‘अगदीच ‘बाल’भारती’ हा अग्रलेख (१८ जून) संख्यानामांच्या उच्चारांमधील बदलांमागील कारणांचा वेध साकल्याने घेत नाही असे वाटते. मुदलात हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की केवळ जोडाक्षरे टाळणे हा त्यापाठीमागील उद्देश नाही. रूढ संख्यानामे सरावाने अंगवळणी पडत असली तरीही ‘संख्येचे रूढ नाव’ आणि ‘दोन आकडी संख्येचा संबोध’ यांमध्ये फरक आहे. आज शिक्षण आणि ते देणाऱ्या शिक्षकांचा एकंदरीत दर्जा इतका खालावलेला आहे (अपवाद क्षमस्व) की त्यांच्याकडून संयमाने, चिकाटीनं आणि नवनवीन प्रयोगांमधून संख्या-संबोधासारख्या मूलभूत संकल्पना शिकवण्याची अपेक्षाच करता येण्यासारखी राहिलेली नाही. त्यातून ज्यांच्याकडे शिकवायची कला आहे ते शिक्षक शिक्षणबा कामांची ओझी वाहून करपून जात असतात. त्यामुळे शिक्षणात काही मूलगामी बदल करायचा तर तो पाठय़पुस्तकांच्याच माध्यमातून करणे भाग आहे. दुसरे असे की, सर्व स्तरावरील शिक्षण संपूर्णपणे मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याची ताकद कोणत्याही शासनाकडे नाही. ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मराठी संख्यांचे आकलन इंग्रजी उच्चारांच्या समकक्ष नेणे हाच ग्रामीण भागातल्या होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी तरणोपाय ठरू शकतो. कारण ते विद्यार्थी शालांत पातळीपर्यंत मातृभाषेतून गणित शिकतात. याच विद्यार्थ्यांना संख्यानामांच्या आकलनातला गोंधळ मारक ठरतो. इथे हे आवर्जून लक्षात घ्यावे की संख्यानामांच्या उच्चारणात बदलाचा निर्णय हा ‘नाइलाजा’चा भाग असावा. तो सर्वोत्तम उपाय अर्थातच नाही. अग्रलेखात ‘प्रतिष्ठा’सारखे शब्द फोडून लिहायचे काय असा सवाल केला आहे तो अस्थानी वाटतो; कारण जोडाक्षरे शिक्षणातूनच काढून टाका असं कोणीच सुचवलेले नाही. इयत्ता दुसरीच्या गणित पाठय़पुस्तकाच्या पृष्ठ क्र. १० वर बदललेल्या संख्यानामाच्या अगदी समोरच रूढ (जोडाक्षरयुक्त) संख्यानाम छापलेले आहे! त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना मूळ संख्यानाम शिकताच येणार नसल्याचा जो भ्रामक समज पसरतो आहे तो अर्थातच खरा नाही. - सचिन बोरकर, विरार पश्चिम ‘चोवीस विसरायचे’ असे कुठे म्हटले आहे? इयत्ता दुसरीच्या पुस्तकातील ‘वादग्रस्त’ पानाची प्रतिमा पाहिली, आणि प्रश्न पडला की, इथे खरे तर अगदी स्पष्टपणे कसे शिकवायचे, कसे शिकायचे व काय म्हणायचे ते छापलेले आहे. मग गोंधळ का व्हावा? आणि ही पद्धत नवीन नाही. साठ वर्षांपूर्वी आमच्या देवळाली प्रवरा येथील जिल्हा परिषद शाळेत एका खोलीत, वर्गात दोन गट दोन बाजूला बसायचे. मग आमचे चौधरी गुरुजी एका गटाला सांगायचे : म्हणा, ‘दहा अन् एक अकरा’. लगोलग पहिल्या गटाची पोरं बोंबलायची- ‘धान येक आकरा’. मग दुसऱ्या गटाची पोरं केकाटायची ‘धान दोन बारा’. सुमारे साठ वर्षांपूर्वी आम्ही पहिली दुसरीत हेच शिकलो, तेव्हाही वीस अन् एक एकवीस, तीस अन् दोन बत्तीस, पन्नास अन् नऊ एकोणसाठ, नव्वदन् तीन त्र्याण्णव असेच शिकलेलो आहोत हे पक्के आठवते! यात नवीन काय