News Flash

साखरेमध्ये पैसा-पाणी किती काळ गोठवत राहणार?

ब्राझीलच्या दोन बाटल्यांचे गणित आद्यकाळापासून महाराष्ट्रातील गूळ व ऊस उत्पादकांना माहीत आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

साखरेमध्ये पैसा-पाणी किती काळ गोठवत राहणार?

‘उसासाठी?.. ‘कशासा’ठी!’ हा ‘अन्यथा’ या सदरातील गिरीश कुबेर यांचा लेख (४ जानेवारी) वाचला. त्यात केलेले ब्राझीलचे कौतुकही वाचले. महाराष्ट्रामध्ये मात्र साखर कारखानदारीने काही भागांचा व मोजक्या शेतकऱ्यांचाच भरपूर फायदा केला. सरकारनेही कायम ऊस उत्पादक व साखर कारखानदार यांना भरपूर आर्थिक बळ पुरवले. कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो, केवळ ऊस उत्पादकांच्या पाठिंब्यामुळे राजकारणामध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी हमखास उपयोग होतो, हे आपण गेली ५० वर्षे पाहिले आहे. तथापि, त्याच महाराष्ट्रात ८० टक्के शेतकरी हा कोरडवाहू शेतकरी आहे आणि गेली ३० वर्षे आत्महत्या करण्यास कळत-नकळत बळी पडतो आहे. याचे एक कारण म्हणजे पाण्याचे असमान वाटप. सध्या देशात शहरी श्रीमंत आणि ग्रामीण श्रीमंत हे दोन वर्ग प्रामुख्याने राजकारणामध्ये वर्चस्व गाजवत असल्यामुळे सर्वसामान्य जनता आज आर्थिक आणि राजकीय समतेपासून कित्येक मैल दूर लोटली जात आहे.

ब्राझीलच्या दोन बाटल्यांचे गणित आद्यकाळापासून महाराष्ट्रातील गूळ व ऊस उत्पादकांना माहीत आहे. ते म्हणजे, उसाचा ताजा रस व गूळ तयार करताना निर्माण होणारी काकवी. खरे तर या उत्पादनांचे विपणन आपल्याकडे करता आले असते. परंतु ते अत्यंत मर्यादित क्षेत्रात- शहरी उसाच्या रसांच्या गुऱ्हाळापुरतेच मर्यादित राहिले. दुसरे असे की, अमेरिकेसारख्या देशात साखर ही मोठय़ा प्रमाणात मक्यापासून तयार केली जाते आणि त्यापासून निर्माण होणारे इथेनॉल हे उसापासून निर्माण होणाऱ्या इथेनॉलपेक्षा जास्त शुद्ध असते. त्यामुळे गेल्या ४० वर्षांपासून अमेरिकेत इथेनॉलचा वापर सुरू आहे, तसेच मक्यापासून साखरेबरोबरच अनेक सहउत्पादनेही तयार होत असतात. तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये ऊस उत्पादकाला किती आणि कसे महत्त्व द्यावे आणि जिरायत शेतकऱ्यावरील अन्याय कशा पद्धतीने दूर करता येईल, हे पाहायला हवे. दर वर्षी राज्यात आवश्यकतेपेक्षा किती तरी पट साखर उत्पादन करावे काय आणि अतिरिक्त साखरसाठय़ामध्ये पैसा व पाणी गोठवून महाराष्ट्रातील जिरायत शेतकऱ्यांची प्रगती कायमची रोखून धरायची का, याचाही विचार व्हायला पाहिजे.

– भास्करराव म्हस्के, पुणे

भूतकाळ-वर्तमानाची सुसंगत रचना म्हणजेच इतिहास

‘इतिहासाचे धडे, उद्याची नांदी?’ हा समीना दलवाई यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ५ जानेवारी) वाचला. सध्या देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक  नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी ( एनपीआर) यावरून संभ्रमाचे वातावरण आहे. आपले भारतीयत्व- नागरिकत्व सिद्ध करण्याबाबत जनमानसांत कमालीची भीती, शंका आणि काही गैरसमज आहेत. आपले भारतीयत्व सिद्ध करण्यास्तव गोळा कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांबाबतही संदिग्धता आहे. या नोंदसूचींमुळे जातीय आणि धार्मिक विभागणीची भीती अनेकांकडून व्यक्त केली जात आहे. आसाममध्ये एनआरसीमधून १९ लाख लोक वगळले गेले. यातही १२ लाख हिंदू असल्याची माहिती उघड झाली. एनआरसी देशभर लागू केले गेले आणि यातही  मोठय़ा प्रमाणात हिंदू बाहेर राहिले तर, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत धार्मिक आधारावर त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते, असा हा कुटील डाव आहे असा अनेकांचा समज झाला आहे. म्हणूनच याविरोधात देशभर आंदोलन छेडले आहे. सरकारच्या यासंदर्भात एकूण हेतूंवरच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच सरकारने याविषयी काही गृहपाठ केला आहे का, अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे.

