ज्येष्ठ चित्रपट अभिनेते मनोजकुमार यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाल्याची बातमी वाचून मागील काळातील काही घटना व हा निर्णय यांचा काही संबंध नाही ना, अशी शंका आली. देशभक्त व देशद्रोही कोणाला म्हणावयाचे हा वाद देशात पेटला (की पेटवला) असताना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. देशप्रेमावरचे चित्रपट काढले हा एकमेव निकष त्यासाठी लावला गेला आहे काय? मनोजकुमार हे ज्येष्ठ अभिनेते जरूर आहेत, पण ते श्रेष्ठ अभिनेते आहेत हे गृहीतक कलाक्षेत्रातील कोणीही जाणकार मान्य करणार नाही. किंबहुना एकसुरी व एकसाची अभिनय ही त्यांची खासियत होती. देशप्रेमावरचे त्यांचे चित्रपट तद्दन व्यावसायिक व बेगडी स्वरूपाचे आहेत. नायिकांचे ओलेते अंगप्रदर्शन या तथाकथित देशप्रेमी सिनेमांचे अविभाज्य अंग असे. ‘शिर्डी के साईबाबा’ हा अंधश्रद्धेची भलामण करणारा चित्रपट त्यांनी निर्माण केला. हा खरे तर सामाजिक अपराध मानायला हवा. त्यांच्यापेक्षा अधिक योग्यतेची व्यक्ती आजमितीस भारतीय कलाक्षेत्रात नाही असे आहे काय? एफटीआयआयसारख्या संस्थेत जाणूनबुजून सुमार योग्यतेचा माणूसनेमणे काय व दादासाहेब फाळके पुरस्काराला आपली प्रतिगामी विचारसरणी पुढे रेटण्यासाठी वेठीला धरणे काय, या दोन्ही गोष्टी सारख्याच आहेत. यामध्ये मनोजकुमार यांचा अवमान करण्याचा हेतू नसून सरकारच्या सुप्त हेतूंकडे लक्ष वेधण्याचा हेतू आहे. - राजश्री बिराजदार, दौंड मुलांशी संवाद वाढता ठेवणे गरजेचे ‘हिसेचा ज्वालामुखी..’ हा लेख (रविवार विशेष, ६ मार्च) केवळ ठाण्यातील हस्नेल या क्रूरकम्र्याकडून झालेल्या १४ हत्यांची चर्चा न करता, एकूणच जनमानसातील िहसेच्या होत चाललेल्या उद्रेकावर योग्य प्रकारे चर्चा घडवून आणणारा वाटला. हस्नेलच्या कल्पनेपलीकडच्या भयानक वास्तवामागची कारणमीमांसा उलगडली जाईलही. एकाच व्यक्तीत असलेली सामाजिक प्रकृती आणि मानसिक विकृती अशी दुहेरी रूपे दाखवणारी धक्कादायक घटना आहे. मेंदूचे अजब रसायन एकदा हलले, की हातून टोकाच्या कृती घडणे शास्त्रीयदृष्टय़ा साहजिक असेलही; पण डॉ. हरीश शेट्टी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, अशा व्यक्तींच्या वागण्यातील बदल वेळीच लक्षात घेऊन त्यांना क्रोधापासून, नराश्यापासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न करणे, बोलते ठेवणे, मनातले सांगून मोकळे होण्यासाठी अवकाश देणे ही कुटुंबीयांची विशेषत: आई-वडील, पत्नी वा पती यांची मोठी जबाबदारी आहे हेच अशा घटनांतून दिसते. आजच्या धावपळीच्या, जीवघेण्या संघर्षांतून जगण्याचा आटापिटा करण्याच्या जगात मुलांच्या मानसिकतेकडे, पौगंडावस्थेत होणाऱ्या वागणुकीतल्या बदलांकडे बारकाईने बघायला पालकांना वेळ नसतो. त्याचा फटका भविष्यात केव्हाही संपूर्ण कुटुंबाला बसू शकतो हे आजच्या संपर्कमाध्यमांच्या आणि प्रसारमाध्यमांच्या आहारी गेलेल्या प्रत्येकाने लक्षात घेऊन वेळीच प्रत्यक्ष संवाद वाढता ठेवणे, ही काळाची गरज आहे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे कोर्टाच्या गमतीजमती नेहमीच्याच.. ‘‘न्यायालयीन ‘बार’कोड’’ हा अग्रलेख (४ मार्च) आवडला. असेच काही ‘न्याय’निर्णय आठवले. ते असे : मॉल्समध्ये कॅरी बॅग सशुल्क (वास्तविक भाजीवाले देतात त्या अधिक धोकादायक, पण मॉल्सची धन). एका मुलीस शाळेने काढून टाकले, तर सर्वोच्च न्यायालय म्हणते शाळेची चूक पण मुलीस त्रास होऊ नये म्हणून मुलीने दुसऱ्या शाळेत शिकावे (शाळा दोषी, पण विजयी !). रस्त्यावर खाद्यपदार्थ शिजवू नयेत (अर्धी मुंबई उपाशी). कॅम्पा कोलाचा नेमका निर्णय काय हे अद्याप गूढ राहिले. इतके विविध ताशेरे, दिघे निम्नवर्गीय रहिवाशांना वेगळा न्याय. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करा, असेही आदेश आणि नागरिकांना फुटपाथ मोकळे करा असेही आदेश. काहींना जामीन मिळणे हा हक्क तर अनेक जण आरोपपत्र नसूनही तुरुंगात. ताजा निर्णय ..कन्हैयाकुमारबाबत न्यायमूर्तीनी पोलिसांना फैलावर घेतले की, देशद्रोहाची(अ‍ॅण्टिनॅशनल) व्याख्याच कोठे दिली नाही तर तुम्ही कोठून शोधलीत? त्याच अंतरिम आदेशात न्यायालय म्हणते आरोपीने यापुढे देशविरोधी कारवाया करू नयेत? प्रघात असा की जामीन द्यायचा किंवा नाही यावर न्यायालयाने निर्णय करावा. जामीन अर्ज म्हणजे निकालपत्र नव्हे. त्यावर निकालपत्रात करावे तसे भाष्य साधारणत: केले जात नाही. असो अशा गमतीजमती नेहमीच्याच..! - विश्वास सुभेदार, बोरिवली (मुंबई) परीक्षेपेक्षा कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी मुंबईतल्या रिक्षाचालकांना परवाना मिळविण्यासाठी मराठी भाषा परीक्षेला तोंड द्यावे लागत आहे. आज जगभर अनेक देशांमध्ये अनेकविध जाती-धर्माची माणसे नोकरी-व्यवसायानिमित वास्तव्य करीत आहेत. ही मंडळी स्थानिक भाषा समजून घेण्याचा- बोलण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्या देशातील त्या त्या भाषेचा मोठय़ा प्रमाणावर होणारा वापर परप्रांतीयांना त्यांची भाषा आत्मसात करायला भाग पाडत आहे. अनेक दशकांच्या प्रयत्नांमधून भाषा रुजविणे शक्य होते. आपल्याकडे या सर्व गोष्टींना खूप उशीर आणि दुर्लक्ष झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर बहुभाषिकांचे वर्चस्व असलेल्या मुंबईत परवान्यासाठी मराठीचा आग्रह धरणे तर्कहीन वाटते. त्यापेक्षा वाहनाची अन् प्रवाशांची सुरक्षितता, प्रदूषणविषयक नियम, पाìकग, वेगमर्यादा आदी बाबी संदर्भातील अंमलबजावणी काटेकोर व्हावी. प्रवासी वाहतूक हा मुंबईतील कळीचा मुद्दा असून ‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या धोरणात सेवाक्षेत्रामध्ये आश्वासक वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे. रिक्षावाल्यांच्या चरितार्थाचे साधन हिरावून असंतोष निर्माण करू नये. - रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई). अशी तुलना अयोग्य.. ‘ग्राहकहिताचे राष्ट्रप्रेम’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ५ मार्च) वाचला. अ‍ॅपल या बलाढय़ कंपनीच्या मुख्याधिकाऱ्याने दहशतवाद्यांनी वापरलेल्या अ‍ॅपलच्या फोनमधील माहिती काढून देण्यास अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणांना नकार दिला तरी त्यांना कोणी देशद्रोही म्हटले नाही, असा गौरवास्पद उल्लेख त्यामध्ये आहे. त्याला संदर्भ अर्थातच जेएनयूमध्ये काही