पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (आयओए) अध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य असलेल्या पी. टी. उषा यांनी मंगळवारी क्रीडा विधेयकाचे स्वागत केले. क्रीडा विधेयकामुळे क्रीडा विकासाची गती राखण्याचे काम आणि क्रीडा प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण होणार असल्याचे मत उषा यांनी मांडले.
क्रीडा विधेयकावरील राज्यसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान उषा यांनी विधेयकातील राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाच्या स्थापनेसह त्यातील तरतुदींचे विशेष कौतुक केले. सरकारकडून कुठलीही मदत घेण्यापूर्वी मंडळाची मान्यता आवश्यक असणार असून, संघटनांची मान्यता ठरविण्याचा अधिकारही मंडळाचा असणार आहे. यामुळे देशातील क्रीडा संघटनांच्या कामकाजात निश्चितपणे पारदर्शकता येण्याचा विश्वासही उषा यांनी व्यक्त केला.
क्रीडा परिसंस्थेतील वाद मिटविण्यासाठी क्रीडा न्यायप्राधिकरणाची आणि निवडणुकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी क्रीडा निवडणूक समितीची स्थापना हे दोन्ही प्रस्ताव महत्त्वाचे असल्याचेही उषा यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले.
उषा यांनी यावेळी आपल्या १९८४ लॉस एंजलिस ऑलिम्पिकची आठवण सांगितली. ‘‘तेव्हा माझे ऑलिम्पिक पदक थोडक्यात हुकले होते. मी खूप निराश होते. पण, त्यातूनही बाहेर पडण्याची जिद्द होती. पण, तेव्हा आमच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी कोणताही व्यापक क्रीडा कायदा भारतात नव्हता. चार दशके उलटून गेल्यानंतरही ही स्थिती बदललेली नव्हती. मात्र, आता विधेयकामुळे खेळाडूंच्या स्वप्नांनाही बळ मिळणार आहे. निश्चितपणे हे भारतीय क्रीडा परिसंस्थेला आवश्यक असलेले हे एक दूरदर्शी विधेयक आहे,’’ असे उषा म्हणाल्या.
भारत ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजनाचे स्वप्न बघत असताना हे विधेयक आले आहे. यामुळे जागतिक क्रीडा क्षेत्रात भारताला वेगळे स्थान मिळेल. योग्य कृतीसाठी हे विधेयक एक स्पष्ट विचार आहे, असेही उषा यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय उत्तेजक विरोधी विधेयकही आणल्यामुळे भारत स्वच्छ खेळाची एक नवी संस्कृती आणू शकेल आणि खेळाडूंचा मार्ग स्पष्ट करेल, असेही उषा यांनी यावेळी सांगितले.
विधेयकामुळे क्रीडा प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भावना निर्माण होईल. लिंग समानतेला चालना मिळेल. खेळाडू सक्षम बनतील आणि प्रायोजकांबरोबर महासंघांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल. – पी. टी. उषा, ‘आयओए’ अध्यक्ष.