याचे कारण गरीब, अशिक्षित आणि निराधार अशा मोठय़ा लोकसंख्येचा यात काही विचारच केला गेलेला नाही असे वाटते. विशेषत: बहुसंख्य स्त्रिया आपले भारतीयत्व सिद्ध करण्यास्तव कागदपत्रांची पूर्तता कशा करणार? नावावर असलेली मालमत्ता, जन्माचा पुरावा, विवाहाचा पुरावा त्या कशा सादर करणार? अशिक्षित आणि गरीब-वंचित अशा जनतेत आजही मोठय़ा प्रमाणात जन्म नोंदणी आणि विवाह नोंदणीबाबत उदासीनता आहे. यास्तव प्रचंड प्रबोधनाची गरजदेखील आहे. अशा परिस्थितीत पन्नास वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरण्याच्या जोखमीची टांगती तलवार जनतेच्या डोक्यावर असणार आहे.

सरकारच्या या खटाटोपामागे अनेकांना हिंदू राष्ट्रवादाचा धोका दिसत आहे. आज जरी हिंदूराष्ट्रवाद आक्रमकपणे समोर मांडला जातो आहे, तरी असा प्रखर धार्मिक राष्ट्रवाद नेहमीच संकुचित असतो. हिटलर आणि मुसोलिनी हे अशाच प्रखर राष्ट्रवादाचे पुरस्कत्रे होते. पण त्यांचे पुढे काय झाले, हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. भूतकाळ आणि वर्तमानाची सुसंगत रचना म्हणजेच इतिहास असल्याने भारतात हिंदू राष्ट्रवाद बोकाळण्याची सुतराम शक्यता वाटत नाही. जरी हिंदू राष्ट्रवादाचा धोका देशापुढे असला, तरी बुद्धिवादी हिंदूंना तो कदापि मान्य होणारा नाही. अर्थात या तर्काला खरे किंवा खोटे ठरवायचे हे सर्वस्वी बहुसंख्य हिंदूधर्मीय जनतेवरच अवलंबून असणार आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

आसाम प्रश्नावर तोडगा नाहीच; उलट देशभर असंतोष

‘इतिहासाचे धडे, उद्याची नांदी?’ हा समीना दलवाई यांचा लेख वाचला. सीएए/ एनआरसी हे चुकीचे धोरण आहे यात शंका नाही. मात्र दलवाई यांच्या सर्वच मतांशी सहमत होता येत नाही. बेकायदेशीर स्थलांतरास प्रोत्साहन देणे देशहिताचे नाही. शेजारील राष्ट्रांत नागरिकांचा छळ झाला तर त्यांना- मग त्यांचा धर्म कुठलाही असो- मुक्त प्रवेश देणे हा भाबडेपणा झाला. कुठलाही देश असे विघातक धोरण स्वीकारू शकत नाही. आसाममध्ये काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हा मतपेटीच्या राजकारणासाठी बांगलादेशातून स्थलांतरणास खुले प्रोत्साहन देण्यात आले आणि त्यातूनच सध्याचा आसाम प्रश्न निर्माण झाला. आता प्रश्न हा उरतो की, देशात अगोदरच आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे काय करायचे? हा एक क्लिष्ट पेच आहे आणि त्याचे सोपे उत्तर नाही. मात्र, व्यक्तिगत चौकशी/ तपासणी न करता एकगठ्ठा पद्धतीने नागरिकत्व बहाल करणे कुठल्याही दृष्टीने योग्य नाही.

आसाममध्ये कागदपत्र नसलेल्या १९ लाखा लोकांमध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत. यावर तोडगा म्हणून घाईघाईने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून सर्व देशाला वेठीस धरण्याची काहीच गरज नव्हती. यातून आसाम प्रश्नावर तोडगा तर  निघाला नाहीच, पण देशात मात्र निष्कारण वाद व असंतोष उफाळून आला. उत्तर भारतात भाजपची लोकप्रियता घसरत चालली आहेच. आता आसाममधील काही लाख हिंदू मतांसाठी सर्व ईशान्य भारत गमावणे परवडणार आहे का, याचाही विचार भाजपने करावयास हवा. हिंदुत्ववादाची आंधळी व सरसकट अंमलबजावणी राजकीय दृष्टीनेसुद्धा सोयीची नाही. तेव्हा सरकारने सीएए/ एनआरसीला बेमुदत स्थगिती देऊन देशासमोरील आर्थिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणे योग्य ठरेल.

