सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या(बीसीसीआय) घटनेमधील काही बदलांना मान्यता दिली आहे. तसंच यापूर्वी दिलेल्या आदेशामध्ये बदल करत सर्वोच्च न्यायालयाने सौराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन, रेल्वे, सेनादल आणि विद्यापीठ यांना पूर्णवेळ सदस्यचा दर्जा दिला आहे. बीसीसीआयने सुचवल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीच्या 'एक राज्य, एक मत' ही शिफारस रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त क्रिकेट संघटना आहेत त्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील महाराष्ट्र, मुंबई आणि विदर्भ या तीन क्रिकेट संघटनांनाही दिलासा मिळाला आहे. एखाद्या राज्यात अनेक सदस्य असतील, तर त्यापैकी एकाला राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून नेमावे, तर अन्य सदस्य संलंग्न संघटना म्हणून कार्यरत असतील. ३० दिवसांमध्ये नवे नियम लागू व्हावेत असे आदेश बीसीसीआयला देण्यात आले आहेत. आदेशांचं पालन न केल्यास कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
