‘आरोपीच्या पिंजऱ्यात आपणच!’ या लेखातील (२९ मे) ‘मराठी भाषा धोरणा’ची हरवलेली वाट आणि आपणही याच वाटेने जात असल्याविषयीची मांडणी पटली. महाविद्यालयीन विद्यार्थी मराठीऐवजी हिंदी या भाषेला मोठय़ा प्रमाणात पसंती देत असल्याचे निरीक्षण अस्वस्थ करणारे आहेच, पण खरा प्रश्न आहे इंग्रजी माध्यमाचा. भारतातल्या सर्व संतांनी ज्ञानाची मांडणी करताना ते ज्या मातृभाषेच्या छत्रछायेखाली वाढले, जगले त्याच भाषेचा स्वीकार केला व आपल्या साहित्याची निर्मिती ही त्यांच्या मातृभाषेतून केली आहे. कारण या जनभाषाच खऱ्या अर्थाने ज्ञानभाषा आहेत. व्यवहार, संवाद यांसाठी एक भाषा आणि शिक्षणासाठी माध्यम म्हणून इंग्रजी भाषा या गोंधळातच समाजातील जवळपास एक पिढी लहानाची मोठी झाली. तरीही हा वैचारिक गुंता सोडवण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. यामागील कारण म्हणजे शिक्षण हे ‘ज्ञानोपासना करण्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम’ नसून ते ‘पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवणारे एक साधन’ आहे या दृष्टीने शिक्षणाकडे बघितले जात आहे. भाषा ही अर्थशास्त्राला शरण जाते, या तत्त्वाला मराठी भाषाही अपवाद राहिलेली नाही. इंग्रजी भाषा ही वाघिणीचे दूध आहे अशी समजूत करून फक्त इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवायचे म्हणून संपूर्ण शिक्षणच इंग्रजी माध्यमातून घ्यायचे हा एक चुकीचा पायंडा पाडला गेला. मुलांच्या घरी मराठी संवाद आणि शाळेत इंग्रजी माध्यम यामुळे मुले गोंधळत असून त्याचा परिणाम विषयाचे आकलन न होण्यात होत आहे, असेही अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि स्वत पालकांना अनुभवास येते. बरेच पालकही मुळातच मराठी माध्यमातून शिकलेले आहेत, त्यामुळे आपल्या पाल्यांचा अभ्यास घेणे त्यांना जमत नाही व खासगी टय़ूशन्सची फी परवडत नाही, अशा द्विधा अवस्थेत आजचे पालक असल्याचे जाणवते (प्रस्तुत पत्रलेखकाची मुले मराठी शाळेतच जातात, पण मुद्दा तो नाही). भाषा संशोधन प्राध्यापक गणेश देवी यांचे म्हणणे आहे की, भाषा मरतात, नष्ट होतात यामागे भाषेची होणारी हेळसांड कारणीभूत आहे. भाषा नुसती बोलून जिवंत राहू शकणार नाही तर शिक्षण हे मातृभाषेतूनच दिले तर ती तग धरू शकते. नुसता अस्मितेचा आपलाप करून किंवा गहिवर दाखवून ती जिवंत राहू शकणार नाही. मातृभाषा जर संपन्न असेल तरच इतर भाषा आत्मसात करणे सहज शक्य होऊ शकते. म्हणूनच मराठीतून शिक्षण घेणे आणि मराठी भाषा शैक्षणिक वाटचालींत अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. इंग्रजी भाषा ही वाघिणीचे दूध जरी असले तरी आज या दुधाचा रतीब बदलणे गरजेचे आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे ‘अभिजात दर्जा’ की इतिहासजमाच? प्रा. वीणा सानेकर यांचा ‘आरोपीच्या पिंजऱ्यात आपणच’ (२९ मे) हा लेख वाचला. मराठी भाषेसमोर सध्या बिकट प्रश्न उभे आहेत. एकीकडे मराठीला ‘अभिजात दर्जा’ मिळवून देणार असल्याची ओरड करायची आणि दुसरीकडे मराठी भाषेचे अस्तित्वच संपविण्याचे प्रयत्न करायचे हे खरोखरच शोचनीय आहे. आज जर्मन, फ्रेंच, जपानी, चिनी भाषा आपल्यापर्यंत पोहोचल्या कारण तेथील लोकांनी इंग्रजीबरोबरच आपल्या मातृभाषेला जगवले, फुलवले आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यांत पसरवले. मराठी मात्र त्याबाबतीत थोडी कमनशिबी