अखेर गुजरातमधील हार्दकि पटेलप्रणीत आरक्षण आंदोलन व राष्ट्रीय स्वयंसेयक संघ यांचा संबंध आता उघड होतो आहे. पटेल आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू होत असतानाच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, ‘आता आरक्षणाचा पुनर्वचिार करण्याची वेळ आली आहे. कोणाला किती लाभ मिळाला, त्याचे काय परिणाम झाले, हे पाहण्यासाठी एक अराजकीय मंडळींची समिती स्थापन केली जावी. त्या समितीने आरक्षणाचा अभ्यास करावा, आरक्षण धोरणाचा पुनर्वचिार करून ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे त्यांनाच ते दिले जावे, ज्यांना नाही त्यांना वगळण्यात यावे. त्यासाठी कोटा ठरवण्यात यावा, सबंध आरक्षणाचा आढावा घेण्यात यावा..’ अशा आशयाचे विचार व्यक्त केले आहेत. अर्थात आरक्षणासंबंधी थेट विरोधात्मक वा समर्थनात्मक न बोलता अपेक्षित वाद निर्माण करण्यासाठी एक खडा टाकून पाहिला. यामुळे पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून समाजात वादंग निर्माण करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न संघ करीत आहे, हे स्पष्ट झाले. मोहन भागवतांच्या या वादग्रस्त विधानानंतर देशभरातून त्यांच्यावर व रा. स्व. संघावर टीकेची झोड उठल्यावर संघाच्या प्रवक्त्यांनी नेहमीप्रमाणे सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेससह सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी संघाच्या या जुन्याच भूमिकेचा (अर्थात आरक्षणविरोधाच्या) तीव्र निषेध करून या विरोधात सर्वाना बरोबर घेऊन लढण्याचा इरादा जाहीर केला. लगेच सरकारचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘भाजपचा आरक्षणाला पाठिंबा असून आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र वंचितांना आरक्षणाची गरज आहे, त्याबाबत विचार केला पाहिजे,’ असे म्हटले. आता भाजपमध्ये असलेले राम माधव यांनी संघाच्या वतीनेही खुलासा करून ‘संघाचाही आरक्षणाला पाठिंबाच’ असल्याचे जाहीर केले. आधी वादग्रस्त वक्तव्य, मग सारवासारव, ही संघाची कार्यपद्धती आता सर्वानाच माहीत झाली आहे. मुळात आरक्षण हे गरिबी निर्मूलनासाठी नसून ते प्रतिनिधित्वासाठी आहे. प्रत्येक क्षेत्रात समाजातल्या वंचित घटकांना धोरण-निर्मितीतही स्थान मिळाले पाहिजे, यासाठी ते आहे. त्यामुळे सामाजिक, ‘शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास समाजांतील’ लोकांसाठीच ते घटनेने दिले आहे. पाच हजार वष्रे ज्यांनी अविरतपणे समाजावर सत्ता गाजवली म्हणजे एवढी वष्रे एकांगी आरक्षणच उपभोगले व सगळा बहुजन समाज शिक्षण, सत्ता व ज्ञानापासून वंचित ठेवला गेला, त्या समाजाला आता कुठे ६० वष्रे आरक्षणाचा लाभ मिळतो आहे, तोवर लगेच त्याचा आता फेरविचार, आढावा घेण्याची भाषा संघाकडून केली जात आहे. हे अन्यायकारक आहे. क्लेशदायक आहे. राज्यघटनेत आरक्षणाचे धोरण, नीती, निकष नमूद केले आहेत, तरीसुद्धा संघ घटनाबाह्य संस्था निर्माण करण्याचा घाट घालीत आहे आणि घटनादत्त संघटना मोडीत काढीत आहे. वर्षभरातील सरकारची कामगिरी व संघ परिवाराच्या संस्था-संघटना यांची विधाने, कामे पाहिली तरी त्याची कल्पना येते. तेव्हा देशातील संविधानाला सर्वोच्च मानणाऱ्या सर्व पक्ष-संघटनांनी एकत्र येऊन संघाच्या या व अशा अनेक कृत्यांचा निषेध केला पाहिजेच, परंतु संघटितपणे मुकाबला करायला हवा. संविधानात्मक मार्गाने देश वाचवायला हवा. - संदेश पवार, अडरे (ता. चिपळूण, रत्नागिरी) पवार चॅरिटेबल ट्रस्टचा उल्लेख हवाच.. ‘शिवानंद स्वामी संगीत प्रतिष्ठान’च्या कार्याबद्दलची माहिती ‘सर्वकार्येषु सर्वदा’ उपक्रमात (२२ सप्टें.) प्रसिद्ध झाली. लेखात या संस्थेचे सदस्य, तसेच उत्सवात प्रकाशित होणाऱ्या ‘रियाझ’ या स्मरणिकेचा, तसेच ललित कलाकेंद्र