विद्यार्थ्यांवर झालेल्या देशद्रोहाच्या आरोपांचा आहे. अशी तुलना अयोग्य वाटते, कारण त्या मुख्याधिकाऱ्याने स्वत: अमेरिकाविरोधी घोषणा, त्या देशाचे तुकडे करण्यासारखे वक्तव्य किंवा ९/११ घडवून आणणाऱ्यांचे उदात्तीकरण असे काहीही केलेले नाही. तो प्रश्न फक्त कंपनीच्या ग्राहकांप्रति असलेल्या गोपनीयतेविषयीचा होता. अगदी रंगेहाथ पकडल्या गेलेल्या अजमल कसाबचीही वकिली ज्यांनी न्यायालयात केली त्यांच्यावरही आपण देशद्रोहाचा आरोप अशा प्रकारे केलेला नाही हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. तो वकिलाचा त्याच्या ग्राहकांप्रति असलेल्या हक्काचा प्रश्न आहे. तुलना करायचीच तर याची केली पाहिजे. अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणांबरोबर झालेला हा प्रसंग सार्वजनिक कसा आणि का होतो हाही प्रश्नच आहे! त्या देशाकडून आपण शिकावे असे बरेच काही आहे हे निश्चित, पण लेखातील अ‍ॅपल आणि जेएनयूची सूचकपणे केलेली तुलना ‘अ‍ॅपल’ टू ‘अ‍ॅपल’ वाटत नाही. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे समाजविघातक जातपंचायती संपवा! सातारा जिल्ह्य़ाच्या वाई तालुक्यातील पाचवड येथील गोपाळ समाजातील जातपंचायतीने एका व्यक्तीस व त्याच्या अल्पवयीन मुलीस फटक्यांची अमानुष शिक्षा दिल्याच्या घटनेने पुरोगामी म्हणून मिरविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला पुन्हा एकदा जोरदार झटका बसला आहे. आतापर्यंत उत्तरेकडील हरयाणासारख्या राज्यातील खापपंचायती आणि त्यांचे स्वयंघोषित अमानवी कायदे व शिक्षांबद्दल ऐकले होते. पण महाराष्ट्रातही जातपंचायतीतून सामाजिक निवाडा करणारे, मध्ययुगीन काळात वावरणारे समाज आहेत हे पाहून आश्चर्य वाटले आणि मनस्वी चीड आली. या जातपंचायतीमध्ये ज्यांनी पंचांची भूमिका निभावली व बघे म्हणून ज्यांनी गर्दी केली त्या सर्वावर कडक कारवाई करायला हवी. तसेच कठोर कायदा करून समाजविघातक जातपंचायतीचे अस्तित्व कायमचे नष्ट केले पाहिजे. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई) भूखंडातून जल पुनर्भरण शहरातील अगर अन्य ठिकाणचे मोकळे भूखंड नेहमीच वादाचे विषय असतात. कोणी ते बळकावलेले असतात तर काहींचा त्यावर डोळा असतो. मात्र मोकळे भूखंड आता पाणी जिरवण्यासाठी मदत कशी करतात याचे उदाहरण ‘मराठवाडा चेम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर’ने घालून दिले असून ते अनुकरणीय आहे. त्यांनी मोकळ्या भूखंडात तीन मीटर लांब, तीन मीटर रुंद व तीन मीटर खोल असे शोषखड्डे तयार करून त्यात डबर, विटा, वाळू भरली आहे. प्रत्येक खड्डय़ात दोन लाख लिटर पावसाचे पाणी झिरपण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अशा रीतीने ३५ शोषखड्डय़ांत ७० लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरवले जाईल. त्यांच्याप्रमाणे अन्य कंपन्यांनी पण तसे केले आहे. तेव्हा सर्व महापालिका, एमआयडीसी यांनी मोकळ्या भूखंडाचा उपयोग करून पाणी जिरवण्याचे प्रयत्न करावेत. सांगलीचे निवृत्त अभियंता मंडळ गेली आठ वष्रे त्याचा प्रसार करीत आहे व महापालिकेला शहरातील मोकळ्या भूखंडात असे करण्यास सुचवत आहे. - वि. म. मराठे, सांगली
