राज्यातील वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयात १० नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश दिले जाणार नाहीत, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत येत्या १० नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असे सांगून प्रकरणावरील सुनावणी ४ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या हिताला कोणतीही बाधा पोहचणार नसल्याची बाब लक्षात घेता ही विनंती मंजूर केली. राज्य सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरुद्ध निकिता लखोटिया या विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार, राज्यातील वैद्यकीय व दंतवैद्यक महाविद्यालयांमधील उपलब्ध एकूण जागांपैकी १५ टक्के जागांवर केंद्र सरकारकडून प्रवेश देण्यात येतात. उर्वरित ८५ टक्के जागांमध्ये ३० टक्के राज्य आणि ७० टक्के प्रादेशिक कोटा असतो. प्रादेशिक कोटा हा विदर्भ, मराठवाडा व इतर असा विभागाला गेला आहे. विदर्भ व मराठवाडा या मागास भागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, असा प्रादेशिक कोटा लागू करण्यामागचा उद्देश आहे. पण, राज्य सरकारने ७ सप्टेंबर २०२० ला हा प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व तसे आदेश वैद्यकीय व दंतवैद्यक महाविद्यालयांना दिले. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना राज्याच्या गुणवत्ता यादीनुसारच प्रवेश मिळेल. प्रादेशिक कोटय़ानुसार अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. परंतु आता प्रादेशिक कोटय़ानुसार प्रवेश मिळणार नसल्याने अनेकांवर अन्याय होईल.
