‘शेंगा कोणी खाल्ल्या?’ या अग्रलेखात (२० जुलै) म्हटल्याप्रमाणे- ‘मुद्दा फक्त काही पत्रकारांवर, नेत्यांवर टेहळणी झाली इतकाच नाही, तर ती करण्यामागच्या लोकशाहीविरोधी प्रवृत्तीचा आरोप सरकारवर होऊ नये हा आहे.’ परंतु याची चाड या सरकारला आहे का? २०१४ पासून सत्तेत आलेल्या या सरकारची पावले लोकशाहीविरोधी प्रवृत्तींना खतपाणी घालण्यासाठीच पडत आहेत, असे अनेक घटनांवरून दिसून आले आहे. सत्ता साम-दाम-दंडभेद या सर्व आयुधांचा वापर करून टिकवण्याच्या उद्देशाने कार्यरत कुठल्याही सरकारला विरोधी पक्षांच्या/ विरोधकांच्या हालचालींवर ‘नजर’ ठेवण्यासाठी ‘पेगॅसस’सारख्या आयुधांचा वापर करण्याचा विधिनिषेध राहील कसा? मोदी सरकार कितीही उच्चरवाने या प्रकरणाशी सरकारचा संबंध नसल्याचे सांगून हात झटकत असले तरीही; पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर त्याच्या निर्मात्या कंपनीकडून ‘फक्त सरकारी यंत्रणांनाच विकले जाते’ असा खुलासा होत असेल व सरकारच्या दाव्यानुसार भारत सरकारने हे खरेदी केले नसेल, तर या सॉफ्टवेअरचा समावेश पत्रकार, नेते आदींच्या मोबाइलमध्ये झालाच कसा, याचे समाधानकारक उत्तर जाणण्याचा हक्क नागरिकांना आहे. सरकार म्हणून ती जबाबदारी मोदी सरकारला नाकारता येणार नाही. यासाठी संयुक्त संसदीय समितीद्वारे वा अन्य चौकशी यंत्रणांमार्फत सरकारने चौकशी करावी. पुलवामा घटनेनंतर आजमितीपर्यंत स्फोट घडविण्यासाठी आरडीएक्स कोठून आले याचा शोध सरकार लावू शकलेले नाही. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीआधी झालेल्या त्या स्फोटाभोवती संशय दाटला आहे. जर पेगॅसस प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी सरकारने केली नाही, तर या प्रकरणामागेही सरकारचाच हात असावा या विरोधी पक्षांच्या आरोपांना पुष्टीच मिळेल. - रमेश वनारसे, शहापूर (जि. ठाणे) शेंगा खरेदी करण्याशिवाय पर्याय काय? ‘या शेंगा घेईल कोण?’ हा अग्रलेख (२१ जुलै) वाचला. या प्रश्नाचे अचूक उत्तर सोपे आहे, पण ते पटायला फार कठीण आहे. या शेंगा तोच विकत घेऊ शकतो, ज्यास त्या शेंगा खरेदी करण्याची प्राप्त झालेली ताकद कोणतीही किंमत देऊन कायम राखायची असते आणि त्याला ही ताकद नजिकच्या काळात आपल्या हातून निसटून जाण्याचे भय सतत सतावत असते. भारतीय लोकशाही एवढी बेभरवशाची आहे, की निवडणुकीच्या वेळी ती नक्की काय विचार करेल याचा अंदाजच बांधता येत नाही. परिणामी येथे सत्ता मिळतेही, पण ती यावच्चन्द्रदिवाकरौ टिकवणे महाकर्मकठीण! तशातच मित्र सोडून चाललेत, कुठे बहुमत मिळूनही सत्ता हाती येत नाही, तर कुठे मतदारांची ममता आडवी येत आहे, आयारामांच्या भरवसे सत्ता रेटावी लागते आहे. अशा परिस्थितीत शेंगा खरेदी करण्याशिवाय पर्याय काय? - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई) या नफेखोरीचा फायदा सर्वसामान्यांना का नाही? ‘पेट्रोल-डिझेलवरील करापोटी केंद्राला ३.३५ लाख कोटींचे वार्षिक उत्पन्न’ ही बातमी (‘अर्थसत्ता’, २० जुलै) वाचली. पेट्रोल-डिझेलच्या आकाशाला भिडणाऱ्या किमतींपायी देशभरात निर्माण झालेल्या सर्वदूर महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले असले, तरी केंद्र सरकारला मात्र हीच बाब मोठी लाभकारक ठरलेली आहे. इंधनावरील उत्पादन शुल्कात गेल्या वर्षी मे महिन्यात ऐन टाळेबंदीच्या काळात केंद्राकडून विक्रमी वाढ केली गेली; परिणामी यंदा ३१ मार्चला समाप्त झालेल्या आर्थिक वर्षात सरकारच्या तिजोरीत ३.