News Flash

विचारवंतांचेही आता ‘प्रमाणीकरण’ सुरू करावे

आता या विचारधारेची ती नेसूची निकड झाल्यासारखे सर्वत्र वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे.

टिपू सुलतान जयंतीवरून कर्नाटकात िहसाचार होऊन एक जण ठार झाला. त्याचे सोयरसुतक कोणास नाही. जाणारा जातो जीवानिशी अन् भाषण ठोकणारा म्हणतो आमचीच सरशी ! थोर कलावंत, लेखक, विचारवंत गिरीश कार्नाड यांनी त्यांचे ‘परखड’ मत व्यक्त केले त्याला काय म्हणावे? पूर्वी समाजाशी बांधीलकी असणारा, समाजहितार्थ सखोल विचार करणारा व त्यानुसार आपली मते मांडणारा, लेखन करणारा हाच ‘विचारवंत’ समजला जात असे, त्याला आताशा काडीची किंमत राहिली नसल्याचेच प्रकर्षांने जाणवते. आता कुणी विचारक्षम असणे पुरेसे नाही, तर त्याने कोणतीतरी एक कथित ‘विचारधारा’ शिरोधार्य मानणे हे सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी आवश्यक झाले आहे. त्यातही जोवर िहदुत्वाचा वा िहदुराष्ट्राचा पुरस्कार करणारे सत्तेपासून दूर होते तोवर त्यांना अनुल्लेखाने मारणे, अपमानास्पद दूषणे देणे एका विचारधारेसाठी गरजेचे असले, तरी त्याने त्यांच्या पोटातले पाणी काही हलत नव्हते. आता या विचारधारेची ती नेसूची निकड झाल्यासारखे सर्वत्र वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. त्यामुळेच कार्नाडांचे वक्तव्य थेट जाती-धर्माचा उल्लेख करीत तेढ निर्माण करणारे असले तरी ते ‘परखड’ मानावे असाच या गटाचा आग्रह असतो. कोणत्याही तटस्थ विचारवंताने टिपूचे उदात्तीकरण करण्यासाठी आगलाव्या भाषेचा आधार नक्कीच घेतला नसता. टिपूचा इतिहास हा काही भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर समाजास कळलेला नाही. त्याला शिवाजी महाराजांसारखा आदर मिळण्यायोग्य असता तर तो यापूर्वीही मिळायला कोणी अडविले नव्हते. आपला राजकीय वापर करू दिला नाही तर आपली सामाजिक प्रतिष्ठा कमी होईल की काय, त्या विचारधारेकडून होणारे मार्केटिंग थांबेल की काय, याने हे विचारवंत अस्वस्थ होऊन वादग्रस्त विधाने करतात काय? आयटीमध्ये आता पूर्वीसारखे केवळ ‘प्रोग्रामर्स’ राहिले नाहीत तर त्यांना कुठलेतरी सर्टिफिकेशन करावे लागते, जसे मायक्रोसॉफ्ट, सन इत्यादी. याचा प्रोग्रामर त्याला चालत नाही आणि त्याचा याला! असेच ‘सर्टििफकेशन’ आता समाजातील विचारवंतांचे सुरू करावे म्हणजे सारासार विवेक अजूनही बाळगणाऱ्यांना या ‘सर्टफिाइड विचारवंतां’कडे दुर्लक्ष करणे सुलभ होईल.

– सतीश पाठक, पुणे

वाचनप्रेमी, अभिजात साहित्यरसिकांचा विरस

‘कोण हे सबनीस?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (११ नोव्हें.) मराठी वाचकांच्या मनातली खंत व्यक्त करणारा आहे. आजवर असामान्य प्रतिभेच्या अनेक लेखकांनी आपल्या विलक्षण कल्पनाशक्तीचा प्रत्यय देणारे, मानवी नातेसंबंधांचा शोध घेणारे, सजीवांच्या भाव-भावनांना, सुख-दु:खाला उलगडून कवेत घेणारे, अमूर्ताची अनुभूती देणारे असे अभिजात साहित्य निर्माण केले आहे. हृदयाला हात घालणाऱ्या या ‘फिक्शन’ प्रकारातल्या साहित्याबरोबरच दुसरीकडे बातमीदारी, पत्रकारिता, अभ्यासपूर्ण व्यासंग (कल्लऋ१ें३्रल्ल), स्वानुभव कथन आणि मार्गदर्शन करू पाहणाऱ्या उपयोजित साहित्याची (री’ऋ-ँी’स्र् ु‘२) निर्मिती मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. आणि आता तर कोणतीही स्वतंत्र निर्मिती नसलेल्या आणि फक्त ‘अभिजात साहित्याचे समीक्षण’ या ‘नॉनफिक्शन’ प्रकारातल्या साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या लेखकाची अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी निवड होताना वाचनप्रेमी, अभिजात साहित्यरसिकांचा मात्र विरस होत आहे. अध्यक्षपदी ‘मराठी समीक्षा’ या प्रांतातील लेखकांची निवड होण्याचा प्रसंग अलीकडे वारंवार घडत आहे. समीक्षणात्मक लेखनाबद्दल योग्य तो आदर राखूनही असे म्हणावेसे वाटते की, ‘नॉनफिक्शन’ साहित्य आणि समीक्षण’ या प्रांतासाठी एक स्वतंत्र संमेलन आयोजित करून तिथे या मंडळींच्या गुणवत्तेला न्याय आणि संधी द्यावी.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली
ंबिहारी कामगारांबद्दल राग का?

