला सांगायचे नाही ना?

‘‘ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पध्रेत पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंना दर्जेदार सरकारी नोकरी थेट देण्यात येईल. त्यांनी फक्त सरावावर लक्ष केंद्रित करावे. त्यांचा पगार घरपोच दिला जाईल,’’ अशी घोषणा सुमारे पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली होती. कालांतराने खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्या सुरू झाल्या. प्रारंभीच्या काळात ऐच्छिक विभागात नोकरीचे स्वातंत्र्य होते, परंतु नंतर खेळाडूंनी फक्त क्रीडा खात्यात नोकरी करण्याचा शासननिर्णय घेण्यात आला. कोटय़वधींच्या इनामालाही कात्री लावून रोख रकमेचा आकडा निश्चित करण्यात आला. पंकज शिरसाट, नरसिंग यादव, सुहास खामकर, दीपिका जोसेफ, राही सरनोबत, वीरधवल खाडे, नितीन घुले, आदी खेळाडूंनी क्रीडेतर खात्यांमध्ये नोकरी करणे पसंत केले. मात्र स्नेहल साळुंखे, सुवर्णा बारटक्के या खेळाडूंनी क्रीडा खाते पसंत केले. पण खेळाडूंच्या नोकऱ्या, त्यांचा खेळ, त्यांच्या दुखापती यावर आधारित धोरण मात्र अद्याप झालेले नाही.

खेळाडूंनी क्रीडा खात्यात नोकरी करावी किंवा अन्य खात्यांमध्ये हा तसा वादाचा विषय आहे. आपला खेळ आणि खेळाशी निगडित कार्य करण्यासाठी क्रीडा खाते सोयीचे ठरते. परंतु काही खेळाडूंना गंभीरपणे एखाद्या विभागात कार्य करण्याची इच्छा किंवा त्यासाठी आवश्यक कुवत असेल, तर त्यांना आडकाठी करू नये. मात्र काहींना कुटुंबीयांकडून किंवा मित्रमंडळींकडून ‘मलईदार’ खाती स्वीकारण्याच्या सूचना केल्या जातात. तूर्तास अन्य खात्यांचा मार्ग स्थगित झाला आहे. परंतु नोकरी लागलेल्या क्रीडापटूला एक कर्मचारी या नात्याने नोकरीसाठी आवश्यक पूर्ण ज्ञान आहे का? नोकरी मिळाल्यानंतर त्याने ते मिळवण्याचा प्रयत्न केला का? ऐन बहरात असलेली कारकीर्द सांभाळत तो या जबाबदारीच्या पदाला न्याय देऊ शकतो का? एखादा खेळाडू कर्मचारी म्हणून शंभर टक्के न्याय देण्याच्या प्रयत्नात मैदानावरसुद्धा फिरकू शकलेला नाही का? सर्वात मोठी अडचण म्हणजे कोणत्याही खात्यात काम करताना सहकारी त्याला सांभाळून घेतात का? असे अनेक प्रश्न इथे अधोरेखित होतात.

सरकारे बदलतात, मुख्यमंत्री आणि क्रीडामंत्री बदलतात, तसे नियम आणि त्याची परिभाषा बदलली जाते. घरपोच पगाराचे कवित्व हवेतच विरले. २०१२ मध्ये विरोधी पक्षात असलेले विनोद तावडे विश्वविजेत्या कबड्डीपटूंच्या स्वागतासाठी विमानतळावर गेले होते. त्या वेळी एकही सरकारमध्ये असलेली व्यक्ती आली नसल्याची खंत त्यांनी प्रकट केली होती. मात्र आता ते बऱ्याच खात्यांचा भार सांभाळत क्रीडामंत्री झाल्यावर किती जणांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर गेले? क्रीडापटूंना मंत्रालयात बोलावून कौतुक त्यांनी जरूर केले. मात्र २०१४ च्या आशियाई क्रीडा स्पध्रेतील विजेते अद्याप सरकारी इनामाच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी शिवछत्रपती पुरस्कारांचे सोपस्कार उरकण्यात आले. मात्र या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांचे महत्त्व जपले जात आहे का? इथेसुद्धा धोरणनिर्मिती हाच प्रश्न अडचणीचा ठरतो. पुरस्कार आणि इनाम देण्यात कोणतीही वेळमर्यादा पाळली जात नाही.

गेल्या काही वर्षांत काही खेळाडूंना महाराष्ट्र शासनाने उशिरा का होईना, आर्थिक इनाम दिले आहेत. लक्षावधी आणि कोटय़वधी रुपयांची उड्डाणे या इनामाने घेतली आहेत. पण खेळाडू केवळ नोकऱ्या आणि इनाम घेण्यात धन्यता मानतात. आपल्याला समाजाने काही दिले आहे, आता त्याची परतफेड खेळविषयक कार्याने करायला हवी, अशी समाजभावना फार थोडय़ांकडे असते. त्यामुळे मानमरातब असलेली पदे भूषवायची, इनाम घ्यायचे आणि वैयक्तिक हित साधायचे, अशा वास्तवात खेळाडू रमले आहेत. त्यामुळे खेळाडूंनी नोकरी, इनाम किंवा मदत घेताना आपण प्रत्येक वर्षी खेळासाठी काय केले? याचा अहवाल देणेसुद्धा बंधनकारक करायला हवे. तरच महाराष्ट्रातील क्रीडा संस्कृतीचे भवितव्य उज्ज्वल राहील.

prashant.keni@expressindia.com