घूमजाव सरकार की कचखाऊ सरकार आणि सरकार की पंतप्रधान, असे प्रश्न २ मेचा अग्रलेख वाचताना पडले, कारण सरकार म्हणजे सर्व काही मोदीच असे चित्र सध्या दिसत आहे. जसे एके काळी ‘इंदिरा म्हणजे इंडिया’ होते. आपले मुख्यमंत्री फडणवीस हेदेखील तसेच दिसतात. वाळूमाफियांसमोर माघार म्हणजे एक प्रकारे गुंडगिरीला, गुन्हेगारीला उत्तेजन देणेच नव्हे काय, याचा मुख्यमंत्र्यांनी जबाब जनतेला द्यावा. गेल्या आठवडय़ात, या महाशयांनी बिल्डरांसाठी चटईक्षेत्र वाढवले, मिठागरांच्या जागी घरे बांधायला परवानगी दिली, मुंबईत कॅसिनो उभारणार आहेत. धान्याच्या व्यापाऱ्यांना, साठेबाजांना संरक्षण देणे सुरू असल्याखेरीज डाळींचा ४०० कोटी रु. किमतीचा ‘बफर स्टॉक’ राज्यातील विविध गोदामांत पडून राहिला नसता. - अनिल जांभेकर, मुंबई मराठी मान्यवरांमुळे ‘महाकोष’ मोहरेल.. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन स्वयंपूर्ण व्हावे आणि दर वर्षी साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासन किंवा धनदांडग्यांकडे हात पसरविण्याची वेळ येऊ नये या उद्देशाने स्थापन झालेल्या ‘महाकोषा’त गेल्या १७ वर्षांत फक्त एक कोटी रुपये जमा झाले असून तिजोरी अद्यापही रिकामीच राहिली आहे हे वृत्त (लोकसत्ता, २ मे) वाचून मनास यातना झाल्या आणि मराठी माणूस आजही आर्थिक दृष्टीने किती दरिद्री आहे हे कळून चुकले. वास्तविक आजच्या काळात पाच कोटी रुपये ही रक्कम फार मोठी आहे असे कुणीही म्हणणार नाही. उलट ज्यांनी मराठी क्षेत्रात भरपूर मानसन्मान, कीर्ती, पैसा आणि प्रसिद्धी सर्व काही कमावले आहे, अशा दिग्गजांची नुसती यादी जरी तयार केली तरी त्यांच्याकडून फक्त पाच नव्हे तर ५० कोटी रुपये एवढी रक्कम सहज गोळा करता येईल. भारतरत्न लता मंगेशकर, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, मुरब्बी राजकारणी शरद पवार, मराठीचा संवेदनशील अभिनेता नाना पाटेकर, अशोक सराफ अशी किती तरी महान मंडळी आहेत, ज्यांना केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे तर मराठी भाषेचासुद्धा अभिमान नक्कीच असणार. या मंडळींनी मनात आणल्यास महामंडळाच्या ‘महाकोषा’साठी कार्यक्रम आयोजित करून मराठी भाषेला ‘अर्थपूर्ण’ सन्मान प्रदान करू शकतील. अभिलाषा अरुण, मुंबई सत्ता सोडून काय ते करा! यंदाच्या महाराष्ट्रदिनी विदर्भात श्रीहरी अणे व त्यांच्या समर्थकांनी काळा दिन साजरा केला. अणे हे करू धजावले, कारण फडणवीसांची असलेली फूस. मुख्यमंत्री पडद्यामागून वेगळ्या विदर्भाचे जे राजकारण करीत आहेत ते अशोभनीय आहे. त्यांची वेगळ्या विदर्भाची एवढीच इच्छा असेल तर त्यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडावे व नंतर हवे ते उघडपणे करावे. शिवसेनेनेसुद्धा वेळीच सावध होऊन भाजपची साथ सोडावी; मग सरकारवर टीका करावी. चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे. कौतुकाऐवजी कोतेपणा.. ‘मलालाच्या नोबेलवर श्री श्री रविशंकर यांची नाराजी’ या वृत्तात (लोकसत्ता, १ मे), ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’च्या या गुरूंनी मलालाला मिळालेल्या