‘अवघा रंग एक झाला..’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) आणि त्यावरील वाचक प्रतिक्रिया (‘लोकमानस’, १९ मार्च) वाचल्या. सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी, न्यायाधीश व अन्य उच्चपदस्थ शासकीय सेवकांच्या निवृत्तीनंतरच्या नेमणुका या नेहमीच चच्रेच्या व वादाचा विषय ठरलेल्या आहेत. अशा नेमणुकांच्या समर्थनार्थ सरकारतर्फे नेहमीच सोयीचा ठरणारा युक्तिवाद केला जातो. कोणतेही सरकार यास अपवाद ठरत नाही. हिदायतुल्लांना १९७९ मध्ये, रंगनाथ मिश्रा यांना १९९८ मध्ये आणि पी. सथासिवम यांना २०१४ मध्ये त्यावेळच्या सरकारांनी विविध पदे बहाल केलेली आहेत. त्यामुळे रंजन गोगोईंच्या बाबतीत काही अघटित घडले असे नाही. हा सर्व परस्पर सामंजस्याचा मामला असतो. सरकारमधील उच्चपदस्थ- काही अपवाद वगळता- ही अपेक्षा बाळगून असतात की, त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून काही तरी मिळावे. एक तर उच्चपदावर असताना त्यांना मानमरातब व अगणित सरकारी सोयी-सुविधा मिळालेल्या असतात आणि कालौघात त्याची त्यांना सवय झालेली असते. सेवानिवृत्तीनंतर एका क्षणात त्यांना याला मुकावे लागते. याची पुसटशी कल्पना त्यांना अस्वस्थ करत असते. आता या कायम ठेवायच्या तर त्यासाठी किंमत मोजणे ओघाने आलेच! देशातील विविध आयोग, संवैधानिक मंडळे व प्राधिकरणे यांवरील नेमणुकांचा धांडोळा घेतल्यास हेच दिसून येईल की, यातील बहुतांश नेमणुका उच्चपदस्थांना निवृत्तीनंतर लगेचच मिळाल्या आहेत. ही बिदागी समजायची की त्यांच्या कामाची पावती, हे समजणे कठीण असते. आपली प्रशासकीय यंत्रणा ही मालक व नोकर (मास्टर अ‍ॅण्ड सर्व्हट) या संकल्पनेवर आधारित आहे. सरकार म्हणजे राज्यकत्रे मालक आणि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी हे सेवक. मालकाला नोकराची उपयुक्तता असते व जोपर्यंत त्यावर मालकाचा विश्वास असतो, तोपर्यंत नोकर सेवेत राहतो. यालाच ‘डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर’ असे म्हणतात. याला कोणतेही, अगदी खासगी क्षेत्रसुद्धा अपवाद नाही. आता उपयुक्तता सिद्ध करायची तर मालकाशी एकनिष्ठ राहून सेवा बजावयास हवी. सांगायचा मुद्दा हाच की, ‘मास्टर अ‍ॅण्ड सर्व्हट’ ही संकल्पना बदलत नाही, तोपर्यंत अशीच पुण्यकम्रे नोंदली जातील आणि त्या बदल्यात उच्च स्थानांवर सेवानिवृत्तांची ‘प्रतिष्ठापना’ होत राहील. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम कार्यक्षम वयातच ज्ञान-अनुभवाचा योग्य उपयोग! ‘अवघा रंग एक झाला..’ हे संपादकीय (१८ मार्च) वाचले. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभा सदस्यपदी नियुक्तीवर टीका करणारे हे मान्य करतात की, यापूर्वी न्या. हिदायतुल्ला, न्या. रंगनाथ मिश्रा अशा काही निवृत्त न्यायमूर्तीना त्यावेळच्या सरकारांनी राज्यसभा सदस्यत्व दिले. पण ते सहा वर्ष/दहा वर्षांनी. न्या. गोगोई यांना मात्र चारच महिन्यांत का दिले, हा यातील टीकेचा कळीचा मुद्दा. आज गोगोई यांचे वय ६५ वर्षे आहे. त्यांचे ज्ञान, अनुभव ताजे आहेत. काम करण्याचा उत्साह आहे. आताच त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घ्यावयाचा की आणखी १० वर्षांनी? एम. सी. छागला हे १९४७ ते १९५८ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. १९५८ मध्ये त्यांना अमेरिका, मेक्सिको, क्युबा या देशांत भारतीय राजदूत म्हणून नेमले होते. १९६२ मध्ये ते इंग्लंडमध्ये उच्चायुक्त म्हणून नेमले गेले. त्यानंतर