News Flash

संवादाच्या अभावाचे परिणाम..

तबलीगी जमातचे प्रकरण समोर आल्यावर असे धार्मिक संमेलन भरवणे आणि नंतरही तेथेच राहणे यावर जबरदस्त टीका झाली.

संग्रहित छायाचित्र

 

महेश सरलष्कर

तबलीगी जमातवर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांमार्फत झालेली कारवाई असो की विरोधी पक्षीय व सत्ताधारी यांचे संबंध ; दुतर्फी संवादाचे महत्त्व कमी लेखू नये..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला ‘स्वेच्छेने’ संचारबंदी पाळून थाळी वाजवण्याच्या उपक्रमात सहभागी व्हायला सांगितले होते. तोवर देशभर लोकांना करोनाचे गांभीर्य कळू लागलेले होते, आपापल्या राज्यांमध्ये काय चाललेले आहे याची माहिती तोवर दिल्लीत असलेल्या  खासदारांना मिळत होती. तबलीगी जमातचे प्रकरण समोर आल्यावर असे धार्मिक संमेलन भरवणे आणि नंतरही तेथेच राहणे यावर जबरदस्त टीका झाली. ती रास्त होती. तबलीगीच्या अनुयायांना, हे संमेलन जेथे भरले त्या मरकज निझामुद्दीनच्या व्यवस्थापकांना परिस्थितीचे गांभीर्य कळले नाही वा ते कळूनही त्याकडे धर्माचे कारण देत काणाडोळा केला गेला. १३-१५ मार्च या काळात धार्मिक कार्यक्रम झाला असे सांगितले जाते. त्यासाठी परदेशातूनही अनुयायी आले होते. तोपर्यंत पूर्व आशिया, युरोप आणि अमेरिकेत करोनाने थैमान घातलेले होते; पण तेथून विमाने भारतात येत होती. या परदेशी नागरिकांमुळेच मरकजमधील अन्य भारतीय अनुयायांना करोनाची बाधा झाली असावी. कार्यक्रमानंतर पुढील दहा दिवस अनुयायी मरकजमध्येच होते. म्हणजे हे सगळे घडले ते १६ ते २३ मार्च या काळात. त्याआधी, १६ मार्च रोजी दिल्ली सरकारने धार्मिक सोहळ्यांवर बंदी घातली होती. निर्बंध हळूहळू वाढत होते. २२ तारखेला जनता संचारबंदी झाली. त्याच रात्री संपूर्ण दिल्ली क्षेत्रासह देशाच्या ७५ जिल्ह्य़ांना संवेदनशील घोषित करून तेथील सार्वजनिक वाहतूक पूर्णत: थांबवली गेली आणि पुढे २१ दिवसांची टाळेबंदी घोषित झाली. म्हणजे १६ ते २१ या सहा दिवसांमध्ये मरकजच्या व्यवस्थापनाला अनुयायांना परत पाठवता आले असते. मात्र, त्यासाठी मरकजने काहीही केले नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संचारबंदी आणि टाळेबंदीमुळे अनुयायी मरकजमध्येच राहिले. त्यांना आपापल्या राज्यांमध्ये परत जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध नव्हती. पण २२ मार्चच्या आधी लोक बसगाडय़ा/ रेल्वे/ विमान वाहतुकीचा वापर करत होते. मग मरकजने ही संधी का वाया घालवली?

वास्तविक दिल्लीत, संसदेचे अधिवेशनही २३ मार्चपर्यंत सुरू होते. संसदेत लोकांना प्रवेश बंद केला होता. थर्मल चाचणी करून, सॅनिटायझर वापरून फक्त संसदेचे सदस्य, संसदेचे प्रशासकीय कर्मचारी आणि पत्रकारांना संसदेच्या आवारात येऊ दिले जात होते. त्यानंतर खासदारांना घरी परतायचे होते म्हणून दिल्लीहून देशांतर्गत विमानसेवा दोन दिवस उशिराने- म्हणजे २५ तारखेपासून पूर्ण बंद करण्यात आली. तबलीगी जमातचे प्रकरण उघडकीस आले ते मात्र बऱ्याच उशीराने, म्हणजे  टाळेबंदीनंतर काही दिवसांनी.

प्रशासकीय खबरदारी नाहीच?

तबलीगी महाराष्ट्रातही जमणार होते, पण राज्यातील प्रशासनाने परवानगी नाकारली. ही बाब तिथल्या व्यवस्थापनाने मान्य केली. त्यामुळे अनर्थ टळला. महाराष्ट्र पोलिसांनी जे करून दाखवले, ते दिल्ली पोलिसांना करता आले असते. मात्र करोनाच्या विळख्यात संसद चालवली जात असेल, तर दिल्ली पोलिसांनी मरकजवर कारवाई करावी अशी अपेक्षा कशी धरता येईल?