आहे? फक्त तेव्हा आम्ही घोकंपट्टी करत असू आणि आता तेच पुस्तकात छापून आलेय इतकेच! शिकवणारे शिक्षक व आजचे विचारवंत का गोंधळलेत कळत नाही. आता विद्यार्थी शिकताना वीस चार- चोवीस असे शिकतील, ती शिकण्याची पद्धत झाली, पण पुढे व्यवहारात म्हणताना फक्त चोवीस असेच म्हणतील. ‘चोवीस विसरायचे’ असे पुस्तकात कुठेही म्हटलेले नाही! - श्रीराम वैजापूरकर, चटानूगा (टेनेसी, अमेरिका) नवसाक्षरांच्या सोयीबद्दल असंवेदनशीलता नको! संख्यावाचनातील बदल स्वागतार्ह आहे. यामुळे दोन अंकी संख्यांचे आकलन सहज, सोपे व बरेचसे चुका-मुक्त होणार आहे. परंपरांची चिकित्सा करून त्यातील जाचक भाग बदलून नवता स्वीकारणे योग्य होय हा उपयुक्त धडा आपण शिकू. संख्यावाचनाबाबत पाश्चिमात्य व इतर दाक्षिणात्य भाषांशी समन्वय साधला जाईल. साक्षरतेच्या प्रथम पिढीला हा बदल नक्कीच सहज-सुलभ वाटेल. संस्कृत अंकमापनपद्धतीशी जुळणारी सध्याची पद्धत पिढय़ान्पिढय़ा शिक्षणाची संधी मिळालेल्या उच्चभ्रू समाजाला सहज व सोपी वाटते. पण अशा बदलाला विरोध, हे नवसाक्षरांच्या सोयीबद्दल असंवेदनशीलता दाखविणे आहे. हा प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञांवर सोपवणे इष्ट होय. वैद्यकीय असुविधा, बालकुपोषण आणि मॅनहोलमध्ये सर्रास होणारे सफाई कामगारांचे मृत्यू यांसाठी वृत्तपत्रांतून इतक्याच प्रकर्षांने हल्लाबोल होण्याची प्रतीक्षा आहे. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) मुले कुशाग्रच; शिक्षकांचे काय? पाढे वाचताना मुलांचे शब्दांचे उच्चार स्वच्छ होतात, सहज बोलू शकतात. खरे तर काही गोष्टी सोप्या करण्याच्या नादात आपणच मुलांची क्षमता नष्ट करू पाहात आहोत. मी गेली २४ वर्षे माझ्या घरामध्ये फक्त नापास आणि ‘बॅकबेंचर’ मुलांना शिकवत असताना एक गोष्ट लक्षात आली; ती म्हणजे समोरचा शिक्षक अपुरा पडतो. त्याचे उच्चार शुद्ध आहेत का हे बघणे गरजेचे आहे. त्याचे उच्चार कसे आहेत हे बघितले जाते का, अभ्यासले जाते का, हा माझा शिक्षण मंडळातील तज्ज्ञांना प्रश्न आहे. लक्षात ठेवा : मुलांना या गोष्टी काही कठीण नसतात! या सर्व नको त्या गोष्टी करून मुलांची क्षमता आम्ही नष्ट करत असतो, परंतु ही मंडळी हे विसरतात की मुलेही तितकीच कुशाग्र आहेत. - सतीश चाफेकर, डोंबिवली आधी जनमत का नाही तयार केले? ‘बदल होताहेत, खडखडाट तर होणारच’ हे पत्र (लोकमानस, २० जून) वाचले. खरे तर इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर साधकबाधक चर्चा ही आवश्यक असताना विरोधात मांडल्या गेलेल्या प्रत्येक मताची ‘विरोधासाठी विरोध, खिल्ली उडवणे’ अशीच संभावना केली गेली तर चर्चा होणार कशी? ‘अगदीच ‘बाल’भारती’ या अग्रलेखात काही अतिशय कळीचे मुद्दे मांडले आहेत. त्यांना उत्तर देण्याची जबाबदारी मंडळाची नाही का? आणि मुळात इतका महत्त्वपूर्ण निर्णय हा आधी त्याबद्दल सर्व थरांतून चर्चा, व्यापक जनमत अजमावणे/बनवणे या पायऱ्या गाळून थेट राबवला कसा जाऊ शकतो? प्रत्येक भाषेची स्वतची वैशिष्टय़े असतात, अनेकदा तिला ‘सुसंगत-विसंगत’ हे तर्क लागू होत नाहीत. असे असेल तर इंग्रजीतील तर्कविसंगत स्पेिलग्ज आपण विनातक्रार पाठ का करतो आहोत? पत्रलेखकाचेच तर्कशास्त्र वापरायचे तर, ‘पूर्वी फक्त ठरावीक देशच इंग्रजी वापरत, पण आता भारतासारख्या देशातील निरक्षर पाश्र्वभूमीतून आलेली मुलेही इंग्रजी शिकतात, इतकेच नव्हे तर स्मार्टफोन वापरतात.’ ‘त्यांना कळतील अशी सोपी स्पेिलग्ज व ग्रामर तयार केले तर वावगे वाटण्याचे कारण नाही.’- असे म्हणावे लागेल! आपण अजूनही लांबीचे एकक ‘मीटर’ऐवजी ‘फूट’ वापरतो, अशी पत्रलेखकाची तक्रार आहे. यामागे ‘फूट’ म्हणजे ‘साधारण दोन पावलांतील अंतराइतके’ असे चित्र पटकन डोळ्यांपुढे येते, असे साधे व्यावहारिक कारण आहे. एकीकडे ‘संकल्पना स्पष्ट होणे महत्त्वाचे’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे स्वतच अशी विसंगत उदाहरणे द्यायची! पत्रलेखक, त्यांचे शिक्षणकार्य आणि ज्येष्ठ गणितज्ञ मंगला नारळीकर यांच्याविषयी संपूर्ण आदर बाळगूनही असे म्हणावेसे वाटते की कधी जोडाक्षरांचा बागुलबुवा, कधी उच्चारातील क्रम, कधी ‘बारोदरसे’सारखी अपवादात्मक उदाहरणे अशा लंगडय़ा सबबी वापरून हा निर्णय पुरेसे जनमत तयार न करता निव्वळ लादला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी. - मंदार कमलापूरकर, ठाणे. मराठीप्रेमाचे बाळकडू अभ्यासातून कसे देणार? महाराष्ट्रात गेल्या पंधरा वर्षांत पाठय़पुस्तकांमध्ये झालेले बदल बारकाईने बघितले तर या विद्वान (?) लोकांनी अनेक विषयांचा बोजवारा उडवला आहे. व्यावहारिक गणित हद्दपार केले आहे. इतिहासाचा मूळ गाभाच नष्ट झाला आहे, विज्ञानाच्या पुस्तकांमधून मराठी भाषेतील संज्ञा गायब होऊन तिथे इंग्रजी संज्ञांवरच जास्त भर दिला आहे. बरे आम्हाला इंग्रजीचा सोस आहे हे जरी मान्य केले तरी इंग्रजीमध्ये देखील संख्यावाचन ट्वेन्टी थ्री असेच आहे, टू थ्री असे नाही. होणारही नाही. मग आपल्याच भाषेत हे केविलवाणे बदल कशासाठी ? मुळाक्षरे आणि जोडाक्षरे ही मराठी भाषेची महत्त्वाची इंद्रिये आहेत. त्यावर घाला घालून उपयोग नाही. पुढील पिढय़ांना अभिजात मराठीचे मिळणारे ज्ञान या असल्या उपद्व्यापांमुळे कमी होत जाणार आहे. आज मराठी शाळा ओस पडत चाललेल्या आहेत, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ओसंडून वाहत आहेत. त्यात या असल्या संकल्पनांची भर पडतेच आहे, अतिशय चुकीच्या पद्धतीने मराठी शिक्षणाचे मार्गक्रमण सुरू आहे. वेळीच यावर उपाय योजण्यात आपण अपयशी ठरलो तर पुढील पिढय़ा मराठी लिहायला आणि मराठी बोलायला एकतर कमीपणा मानतील, कमी पडतील, किंवा घाबरतील हे नक्की. गणिताच्या पुस्तकातील केलेला हा बदल समाजमाध्यमांवर चेष्टेचा विषय होऊन फिरत आहे, हे काही चांगले लक्षण नाही. उगाचच ‘मराठी खतरेमें’ असा आव आणण्यासाठी हा लेखनप्रपंच नाही. अभिजात भाषेशी प्रतारणा न करता विद्यार्थ्यांना सुटसुटीत मराठी शिकवून त्यांना भाषाप्रेमी बनवणे यासाठी काहीतरी चांगले प्रयत्न व्हावे ही इच्छा व्यक्त करण्यासाठी हा लेखनप्रपंच आहे. -विकास प्र. कापसे, नाशिक. भाजप सत्तेवर, हा दोष ‘वंचित’चा कसा? ‘मिलिंद पखाले यांचा ‘वंचितचे राजकारण की स्वार्थकारण?’ हा लेख (रविवार विशेष, १६ जून) वाचल्यानंतर, वंचित आघाडीच्या सकारात्मक बाजूचे स्पष्टीकरण करणे गरजेचे आहे. (१) दक्षिणायन या कार्यक्रमात प्रकाश आंबेडकर यांनी रा. स्व. संघ व भाजपविरोधात बोलायला पाहिजे होते असे लेखक म्हणतात, पण त्या एका कार्यक्रमात अ‍ॅड्. आंबेडकर काय बोलले नाहीत, यापेक्षा आजपर्यंत विरोधी पक्षांपेक्षाही जास्त जहरी टीका भाजप/संघावर आपल्या शेकडो भाषणांतून व लेखांतून प्रकाश आंबेडकरांनी केली आहे (‘यूटय़ूब’वर भाषणे उपलब्ध आहेत) याकडे लेखक डोळेझाक का करतात? (२) काँग्रेस-राष्ट्रवादी ही कमकुवत व दिशाहीन झाल्यामुळे महाराष्ट्रात तरी ती पोकळी भरण्याचे काम प्रकाश आंबेडकर यांनीच केले असे वाटते. एकदा महाराष्ट्रात आंबेडकरी चळवळीचा पाया तयार झाल्यावर मोदी विरोधातील देशपातळीवरील नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर करतील व लेखकाचे स्वप्न पूर्ण करतील. (३) जात हे या देशातील वास्तव आहे त्याचा स्वीकार आपण केला पाहिजे. जातिव्यवस्था ही या देशातील समाजव्यवस्थेला लागलेला आजार आहे हे मान्य केले तर त्यावर इलाज काय? औषधे काय याचा विचार करता येईल. त्यावर मार्ग निघेल. (४) लेखकाचा आणखी एक आक्षेप आहे की डाव्या विचारसरणीचे कम्युनिस्ट पक्ष आता वंचित सोबत का नाहीत? विविध पक्षांच्या भूमिका या वेगळ्या असणारच, हेही लेखकाला मान्य नसल्यास आरोप हास्यास्पदच ठरतो. पण यातील सत्य (जे बहुधा लेखकास माहीत नसावे) असे की, वंचित आघाडीच्या स्थापनेसाठी व स्थापनेनंतर प्रकाश आंबेडकरांनी डाव्यांना निरोप पाठवला होता, पण माकपच्या पॉलिटब्यूरोने त्याआधीच २०१९च्या लोकसभेत काँग्रेसला सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. तरीदेखील सोलापुरात आडम मास्तर यांनी प्रकाश आंबेडकरांना पािठबा दिला, हे बहुधा लेखक विसरलेले दिसतात. (५) प्रकाश आंबेडकरांविरोधात बोलणाऱ्यांना काही ठिकाणी मारहाण झाली पण ती लोकभावनेची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. चळवळ एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन सत्तेकडे तिची वाटचाल चालू असताना जर कोणी बांडगुळे त्यात मिठाचा खडा टाकत असतील तर अशांना ठोकून काढा म्हणणे ही प्रकाश आंबेडकरांची अपरिहार्यता होती असे वाटते. (६) भारिप-बहुजन महासंघाची २५ वर्षे सत्ता असून अकोल्यामध्ये जर शिक्षण व आरोग्य यांत ‘काम झाले नाही’ असे लेखकास वाटते तर मग एवढी वर्षे भारिपची सत्ता कशी काय राहिली? लोकांची कामे होत आहेत म्हणूनच लोक २५ वर्षांपासून भारिप-बमसला निवडून देत आहेत. (७) २०१९ मध्ये वंचित बहुजन आघाडीला ४१ लाख मते पडली. पक्षाचा पाया विदर्भासह मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई, विशेष म्हणजे राजकीयदृष्टय़ अवघड व सहकार क्षेत्राचे जाळे असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात विस्तारला गेला, मुस्लिम समुदाय वंचित कडे आशेने पाहतोय. आज पुढील विधानसभेसाठी