महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com सामान्यांचे आयुष्य नियंत्रित करू पाहणारी शासकीय- प्रशासकीय आणि राजकीय असंवेदनशीलता हाथरस प्रकरणात दिसली. लोक रस्त्यावर उतरून सत्ताधाऱ्यांविरोधात उभे राहू लागले तर, कथित ‘चाणक्यनीती’ कुचकामी ठरू शकते, ही बाब भाजपला काँग्रेसने प्रभावीपणे लक्षात आणून दिली आहे.. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अत्यंत महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत. मूळचे बिष्ट म्हणूनही ठाकूर समाजात त्यांना मान. गोरखनाथ मंदिराचे मठाधिपती आहेत. धर्माच्या आधारे राजकारण करून त्यांचे गुरू अवेद्यनाथ १९८९ मध्ये पहिल्यांदा हिंदू महासभेच्या तिकिटावर खासदार बनले. योगी आदित्यनाथ यांना स्वत:च्या ‘अस्तित्वा’चा भलताच अभिमान आहे. आपल्या राजकारणासाठी त्यांनी ‘हिंदू युवा वाहिनी’ नावाची अत्यंत आक्रमक संघटना काढली होती. या संघटनेने कायदा, पोलीस यंत्रणा, न्याय यंत्रणा यांना जुमानले नसल्याची उदाहरणे अनेक. काठय़ा-लाठय़ा घेऊन विरोध मोडून काढणे हे संघटनेचे व्यवच्छेदक लक्षण होते. अशा बेकायदा संघटनेचे योगी हे म्होरके! उत्तर प्रदेशात प्रखर हिंदुत्वाच्या बळावर सत्ता चालवण्यासाठी आपणच योग्य असल्याचे योगी संघाला पटवून देत असताना संघाची अट फक्त एकच होती, ती म्हणजे बेकायदा संघटना बंद करायची. ही अट योगींनी पाळली (?), ते मुख्यमंत्री झाले. योगी कधीही लोकाभिमुख नेते नव्हते. त्यांचा सामान्य लोकांच्या जगण्याशी थेट कोणताही संबंध नाही. त्यांनी समाजकारण केलेले नाही. ते लोकांमधून पुढे आलेले नेते नाहीत. त्यांना लोकनियुक्त सरकार संवेदनशीलतेने चालवायचे असते याचा कोणताही अनुभव नाही. गुंडांचे साम्राज्य ‘एन्काऊंटर’मध्ये संपवण्यावर त्यांचा विश्वास. त्याच अकार्यक्षमतेने त्यांनी हाथरस प्रकरण हाताळले. मुलीच्या मृतदेहाचे दहन बेरात्री तेही परस्पर पोलिसांकडून केले गेले. तिच्या कुटुंबाची आणि गावाची नाकाबंदी केली गेली. दीड वर्षांने उत्तर प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, त्या वेळी योगींना स्वत:ला मोदींप्रमाणे ‘विकासपुरुष’ म्हणून मिरवायचे आहे. त्याहीनंतर बहुधा अमित शहांच्या बरोबरीने स्वत:ला पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरवायचे आहे. पण या दमनशाहीचा क्रूर चेहरा उघडा पडल्यावर त्यांना संपूर्ण प्रकरण सीबीआयकडे द्यावे लागले. हाथरसमधील पीडित मुलीवर बलात्कार झाला नसल्याचा फोरेन्सिक अहवाल पोलिसांनी लोकांपुढे ठेवलेला आहे. शुक्राणूचा अंश न सापडणे हे बलात्कार न झाल्याचे सिद्ध करत नाही; तरीही हा मुद्दा योगी प्रशासन, पोलीस, सरकार आणि भाजप यांचा नैतिक परमोच्च बिंदू ठरलेला आहे. जे लोक हाथरसमधील दलित कुटुंबाला आधार देऊ पाहात आहेत, त्यांना याच नैतिक मुद्दय़ावर विरोध केला जात आहे आणि तेही भाजपच्या आयटी सेलला कामाला लावून. सत्तेला विरोध करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवला जात असल्याचा आरोप भाजपविरोधक गेली सहा वर्षे करत आहेत. सत्ताधारी भाजप तसेच केंद्र सरकार राजकीय, सामाजिक विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) त्यांच्या मागे लावते असेही आरोप झालेले आहेत. आता त्यात नार्को-चाचणी विभागाची भर पडली आहे. नार्कोअंतर्गत चौकशी करण्याचे अधिकार ‘एनआयए’ला नसल्याने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने गेल्याच महिन्यात नार्कोसंदर्भात नोटिफिकेशन काढलेले आहे. त्याचा आधार घेऊन बॉलीवूडमध्ये ‘घुसण्याचा’ प्रयत्न होऊ शकतो! पण आत्तापर्यंत ‘आम्ही तुमच्यावर देखरेख ठेवतो’, अशी कबुली दिली गेली नव्हती. हाथरस प्रकरणात पत्रकारांचे फोनवरील संभाषण रेकॉर्ड करून ते बेकायदा सार्वजनिक केले गेले. ‘हे कृत्य आम्ही केलेले नाही’, ‘आम्ही लोकांवर बेकायदा पाळत ठेवत नाही’, असे भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी कुठेही म्हटलेले नाही. मालवीय यांनी फोन संभाषणाची ध्वनिफीत सार्वजनिक झाल्याचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन केले! सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून होणाऱ्या या वर्तणुकीतून ‘आमच्या नियंत्रणाखाली वावरले पाहिजे’, हा अत्यंत भीतिदायक संदेश लोकांपर्यंत जाऊ शकतो. त्याला आव्हान देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याची गरज होती. गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदाच काँग्रेसने ही कामगिरी पार पाडलेली दिसली! भारतात लोकांनी राज्यकर्त्यांना धडा शिकवल्याची आजवर अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यकर्त्यांवर लोक नाराज होतात तेव्हा ते त्यांच्या प्रतिनिधीकडून सत्ता काढून घेतात, ही बाब सातत्याने सत्ताधाऱ्यांसाठी अधोरेखित करावी लागते. खरे तर काँग्रेस पक्षाला रस्त्यावर उतरण्याची सवय नाही. ते कधीही विरोधी पक्षाची भूमिका बजावताना दिसलेले नाहीत. काँग्रेस पक्षात जेवढी मुर्दाड सुस्ती दिसते तेवढी कुठल्याच पक्षात दिसत नाही. या पक्षामध्ये रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा बुद्धिबळाचा डाव टाकून बसणारे आणि ‘पहले आप’ म्हणणारेही अनेक आहेत. असा पक्ष आपले हात-पाय हलवू लागला असेल तर ते लोकांच्या मनात सत्ताधाऱ्यांबद्दल हळूहळू का होईना नाराजी निर्माण होऊ लागल्याचे द्योतक ठरते. हाथरसमधील मृत मुलीवर बलात्कार झाला की नाही याची चर्चा भाजप करत राहील; पण त्या मुलीला आणि तिच्या कुटुंबीयांना योगी सरकारने दिलेल्या वागणुकीचे भाजपच्या नेत्यांनी समर्थन करणे ही बाब त्यांच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरली. एखाद्या राजकीय पक्षाबद्दल भावनिक किंतु निर्माण होऊ लागला तर कथित चाणक्यनीती उपयोगी पडतेच असे नाही. मग, खालपासून वपर्यंत बांधलेली पक्षसंघटना, बूथ स्तरावरील व्यवस्थापन, पन्नाप्रमुखांचे जाळे हे सर्वच बिनकामाचे ठरू शकते. भाजप हा लोकांना भावनिक आवाहन करून मोठा झालेला आहे. ही भावनिकताच त्यांच्या विरोधात गेली तर ‘राजकीय समीकरणातील तज्ज्ञां’ची रणनीती बोथट ठरण्याचा धोका असू शकतो. सहा वर्षांत पहिल्यांदाच या स्थितीतील भाजप गेल्या चार दिवसांत पाहायला मिळाला. दिल्ली-उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर काँग्रेसच्या ३०-३५ नेत्यांना अडवण्यासाठी