दिल्ली पोलीस यंत्रणा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे! केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या आदेशाशिवायही, त्यांना मरकजमध्ये काय होऊ शकते याचा अंदाज घेता आला असता हे खरे. करोना-प्रादुर्भावाचा जगभरातील वेग पाहून दिल्ली पोलिसांना मरकजच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारता आली असती. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर पोलिसांनी मरकजच्या व्यवस्थापकांना बोलावून सज्जड दम दिला. पण हा दम आधीच का दिला नाही, याची विचारणा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी करायला हवी होती. मरकजच्या कार्यक्रमाकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष केले, पण जिल्हाधिकाऱ्यांनाही मरकजमध्ये काय चालले आहे याची माहिती नव्हती असे मानावे का? कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी पोलिसांची असली, तरी जिल्हा प्रशासनाला त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घडामोडींची माहिती असायला हवी. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत संबंधित माहिती पोहोचवायला हवी होती. ती दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला कळवायला हवी होती. मरकजबाबतीत दिल्ली पोलिसांनीच नव्हे, तर राज्य प्रशासनानेही बेफिकिरी दाखवली. त्यामुळे मरकज प्रकरणाचा दोष काही प्रमाणात सत्ताधारी ‘आप’कडेही जातो.

‘तबलीग’मध्ये सहभागी झालेले अनेकजण मरकजमध्ये राहिल्याचे उघड झाल्यानंतर सूत्रे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांकडे सोपविण्यात आली.  तोवर कित्येक दिवस केंद्रीय गृहखाते, दिल्ली पोलीस, दिल्ली प्रशासन व दिल्ली सरकार हे सारेजण गाफील तरी होते किंवा या सर्वातील प्रशासकीय संवाद थांबलाच होता, हे यातून उघड होते.

राजकीय संवादाची गरज

करोनाच्या चक्रव्यूहात देश फसल्यानंतर आता पंतप्रधान मोदी राजकीय पक्षांशी संवाद साधणार आहेत. त्यांनी इतक्या उशिरा हा निर्णय का घेतला, याचे उत्तर खरे तर कुणाकडेच नाही. वित्त विधेयक २३ रोजी आवाजी मतदानाने संसदेत संमत झाले, कारण  आता संसद संस्थगित केलीच पाहिजे याचे गांभीर्य तोवर साऱ्यांनाच पटले होते. त्यापूर्वी दोन आठवडय़ांपासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत, करोनामुळे अधिवेशन थांबवावे अशा मागण्या केल्या जात होत्या, मात्र करोना व त्यावरील उपाययोजनांची सज्जता या विषयावर थातुरमातुर चर्चा झाली. त्या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील दुहेरी संवाद तो एवढाच राहिला होता. अधिवेशन संस्थगित होताच केंद्र सरकारने करोनाविरोधात लढण्यासाठी मंत्रिगट बनवला. उच्चाधिकार गट तयार केले. मंत्र्यांकडे राज्यांची जबाबदारी दिली. पण पंतप्रधानांनी इतर राजकीय पक्षांच्या अनुभवी, ज्येष्ठ नेत्यांशी संवाद साधल्याचे दिसले नाही. एककेंद्री निर्णयप्रक्रियेमुळे कदाचित त्यांना अन्य राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्याची गरज वाटली नसावी. मग टाळेबंदीचा कालावधी संपत आल्यावर आता सर्वपक्षीय बैठक घेऊन काय करता येऊ शकेल याचा विचार सुरू आहे. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शनिवारी विविध पक्षांच्या नेत्यांना बैठकीचे आमंत्रण दिले. तृणमूल काँग्रेसने लगेचच कळवले की, राजकीय पक्षांना आधीच विश्वासात घ्यायला हवे होते. इतक्या उशिरा बैठकीत सहभागी होऊन हाती काहीही लागणार नाही. त्यामुळे तृणमूलचे नेते बैठकीत सहभागी होणार नाहीत. ज्या राज्यांमध्ये भाजपेतर पक्षांची सत्ता आहे, त्यांनी करोनासंदर्भातील परिस्थिती योग्य रीतीने हाताळलेली आहे. शिवाय पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतलेली होतीच. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना विश्वासात घेण्यामागचा उद्देश त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा फायदा करून घेणे हा असतो. यातला महत्त्वाचा मुद्दा आर्थिक असून गरीब कल्याण योजनेच्या मदतीशिवाय केंद्र सरकार आर्थिक आघाडीवर नेमके कोणते उपाय करते आहे, याची माहिती कोणालाही नाही. आर्थिक समस्यांची हाताळणी हा अधिकाधिक जटिल बनत जाणारा मुद्दा ठरेल. प्रामुख्याने हीच माहिती केंद्र सरकारकडून दिली जावी, अशी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची अपेक्षा होती. ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. एखाद्या आखणीत सहभागी करून घेणे व धोरण राबवल्यानंतर त्याची माहिती देणे या दोन वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे या आठवडय़ात बुधवारी चित्रवाणीसंवादाद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) होणारी बैठक फक्त औपचारिकतेचा भाग असेल असे दिसते!

