‘काँग्रेसच्या काळात संरक्षणाकडे दुर्लक्ष’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ ऑक्टो. ) वाचली. २०१४ पासून सत्तेत असलेल्या व्यक्तीने अजूनही काँग्रेसचे शेपूट धरून ठेवल्याचे आश्चर्य वाटते. विशेष म्हणजे सत्तेच्या नथीतून, त्याच काँग्रेसच्या गणंगांना हाताशी धरून सत्ता संपादनाची एकही संधी भाजपने दवडलेली दिसत नाही. नेहमी निवडणुकीच्या मोसमात राहण्याची सवय असल्याने मागील पानावरून पुढे या न्यायाने काँग्रेसचा सोगा भाजपला सोडवत नाही. काँग्रेसचे अस्तित्व कमालीचे क्षीण झाले असूनही बलाढय़ बहुमताचे भाजप सरकार अजूनही काँग्रेसची पापे मोजत आहेत. मुळात हे सरकारात बसले आहेत का विरोधात तेच कळत नाही. बरे संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे नेमके काय? यातून देशाच्या सुरक्षिततेला आणि स्वायत्ततेला खरोखरच धोका निर्माण होत असेल तर तो अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. त्यावर संसदेत काँग्रेसला जाब विचारणे राहिले दूरच, उगीचच सुकलेल्या जखमांची खपली काढून नसते उद्योग म्हणजे आधीच टाळेबंदीमुळे अस्वस्थ देशाला आणखीनच भयकंपित करणे. गेल्या सहा वर्षांत सरकारचे जे काही यशापयश, लाभहानी आहे त्याचा पारदर्शक लेखाजोखा सादर करण्याची जबाबदारी ही मोदींची आहे आणि आपण जनतेला उत्तरदायी आहोत याचे सरकारने भान ठेवावे. - अ‍ॅड. किशोर र. सामंत, भाईंदर पूर्व ‘भाजपकाळात काँग्रेसकडे सर्वाधिक लक्ष’! ‘ काँग्रेसच्या काळात संरक्षणाकडे दुर्लक्ष’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेची बातमी (लोकसत्ता ४ ऑक्टोबर) गमतीदार वाटली. काँग्रेसच्या सर्व माजी पंतप्रधानांना हेवा वाटेल असे बहुमत दोनदा मिळवून केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या पंतप्रधान मोदी यांना अजूनही काँग्रेसकडे दुर्लक्ष करावेसे वाटत नाही याचे कारण काय असेल ? ‘काँग्रेसकडे भाजपच्या काळात सर्वात जास्त लक्ष दिले जात होते’ अशी नोंद भावी काळाच्या इतिहासात होईल; यात शंका नाही. शीर्षस्थ नेत्यांपासून ते ट्विटरवरील लेखकूंपर्यंत सर्वाचेच शतप्रतिशत लक्ष्य ‘काँग्रेसचा प्रभाव पुसून टाकणे’ हेच असावे, हे सामूहिक ‘ऑब्सेशन’ पुढे मनोविश्लेषकांसाठी अभ्यासविषय ठरल्यास नवल नाही. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) पाल निसटते, आपण धोपटत राहतो.. ‘योगींविरोधात प्रक्षोभ’ या मथळ्याखाली असलेल्या बातम्या (लोकसत्ता, ४ ऑक्टो.) अनपेक्षित नाहीत. दुर्लक्ष होण्यासाठी पाल आपली शेपूट धडापासून वेगळी करून टाकते- आपले लक्ष त्यावर खिळून राहते अन् पाल निसटते. अगदी तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईचे आहे. हाथरसचा एकूणच घटनाक्रम लाजिरवाणा, वेदनादायी तर आहेच पण आता तो संशयास्पदसुद्धा वाटायला लागला आहे. बलात्कार झालाच नाही असे जाहीर करणे, रातोरात अंत्यविधी उरकणे, कुटुंबाला कोंडून ठेवणे, गावाच्या सर्व रस्त्यांची नाकेबंदी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मुलीच्या वडिलांना समज/दम, इतर राजकीय नेत्यांना, माध्यम प्रतिनिधींना बंदी इ. घटना दिसतात तितक्या सरळ, सोप्या म्हणता येतील? पीडितेला दवाखान्यात दाखल केल्यापासून ते अंत्यविधीपर्यंत झालेल्या घटनक्रमात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी इतका असंवेदनशीलपणा का दाखवला असेल? त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला याबद्दल काहीच सांगितले, विचारले नव्हते का? की मुख्यमंत्री कार्यालयाला अंधारात ठेवून (ज्यावर कुणाचाही विश्वास बसणार नाही) हे सर्व घडले असेल? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे यंत्रणा यथावकाश शोधत राहील; पण वेदनादायी घटना घडल्यानंतर आणि पोलिसांनीही ताळ सोडल्यानंतर राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी अजिबात दुर्लक्षित करता येणार नाही, म्हणून प्रक्षोभ. पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन अशा क्रूर घटनांचा निषेध आणि कारवाई केली पाहिजे. पण घटना अत्याचाराची असो किंवा इमारत दुर्घटनेची- अधिकाऱ्यांचे निलंबन हे पालीच्या शेपटीसारखेच असते. ‘पाल निसटलेलीच असते’ हे दुर्दैवाने वास्तव आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे .. हे अगोदरच झाले असते तर? हाथरसमधील १९ वर्षीय दलित मुलीच्या हत्येनंतर देशात सर्व थरांतून त्या घटनेचा निषेध करण्यात आला. पण उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित याची दखल घेऊन तिच्या कुटुंबाला दिलासा दिला नाही. तिचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात न देता पोलिसांनीच परस्पर दहन केला, याचीही त्वरित चौकशी झाली नाही. एखाद्या मृत व्यक्तीच्या सांत्वनासाठी जर विरोधी पक्षनेता जर भेटायला जात असेल तर त्याला अटकाव करायची गरज काय? दुसऱ्या वेळी प्रियंका व राहुल गांधीना त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटायची अनुमती दिलीच ना? हे अगोदरच केले असते तर? या सर्व प्रकरणाचा ज्यावेळी मोठा गवगवा झाला तेव्हा, पोलीस खात्यातील संबंधित व्यक्तींना निलंबित केले, मग गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. बळी गेलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर केली. त्यांना घर देण्याची घोषणा केली, सरकारी नोकरी देण्याचे सांगितले, हे सारे मान्य. पण हे सारे ही घटना घडल्यानंतर त्वरित केले असते तर? - अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली पूर्व राजकीय पोळी करपली.. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (‘एम्स’च्या) न्यायवैद्यकीय मंडळाने सुशांतसिंग राजपूत याचा आत्महत्या झाल्याचा निर्वाळा दिला (बातमी : लोकसत्ता- ४ ऑक्टोबर) आणि गेले काही महिने चालू असलेला मेलोड्रामा निदान आता तरी शांत व्हावा. मुंबई पोलीस आणि त्यांचा तपास यावरसुद्धा राजकारण्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, म्हणून तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. पण सीबीआय ने काही विशेष असे काय केले; जे मुंबई पोलिसांनी केले नव्हते? याची उत्तरे ‘तपास सीबीआयकडे द्या’ म्हणून रुदन करणाऱ्यांनी द्यावीत. अमली पदार्थाच्या अमलाखाली असणाऱ्या आणि प्रसिद्धी व पैसा झटपट मिळवून देणाऱ्या या मायानगरीत हे असे भीषण प्रसंग घडणारच; मात्र त्याचे राजकारण करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजकारण्यांची