पारदर्शक कारभारात अपयशी ठरल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) सदस्यांच्या कोटय़वधी रुपयांच्या उधळणप्रकरणी कोणतेही स्पष्टीकरण मागितले नाही. या धोरणासह बीसीसीआयने सदस्यांना भ्रष्टाचारासाठी कुरण मोकळे करून दिले. बीसीसीआयचे कामकाज म्हणजे ‘परस्परांच्या सोयीने चालणारी संघटना’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. बीसीसीआयचे निधी वितरण आणि खर्चाचे विश्लेषण करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्लक्षित राज्यांमध्ये क्रिकेटच्या प्रसारासाठी पुरेसा पैसा खर्च केला नसल्याची टीका न्यायालयाने केली आहे. विविध राज्यांना क्रिकेटसाठी निधी पुरवताना भेदभाव करण्यात येतो. असंख्य राज्ये निधीसाठी विनवणी करत असताना केवळ मतांच्या राजकारणासाठी अळीमिळी गुपचिळी धोरण स्वीकारण्यात येते, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. ‘‘बीसीसीआयच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक व्हायला हवे. ही सर्वसाधारण समिती नाही. या समितीच्या सदस्यांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. माजी न्यायमूर्तीचा या समितीत समावेश आहे आणि त्यांनी केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शिफारसी प्रतिकूल आहेत असे म्हणून अंमलबजावणी टाळता येणार नाही. विधि क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांशी चर्चा केल्यानंतरच शिफारसी मांडण्यात आल्या आहेत,’’ असे टी. एस. ठाकूर आणि एफ. एम. आय. खलिफुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले. लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे व्यवहार्य नसल्याचे सांगत बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बीसीसीआयच्या मागील पाच वर्षांच्या ताळेबंदाचा आढावा घेतल्याचे स्पष्ट केले. बीसीसीआयशी संलग्न २९ पैकी ११ राज्ये संघटनांना एक पैसाही देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या राज्यातील क्रिकेटचे भवितव्य अंधारात आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. काही संघटनांना प्रचंड प्रमाणात निधी पुरवण्यात येतो आणि तो कसा उपयोगात आणावा याविषयी कोणतीही निदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. अशा धोरणामुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळते. प्रत्येक वर्षी ५७० कोटी दिले जातात. पुढच्या वर्षी हा आकडा एक हजार कोटींपर्यंत जाईल. हे पैसे कुठे जातात हे तपासण्यासाठी नियंत्रक यंत्रणा अत्यावश्यक आहे. तूर्तास या कारभारात कोणतीही पारदर्शकता नाही. बिहार आणि झारखंड राज्यांच्या तुलनेत गुजरात, गोवा, त्रिपुरा या राज्यांना ११ पट जास्त निधी पुरवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोधा समितीने क्रिकेटच्या नियमात बदल सुचवलेले नाहीत. क्रिकेटचा कारभार चालवणाऱ्या व्यक्तींमध्ये बदल सुचवले आहेत.
