‘तज्ज्ञांचा प्रवाह चालिला..’ या संपादकीयामधून सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या कार्यपद्धतीवर अतिशय परखडपणे भाष्य केले आहे. आज सरकारच्या कारभारावर/ कार्यपद्धतीवर थोडे जरी वेगळे मत मांडले, तर लगेच ते मत मांडणारी व्यक्ती देशविरोधी वा धर्मविरोधी असल्याचे ठरवले जाते, हे अत्यंत घातक आहे. अशा मानसिकतेमुळेच सरकारच्या कारभारावर नाराज होऊन अनेक अभ्यासू वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरकारची साथ सोडली आहे. आता तर ‘जेएनयू’च्या निमित्ताने देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. आजपर्यंत अनेक नामवंत या देशाला जेएनयूने दिले. नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजीत बॅनर्जी, आता राजीनामा दिलेले सी. पी. चंद्रशेखर ही याच जेएनयूची देण आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून जेएनयू म्हणजे ‘देशविरोधी शक्तींचा अड्डा’ असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे कितपत योग्य आहे? सांख्यिकी विभागच काय, इतर स्वायत्त संस्था या केवळ कागदावरच स्वायत्त वाटतात. जेएनयू प्रशासनाच्या बाबतीतदेखील तेच दिसले. आपल्या मर्जीतील प्यादे नेमून देशाची दिशाभूल केली जात आहे. पण बहुमताचा अहंपणा अंगी भिनला असल्याने सध्याचे राज्यकत्रे कुणाचेही ऐकण्याचा वा सल्ला घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. म्हणूनच तर अशा राजीनाम्यांची मालिका सुरू आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) डाव नक्की काय आहे? ‘तज्ज्ञांचा प्रवाहो चालिला..’ हा अग्रलेख (९ जानेवारी) वाचला. अशा अग्रलेखांनी सत्ताधीशांचे डोळे उघडणे सोडा, किलकिले तरी होतात का, याबद्दल साशंकता आहे. राजीनामा देणाऱ्या तज्ज्ञांची जी यादी लेखात दिली आहे, ते सर्व जण ज्ञानाने आणि कर्तृत्वाने मोठे आहेत. ते सरकारचे शत्रू नाहीत, पण स्पष्टवक्ते आहेत. परंतु त्यांनी दिलेले इशारे गंभीरपणे घ्यायची सरकारची इच्छा दिसत नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, २०१४ साली नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकडेवारींचे निकष बदलले आणि अर्थव्यवस्था एकदम सुदृढ दिसू लागली. ही निव्वळ धूळफेक झाली. आणि आता खुद्द सरकारच वृद्धीचा दर पाच टक्के असेल असे म्हणू लागले आहे. मग जर पूर्वीचे निकष लावायचे ठरवले, तर ही वाढ आणखी कमी असेल का, याची धास्ती वाटते. त्याच अंकात, यालाच पूरक अशी ‘आर्थिक मुद्दय़ांपेक्षा राष्ट्रवादालाच अग्रक्रम’ ही बातमी (‘अर्थसत्ता’) आलेली आहे आणि ते निष्कर्ष खुद्द आर्थिक गुप्तचर खात्याने काढलेले आहेत, हे धक्कादायक आहे! काळजी या गोष्टींची वाटते की, एकीकडे कलम ३७०, नागरिकत्व कायदा, इत्यादी मुद्दय़ांवर सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधून घेऊन दुसरीकडे हळूच सर्वसामान्य नागरिकांच्या, ग्राहकांच्या हिताविरोधात असलेले ठराव मंजूर करून घ्यायचे, हा तर सरकारचा डाव नाही ना? आणि हे सहज होऊ शकेल. कारण चर्चा फक्त ठरावीक बाबींवर होईल आणि वर म्हटलेले ठराव कोणतीही चर्चा न होता मंजूर होतील, कारण विरोधकांचा वकूबही तेवढाच आहे. जनताही बहुतांशी भावनेच्या लाटेवर आरूढ होत असल्याने या गोष्टींचे परिणाम भोगल्याखेरीज जाग येणार नाही. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) आता मोच्रे काढा, बाकी सारे ‘अर्थ’हीन! ‘तज्ज्ञांचा प्रवाहो चालिला..’ हे संपादकीय वाचले. जगात तरुणांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या आपल्या देशातील तरुण रस्त्यावर उतरून मोच्रे काढत आहेत. तेसुद्धा आर्थिक, शिक्षण, बेरोजगारी या त्यांच्याशी थेट संबंधित विषयांवर नव्हे, तर नागरिकत्वाबाबत केलेल्या कायदा दुरुस्तीवर. हा मुद्दा केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक त्यांच्यावर लादला आहे असे दिसते आहे. हा कायदा हवा आणि नको ही मागणी घेऊन लोक- विशेषत: तरुण विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. संपूर्ण देश यात ढवळून निघाला आहे. पण यामुळे अत्यंत गंभीर अवस्थेत असलेल्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा दुर्लक्षित