३५ लाख कोटी रुपयांची (विमानाचे इंधन, खनिज तेलावरील उत्पादन कर आदी धरून एकूण ३.८९ लाख कोटी रुपयांची) घसघशीत भर पडलेली आहे, जी आधीच्या वर्षीपेक्षा ८८ टक्क्यांनी वाढली आहे. याचबरोबर विना अनुदानित/अनुदानित गॅस सिलेंडरच्या किमतींतदेखील भरमसाट वाढ झाली आहे, ज्यामुळे निमशहरी भागांमधील आणि खेड्यापाड्यांतील जनतेला आर्थिक फटका बसत आहे. मेट्रो शहरांमध्येदेखील पाइप गॅसच्या किमतींत वाढ झाल्याने शहरांमधील लोकांच्या खिसापाकिटाला महागाईची चाट बसलेली आहे. खरे तर केंद्र सरकार हे सर्वसामान्य जनतेसाठी विकासाच्या योजना राबवत असते. त्यामुळे नागरिकांचे जीवन थोडेफार तरी सुसह्य होत असते. परंतु वरील आकडेवारी बघितली, तर केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या बाबतीत केवळ उत्पन्न मिळवण्याच्या आणि नफेखोरीच्या मागे असल्यासारखे वाटते. वास्तविक २०१४ साली केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती अत्यंत कमी झाल्या होत्या. त्यावेळेपासून केंद्रातील भाजप सरकारला पेट्रोल-डिझेल आणि पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या किमतींवर असणाऱ्या करांचा फायदाच मिळत आहे आणि केंद्राच्या उत्पन्नात सतत वाढच होत आहे. तरीदेखील केंद्र सरकार त्याचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकाला, नागरिकांना का मिळू देत नाही? - शुभदा गोवर्धन, ठाणे निर्बंध लादताना सरकारने याचाही विचार करावा. ‘डाळींबाबत विदेशी शेतकऱ्यांना पायघड्या’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २१ जुलै) वाचले. देशात शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळणे गरजेचे आहे. करोनाकाळापूर्वी शेतकऱ्यांची परिस्थिती हलाखीची होतीच, परंतु करोनाकाळातील निर्बंधांमुळे ती आणखी हलाखीची झाली आहे. इंधन दरवाढ, स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या इंधनवायूच्या दरात वाढ, शेतीमालाला असणारा अल्प हमीभाव अशा अनेक समस्यांनी आधीच शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे आता सरकारने डाळ साठवणुकीवर घातलेले निर्बंध अधिकच घातक ठरतील. शेतकऱ्यांकडे आपल्या मालाची साठवणूक करण्यासाठी व्यवस्था असेलच असे नाही. त्यामुळे त्याची नासधूस होण्यापेक्षा तो बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्यासाठी किंवा तो विकत घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांना मोकळीक देणे गरजेचे आहे; जेणेकरून पिकवलेल्या उत्पादनाची नासधूस होणार नाही. निर्बंध लादताना सरकारने याचाही विचार करावा. सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी शेतीमाल साठवणुकीवरील निर्बंध आणखी शिथिल करायला पाहिजेत. - योगेश संपत सुपेकर, पारनेर (जि. अहमदनगर) ‘घरबसल्या लायसन्स’ सेवेत सुधारणेला वाव ‘घरबसल्या ‘लायसन्स’ सेवेला अल्प प्रतिसाद’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २० जुलै) वाचले. परिवहन खात्याने १४ जून २०२१ पासून घरबसल्या ऑनलाइन शिकाऊ वाहन परवाना सुविधा सुरू केली. परंतु त्यामध्ये असंख्य त्रुटी आजही आहेत. बहुतांश उमेदवारांना चाचणी देण्यासाठी ‘पासवर्ड’ पाठवला जात नाही. त्यामध्ये ‘रिसेण्ड’चा पर्याय दिसत असूनही त्याचा काही उपयोग होत नाही. फार कमी उमेदवारांना ‘पासवर्ड’ मिळतो. त्यात जे उमेदवार चाचणी उत्तीर्ण होतात, त्यांना शिकाऊ परवाना लगेच डाउनलोड करता येत नाही. जे उमेदवार ऑनलाइन चाचणीमध्ये अनुत्तीर्ण होतात, त्यांना पुन्हा चाचणी देण्यासाठी शुल्क भरूनही अडचण येते. या सर्व