पुरस्काराविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे, हे वाचून अतिशय आश्चर्य वाटले. त्यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीमधून त्यांची कोती मनोवृत्ती उघड झालेली आहे. मलालाला तिच्या बालपणातच तालिबान संघटनेने केलेला अत्याचार व मनस्ताप सहन करावा लागला आणि ‘शाळेतही जायचे नाही’ अशी सक्ती मुलींवर असताना, या प्रतिकूल परिस्थितीला तिने धैर्याने तोंड दिले. वास्तविक श्री श्री रविशंकर यांच्यासारख्या व्यक्तींनी तिचे कौतुक करण्याऐवजी तिला नोबेल पुरस्कार का देण्यात आला याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे ही त्यांची वृत्ती उचित नाही. श्री श्री रविशंकर यांनी आपली खंत व्यक्त करण्यापूर्वी मलालाने लिहिलेले पुस्तक तसेच त्यासंबंधी इतर मान्यवरांनी लिहिलेले लेख वाचण्याची तसदी घेतली पाहिजे होती. नोबेल पारितोषिक हे केलेल्या कामावर दिले जाते आणि त्यामध्ये वयाचा प्रश्न गौण असतो. त्यांच्यासारख्या विचारवंताकडून उदात्त भावना आणि विचार अपेक्षित आहेत. तरी त्यांनी असे संकुचित विचार व्यक्त करून आपले व्यक्तिमत्त्व मलिन करू नये, ही विनंतीवजा अपेक्षा. अ‍ॅड. शफी काझी धर्मसत्तेच्या हस्तक्षेपाने प्रगती दुरापास्त ‘अन्यथा’मधील सौदी अरेबियासंबंधीचे विचार वाचले. राजकीय व्यवहारात धर्मसत्तेचा मनमुराद हस्तक्षेप चालू राहील, तोपर्यंत कोणतीही अर्थव्यवस्था सक्षम आणि प्रागतिक होणे दुरापास्त आहे. धार्मिक उन्माद आणि आर्थिक प्रगती, विकास आदी गोष्टी एकत्र नांदूच शकत नाहीत . धार्मिक प्रभाव असूनही इस्रायलची प्रगती झाली, कारण तेथे राजनीतीवर, अर्थनीतीवर, धर्ममरतडांचा प्रभाव पडत असल्याचे ऐकिवात नाही. धर्माची कास धरू पाहणाऱ्या सर्वच देशांना हे कमी-अधिक प्रमाणात लागू आहे. सत्ताबदल घडतो, तो राजनीतीचा केंद्रबिंदू (फोकस) बदलण्यासाठीच, असे समजण्याचे अजिबात कारण नाही. तो केवळ, अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासन, महागाई नियंत्रण, अधिक सुस जीवन इत्यादीसाठीही असू शकतो. बहुसंख्य मतदार राजकारण्यांच्या जाहीरनाम्याने प्रभावित झालेलेच नसतात. त्यांना फक्त अधिक चांगल्या ‘उद्याची' अपेक्षा असते आणि ती माफक अपेक्षा पुरी करू शकेल, असा निदान आभास निर्माण करणाऱ्याला, ते निवडून देतात. आल्हाद धनेश्वर, मुंबई विज्ञानाचा पाया पक्का करणे गरजेचे आपले ‘भुवन’, आपले ‘नाविक’ हे शनिवारचे संपादकीय (३० एप्रिल) वाचले. एकीकडे इस्रो जगात भारतीय ठसा उमटविण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. पण एकंदरीत राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सरकारी प्राथमिक शाळांतील विज्ञान विषय कसा शिकविला जातो व त्यासाठी असणाऱ्या बंद प्रयोगशाळा याचा विचार केल्यास येणाऱ्या काळात संशोधन करणाऱ्या मुलांची संख्या कमी होईल, अशी भीती आहे. आपण आपल्या राज्याचा विचार केला तर दोन वर्षांपूर्वी ज्या ठिकाणी सहावी ते आठवीचे वर्ग आहेत अशा मुलांना शिकवण्यासाठी भाषा (मराठी, हिंदी, इंग्रजी), सामाजिक शास्त्रे (इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र) व विज्ञान (विज्ञान व गणित) हे विषय शिकविण्यासाठी विद्यार्थी पटसंख्येनुसार पदवीधर शिक्षक दिले गेले. यात विज्ञान विषयाची पदे आजही बऱ्याच ठिकाणी रिक्त आहेत; तर काही ठिकाणी ते पद बसत नाही म्हणून कुणीतरी अन्य शिक्षक विज्ञान विषय भाषेसारखा वाचून शिकवतो. मुळात ही भरती करताना शासनाने विज्ञान विषयाच्या पदवीधरासाठी बी.