ठरली. कारण असे प्रयत्न मराठीच्या बाबतीत झालेच नाहीत किंवा जरी झाले असले तरी ते फक्त नावापुरते. महाराष्ट्राच्या बाबतीत महाविद्यालय स्तरावर मराठी भाषा ही पदवीपुरती नावाला राहिली, पण प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र मंदावली. ही संख्या वाढविण्यासाठी महाविद्यालयांनी किंवा विद्यापीठांनी प्रयत्न करायला पाहिजेत. आणि सरकारने राजभाषा म्हणून तरी मराठीला वाचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अर्थात, जर भाषा व्यवहारात असली तरच ती जगेल, नाही तर मराठी भाषा ही फक्त इतिहासाच्या पानांत दिसण्यास वेळ लागणार नाही. - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी ‘कृत्रिम’ ऐवजी नैसर्गिक उपाययोजना करा राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने सुमारे ३० कोटी रुपये खर्चून कृत्रिमरीत्या पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतल्याचे वाचून सखेदाश्चर्य वाटले. कारण अशाच प्रकारचा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग चार वर्षांपूर्वी मराठवाडय़ाच्या काही भागांत २८ कोटी रुपये खर्चून केला होता. परंतु पावसाचा एकही थेंब न पडल्याने तो प्रयोग अक्षरश ‘पाण्यात’ गेला. वास्तविक काही स्वयंसेवी संस्था स्वयंस्फूर्तीने राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात लोकवर्गणीतून व लोकसहभागातून जलसंचयासाठी जलसंधारणाची कामे करीत आहेत. परंतु त्यांना त्यासाठी लागणाऱ्या कुदळ, फावडे, घमेले आदी अवजारांची तसेच जमीन खोदणारी (जेसीबी) यंत्रे व त्यासाठी लागणाऱ्या इंधनाची मोठी कमतरता भासत आहे. अशा वेळी शासनाने अशा बेभरवशाच्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगावर कोटय़वधी रुपये उधळण्यापेक्षा स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक पाठबळ द्यावे. तसेच या निधीचा उपयोग मोठय़ा प्रमाणात पावसाचे पाणी अडविणारे पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, विहिरी अशा नैसर्गिक जलस्रोतांचे जतन करण्यासाठी कायमस्वरूपी लागणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी करावा. अन्यथा २०१५ सालातील अयशस्वी प्रयोगावर वाया गेलेल्या २८ कोटी रुपयांप्रमाणे यंदाही करदात्यांचे ३० कोटी पाण्यात जातील हे नक्की. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई) पक्षबदलूंना स्वार्थ साधण्याची संधी देऊ नये केंद्रात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पुन्हा बहुसंख्येने सत्तास्थानी आल्यानंतर विविध विरोधी पक्षातील नेते, लोकप्रतिनिधी भाजपमध्ये पक्षप्रवेश करण्यासाठी आतुर झाले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांची वाताहत झाल्यानंतर त्या पक्षात राहणे अनेक राजकारणी नेत्यांना अडचणीचे झाले आहे व पुढे होणाऱ्या निवडणुकीत निवडून येण्याची खात्री नसल्यामुळे ते सत्ताधारी पक्षात प्रवेश घेऊ इच्छित असावेत. पण ते या नव्या पक्षात किती काळ राहू शकतात हा खरा प्रश्न आहे. राजकीय लाभासाठी प्रवेश करणारे त्या नव्या पक्षाची ध्येय धोरणे, विचार किती आत्मसात करून त्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहतील का, हाही मोठा प्रश्न आहे. कारण पुढे सत्ताबदल होत असल्याचे दिसून येत असल्यास हेच पक्ष बदलणारे पुन्हा मूळ पक्षात जाऊन स्वगृही परतत असतात. त्यामुळे प्रवेश देणाऱ्या पक्ष नेत्यांनी अशा स्वार्थी राजकारण्यांना दूरच ठेवणे योग्य आहे. निव्वळ पक्ष संघटना वाढीसाठी किंवा संख्याबळ वाढीसाठी अशा राजकारण्यांना प्रवेश देऊन त्यांना स्वार्थ साधण्याची संधी देऊ नये. तसेच अशा पक्षबदलूच्या प्रवेशामुळे पक्षातील एकनिष्ठ असलेल्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो याचा विचार पक्षप्रवेश देणाऱ्या पक्षाने प्रामुख्याने करावा. - नंदकुमार आ. पांचाळ, चिंचपोकळी (पूर्व) मुंबई. ‘न-नापास धोरणा’ची कटू फळे.. ‘बारावीचा टक्का घसरला’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ मे) वाचली. हे अपेक्षितच होते. ज्याप्रमाणे एखाद्या चांगल्या निर्णयाचे परिणाम दिसण्यासाठी काळ जावा लागतो, त्याचप्रमाणे चुकीच्या निर्णयाचे दुष्परिणाम लक्षात येण्यासाठीसुद्धा वेळ यावी लागते. आणि तो निर्णय म्हणजे ‘न-नापास धोरण’. ज्या वयात मेंदूला अभ्यासाचे वळण लावायचे, नेमके त्याच वयात ‘मुलांना ताण येतो’ या सबबीखाली सरसकट पास केले जाते. अशी मुले कशीबशी दहावी पार करतात, पण नंतर अवघड होऊन बसते. या वर्षी बारावीला अंतर्गत गुण दिले गेले. पण हे अंतर्गत गुण न देण्याचे परीक्षा मंडळांकडून ठरत आहे. मग निकाल कसा असेल? या वर्षी १०वीला अंतर्गत गुणांची खिरापत दिली नाही; त्यामुळे निकालावर काय परिणाम होतो हे जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात समजेलच. निकाल कमी लागला की परीक्षा पद्धतीवर दोषारोप केले जातात. पण कोणत्याही प्रकारे परीक्षा घेतली तरी त्याचा संबंध स्मरणशक्तीशी येतोच. हीच स्मरणशक्ती वाढवण्याचे काम ०१ ते १२ या वयोगटात होते आणि नेमके त्याच वयात ‘उत्तीर्णच होणार आहोत’ याची खात्री असल्यामुळे मुले आणि पालक निश्चिंत असतात. याचाच परिपाक म्हणजे बारावीचा घसरलेला टक्का. तेव्हा खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र प्रगत करायचा असेल तर शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांनी समग्र विचार करावा. - बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक) ..तर वाचक, पुस्तक ही वीण कधीच उसवणार नाही! ‘छापील पुस्तके आणि वाचक ही संस्कृतीची घट्ट वीण दहा ते पंधरा वर्षांत उसवलेली दिसते’ अशी खंत प्रकाशक दिलीप माजगांवकर यांनी एका समारंभात व्यक्त केली (बातमी : लोकसत्ता, २९ मे). खरे म्हणजे पुस्तक आणि वाचक ही वीण कधीही उसवणारी नाही, मात्र पुस्तकांच्या किमती सामान्य वाचकाला न परवडणाऱ्या, न झेपणाऱ्या असल्यामुळे थोडीफार निराशा दिसते. पुस्तक आणि वाचक दुरावलेले वाटतात एवढेच. विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी कितीही उंच भरारी घेतली, तरीही पुस्तकांची, वर्तमानपत्रांची (छापील माध्यमे) भूक वाचकांसाठी फार मोठी आहे. छापील माध्यमांच्या वाचनातून जी एकरूपता येते, मनन, चिंतन होते तेव्हाच मन समाधान पावते आणि म्हणूनच पुस्तकरूपातील छापील माध्यमे जवळची वाटतात आणि वाटत राहणार. फक्त सामान्य माणसाचा खिसा व त्याला खुणावणारी पुस्तके यांचा मेळ बसला, रास्त किमतीत पुस्तके उपलब्ध झाली तर विकत घेणारे वाचक परतलेले दिसू लागतील. शासन आणि प्रकाशक यांनी एकत्रित येऊन विचारविनिमय करून, एखादा मार्ग काढून सामान्य वाचकाला परवडणाऱ्या किमतींत पुस्तके उपलब्ध करून दिली तर वाचक व पुस्तके ही वीण कधीच उसवणार नाही. - विश्वनाथ पंडित, चिपळूण लोकमानस loksatta@expressindia.com