ते १९६६-६७ मध्ये परराष्ट्रमंत्री होते. त्यापूर्वी १९६३-६६ मध्ये ते केंद्रात शिक्षणमंत्री होते. जाणकार आजही त्यांचे नाव आदराने घेतात. न्यायमूर्ती पदावरून निवृत्ती घेताना त्यांचे वय ५८ वर्षे होते आणि त्यामुळे त्यांना वर वर्णिलेली पदे कार्यक्षम वयात भूषविता आली. त्यामुळे वय हा घटक कार्यक्षमतेशी जोडलेला असतो/ असू शकतो. त्यास अपवाद न्या. बहारूल इस्लाम यांचा. ते प्रथम एक दशक राज्यसभा सदस्य होते आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. - श्रीधर गांगल, ठाणे विधानसभा अध्यक्ष हा पक्षातीत असावा ‘अपात्र ‘आयाराम’ की अध्यक्षही?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० मार्च) वाचला. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीत लोकसभा आणि विधानसभांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे; नव्हे ती तर लोकशाहीतील मंदिरेच आहेत आणि त्या मंदिरांचे पावित्र्य हे त्या सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी म्हणजेच अध्यक्ष यांनी जपले पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. त्यामुळे विधिमंडळ वा लोकसभेचा अध्यक्ष हा पक्षातीतच असावा, म्हणजे त्याला कोणतीही अनैतिक बंधने येणार नाहीत. वास्तविक अध्यक्षास त्याच्या पदाची आणि सेवेची हमी आहे, तो स्वायत्त आहे; पण तो आपल्या पक्षाचा राजीनामा मात्र देत नाही. इथेच घोडे पेंड खाते. लोकसभा वा विधानसभा अध्यक्षाने आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला, तर तो त्याच्या पदाची प्रतिष्ठा जपू शकतो आणि पक्षांतरबंदी कायद्याला नक्कीच न्याय देऊ शकतो. मग न्यायसंस्थेलाही उगाच त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज उरणार नाही. - अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (जि. बीड) विकासकांना कोणत्याही सवलती देऊ नयेत! करोना संसर्गामुळे बांधकाम उद्योगास फटका बसणार आहे. त्यामुळे या उद्योगास सवलती जाहीर करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली (बातमी : लोकसत्ता, २० मार्च) आहे. चटई क्षेत्रफळापोटी भरावयाच्या शुल्कात कपात, मुद्रांक शुल्क व मालमत्ताकर रद्द करण्याची मागणी, सर्व विकासकांना महापालिका व विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे भरावयाच्या सर्व शुल्कांतून वर्षभरासाठी सूट, या यंत्रणांकडे भरण्यात येणाऱ्या अन्य शुल्कांमध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी ७५ टक्के कपात, शिवाय विकासकांकडून कर्जापोटी भरण्यात येणारे हप्ते व त्यावरील व्याज यांसाठी वर्षभराची सवलतसुद्धा यांना हवी, म्हणजे जवळपास फुकटच! मागील दहा वर्षे मुंबईत सुमारे दोन लाख घरे विकली गेलेली नाहीत, अजूनही ती घरे रिकामीच आहेत. याचा अर्थ विकासकांची ‘होल्डिंग कपॅसिटी’ मजबूत आहे, ती कोणाच्या जिवावर? विकासक बांधकाम खर्चावर आधारित सदनिका-विक्री करतात का? बांधकाम खर्च व प्रभागानुसार बाजारमूल्य यांमध्ये फारच तफावत आहे; मग हा अतिरिक्त पैसा कुठे खर्च होतो? ग्राहकांशी करार करताना चटई क्षेत्रानुसार होत नाही, ‘बिल्टअप’, ‘सुपर बिल्टअप’चाच विचार होतो. शिवाय काही हिस्सा बेहिशेबीच द्यावा लागतो, मग विकासकांना सवलती कशासाठी? थोडक्यात, सरकारचे उत्पन्न बुडवायचे, शिवाय ग्राहकांनाही लुटायचे असा दुहेरी फायदा करून घेण्याचा हेतू यामागे दिसतो. सबब विकासकांना कोणत्याही सवलती देऊ नयेत. - राजन बुटाला, डोंबिवली loksatta@expressindia.com
