‘लोकशाहीचे नवे मंदिर’ या लेखात (पहिली बाजू- १२ जानेवारी) केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी ‘मंदिरा’च्या भव्य-दिव्यतेचे वर्णन करत अखेरीस स्वपक्षीय नेत्याचे गुणगान गायले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी निवडून दिलेले सरकार जनतेला मिळाले. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी आपापल्या परीने देश पुढे नेला. मात्र, २०१४ च्या सत्तांतरानंतर जणू काही स्वातंत्र्यच मिळाले अशी वातावरणनिर्मिती केली गेली. जुन्यांनी केवळ देश लुटला, जुने सगळेच वाईट असे भासविले गेले आणि ‘नया भारत’ घडवण्याचे स्वप्न जनतेला दाखवले गेले. कुठे नावे बदलायची, कुठे करोडो रुपये खर्चून पुतळे उभारायचे, भावनिक ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळायचा यालाच प्राधान्य दिले जात आहे. नेत्याची प्रतिमा निर्माण करण्याच्या अट्टहासापायी खर्चीक प्रकल्प देशावर लादले जात आहेत. या नेत्याने लोकशाही मंदिराच्या पायऱ्यांवर माथा टेकून पवित्र मंदिरात प्रवेश केला, हे अनेकांना भावले. परंतु त्या मंदिराचे पावित्र्य नंतर किती जपले गेले याचे आत्मपरीक्षण व्हायला हवे. संसदेसारख्या वास्तूचे पावित्र्य जपण्याची मानसिकता राज्यकर्त्यांमध्ये असायला हवी, तरच खऱ्या अर्थाने ‘सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास’ या घोषणेला अर्थ राहील. लोकशाहीचे नवीन मंदिर चांगलेच; पण भविष्यात त्यात राज्यकर्त्यांची हुकूमशाही प्रवृत्ती दिसू नये. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) ‘लोकशाहीचे नवे मंदिर’ कुणाच्या हट्टासाठी? ‘लोकशाहीचे नवे मंदिर’ हा लेख वाचला. नागरिकांच्या इच्छा-आकांक्षा या भवननिर्मितीतून पूर्ण करणारा, आत्मनिर्भर राष्ट्राच्या आकांक्षांना बळकटी देणारा, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही भावना वाढीस लावणारा हा प्रकल्प ठरेल अशा कविकल्पना लेखकाने मांडल्या आहेत. परंतु हजारो कोटींच्या या प्रकल्पाची मागणी कोणी केली, त्यावर संसदेत चर्चा झाली आहे का, असे अनेक कळीचे प्रश्न आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून कुठल्याही प्रश्नावर चर्चा न करता मनमानी पद्धतीने निर्णय घेण्याची परंपरा देशात सुरू झाली आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, कृषी विधेयके शेतकऱ्यांवर लादणे आणि आता नवीन संसद भवन हे त्याचेच भाग. मानव विकास निर्देशांकात १८९ देशांच्या क्रमवारीत भारताचा क्रम १३१ हा आहे, याचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडलेला दिसत आहे. एकीकडे शेतकरी आंदोलनात टोकाची भूमिका घेऊन जनभावनेचा विचार न करता सत्ताधाऱ्यांचा पराकोटीचा हट्ट लोक अनुभवत आहेत. देशातील वाढती आर्थिक विषमता, करोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या बहुविध समस्या, बेरोजगारी यांसारखे अनेक प्रश्न या संसद भवन निर्मितीतून सुटणार आहेत काय? ५४३ पैकी किती खासदार नवीन संसदेत नियमित उपस्थित राहतील? या सर्व गोष्टी विचारात न घेता, केवळ नव्या इमारतीची गरज माजी लोकसभाध्यक्षांनी प्रतिपादित केली होती, हे लेखकाचे विचार केवळ भावनिक, अतार्किक आणि एकाकी वाटतात. - श्रीराम बनसोड, नागपूर पाकिस्तानात सर्वच क्षेत्रांत अंधार ‘शेजारी अंधारात!’ हा अग्रलेख (१२ जानेवारी) वाचला. पाकिस्तानात वीज गेली म्हणून सलग १६ ते १८ तास अंधार झाला हे जरी खरे असले तरी पाकिस्तानात सर्वच क्षेत्रांत अंधार आहे. बेसुमार चलनवाढ आहे. तिजोरीत पैसा नाही. विकास ठप्प झालेला आहे. चीनने विकासाच्या नावाखाली पाकिस्तानच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या आहेत. पाकिस्तानात लष्कराची सत्ता चालते हे तर उघड गुपित आहे. पंतप्रधान इम्रान खान हे लष्कराच्या हातचे बाहुले आहेत. ते स्वत: निर्णय घेऊ शकत नाहीत. दहशतवादाला खतपाणी घातले जाते आहेच. पाकिस्तानात लष्कर आणि दहशतवादी यांचे वर्चस्व जोपर्यंत आहे तोवर त्या देशात अंधारच राहणार आहे. शेजारचे घर जळत असेल तर आपल्या घरालाही धग लागते. त्यामुळे भारताने सावध राहावे. - शिवलिंग राजमाने, पुणे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचे डॉ. शेजवलकर! ‘व्यक्तिवेध’ या सदरात डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर यांच्यावरील भाष्य वाचले. (लोकसत्ता, १२ जाने.) डॉ. शेजवलकर सर हे ‘क्रियावान पंडित’ होते. त्यांचा कामाचा उरक दांडगा होता. पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन विद्याशाखेतील ते पहिले ‘सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक’ (प्रोफेसर एमिरेट्स) होते. ‘पंढरीच्या वारकऱ्यांचे जसे विठ्ठल हे दैवत, तसे विद्यार्थी हे माझे दैवत आहेत,’ अशी त्यांची भूमिका होती. ‘आयएमडीआर’ ही व्यवस्थापन संस्था पूर्णपणे स्वायत्त करण्याचे धाडस त्यांनी ४३ वर्षांपूर्वी दाखविले. शिक्षण क्षेत्रातील ‘परवाना राज’चा त्यांना तिटकारा होता. व्यवस्थापनशास्त्रावर ‘प्रसाद’ मासिकात ४० वर्षे त्यांनी प्रासादिक लिखाण केले. वय्याच्या नव्वदीतही ते कार्यमग्न होते. करोनाकाळात त्यांच्या लेखन- वाचन- मनन- चिंतन- टिपण- अध्यापन- सभा आणि संवादावर निश्चितपणे मर्यादा आल्या असणार.. जे त्यांच्या मनाविरुद्ध व स्वभावाविरुद्ध होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या तीन पिढय़ा घडवल्या. पुण्यातील व्यवस्थापन संस्थांचा पाय त्यांनी रचला. उद्योग जगत व शिक्षणसंस्था तसेच व्यवस्थापन-विश्व व कामगारजगत यांच्यात आदानप्रदान व सहकार्य वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. साधी राहणी व उच्च विचारसरणी याचे ते चालते बोलते प्रतीक होते. डॉ. शेजवलकर सरांची ‘एग्झिट’ अनेकांना चटका लावून जाणारी आहे. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे धैर्य, चिकाटी आणि संयमाचे फळ सुमारे चार तास किल्ला लढवत रविचंद्रन अश्विन आणि मांडी दुखावलेला हनुमा विहारी यांनी तिखट ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजी आणि कसोटी जिंकता आली नाही म्हणून पोटात ‘पेन’ होणाऱ्या त्यांच्या कर्णधाराच्या बोलंदाजीला भीक घातली नाही. अशी बेडर वृत्तीच ‘अजिंक्य’ राहण्यासाठी आवश्यक असते. ऋषभ पंतने प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांना शिंगावर घेत त्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले होतेच. अनुभवी चेतेश्वर पुजाराने पंत शतकासमीप असताना त्याला