वंचित बहुजन आघाडी ही तिसरा पर्याय म्हणून सक्षमपणे उभी आहे. (८) भाजपच्या विजयास वंचित आघाडी जबाबदार आहे असे लेखक म्हणतात. माझा त्यांना उलट प्रश्न आहे की २०१४ च्या निवडणुकीत वंचित आघाडी नव्हती तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव व भाजपचा विजय कसा झाला? घराणेशाहीच्या काँग्रेसला वाचवायचा मक्ता काय वंचित आघाडीने घेतला आहे काय? वंचित आघाडी काय काँग्रेसची सालगडी आहे का?काँग्रेस म्हणेल तसे वागावे, काँग्रेसने टाकलेल्या चार-दोन तुकडय़ांवर समाधानी व्हावे व शेवटी काँग्रेसच्या वळचणीला जाऊन पडावे असे लेखकाला वाटते काय? २०१९ च्या लोकसभेमध्ये धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन टाळावे असे जर काँग्रेसला वाटत होते तर काँग्रेसने यूपीमध्ये ताकद नसतानाही सपा-बसपा विरोधात, दिल्लीमध्ये आप विरोधात उमेदवार का दिले? त्याची भाजपलाच मदत झाली की नाही? (९) मागील साठ वर्षांत काँग्रेसची सत्ता असतानाही संघाला कायद्याच्या चौकटीत का आणले नाही? याचे काँग्रेसकडे उत्तर नाही. भविष्यात संघाला कायद्याच्या कक्षेत कसे आणायचे, याचा आराखडा नाही. मग युती करताना जर हा प्रश्न विचारला तर काँग्रेस व लेखकाला पोटशूळ उठण्याचे काही कारण नाही. (१०) या लेखाचे शीर्षक अत्यंत चुकीचे वाटते. कारण प्रकाश आंबेडकरांना जर स्वार्थाचे राजकारण करायचे असते तर त्यांना आजन्म काँग्रेस सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपद, भाजप सरकारमध्येही कॅबिनेट मंत्रिपद अथवा तिसऱ्या आघाडीचे सरकार आले तर त्यामध्येही कॅबिनेट मंत्रिपद एका रात्रीत मिळू शकले असते पण लाचारी न पत्करता स्वाभिमानाचा, व्यवस्था परिवर्तनाचा काटय़ाकुटय़ांचा मार्ग त्यांनी पत्करला आहे. -प्रा. प्रमोद बगाडे, अंबेजोगाई ही जुमलेबाजीच? ‘संकल्प समाधान’ हे संपादकीय (२० जून ) वाचल्यावर काही प्रश्न निर्माण झाले : (१) राज्यात उद्योग आणि कृषी क्षेत्राला आलेली मरगळ पाहता एकटय़ा सेवा क्षेत्रावर एवढा मोठा डोलारा कसा सावरणार? (२) सरकारला एक लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सलग पाच वर्षे १६ टक्के आर्थिक वाढीचा वेग ठेवावा लागेल, पण जगातील कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला १६ टक्के वाढदर ठेवता आलेला नाही, चीनसारख्या देशालादेखील हे जमले नाही. मग ही सगळी जुमलेबाजी विधानसभा निवडणूक तोंडासमोर ठेवूनच केलेली आहे का? - ज्योती दिलीप गावित, विसरवाडी (ता.नवापूर, जि.नंदुरबार) शिडे ती गर्वाने वरती.. ‘संकल्प समाधान’ हा अग्रलेख (२० जून) वाचला! भारत बदलतो आहे. त्याचे नवनिर्माण करण्याची प्रक्रिया आपण समर्थ हातात सोपवली आहे. अशा वेळी जनतेने आपल्या जुन्यापुराण्या अपेक्षा सोडून दिल्या पाहिजेत. गरिबी हटाव, रोजगारनिर्मिती असल्या घोषणा आता कालबा झाल्या. देशाच्या प्रगतीच्याच दिशेने राज्याचीही घोडदौड सुरू आहे. देशपातळीवर सरदार पटेलांचा भव्य पुतळा, बुलेट ट्रेन अशा भव्य दिव्य योजनांचा धडाका सुरू असताना महाराष्ट्रात डॉ. आंबेडकरांचे स्मारक, शिवाजी