नवी दिल्ली : केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने तयार केलेले सुधारित राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक आज, बुधवारी संसदेत मांडले जाणार असून, यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) या विधेयकाच्या कक्षेत येणार आहे. देशातील सर्वोच्च भारतीय ऑलिम्पिक संघटना (आयओए) आणि अन्य संघटनांवर थेट नाही, पण पडद्यामागून नियंत्रण राखण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णयही या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
या विधेयकामुळे सर्व क्रीडा महासंघ, संघटना राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाच्या आधिपत्याखाली येणार असून, याला ‘बीसीसीआय’ही अपवाद राहणार नाही, असे क्रीडा मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ सूत्राने सांगितले. हे विधेयक एकदा मंजूर झाले त्याकडे कायदा म्हणून बघितले जाईल आणि त्या कायद्याचे ‘बीसीसीआय’ला पालन करावे लागेल. क्रीडा मंत्रालयाकडून ते कुठल्याही प्रकारचा निधी घेत नसले, तरी त्यांना संसदेचा कायदा लागू होतो, असे हा अधिकारी म्हणाला.
सर्व क्रीडा महासंघ, संघटनांप्रमाणे ‘बीसीसीआय’ही स्वायत्त संस्था राहील, पण त्यांना संघटनेत वाद निर्माण झाल्यास त्याच्या निराकरणासाठी राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाकडेच यावे लागणार आहे. क्रिकेटचा २०२८च्या लॉस एंजलिस ऑलिम्पिकमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा खेळ ऑलिम्पिक चळवळीचा भाग बनला असून, त्यांना या सगळ्या कार्यपद्धतीतून जावेच लागेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
हे विधेयक राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासनात हस्तक्षेप करणार नाही, तर बाहेरुन त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणार आहे. क्रीडा प्रशासनात सुसूत्रता, स्पष्टता आणि शिस्त आणण्यासाठी असे विधेयक आवश्यक होते, असे क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी म्हटले आहे.
आतापर्यंत देशातील क्रीडा महासंघ, संघटनांवर ‘आयओए’ लक्ष ठेवून होती. मात्र, या विधेयकामुळे ‘आयओए’चे अधिकार कमी होणार असून, राष्ट्रीय क्रीडा मंडळच सर्व निर्णय घेणार आहे. देशातील अनेक क्रीडा संघटनांमधील वादात अगदी ‘आयओए’मध्ये असलेल्या संघर्षावरही आतापर्यंत तोडगा निघालेला नाही.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उत्तेजक सेवन प्रकरणावर अंकुश ठेवण्यासाठी काम करणाऱ्या राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेच्या (नाडा) कामकाजावरही लक्ष ठेवण्याचे अधिकार या मंडळाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विधेयकानुसार सरकार राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून एक समांतर संघटना निर्माण करत असल्याचा मतप्रवाह चर्चेत आहे. मात्र, केंद्र सरकार हे मानायला तयार नाही. या विधेयकामुळे देशात क्रीडाक्षेत्रात एक नवे युग सुरू होईल, अशा शब्दांत विधेयकाचे समर्थन केले जात आहे.
विधेयकातील महत्त्वाचे प्रस्ताव
– राष्ट्रीय क्रीडा महामंडळाची स्थापन
– क्रीडा संघटना, महासंघाच्या मान्यता, संलग्नतेचा निर्णय मंडळच घेणार
– महासंघ, संघटना यातील अंतर्गत कलह, वाद, तक्रारी सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाची स्थापना
– संघटना, महासंघाच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक समितीची नियुक्ती
– संघटना, महासंघामधील पदाधिकाऱ्यांसाठी ७० वर्षे वयाची अट शिथिल
– सर्व संघटनेमध्ये खेळाडू समितीची निर्मिती आवश्यक
– राष्ट्रीय क्रीडा महामंडळाचे अध्यक्ष आणि अन्य सदस्यांची नियुक्ती सरकारकडूनच – सर्व संघटना, महासंघांसाठी घटनेचाही मसुदा तयार करणार