सबुरीचा सल्ला दिला असता तर सामन्याचे चित्र यापेक्षाही वेगळे दिसले असते. विराट, शमी, उमेश नसताना आणि ऐन मोक्याच्या क्षणी जाडेजा जायबंदी झाला असताना भारतीय संघाने जे धैर्य, चिकाटी आणि संयम दाखवला त्यास मानाचा मुजरा! आता ब्रिस्बेनला याच आत्मविश्वासाने भारतीय संघ उतरेल यात शंका नाही! - हेमंतकुमार मेस्त्री, वसई रोड. कौतुक ठीक; पण विजयाची संधी दवडली! सिडनी कसोटीनंतर सर्वच जण भारतीय संघाचे कौतुक करताना दिसतात. नक्कीच ते कौतुकास पात्र आहेत. परंतु आणखी किती दिवस आपण परदेशात हरलो तरी आपल्या चांगल्या खेळाचा उदोउदो करणार? आणि त्यात सामना अनिर्णीत राखण्यात यशस्वी झालो तर मग विचारायलाच नको. जिंकल्यागतच मिरवणार! जरा रेकॉर्ड काढून बघा- परदेशात कसोटी सामने जिंकल्याचे! मेलबर्न जिंकलो खरे; पण अ‍ॅडलेड कसोटीत आपले वर्चस्व असतानादेखील आपण हरलो. आणि सिडनी कसोटीत प्रतिस्पर्धी संघाला ३५० धावसंख्येच्या आत रोखल्यानंतर खरे तर १०० धावांची आघाडी आपण घ्यायला हवी होती. परंतु तिथे समोरच्या संघाला १०० धावांची आघाडी घेण्याची आयती संधी आपणच बहाल केली. सिडनीत पहिला दिवस सोडला तर बाकीचे चार दिवस कोणत्याही संघाकडून ४०० ते ५०० धावा झाल्याच पाहिजेत, कारण सिडनीत पहिल्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रापासूनच फलंदाजांना पोषक अशी खेळपट्टी असते. परंतु तरीही जेमतेम २५० धावांमध्ये आपला संघ आटोपला. हे सर्व वर्षांनुवर्षे असेच सुरू आहे. अपवाद मागच्या वेळी ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध त्यांच्याच भूमीत मिळवलेला मालिका विजय! त्यामुळे अनिर्णीत सामन्यात समाधान न मानता विजय कसा संपादन करता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे. राज्य शासनानेच तरतुदीचा फेरविचार करावा ‘बालशिक्षणावर अज्ञानमूलक आक्रमण’ हा लेख (रविवार विशेष- १० जाने.) वाचून दोन गोष्टी लक्षात आल्या. (१) शासन आपल्याच दोन कायद्यांमध्ये विसंगती करत आहे, आणि (२) मेंदू-आधारित शिक्षणावर संशोधन उपलब्ध असतानाही शासन शाळाप्रवेशाचं वय सहा महिन्यांनी कमी करू इच्छिते. या संशोधनाची सविस्तर, शास्त्रशुद्ध माहिती लेखात वाचल्यावर प्रश्न पडतो की शासन असे निर्णय का घेत आहे? याचे उत्तर- पालकांना मुळातच आपल्या मुलाला लवकर शिकवण्याची घाई असते. मुलाला ‘शहाणे करण्या’बाबत पालकांमध्ये असलेली निरक्षरता आणि उदासीनता! त्यात शासनाचेच हे धोरण असेल तर पालक कुठलाही विचार न करता या स्पर्धेमध्ये धावत सुटतील. हे वेळीच रोखायला हवे. याबाबत समाजात जागृती करण्याबरोबरच शासनाने या कायद्याचा पुनर्विचार करून आपल्या निर्णयावर ठाम राहणे गरजेचे आहे असे वाटते. - ज्योती गायकवाड, पुणे ‘फास्टॅग’- सोय, अपमान आणि गैरसोय! ‘फास्टॅग’ ही सुविधा सुरू केल्याने महामार्गावर- विशेषत: द्रुतगती मार्गावर- टोलनाक्यांवरील खोळंबा कमी झाला आहे. तथापि फास्टॅग खात्यात शिल्लक शंभर रुपयाच्या खाली गेल्यास (जरी फक्त ४० रुपये टोल भरायचा असेल तरीही) खाते ‘ब्लॅकलिस्टेड’ दाखविले जाते व पैसे रोखीने भरावे लागतात. फास्टॅग खाते उघडताना तीनशे रुपये अनामत ठेवावी लागते . मग हा ‘ब्लॅकलिस्टेड’ अपमान व गैरसोय कशासाठी ? - डॉ. गोविंद सबनीस, खोपोली
