नमिता धुरी रोजच्या दुकानदाराशी वाद नको, वेळ नाही, दोन रुपये जास्त गेले म्हणून कुठे फरक पडतो? ही मानसिकता आपल्याकडच्या ग्राहकाची. पण जर दोन रुपये जास्त जाण्याने फरक पडणार असेल तर मग ग्राहक कायद्यांचा आधार घेतला जातो. काय आहे का आधार? एक साधी थंड पाण्याची बाटली असो वा शीतपेये, दूध, दही, इत्यादी; वस्तू थंड करण्याच्या नावाखाली जास्तीचे शुल्क आकारून ग्राहकांची सर्रास लूट केली जाते. लूट करण्याचा हा एकच मार्ग नसतो. स्वत:च्या ग्राहक हक्कांबाबत जागरूक नसणारा अशिक्षित आणि अगदी सुशिक्षित ग्राहकसुद्धा रोज विविध मार्गानी लुटला जात असतो. आपली फसवणूक होते आहे याची कल्पनाच ग्राहकाला नसते किंवा फसवणूक लक्षात आल्यानंतरही ग्राहक त्याविरोधात आवाज उठवत नाहीत. अशी अनेक कारणे फसवणूक सहन करण्यामागे असतात. ग्राहकांनी आपल्या हक्कांबाबत असा निष्काळजीपणा करू नये यासाठी काही तरुण वकिलांनी जनजागृतीचे कार्य हाती घेतले आहे. वकिली हा त्यांचा व्यवसाय तर आहेच, पण त्यापलीकडे जाऊन गावागावांत फिरून ते ग्राहकांना मार्गदर्शन करत आहेत. ‘ग्राहक राहत फाऊंडेशन’ आणि ‘ग्राहक कल्याण परिषद’ अशा काही नावांखाली काही तरुण वकील संघटित झाले आहेत. त्याविषयी.. कोणत्याही न्यायालयात तक्रार दाखल करणे हे तसे किचकट काम असते. तक्रारीचे स्वरूप कसे असावे, त्यात भाषा कशी वापरली जावी, घटनाक्रम कसा लिहावा यांविषयी ग्राहकांना मार्गदर्शनाची गरज असते. तसेच एखाद्याने खरेदी केलेली वस्तू दुसरी व्यक्ती वापरत असेल तर अशा वेळी ग्राहक नक्की कोण, असा प्रश्न उभा राहतो. वस्तूच्या देयकावर ज्या व्यक्तीचे नाव असेल तीच व्यक्ती कायद्याने ग्राहक मानली जाते. त्यामुळे खरेदीदार व्यक्तीच्याच नावाने तक्रार दाखल करणे गरजेचे आहे. काही प्रकरणांमध्ये मात्र वापरकर्ता हाच ग्राहक मानला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यीर्थिनीने महाविद्यालयात प्रवेश घेताना आई किंवा वडिलांच्या नावे शुल्क भरले असेल, तर विद्यार्थिनी ग्राहक असल्याचे न्यायालयासमोर सिद्ध करता येते. काहीवेळा विकासक ग्राहकांना घराचा ताबा देतात. मात्र आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरवत नाहीत. एखादी वस्तू, विशेषत: खाद्यपदार्थ खरेदी केल्यानंतर त्याच्या दर्जाबाबत ग्राहक असमाधानी असतात. अशा वेळी वस्तूचे देयक किंवा घराची योग्य कागदपत्रे जपून ठेवलेली असल्यास त्या आधारावर न्यायालयात दाद मागता येते. न्यायालयात गेल्यावर आवश्यक असतो संयम आणि चिकाटी. हे गुण नसतील तर ग्राहक न्यायालयीन प्रक्रिया अर्धवट सोडू शकतो. यामुळे फसवणूक करणारा विक्रेता मोकाट सुटतो आणि ग्राहकांची लूट सुरूच राहाते. कायद्याबाबत अज्ञानी असलेला सर्वसामान्य ग्राहक न्यायालयाची पायरी चढायला घाबरतो. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी आणि खर्च हे त्यामागील मुख्य कारण आहे. ग्राहक न्यायालयांवरील प्रकरणांचा वाढता ताण पाहता नियोजित कालावधीत म्हणजेच नव्वद दिवसांत न्याय मिळत नाही. शिवाय पहिल्यांदाच तक्रार दाखल करणारे ग्राहक अनेक चुका करतात त्यामुळेही तारखा पुढे जात राहतात आणि न्याय मिळण्यास विलंब होते. शिवाय नामवंत कंपन्यांच्या विरोधात तक्रार असेल तर त्यांच्याकडे कायद्याचे संपूर्ण ज्ञान असलेल्या वकिलांची फौज असते. अशा वेळी ग्राहकाचा टिकाव लागणे कठीण असते. नेमके हेच टाळण्याचा प्रयत्न ग्राहक हक्कांवर काम करणारे तरुण वकील करत आहेत. त्यासाठी ते कार्यशाळा आयोजित करतात, व्याख्याने देतात. पत्रकार परिषद, स्पर्धा, स्नेहसंमेलने, अशा अनेक मार्गानी हे वकील ग्राहकांना आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याचे आवाहन करत असतात. ग्राहक तक्रार घेऊन