कारणांमुळे उमेदवाराकडे आरटीओ कार्यालयात जाण्यावाचून पर्याय उरत नाही, म्हणून परिवहन कार्यालयात जाणाऱ्यांचीच संख्या अधिक दिसून येते. परिवहन कार्यालयाने या सुविधेमध्ये आणखी सुधारणा करण्यास भरपूर वाव आहे. तरच प्रत्यक्ष परिवहन कार्यालयात जाणाऱ्यांची संख्या कमी होईल, उमेदवारांचा वेळ वाचेल. सुरुवातीला चाचणीआधी दाखवले जाणारे दृक्मुद्रण फक्त हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये होते. पण महाराष्ट्रामध्ये मराठीचा पर्याय द्यावा ही मागणी पूर्ण केल्याबद्दल सरकारचे आभार. बाकी समस्या लवकरात लवकर दूर होतील, ही अपेक्षा. - आदित्य नानासाहेब बनसोडे, कोथरूड (जि. पुणे) महाराष्ट्रासारखा खमकेपणा इतर राज्यांनीही दाखवावा ‘सरकारचा धर्म’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ जुलै) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने, बकरी ईदनिमित्त कोविड निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णयाबद्दल केरळ सरकारला फटकारले हे बरेच झाले. जीवन जगण्याचा अधिकार हा इतर सर्व अधिकारांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे राज्यांनी कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी या गोष्टीचा विचार करायला हवा, पण आपल्या राज्यकर्त्यांच्या प्रत्येक निर्णयामागे राजकारण असते. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील सरकार सगळे नीतिनियम धाब्यावर बसवून आपली ‘व्होट बँक’ मजबूत करण्यासाठी असले निर्णय घेत असते. याचे उदाहरण कुंभमेळ्याच्या वेळी दिसलेच. श्रद्धेचे आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य संविधानाने नागरिकांना दिले आहे. पण या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना इतरांच्या जीवन जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन होता कामा नये, याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार केला आहे. म्हणून राज्याच्या धोरणातही ‘नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करणे’ यास सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी. धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिकरीत्या साजरे करण्याऐवजी वैयक्तिक पातळीवर साजरे करायला सरकारने प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने वारीबाबत घेतलेला निर्णय स्तुत्य असाच आहे. इतर राज्यांनीही असा खमकेपणा दाखवून कोविड रुग्णसंख्येत वाढ होईल अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेण्यास निर्बंध घातले पाहिजे. अन्यथा अपरिहार्यपणे न्यायालयाला नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावाच लागतो. - गणेश शिवाजी शिंदे, औरंगाबाद दंड आकारणे गरजेचे. ‘अतिउत्साही पर्यटकांची सुटका’ या बातमीसंदर्भात. आताशा लोकांना कशाचेही गांभीर्य राहिलेले दिसत नाही. इतक्या मुसळधार पावसात अशा ठिकाणी जाऊ नये- की जिथून माघारी परतणेही जमणार नाही! हेसुद्धा ज्यांना कळत नसेल तर अशा अतिउत्साही लोकांकडून दंड घेतलाच जावा. किमान जितका सरकारी पैसा या लोकांच्या सुटकेसाठी खर्च झाला असेल त्याच्या दुप्पट दंड वसूल केला जावा. तोपर्यंत लोकांना अशा प्रसंगांचे गांभीर्य लक्षात येणार नाही. ज्यांचा जीव धोक्यात आहे अशा लोकांचे जीव वाचविण्यासाठी इतरांनाही आपला जीव धोक्यात घालावा लागतो. हे उत्साही पर्यटकांना कळावे यासाठी दंड हा घेतलाच पाहिजे. - विद्या पवार, वांद्रे (मुंबई) loksatta@expressindia.com