या संस्थेचा उल्लेख आहे. परंतु, सन २०१० साली खासदार पवार यांनी त्यांच्या स्वतच्या पवार चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे २५ लाख कायम निधीसाठी दिले व त्याचे व्याज (सुमारे २ लाखांचे वर) दरवर्षी ‘उत्सवासाठीच वापरावे’ म्हणून औंध येथील बँकेतच जमा केले होते. त्याच वर्षी सुमारे ३० लाख रु. निधी जमा केला होता. त्यामुळे खा. पवारसाहेब व श्रीमती सुप्रिया सुळे यांचा उल्लेख आवश्यक होता. हे पैसे पद्मश्री पं. उल्हास कशाळकर व पं. सुरेश तळवलकर यांच्या प्रयत्नामुळे मिळाले होते, हे येथे नमूद करणे आवश्यक वाटते. - श्रीकांत कशाळकर ( माजी अध्यक्ष, शिवानंद स्वामी संगीत प्रतिष्ठान) पोलीस पाहात होते! हिंदू धर्माचे आणि संस्कृतीचे एक ओंगळवाणे रूप सोमवारी मुंबईच्या रस्त्यांत पाहायला मिळाले. गणपती हे बुद्धीचे दैवत नसून दुर्बुद्धीचे दैवत आहे की काय असे त्यामुळे वाटायला लागले. गणेशाची आई गौरी विसर्जनाच्या मिरवणुका वाहतूक अडवून भर रस्त्याच्या मधून चालल्या होत्या. दादरचा टिळक पूल सोमवारी अधिकृतरीत्या वाहतुकीस बंद नव्हता. पण गणेशभक्तच पुलावर येणाऱ्या बसला अटकाव करून दुसऱ्या मार्गाकडे वळवत होते. गाण्यांचा आणि वाद्यांचा कल्लोळ न्यायालयाची मर्यादा ओलांडून चालला होता. संपूर्ण शहर या भक्तांच्या (भक्तांच्या तरी कसे म्हणावे? या गुंड आणि मवाल्यांच्या) ताब्यात देऊन पोलीस एका कोपऱ्यात उभे राहून कायद्याची ही पायमल्ली पाहत होते. - अवधूत परळकर, माहीम (मुंबई) देणे नाही, घेणेच? सार्वजनिक गणपतीचे दर्शन हा एक कौटुंबिक सोहळा म्हणून सर्वत्र उत्साहाने साजरा केल्या जातो आणि दर्शनानंतर मिळणारा प्रसाद म्हणजे आबालवृद्ध आणि विशेषत समस्त बच्चे कंपनीकरता तेवढीच आनंदाची बाब. पण सोमवारी मुंबईतील एका प्रख्यात ‘राजा’च्या दर्शनानंतर ‘मंडळाकडून मिळणारा प्रसाद’ हा प्रकार कोठे दिसलाच नाही याचे आश्चर्य वाटले. प्रचंड गर्दी आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव तसे शक्य नाही, असे हे मंडळ सहज म्हणू शकते. पण अशाच धामधुमीच्या वातावरणात दान ‘घेण्याची’ व्यवस्था मात्र सर्वत्र चोख होती हे विशेष. इच्छा असेल तर मार्ग निघतोच, पण त्यासाठी आम्हा सामान्यजनांना पुन्हा प्रसादासाठी ‘नवस’ करण्याची वेळ येऊ नये म्हणजे मिळवली. - संजय खानझोडे, ठाणे. आयोगाने प्रतीक्षा यादी तरी करावी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पर्धा परीक्षेच्या सद्य:स्थितीबाबतची घोषणा नुकतीच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. आयोगाकडून कॅलेंडर वर्षांत नियोजित स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जाते. त्या अनुषंगाने आयोगाकडून शासनाकडे रिक्त पदे भरण्याबाबत मागणीपत्र मागवले जाते. परंतु शासनाकडून आयोगाकडे मागणीपत्र विहित वेळेत न येणे, ते अपूर्ण असणे, न्यायालयीन स्थगिती, इ. कारणांस्तव सदर अंदाजित वेळापत्रकानुसार परीक्षा घेता येत नाहीत. याचा शासनावर काहीच परिणाम होत नसेल; परंतु प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडून प्रशासनात येऊ पाहणाऱ्या असंख्य उमेदवारांवर (ज्यांची विहित वयोमर्यादा संपत आली आहे) नक्कीच होतो. तसेच सन २०१३ च्या जाहिरातीतून निवडलेल्या ७१४ पोलीस उपनिरीक्षक उमेदवारांपकी बरेचजण दुसरी पदे मिळाल्याने वा मिळायची शक्यता असल्याने सदर पदावर रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे सदर रिक्त पदे त्या वर्षी एक वा दोनच गुणांपायी ज्यांना यश मिळू शकलेले नाही अशा उमेदवारांतून प्रतीक्षा यादी लावून भरण्याबाबत आयोगाने स्वत जाहीर केलेल्या स्थायी आदेशाची (स्टँडिंग ऑर्डर) अंमलबजावणी करून उमेदवारांच्या कष्टाला न्याय मिळवून देण्याची नतिकता दाखवावी. - विशाल येळेकर , सोलापूर