सरकारला शेकडो पोलिसांची फौज उभी करावी लागते; ही बाब ‘देशात विरोधक आहेतच कुठे’, असे विचारणाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी पुरेशी ठरते. पण हा काँग्रेससाठी कसोटीचा काळ म्हणता येईल. नेतृत्वाच्या मुद्दय़ावरून पक्षांतर्गत मतभेद चव्हाटय़ावर आले. २३ ‘बंडखोर’ काँग्रेस नेत्यांनी अप्रत्यक्षपणे राहुल गांधींना लक्ष्य बनवले होते. पूर्णवेळ लोकांसाठी- कार्यकर्त्यांसाठी उपलब्ध असलेले नेतृत्व पक्षाला हवे अशी मागणी त्यांनी केली होती. तोवर मोदी-शहांना थेट आव्हान देण्याची ताकद फक्त राहुल गांधी यांच्याकडे असू शकते हे वारंवार बोलले जात होते; पण राहुल गांधी रस्त्यावर उतरून लढत नाहीत तोपर्यंत मोदी-शहांवर केलेल्या टीकेला वजन निर्माण होणार नाही हेही सांगितले जात होते. हाथरस प्रकरणात राहुल आणि प्रियंका गांधी दोघेही पोलिसांना दोन दिवस सामोरे गेले. इतका हिरिरीचा संघर्ष २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवेळी राहुल गांधींनी केलेला नव्हता. त्यामुळेच ‘चौकीदार चोर है’ ही मोदीविरोधी मोहीम पूर्ण अपयशी ठरली. बंडखोर काँग्रेस नेत्यांच्या आव्हानामुळे कदाचित राहुल गांधी यांना स्वत:ला नेता म्हणून लोकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करण्याची निकड वाटली असू शकेल. भाजपने खूप आधीपासून राहुल गांधी यांच्याविरोधात ‘पप्पू’करणाची मोहीम राबवली आणि त्यात ते यशस्वी झाले. त्याचे प्रमुख कारण राहुल गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात रस्त्यावर उतरून लढण्याचा प्रयत्न गांभीर्यपूर्वक केला नव्हता. काँग्रेसचे जुने-जाणते नेते त्यांना ‘शहजादा’ म्हणून हिणवत, पण राहुल गांधींना जुन्याजाणत्यांना नमवता आले नव्हते. त्याचेही कारण त्यांच्यातील रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या अनुभवाचा अभाव हेच होते. हाथरस प्रकरणात राहुल गांधी यांनी लढवय्येपणा दाखवला असला तरी, त्यात किती सातत्य राहते यावर राहुल गांधी हे यापुढील काळात राष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासार्ह विरोधी पक्षनेते होऊ शकतात की नाही हे ठरेल. पुढील लोकसभा निवडणूक होण्यासाठी साडेतीन वर्षांचा कालावधी आहे. हा काळ निवडणुकीच्या राजकारणासाठी खूपच मोठा म्हणायला हवा. तिथपर्यंत पोहोचण्याआधी बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मुख्य म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीचा टप्पा पार करावा लागेल. त्यात काँग्रेसला कितपत यश मिळेल याचे अंदाज परिस्थितीनुसार मांडले जातील, पण विरोधी पक्ष म्हणून लोकांमध्ये जाण्याची सुरुवात काँग्रेसने केलेली आहे. शेती विधेयकांच्या मुद्दय़ावर संसदेत आणि संसदेबाहेर काँग्रेस आवाज उठवत आहे. हाथरस प्रकरणात भाजपला एक पाऊल का होईना मागे घ्यायला लावले याचे श्रेय काँग्रेसला घेता येईल. सत्ताधाऱ्यांच्या दमनशाहीला उत्तर देण्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतल्याचे या वेळी पाहायला मिळाले. ही सक्रियता कायम राहिल्याखेरीज ‘चाणक्यनीती’चा बीमोड करता येईल, असे राजकीय वातावरण निर्माण होऊ शकत नाही.