राजकीय पक्षांना जसे निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवले जात आहे, तसे प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण आणण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. अफवा समाजमाध्यमांमधून पसरवल्या गेल्या आहेत. गांभीर्याने काम करणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींमुळे स्थलांतरित मजुरांच्या अडचणी ऐरणीवर आणल्या गेल्या. त्याची दखल केंद्र व राज्य सरकारांना घ्यावी लागली. प्रसारमाध्यमांमधून येणारी माहिती बंद झाली तर अफवांचाच सुळसुळाट होईल, ही बाब नजरेआड करत केंद्राने न्यायालयात ‘फक्त सरकारी अधिकृत माहिती’ लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आग्रह धरला. करोनासंदर्भात युरोप-अमेरिकेतील राष्ट्रप्रमुखांनी किमान एकदा तरी पत्रकारांसमोर येत दुहेरी  संवाद साधला. लोकांना सुस्पष्ट माहिती दिली. पण एकसूत्री कारभार करणाऱ्यांना त्याची गरज वाटत नसते. भारतात त्याची प्रचीती सातत्याने येत असते.

थाळीनादानंतरचे दिवे..

करोनाच्या अंधकारमय वातावरणात दिवे उजळून देशाला आत्मविश्वास देण्याचा उपक्रम कसा हास्यापद आहे, हे थेट सांगणाऱ्यांची संख्या वाढली ती या काळात! मोठे संकट येते तेव्हा देशवासीयांना मानसिकदृष्टय़ा तयार करण्यासाठी देशप्रमुखाने एखादा उपक्रम केला तर त्यावर टीका करू नये, असा कोणी युक्तिवाद केल्यास समजण्याजोगे आहे. थाळी वाजवण्याचा उपक्रम हा देशवासीयांना एकत्र येण्यासाठी दिलेला राष्ट्रवादी उपक्रम होता. देश एकत्र आलेला आहे, देशवासीयांनी करोनाशी लढण्याची मानसिक तयारीही केली आहे. त्यांनी टाळेबंदी स्वीकारण्यातून हे दिसून आले. तरीही हाच उपक्रम नव्या रूपात करण्याचा आटापिटा पंतप्रधानांना का करावासा वाटतो? भाजपचे नेते बी. एल. संतोष म्हणतात की, मोदी हे पंतप्रधान म्हणून देशाचे नेते आहेत. त्यांनी देशवासीयांना आश्वस्त करण्यासाठी दिवे उजळवण्यास सांगितले तर बिघडले कुठे? त्यावरील आक्षेपांपैकी महत्त्वाचा असा की, देशाचे नेतृत्व अशास्त्रीय प्रयोग सामूहिक उपक्रम दुसऱ्यांदा राबवत असेल तर तो सरकारी, प्रशासकीय, वैद्यकीय यंत्रणेवर अप्रत्यक्षपणे दाखवलेला अविश्वासही असतो.

इथेही पुन्हा संवादाचा अभाव दिसून येतो. एकाच वेळी दिवे बंद केल्यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नसल्याने पंतप्रधानांचा उपक्रम राबवण्यास काहीच हरकत नाही, असा युक्तिवाद केला गेला. पण उपक्रमाच्या अट्टहासापायी दिवेलावणीत अख्ख्या देशाच्या वीजपुरवठा यंत्रणेला कामास लावले गेले!  हा दोष कुणाचा, याची चर्चा होत राहीलच; पण राजकीय, प्रशासकीय आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर संवादाचा अभाव असल्यास परिणाम दिसतच राहातात आणि ते भूषणावह नसतात, हे  आता साऱ्याच संबंधितांनी ओळखणे अत्यंत गरजेचे आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 6, 2020 12:01 am

Web Title: article on consequences of lack of communication abn 97
Next Stories
1 टाळेबंदीतील नेतृत्व!
2 अधिवेशन अजून सुरू  कसे?
3 वाया घालवलेली संधी!
Just Now!
X