आल्यावर त्याला थेट न्यायालयाचा रस्ता न दाखवता न्यायालयाबाहेरच समजुतीने प्रश्न सोडवण्यावर भर असतो. त्यामुळे ग्राहकाचा वेळ व खर्च वाचतो. मात्र यातूनही मार्ग न निघाल्यास विक्रेत्याला धडा शिकविण्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्यास ग्राहकांना प्रोत्साहन दिले जाते. २४ डिसेंबर १९८६ या दिवशी ग्राहक हक्क कायद्याला भारताच्या राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली होती. तेव्हापासून २४ डिसेंबर हा दिवस राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो. कायदा झाला म्हणजे न्याय मिळाला असे कधीच होत नाही. तो कायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावा लागतो. हाच विचार घेऊन सध्या काही तरुण वकील काम करत आहेत. ग्राहक हक्कांविषयी ग्राहक हक्कांचे प्रबोधन करणारे हे कार्यकर्ते खऱ्या अर्थाने ग्राहक हक्क कायद्याला सत्कारणी लावत आहेत. त्यांच्या या कार्यामुळे गावागावांमध्ये काही प्रमाणात का होईना ग्राहक साक्षरता दिसून येत आहे. अन्याय झाला तर न्याय मागण्यासाठी कायदा हा असतोच. पण जोपर्यंत तो कायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत त्याचा प्रभाव दिसून येत नाही. हाच विचार घेऊन सध्या हे तरुण कार्यकर्ते काम करत आहेत. ग्राहक हक्कांविषयी ग्राहकांचे प्रबोधन करणारे हे कार्यकर्ते खऱ्या अर्थाने ग्राहक हक्क कायद्याला सत्कारणी लावत आहेत. त्यांच्या या कार्यामुळे गावागावांमध्ये काही प्रमाणात का होईना ग्राहक साक्षरता दिसून येत आहे. ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांप्रमाणेच कर्तव्याचीही जाणीव होत आहे. यामुळे विक्रेत्यांवरही प्रामाणिकपणे काम करण्याची जबाबदारी वाढते. आपल्या हक्कांबाबत ग्राहकांमध्ये खूप कमी जागरूकता आहे. तसेच एखादी वस्तू खरेदी केल्यानंतर देयक (बिल) घेणे हे ग्राहकाचे कर्तव्य आहे. हमी कालावधी संपेपर्यंत तरी ग्राहकाने देयक सांभाळून ठेवावे. फसवणूक झाल्यास देयकाच्या आधारावर दाद मागता येते. मी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना मला मिळालेल्या फीच्या पावत्या आजही जपून ठेवल्या आहेत. शक्यतो पाकीटबंद खाद्यपदार्थ ग्राहकांनी खरेदी करावेत. ते आवश्यक त्या प्रक्रियेतून गेलेले असतात. शिवाय वापरण्यास योग्य कालावधीची माहिती पाकिटावर दिलेली असते. - अ‍ॅड. सुनीता कबाडे, संस्थापक अध्यक्ष, ग्राहक राहत फाऊंडेशन, मुंबई मी क्रिमिनल आणि सिव्हिल लॉयर आहे. मात्र ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करण्यासाठी काम करतो. गावागावांमध्ये परिषदा घेऊन आम्ही ग्राहकांना मार्गदर्शन करतो. त्यांच्या तक्रारी समजून घेतो. शक्यतो आमच्या लेटरहेडवर दुकानदारांना नोटीस पाठवून ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतो. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. मात्र तरीही न्याय न मिळाल्यास आम्ही ग्राहकांना ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्याविषयी मार्गदर्शन करतो. - अ‍ॅॅड. सूरज यादव, ग्राहक कल्याण परिषद, मराठवाडा सचिव इतर न्यायालयांच्या तुलनेत ग्राहक न्यायालयात कमी कालावधीत न्याय मिळतो. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक असले पाहिजे. एखाद्या इमारतीत घर विकत घेताना त्या इमारतीची ‘रेरा’ नोंदणी झाली आहे की नाही हे तपासावे. संबंधित विकासकाला काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे की नाही याचाही शोध घ्यावा. एखादी वस्तू विकत घेताना दुकानदाराकडून देयक (बिल) घ्यावे. वस्तूच्या हमी कालावधीची माहिती करून घ्यावी. त्यात कोणकोणत्या सेवा मिळणार आहेत याची नीट चौकशी करावी. - अ‍ॅड. केतन मंडलेचा, पुणे