पोळी या अहवालामुळे करपली आहे. - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड गळफास घेतला; पण ‘स्वत:’च कशावरून? ‘सुशांतसिंहची आत्महत्याच - गळफास घेतल्याचा ‘एम्स’ चा निष्कर्ष’ ही बातमी वाचली. सकृत्दर्शनी तरी हा ‘निष्कर्ष’- ‘अंतिम’ किंवा पूर्णत: ‘निर्णायक’ म्हणता येत नाही. कारण असे की, सुशांतच्या शरीरात/ व्हिसेरामध्ये विष आढळले नाही, तसेच गळा (हाताने) दाबल्याच्या खुणा आढळल्या नाहीत; त्याचप्रमाणे शरीरावर अन्यत्र इतर काही जखमा / झटापट झाल्याच्या खुणाही दिसल्या नाहीत, हे समजू शकते. शरीरावर फक्त गळफासाचीच खूण दिसते, एवढय़ावरून तो गळफास त्याने स्वत: लावून घेतला, हा निष्कर्ष कसा निघतो ? गळफासाची खुण फारतर मृत्यूचे कारण गळफासाने श्वास कोंडणे - एवढेच निर्णायकपणे सिद्ध करते. पण तो गळफास त्याने स्वत: लावून घेतला, की कोणा (एक वा अनेक) व्यक्तींनी त्याच्या गळ्यात अडकवून मग खेचला, हे केवळ शरीरावरच्या खुणा तपासून ठरवता येणार नाही. त्यासाठी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारच हवेत. त्यामुळे सीबीआयने तथाकथित न्यायवैद्यकीय मंडळाच्याअहवालावर जास्त अवलंबून न राहता, प्रत्यक्ष साक्षी पुराव्यांच्या आधारे आपला अंतिम निष्कर्ष काढणे हेच योग्य होईल. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) साडेतीन महिने मुंबई पोलिसांच्या बदनामीचे सुशांतसिंह राजपूत याची आत्महत्या की हत्या या प्रकरणावरून गेली साडेतीन महिने सर्वत्र याची चर्चा चालू आहे. पण न्यायवैद्यकीय अवहालानुसार जर त्याच्या शरीरावर कोणत्याही जबरदस्ती केलेल्याच्या जखमा नव्हत्या, गळ्याभोवती गळफासाच्या खुणेखेरीज कोणतीही इजा नव्हती. मात्र मधल्या साडेतीन महिन्यांत, सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूचा वापर भाजपने तसेच कंगना राणावत, अर्णब गोस्वामी आदींनी स्वत:च्या फायद्यासाठी पुरेपूर करून घेतला. पण त्यावरून महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई पोलीस, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या झालेल्या बदनामीचा गुन्हेगार कोण? ज्यांनी केली ते जाहीर माफी मागणार का? - प्रसाद कपने, पिलीव (सोलापूर) विद्यार्थ्यांसाठी तरी ग्रंथालये उघडा.. ‘टाळेबंदी शिथिलीकरणात ग्रंथालये दुर्लक्षितच’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ ऑक्टो.) वाचली. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण आता स्पर्धा परीक्षादेखील होत आहेत. अनेक माहितीपूर्ण पुस्तके विद्यार्थ्यांना ग्रंथालयातून मिळत असतात. सध्या आयबीपीएस तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. तरुण वर्ग मोठय़ा प्रमाणात या परीक्षांसाठी तयारी करत असतो. परंतु आता जवळपास सर्वच विद्यार्थी घरी असल्याने अभ्यासपूर्ण वातावरण अनेकांना मिळत नाही. याच पार्श्वभूमीवर आता ग्रंथालयेदेखील सुरू करण्यात यावीत, ही मागणी अतिशय योग्य आहे. सध्या मॉल, हॉटेले ही गर्दीची ठिकाणे खुली करण्यात आली आहेत. ग्रंथालयात येणारी वाचक मंडळीदेखील सामाजिक अंतराच्या सर्व नियमांचे पालन करतील, त्यामुळे ग्रंथालये खुली करण्यात यावीत असे मला वाटते. - हर्षल सुरेश देसले, धुळे