‘आता बिहारी लोंढे परत न्या’ हे पत्र (लोकमानस, ११ नोव्हें.) व राज ठाकरे यांची बिहार निवडणुकीवरील प्रतिक्रिया वाचून करमणूक झाली.
जमिनीवरील वास्तव माहीत नसले म्हणजे काहीही बोलता येते, लिहिता येते. आज अतिरिक्त आधुनिकीकरणामुळे नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. सरकारी नोकऱ्या कुठे आहेत? त्यात बिहारी कधी होते? याचा शोध पत्रलेखकाने घ्यावा. साऱ्या महाराष्ट्राचे मी सांगू शकत नाही. मात्र वसई-विरारमध्ये वास्तव असे आहे की, वसईतून मासळी मुंबईला विकणे, भाजीपाला, फळफळावळ, गादी घालणे, रस्त्यावरील कचरा गोळा करणे, मोबाइल दुरुस्ती, इलेक्ट्रिशियन, बहुमजली इमारती उभारणे व इस्त्रीवाला या साऱ्या रोजच्या सेवेत बिहारी वा अन्य राज्यातील लोक मोठय़ा प्रमाणात आहेत. समजा उद्या ही सारी मंडळी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात परत गेली तर घरोघरी दूध कोण पुरवणार? तेव्हा बिहारी लोकांना राज्याबाहेर पाठवण्याची घाई करू नका. त्यामुळे अनेकांना पसा असूनही उपाशी राहावे लागेल. आमची मुलं परदेशात आहेत हे आम्ही अभिमानाने सांगतो. मग बिहारी कामगाराबद्दल एवढा राग का?
– मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई
मराठा मुलांचे भविष्य अंधकारमय!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या सहायक विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेचे निकाल जाहीर झाले. त्यामध्ये मराठा समाजातील मुलांची निवडच नाही. का तर कोर्टाची स्थगिती. वर्षभर अभ्यास करूनही मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. आधीच सरकारी नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत. त्यात अशी वर्षे वाया गेल्यास असंख्य उमेदवारांचे सरकारी नोकरीचे वयही निघून जाईल. तेव्हा सरकारने त्वरेने या प्रश्नी आपली भूमिका स्पष्ट करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.
– समीर बाळासाहेब काळे, इंदापूर (पुणे)
भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराचा वध कोण आणि कसा करणार ?

‘भ्रष्टाचारापेक्षा जल अनागोंदी भयावह’ हा लेख (१० नोव्हें.) वाचला. प्रदीप पुरंदरे यांच्या टिपणाचे शीर्षक दिशाभूल करणारे वाटते. त्यावरून भ्रष्टाचार काही प्रमाणात क्षम्य आहे असा सूर निघतो. पण त्यांच्या पुढील टिपणात तसे कोणतेच विधान नाही. कितीही अधिनियम नियम केले तरी त्यांचे पालन केले जात नाही व तशी मानसिकता मंत्र्यांपासून सर्व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमध्ये नाही, हेही त्यांनी प्रकर्षांने मांडले आहे. पण त्याचे कारण भ्रष्टाचार हेच आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. आज सर्व भारतात सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचाराने भयानक रूप धारण केले आहे कोणी नाकारू शकणार नाही. महाराष्ट्र त्याला अपवाद नाही हे एक वास्तव आहे. सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचार तर सर्वात मोठा आहे. एसीबीकडून त्याची चौकशी चालू आहेच. खुद्द मुख्यमंत्र्यांचे आदेश सचिव स्तराखालील अधिकारी पाळत नाहीत हे त्यांनी जाहीर केले होते, पण त्याचे कारण (भ्रष्टाचार) हे त्यांनी सांगितले नाही. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांना भर चौकात फाशी दिले जाईल, असे सांगितले होते. पण त्यांच्याच कारकीर्दीत एलआयसी घोटाळा, जीप घोटाळा अशी अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे घडली, पण कोणाला फाशी दिले गेले नाही. इंदिरा गांधी यांनी पण भ्रष्टाचार फक्त भारताचा प्रश्न नसून तो सर्व जगात पसरलेला आहे, असे म्हणून त्याची भीषणता कमी केली. या भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराचा वध कोण आणि कसा करणार हाच खरा प्रश्न आहे.
– शरदचंद्र बाळकृष्ण साने

‘सुरक्षित’ रेल्वे कधी?

‘रेल्वेगाडीत चोरटय़ांशी प्रतिकार केल्याने महिलेची हत्या’ ही बातमी (१० नोव्हें.) वाचली. रेल्वेमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात रेल्वे सुरक्षेवर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. तरीही अशा घटना घडत आहेत. रेल्वे पोलिसांचा ‘दरारा’ याविषयी वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बुलेट ट्रेनऐवजी ‘सुरक्षित रेल्वे’ कधी ते सरकारने आधी सांगावे.
– किरण मुंडे, परळी वैजनाथ (बीड)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 12, 2015 12:48 am

Web Title: letter to editor 82
टॅग : Letter
Next Stories
1 स्यु ची यांना दोष देणे अन्यायकारक
2 अडवाणींचे बोल आठवा..
3 धार्जणिे आणि सहिष्णुता यांत गल्लत
Just Now!
X