– प्रमोद पाटील, नाशिक

हक्कांबरोबर कर्तव्यांचीही जाण असेल तरच प्रगती

‘मानवी मूल्यांबाबत कणखर असणारे देशच प्रगत’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, ४ जानेवारी) वाचले. पत्रलेखकाचे निरीक्षण अगदी बरोबर आहे. आपल्या राज्यघटनेने जसे प्रत्येक नागरिकाला हक्क दिले आहेत, तशीच नागरिकांची कर्तव्येही सांगितली आहेत. प्रगत देशांतही अशीच व्यवस्था आहे. फरक फक्त नागरिकांच्या प्राधान्यक्रमात आहे. प्रगत देशांतील नागरिक हक्कांबरोबर देशाचा एक नागरिक म्हणून कर्तव्यांचे पालन करतात. अगदी साधे उदाहरण घ्यायचे, तर प्रगत देशांतील नागरिक वाहतूक नियमांचे पालन करतात; सार्वजनिक ठिकाणी कचरा करू नये, थुंकू नये वगैरे साध्या गोष्टी त्यांना सांगाव्या लागत नाहीत किंवा आपल्यासारखे सरकारतर्फे ‘स्वच्छता अभियान’ घ्यावे लागत नाही! त्यामुळे प्रगत राष्ट्रनिर्मिती त्या राष्ट्रातील नागरिकांच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे. आपल्याकडे त्याचीच वानवा आहे. कारण आपल्याला हक्क काय आहेत ते नक्की माहीत आहे. पण कर्तव्ये ज्यांना पाळावयाची असतील त्यांनी पाळावीत, ही आमची मानसिकता आहे. याच मानसिकतेचे प्रतिबिंब शासन व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, प्रशासनात दिसून येते. म्हणून प्रगत देश व आपल्यात तुलना करताना या मानसिकतेचा विचार करावा लागेल. कारण तुलना करताना दोघेही कर्तव्ये व हक्क या बाबतींत समान पातळीवर असावे लागतात.

प्रामाणिकता, चारित्र्य आचरणात येण्यासाठी कर्तव्याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. म्हणून त्या दृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा, वाहतुकीचे साधे नियम पाळायचे नाहीत आणि नव्या नियमांना प्रखर विरोध होत असेल, तर प्रामाणिकता व चारित्र्य हे विषय केवळ चच्रेचे/ पत्रलेखनाचे विषय राहतील.

– आनंद चितळे, चिपळूण (जि. रत्नागिरी)

यांत्रिकीकरणाला विरोध करून कोण प्रगत झाले?

मेधा पाटकर यांनी आयआयटी, मुंबईच्या तंत्र महोत्सवात ‘यंत्रामुळे बेरोजगारी वाढते’ अशी चिंता व्यक्त केली (लोकसत्ता, ४ जानेवारी). यंत्र महोत्सवातच यंत्राला विरोध हा विरोधाभास आहे! १९८०च्या दशकात संगणकाचा भारतात प्रसार होत होता; तेव्हाही याच धर्तीवर विरोध केला जात होता की, चार माणसांचे काम एक माणूस करणार व त्यामुळे बेरोजगारी वाढणार. या विचारधारेतला फोलपणा आता सर्वश्रुत आहे. त्या वेळेस संगणक विषय शिकवणारे एका शिक्षकांनी परिणामकारक प्रतिवाद केला. ते म्हणाले, वरील युक्तिवाद मान्य असेल तर कार्यालयांमधील कार्बन पेपर काढून टाका. एका टायपिस्टऐवजी चार टायपिस्ट वापरा. तोपर्यंत कार्बन पेपर एवढा रुळला होता, की ती कल्पना कोणालाही मान्य न होणारी होती. १९६०च्या सुमारास लालबाग येथील फिन्ले मिलच्या गेटवर साम्यवादी नेते कृष्णा देसाई आणि सा. गो. पाटकर यांच्या सभा मी ऐकल्या आहेत. ते घसा फोडून कामगारांना सांगायचे, ‘‘नवीन लुम्सना विरोध करा, कारण चार कामगारांचे काम एक कामगार करेल.’’ पुढे कापड व्यवसायाची काय दुर्दशा झाली, हे सर्वाना माहीत आहे.

यांत्रिकीकरणाला विरोध करून कुठचा देश प्रगत झाला आहे? यांत्रिकीकरणाने निर्मितीखर्च हळूहळू कमी होत जातो, पण दर्जा चांगला राहतो. खर्च कमी झाल्याने खप वाढून रोजगार वाढतो. याउलट मानवी (मॅन्युअल मेथड) पद्धतीने केलेल्या उत्पादनात खर्च वाढत जातो आणि दर्जा राखणे कठीण जाते. यांत्रिकीकरणाला विरोध समाजविघातक आहे.

– माधव वझे, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 6, 2020 12:06 am

Web Title: lokmanas reader response abn 97
Next Stories
1 मानवी मूल्यांबाबत कणखर असणारे देशच प्रगत
2 महासत्तापदाचे गौडबंगाल
3 तंत्रज्ञान केवळ ‘कल्पनारम्य’ नको..   
Just Now!
X