‘लोकसत्ता’च्या ‘गोलमेज’मध्ये तरुण प्रतिनिधींचे आवाहन आजच्या तरुणवर्गाबाबत समाजाने काही ढोबळ पूर्वग्रह करून ठेवले आहेत. स्मार्टफोन, इंटरनेट अशा गॅजेटमध्ये गुरफटून गेलेली, मनोरंजन विश्वात रमणारी, मॉलमध्ये जाऊन उधळपट्टी करणारी, मित्रमंडळींसोबत पाटर्य़ा करण्यात मग्न असलेली असे तरुणवर्गाचे चित्र मांडले जाते. मात्र, हे पूर्णपणे खरे नाही. आजची तरुण पिढीही सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक विषयांबाबत सजग आहे. ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या ‘गोलमेज’मध्ये हीच बाब अधोरेखित झाली. शिक्षण, रोजगार या तरुणाईशी संबंधित विषयांप्रमाणेच न्यायव्यवस्था, शासकीय यंत्रणा, मराठी भाषा, पर्यावरण अशा विषयांवरही तरुण मतदार या परिषदेत व्यक्त झाले. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर तरुण मनांच्या अंतरंगाचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न.. (गोलमेज) राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत यंदा जवळपास एक कोटीहून अधिक मतदार २५ वर्षांच्या खालील वयोगटातील आहेत. मात्र, तरुणांभोवती केंद्रित असलेल्या प्रश्नांवर अभावानेच राजकीय चर्चा होताना आढळते. या पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’च्या मुंबई कार्यालयात तरुण मतदार प्रतिनिधींचे एक ‘गोलमेज परिषद’ आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत कला, भाषा, शिक्षण, रोजगार, स्थानिक समस्या, इत्यादी मुद्दय़ांवर राजकीय अनुषंगाने चर्चा करताना सहभागी मतदारांनी सध्याच्या राजकारणाबाबत तरुणवर्गाची भूमिका स्पष्ट केली. २०१४ ची निवडणूक ज्या मुद्दय़ांवर लढवली गेली त्याच मुद्दय़ांवर यंदाची निवडणूक ही लढवली जात असल्याक डे मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकारिणीतील सदस्य असलेल्या ऐश्वर्या धनावडे हिने लक्ष वेधले. ‘नेते आपलेच प्रतिबिंब असतात. प्रचारात जेव्हा नेत्यांची भाषा ढासळते तेव्हा लोकांनी कडाडून विरोध केला पाहिजे. पण असे होत नाही. लोक अशा गोष्टींना प्रोत्साहन देतात’ अशी खंत विधीचे शिक्षण घेत असलेल्या ऋषिकेश पाटील याने व्यक्त केली. ‘नेत्यांनी धार्मिक मुद्दय़ांवर राजकारण थांबवावे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगावा’ अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. ‘पूरग्रस्त भागांत मदत करताना ज्या वेगाने स्वतच्या नावाचे स्टिकर मदतीच्या पाकिटांवर लावण्यात आले त्या वेगाने एखादी योजना गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. सरकारकडे आपत्कालीन व्यवस्थाच नाही’, हे नकारात्मक वास्तव रोहन मिस्त्री याने मांडले. रोहन हा ‘आयसीटी’ महाविद्यालयातील पीएचडीचा विद्यार्थी आहे. ‘लोकप्रतिनिधींनी प्रचारादरम्यान पोकळ आश्वासने देण्याचे टाळावे आणि तळागाळात जाऊन सामान्य माणसांचे प्रश्न समजून घ्यावेत’, अशी अपेक्षा ‘ब्लॉगर’ असलेल्या आनंद लेले याने व्यक्त केली. कला दिग्दर्शन क्षेत्रात काम करणाऱ्या समीर ताभणे याने कला क्षेत्राला असलेल्या अपेक्षा मांडल्या. ‘कलाकार एखादी कला सादर करतो तेव्हा त्यात राजकीय हेतू नसतो. त्यामुळे सरकारने कलाकारांना नियंत्रित करणे टाळावे. चांगल्या नाटकांचे विषय परीनिरीक्षण मंडळाच्या र्निबधांमुळे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. तसेच नाटय़शास्त्राच्या अभ्यासक्रमात पाश्चिमात्य नाटकांविषयी शिकवले जाते. त्याचप्रमाणे आशिया खंडातील नाटकांविषयीही माहिती दिली जावी’, असे तो म्हणाला. विविध विषयांवर चर्चिले गेलेले मुद्दे कचरा कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावावी. सरकारच्या स्वच्छता अभियानाचे पालन होत नाही. नागरिकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे. शेतक ऱ्यांचे प्रश्न हजारो शेतकरी आंदोलनासाठी एकत्र येतात, मात्र त्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या नेत्याला निवडून देण्यासाठी एकत्र येत नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाचे प्रचंड उत्पन्न घेतल्याने भूजल पातळी खालावते. कोणत्या भागात किती उत्पन्न घ्यावे यावर सरकारने र्निबध आणावेत. शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नांकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहावे. कलेविषयी ठोस धोरणाची गरज. मोठय़ा प्रमाणावर कला क्षेत्रात संशोधनाची गरज. कला महाविद्यालयांची स्थापना राज्यभरात व्हावी. लोककलांना प्रोत्साहन मिळावे. मतदान लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी मतदान. मतदानाकडे सुट्टीचा दिवस म्हणून बघू नये. शिक्षण जास्तीत जास्त सरकारी महाविद्यालये सुरू व्हावीत. शैक्षणिक कर्ज कला शाखेच्या विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. शिवाय कर्जाचा व्याजदर ११ टक्के आहे,तो कमी व्हावा. अभ्यासक्रम कौशल्याधारित व्हावा. जातीयवाद पूरग्रस्त भागांत मदत करताना प्रचंड जातीयवाद दिसून आला. आरेच्या आंदोलनात अटक झालेल्या आदिवासींना कस्पटासमान वागणूक मिळाली. एखाद्या विशिष्ट जातीचे लोक एखाद्या सोसायटीत एकत्र राहतात. यामुळे गटबाजी वाढते. मराठी भाषा बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा आयसीएसई, सीबीएसई किंवा आंतरराष्ट्रीय शाळांना जोडण्याचा निर्णय झाला. असे झाल्यास त्या शाळांची भाषा मराठी राहील का? आश्रमशाळांचे आणि पालिकेच्या शाळांचे इंग्रजीकरण होऊ नये. ‘हिंदी ही देशाची भाषा व्हावी’ या अमित शहांच्या वक्तव्याला महाराष्ट्रातून फारसा विरोध झाला नाही. मराठी शाळा, उच्च शिक्षणातील आणि न्यायव्यवस्थेतील मराठी यांबाबतचे धोरण सुधारावे. मराठी शाळांचा दर्जा प्रयत्नपूर्वक वाढवावा. शिक्षकांचे सक्षमीकरण व्हावे. महाराष्ट्रात भाजपचा वाढता प्रभाव हे मराठीचा मुद्दा राजकारणातून मागे पडण्याचे कारण आहे. सध्या मला कचरा समस्या सर्वात गंभीर आणि महत्त्वाची वाटते. सरकारने स्वच्छता अभियान राबवले असले तरीही यामुळे परिस्थितीत काही फरक पडलेला दिसून येत नाही. ओला कचरा आणि सुका कचरा असे कचऱ्याचे वर्गीकरण करा, कचरा कचराकुंडीतच टाकायला पाहिजे, या सूचना नागरिकांना वारंवार देण्यात येतात; परंतु त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कचरा साचल्याने थोडा पाऊस पडल्यास शहरे तुंबतात. पूरपरिस्थिती निर्माण होते. - आनंद लेले, ब्लॉग लेखक रस्ते, वाहतूक, खड्डे या आजच्या काळातील सर्वात मोठय़ा समस्या आहेत. मुंबई, ठाण्यात मेट्रोची सुरू असलेली कामे, वाहतूक कोंडी यामुळे कामावर आणि महाविद्यालयात नागरिकांना जाण्यास उशीर होतो. पंधरा मिनिटांच्या प्रवासाला सध्या अर्धा ते एक तास लागत आहे. याचबरोबर दुचाकीस्वार बेशिस्तपणे वाहन चालवत आहेत. वाहतूक कोंडी, रस्ते, खड्डे यांमुळे अनेक प्रवाशांचे मृत्यूसुद्धा झाले आहेत. सरकारने वाहतूक यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे.- सोनल सुर्वे, पत्रकारिता आणि जनसंज्ञापन विभाग, रुईया महाविद्यालय शालेय व्यवहारातून एखादी भाषा जेव्हा बाहेर पडते तेव्हा ती भाषा शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि इतर संलग्न व्यवस्थांमधून बाहेर पडायला वेळ लागत नाही. मराठीचा मुद्दा हा राजकीय अंगाने सोडवणे गरजेचे आहे. मराठी सक्तीचा मसुदा सरकारदरबारी पडून आहे. तो मंजूर होत नाही, कारण महाराष्ट्रातून मराठीला हद्दपार करण्याचा उद्देश आहे. मराठी भाषा, संस्कृती यांबाबतचे मराठी माणसाचे प्रश्न अजूनही शिवसेनेला समजलेले नाही. मनसेसुद्धा निवडणुका आल्यावर जागी होते.- ऐश्वर्या धनावडे, कार्यकारिणी सदस्या, मराठी अभ्यास केंद्र ‘आरे’च्या आंदोलनात तरुण मुलांना अटक का झाली हेच कळत नाही. पर्यावरण वाचवणे हा गुन्हा आहे का? कलम ५१ (अ)नुसार पर्यावरण वाचवणे हा आमचा अधिकार आहे. राजकारणात ‘पर्यावरण’ हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला गेला पाहिजे. यंदाच्या पावसाळ्यात ४ ते ५ वेळा मुंबई तुंबली. याला अनेक कारणे आहेत. प्लास्टिकचा वापर, झाडे तोडली जात आहेत. अनेक तरुण सध्या पर्यावरणासाठी काम करण्यासाठी पुढे येत आहेत. मात्र याला संरचनात्मक रूप प्राप्त झाले पाहिजे.- ऋषिकेश पाटील, प्रथम वर्ष, शासकीय विधि महाविद्यालय बेरोजगारी आणि शेती हे दोन्ही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. सरसकट कर्जमाफीमध्ये लहान शेतक ऱ्याला फायदा मिळत नाही. कारण त्यांना जिल्हा बँकेतून कर्ज मिळत नाही. तो सावकाराकडून कर्ज घेतो. पश्चिम महाराष्ट्रात गुऱ्हाळ घरांची संख्या कमी होत चालली आहे. कारण गुळाला हमीभाव देण्यात सरकार अपयशी ठरतेय. शिक्षणासाठी सरकारकडून मिळणारे निधी, फ्रीशिप, शिष्यवृत्ती बंद झाल्या आहेत. प्रवेश शुल्क भरमसाट वाढले आहे. मोफत नाही तरी माफक दरात शिक्षण मिळाले पाहिजे.- रोहन मिस्त्री, पीएचडी, आयसीटी महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत विविध लोककला सादर केल्या जातात; परंतु त्याची माहिती सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. याचा उपयोग करून विविध योजना कलाकारांपर्यंत पोहोचवता येतील. - समीर तभाणे, कला दिग्दर्शक (संकलन - नमिता धुरी, मानसी जोशी)