एस्सी. असणे बंधनकारक केले होते आणि याचमुळे ही पदे रिक्त राहिली. कारण नोकरी करीत असताना ही पदवी घेता येत नाही. किमान आता तरी ज्या ज्या शाळांत बारावीपर्यंत विज्ञान शाखेतून शिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांना सहावी ते आठवीचे विज्ञान शिकवायला सांगितले पाहिजे, जेणेकरून विज्ञानातील मुलांच्या बऱ्याचशा मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतील. प्रयोगशाळांविषयी न बोललेलेच बरे. एकीकडे रचनावादी, डिजिटल शाळा धोरणासोबतच शाळा तिथे सोयी-सुविधायुक्त छोटीशी का होईना, पण प्रयोगशाळा निर्माण करणे गरजेचे आहे. विज्ञान हा काही बंद खोलीत शिकवायचा विषय नाही. मुलांनी ते प्रयोगातूनच शिकायला हवे; नसता त्यांना काहीही समजणार नाही. प्रयोगशाळा असल्यास पहिलीच्या मुलापासून शिक्षक त्यांना साहित्याची ओळख करून देईल व यातूनच ‘भुवन’, ‘नाविक’नंतरच्या आणखी प्रगत यंत्रणा तयार करणारे निर्माण होतील. संतोष मुसळे, जालना. सज्जनांचा देश! कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज बुडवून पळालेल्या विजय मल्याच्या राज्यसभा सदस्यत्वाच्या राजीनाम्याचे वृत्त वाचले आणि मनोरंजन झाले. एरवीही राज्यसभेच्या नैतिकताविषयक समितीकडून मल्याची हकालपट्टी निश्चित होती. त्याअगोदरच मल्याने राजीनाम्याचे पत्र राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांना पाठवले. राजीनाम्याचे कारण या पत्रात असे आहे की, मला न्याय मिळणार नाही आणि खटला योग्य पद्धतीने चालवला जाणार नाही याची खात्री आहे. माझी आणखी बदनामी होऊ नये म्हणून मी राजीनामा देत आहे. कोटय़वधींचे कर्ज बुडवण्याचे पुण्यकर्म सज्जन मल्याने केले आहे. राज्यसभेतील हकालपट्टीने या पुण्यकर्माला बट्टा लागला असता. साहजिकच सज्जन विजय मल्याची बदनामी झाली असती. राजीनाम्यामुळे या सर्व गोष्टी टळल्या आहेत आणि हे सज्जन आता परदेशात मोकळा श्वास अभिमानाने घेऊ शकतील. दीपक का. गुंडये, वरळी. कूपनलिका की नलिकाकूप? ‘लोकमानस’मध्ये मंगळवारच्या (३ मे) अंकात ‘कूपनलिका बुजवणेही आवश्यक हवे’ या मथळय़ाखाली एक पत्र प्रसिद्ध झाले आहे. या संदर्भात ‘कूपनलिका’ हा चुकीचा शब्दच नेहमी वापरला जातो. ‘कूपनलिका’ म्हणजे विहिरीची नळी. ती बुजवावी की विहीर बुजवावी असे पत्रलेखकाला अपेक्षित आहे? वास्तविक या ठिकाणी ‘नलिकाकूप’ म्हणजेच ‘नळीची विहीर’ असा उचित शब्द अपेक्षित आहे; नव्हे तोच हवा होता. इंग्रजीतील ‘टय़ूब’ (नळी) ‘वेल’ (विहीर) या शब्दावरून मराठीत ‘नलिकाकूप’ हा प्रतिशब्द आला आहे; पण ‘कूपनलिका’ जमिनीत (मनात) इतकी घट्ट बसली आहे, की ‘नलिकाकुपा’तून पाणी काढायला कोणीच तयार नाही. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे
