‘बाजारात तुरी..’ हे संपादकीय (६ नोव्हें.) वाचले. तुरीच्या भावाचा प्रश्न अगदी सोप्या पद्धतीने कसा सोडवता येईल याबाबत फार काही बोलले जात नाही याची खंत वाटते. म्काही उपाय सुचवीत आहे. १) देशात हरितक्रांती झाली तरी ती केवळ गहू आणि तांदळापुरतीच झालेली आहे. कडधान्ये आणि तेल यांचे उत्पादन वाढवण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे डाळींचे भाव भरमसाट वाढतात. भरपूर उत्पादन झाले की, हा प्रश्न सुटणार आहे. उत्पादनाच्या आड येणारी पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या देशात तुरीचे पीक हे मिश्र पीक म्हणून घेतले जाते. त्याऐवजी ते स्वतंत्रपणे घेण्यास शेतकऱ्यांना उद्युक्त केले पाहिजे. २) तुरीच्या शेंगांमध्ये होणारी अळी हा तुरीवर पडणारा मोठा रोग आहे. ही अळी तुरीवर पडली नाही तर तुरीचे उत्पादन उसापेक्षाही तुलनेने जादा होते. कृषितज्ज्ञांच्या मते तुरीचे ५० ते ६० टक्के एवढे नुकसान या अळीमुळे होते. त्यावर जुन्या काळचे शेतकरी एक उपाय सांगतात. तुरीची पेरणी करताना तुरीच्या मूठभर बियांमध्ये ज्वारीचे दोन दाणे टाकावेत. त्या ज्वारीला तुरीला शेंगा लागतानाच कणीस येते आणि त्यातली ज्वारी खाण्यासाठी चिमण्या शेतामध्ये येतात. ज्वारी खाऊन जाताना त्या अळ्याही टिपून जातात. सोप्या पद्धतीने अळ्यांचा बंदोबस्त होतो. ३) तुरीच्या बियाणांच्या बाबतीत अलीकडच्या काळात कसलेही संशोधन झालेले नाही. हेही उत्पादन न वाढण्याचे एक कारण आहे. सध्या इक्रीसॅट या संस्थेने तुरीच्या शेंगांवर अळ्याच न पडणारे जनुकीय बदल केलेले बियाणे विकसित केले आहे. हे बियाणे वापरण्यास प्रोत्साहन द्यावे. हे उपाय केल्यास पुढच्या वर्षी तुरीचा आणि तुरीच्या डाळीचा प्रश्न नक्कीच सुटेल, असा विश्वास वाटतो. अरिवद जोशी, सोलापूर फक्त राजकीय फायद्यासाठी दलितांचा वापर! ‘गुजरातमध्ये दलितांसाठी वेगळ्या अंगणवाडय़ा’ (लोकसत्ता, ६ नोव्हें.) ही बातमी वाचून धक्का बसला. गुजरात विकासाचे आदर्श मॉडेल पुढे करून नरेंद्र मोदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने निवडून आले. प्रश्न पडतो, हाच आहे का विकास? एवढी वष्रे मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून राज्य करीत होते, मग आजही गुजरातमध्ये दलितांना अशी वागणूक दिली जाते, ही बाब धक्कादायक आहे. पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी लोकशाहीच्या मंदिरात प्रवेश करताना साष्टांग नमस्कार घातला होता आणि वेळोवेळी ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करताना दिसतात, पण अशा घटनांमुळे हा सर्व दिखाऊपणा असल्यासारखे वाटते. एकीकडे म्हणायचे, मी आंबेडकरांमुळेच आज पंतप्रधान झालो आणि दुसरीकडे आजही गुजरातमध्ये भेदभाव, जातीयवादाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. विकास म्हणजे फक्त मोठमोठे रस्ते, उद्योगधंदे उभारणे नव्हे, तर समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हा होय. आपल्या संविधानाने आपणा सर्वाना सामाजिक, राजकीय तसेच आíथक समतेची ग्वाही दिली आहे, पण एकंदरीत असे वाटते की, दलितांचा फक्त आणि फक्त राजकीय फायद्यासाठी वापर करून इतर वेळी त्यांना दुय्यम वागणूक दिली जाते. नितीन महानवर, बीड कल्पना लढवल्याने सवयी बदलतील? आरोग्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र स्वच्छ तसेच थुंकीमुक्त करण्यासाठी ई-मेलद्वारे जनतेकडून सूचना व कल्पना मागाविल्या आहेत. असे अधिनियम काढून देश थुंकी/ उघडय़ावर लघुशंका/ शौच इत्यादीपासून मुक्त होत नसतो व स्वच्छही होत नसतो. लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याचे कारण आहे पान, तंबाखू, गुटका इत्यादींचे सेवन. उदाहरणार्थ पुण्याची लोकसंख्या ५० लाख आहे. यातील पुरुषांची संख्या अंदाजे २५ लाख, वयस्कांची संख्या १५ लाख. यातील एकतृतीयांश पान-तंबाखू इत्यादी खातात असे गृहीत धरले तरी हे पदार्थ सेवन करणाऱ्यांची संख्या ५ लाखांपर्यंत जाते. ज्या शहरात रोज लाखो लोक दिवसभर पान-तंबाखू खाणार, त्यांना कुठे तरी थुंकण्याची गरज पडणारच. तर ते कुठे थुंकणार? जसे शौच करण्याकरिता शौचालय असते तसे थुंकण्यासाठी थुंकालय किंवा थुंकगृह असा काही प्रकार असतो का? किंवा तो तसा जागोजागी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे का? जोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी पान-तंबाखू खाण्याची परवानगी आहे, लोक सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणारच. उगाच स्वच्छतेचा देखावा करण्यासाठी थुंकणेविरोधी अधिनियम करण्यात सरकारने वेळ व शक्ती वाया घालवू नये. तसेच अख्खा महाराष्ट्र स्वच्छ करण्याचे अभियान हाती घेण्याआधी मंत्रिमहोदयांनी राज्यातील एखाद्या सरकारी हॉस्पिटलमधील स्वच्छता(?)गृह एकदा पाहावे, ते स्वच्छ करण्याचे व स्वच्छ ठेवण्याचे आव्हान स्वीकारावे. सलग चार-सहा महिने ते स्वच्छ ठेवण्यात यश आले तरच महाराष्ट्र स्वच्छ करण्याचा विचार करावा. चेतन पंडित, पुणे मराठवाडय़ातील नेते कधी शहाणे होणार? ‘दीडशे वर्षे फक्त मलमपट्टी!’ हा लेख (५ नोव्हें.) वाचला. मराठवाडय़ाच्या ८ जिल्हय़ांमध्ये दूरदृष्टी व विकासाची तळमळ असलेला नेता कोणत्याच पक्षात आज दिसत नाही. संपूर्ण विभागाचा विचार करण्याऐवजी आपला मतदारसंघ वा फार तर जिल्ह्य़ाचा विचार करणारेच नेते येथे आहेत. औरंगाबादमधील वाळुज परिसरात मंदिरे पाडल्याच्या आरोपावरून जर अधिकाऱ्यांना थेट शिव्या व मारहाण होणार असेल, तर दीडशे काय पाचशे वर्षे फक्त मलमपट्टी होईल (त्याचीपण शाश्वती कमी). शेतकऱ्यांसाठी पाऊस पडावा यासाठी होमहवन करणे, दहीहंडी वा दांडियासाठी लाखो रुपये खर्च करून विभागाचा विकास होणार आहे का? दुष्काळाने होरपळलेले लोक कामासाठी स्थलांतर करीत आहेत. अनेक गावे ओस पडण्याची भीती आहे. असे असताना मराठवाडय़ातील नेते कधी शहाणे होणार? अमोल शेरखाने, औरंगाबाद देव हा मोठा समुपदेशकच! ‘मानव -विजय’ या शरद बेडेकर यांच्या सदरातील लेखासंबंधीचा पत्रव्यवहार (लोकमानस, ६ नोव्हें.) वाचला. देव मानवनिर्मित असून तो सुखही देत नाही आणि दु:खही देत नाही. तो वरही देत नाही आणि शापही देत नाही. तो संकटात धावून येत नाही. तो नवसाला पावत नाही, तो प्रसाद खात नाही आणि त्याला पसाही लागत नाही. माणसाचे सर्व प्रयत्न थकल्यावर अतिबुद्धिप्रामाण्यवादीसुद्धा देव नावाच्या काल्पनिक गोष्टीला शरण जाताना दिसतात, मग सामान्यांचे काय! याचा अर्थ तो बहुधा मानसिक बळ देत असावा. तेव्हा निष्कर्ष असा निघतो की, देव हा एक मोठा समुपदेशक आहे यशवंत भागवत, पुणे