महाराजांचा अतिभव्य पुतळा, सेनाप्रमुखांचे स्मारक, अटल बिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक अशा सरकारी योजना संकल्पित आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२५ सालापर्यंत अडीच पटींनी वाढणार आहे. अशा वेळी शेतकरी-आत्महत्यांसारख्या ‘क्षुल्लक मुद्दय़ांवर’ आपण आणखी किती वर्षे खर्च करणार आहोत? सरकारच्या या इच्छाशक्तीला पाठबळ देणे हेच जनतेचे कर्तव्य आहे! शेवटी (कुसुमाग्रजांची क्षमा मागून) .. ‘चला उभारा शुभ्र शिडे ती गर्वाने वरती, कथा या खुळ्या सागराला, ‘अनंत अमुची ध्येयासक्ती अनंत अन् आशा, किनारा तुला पामराला’’- हे ‘गर्वगीत’च खरे! - प्रमोद तावडे, डोंबिवली ‘वंचित’ने नक्की साधले काय? ‘‘वंचित’चे राजकारण की स्वार्थकारण?’ (रविवार विशेष, १६ जून) या मिलिंद पखाले यांच्या लेखातील ‘ ‘आम्ही हरलो तरी ताकद दाखवली’ असा खोटा दिलासा फसलेल्या आंबेडकरी जनतेला दाखवण्यात आला. पण ही ताकद कोणाला दाखवायची, कुठल्या परिस्थितीत दाखवायची आणि त्या ताकद दाखविण्याचा समाजाला फायदा काय..’ हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीला सुमारे ४१ लाख मते या निवडणुकांत मिळाली ही खूप लक्षणीय बाब आहे. ही मते देणाऱ्यांत मुख्यत सर्वपक्षीय बौद्ध समाज आहे. कोणत्याही पक्षात आम्ही असू, मात्र या वेळी मत बाळासाहेबांना हा या समाजाचा निश्चय होता. दलितांत एक समूह म्हणून बहुसंख्य असतानाही राजकीय ताकद नगण्य, नेते विकाऊ, पद-पशासाठी लाचार होणारे, एकजुटीत न येणारे यांमुळे अवमानित झालेल्या बौद्धांना ‘वंचित बहुजन आघाडी’ हा आपल्या अस्मितेचा मानिबदू वाटतो आहे. भाजप व काँग्रेस या दोहोंशी आमचे देणेघेणे नाही, आम्हीच सत्तेच्या दिशेने धाव घेणार अशा मनस्थितीत सध्या तो आहे. त्यामुळे भाजपला हरवायला काँग्रेसशी सहकार्य हा मुद्दा त्याला कळीचा वाटत नाही. आमच्या अटींवर काँग्रेसने यावे, नाहीतर गेलात उडत असे तो म्हणतो. काँग्रेसला आम्ही मोजतच नाही, आमची लढाई आता भाजपशीच हे बाळासाहेबांचे म्हणणे त्याला पूर्ण पटते. आत्मभानाने स्वावलंबनाकडे वाटचाल या मनस्थितीचे स्वागत करतानाच फॅसिझम हा आपल्याला सर्वाना गिळंकृत करेल, त्यात काँग्रेसींचे नुकसान कमी व आपले जास्त हा मुद्दा सुटतो आहे. दुसरे म्हणजे, ज्याची बाळासाहेबांशी मतभिन्नता आहे, मग तो आधीचा त्यांचा मित्र का असेना, तो शत्रू, काँग्रेसचा हस्तक मानण्याची वृत्ती ‘वंचित’समर्थकांमध्ये बळावते आहे. आंबेडकरी तत्त्वज्ञानाशी, संविधानातील विचार-अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी या वृत्तीचा काळी मेळ राहात नाही. बाळासाहेबांनी तसेच ‘वंचित’मधल्या जाणत्यांनी ती वेळीच रोखली पाहिजे. - सुरेश सावंत, नवी मुंबई रविवार विशेष (१६ जून) मधील ‘‘वंचित’चे राजकारण की स्वार्थकारण?’ या मिलिंद पखाले यांच्या लेखाविषयी मतमतांतरे व्यक्त करणारी काही प्रातिनिधिक पत्रे सोमवारच्या ‘लोकमानस’मध्ये होती. आजच्या अंकातील दोन दीर्घ पत्रांसह, पखाले यांच्या मूळ लेखावरील चर्चा थांबविण्यात येत आहे.