करण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. परंतु देशातील आर्थिक तज्ज्ञ सरकारच्या डावपेचाने नाराज आहेत; कारण येणारी तिमाही व त्यानंतरची तिमाही यांचे आर्थिक दरवृद्धी नीचांकीला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात अहे. तसेच झाल्यास ‘आर्थिक मंदी’ असलेला देश या निकषात आपली अधिकृत नोंद होईल. एक लक्षात घ्यावे लागेल की, सध्याचे सरकार अगदी शोधून आपल्याला अनुकूल असे तज्ज्ञ आणून नियुक्ती करीत आहे. परंतु तेसुद्धा काढता पाय घेत आहेत. हे वातावरण देशासाठी निश्चितच योग्य नाही. कारण हा खंडप्राय देश सुमार दर्जाचे मंत्री अथवा चमचा मानसिकता असलेले लोक चालवू शकत नाहीत. खरा बुद्धिजीवी तज्ज्ञ कधीच कोणाची गुलामगिरी स्वीकारू शकत नाही. त्यामुळेच ‘तज्ज्ञांचा प्रवाहो चालिला..’ असे सातत्याने घडत राहील. देश मोच्रे काढत राहील आणि बाकी सारे ‘अर्थ’हीन असेल. - मनोज वैद्य, बदलापूर (जि. ठाणे) हिंसक आंदोलने करणाऱ्यांना चपराक ‘शांततेत आंदोलने कशी करायची हे तरुणांकडून शिका’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, ९ जानेवारी) वाचली. उच्च न्यायालयाने तरुणांच्या आंदोलनाबाबत केलेले हे विधान खूप काही सांगून जाते. भारतीय राज्यघटनेने आपल्या लोकशाहीमध्ये सरकारच्या धोरणांवर, निर्णयांवर विरोध करण्याचा अधिकार जनतेला आंदोलनाच्या स्वरूपात दिला आहे. मात्र सध्याच्या काळात बऱ्याच ठिकाणी आंदोलनांचे स्वरूप हिंसक होताना दिसत आहे. याबाबतीत अतिशय शांततेत पार पडलेल्या मराठा आरक्षणाचे उत्तम उदाहरण आपल्याला घेता येईल. सध्याच्या काळात तरुण वर्ग मोठय़ा प्रमाणात आंदोलनांत उतरताना दिसतो आहे. न्यायालयाच्या या विधानामुळे तरुण वर्गाचा न्यायपालिकेवरील विश्वास दृढ होण्यास मदत होईल. तसेच हिंसक आंदोलन करणाऱ्यांना न्यायालयाने यातून चपराक लगावली आहे. - अविनाश रमेश बोरूडे, अहमदनगर विद्वानांनी याचाही विचार करावा.. ‘तज्ज्ञांचा प्रवाहो चालिला..’ हा अग्रलेख वाचला आणि सरकारी व्यवस्था पुन्हा एकदा ‘पापाची धनी’ ठरत असल्याचा अंदाज आला! कारण यापूर्वी रघुराम राजन, अरविंद पनगढिया, ऊर्जित पटेल, विरल आचार्य आदी विद्वानांनी सरकारी पदाचा राजीनामा दिला अन् विदेशगमन करून आपल्या पूर्वअध्यापन क्षेत्राकडे मोर्चा वळवला! सांख्यिकी तज्ज्ञ सी. पी. चंद्रशेखर यांच्या रूपाने त्यात आणखी एकाची भर पडली आहे. या विद्वानांनी सरकारी व्यवस्थेसोबत न पटल्यामुळे जो निर्णय घेतला तो सर्वस्वी मान्य; परंतु तो त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा विचार करून घेतला असेल, असे वरकरणी दिसून येते. मात्र त्यांच्या या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तर दूरगामी परिणाम होतीलच (सरकारने त्यांचे न ऐकल्यामुळे); परंतु युवा पिढीवर त्याचे जास्त दुष्परिणाम दिसतील. याचे मुख्य कारण म्हणजे वरील तज्ज्ञ पदत्याग करून पुढे काय करताहेत, तर विदेशातल्या विद्यापीठांत जाऊन अध्यापन करताहेत! म्हणजे एकूणच त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा विदेशातील युवा पिढीला होतोय, भारतातील युवा पिढी त्यापासून वंचित राहतेय. त्यांनी व्यवस्थेतच राहून चिकाटीने, संयमाने याला तोंड देऊन आपली विद्वत्ता दाखवून द्यायला हवी होती. विद्वानांनी पदत्याग करण्यापेक्षा याचाही विचार करावा. - गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत (जि. परभणी) बळाचा वापर न केल्यानेच मुंबईतील आंदोलने शांततेत शांततेत आंदोलन करून आपल्या आवाजाची ताकद अधिकाधिक कशी वाढवायची, याचे धडे सध्याची तरुणाई सगळ्यांना देत असल्याची दखल उच्च न्यायालयाने घेत कौतुक केले. सध्या लोक एकत्र येऊन शांततेत निषेध करायला लागले आहेत, ही चांगलीच गोष्ट आहे. मुंबईतील हजारो आंदोलकांचा मोर्चा शांततेत पार पडला. मुंबईत ‘भारत बंद’चा फारसा परिणाम न जाणवल्याने शहरातील जनजीवन सुरळीत राहिले. मुंबई पोलीस दलानेदेखील आंदोलन रोखण्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या बळाचा वापर न करता आंदोलनावर बारकाईने लक्ष ठेवल्याने आंदोलने शांततेत पार पडली आहेत. - विवेक तवटे, कळवा (ठाणे) वास्तव फार काळ लपवता येणार नाही ‘तज्ज्ञांचा प्रवाहो चालिला..’ हे संपादकीय वाचले. देशभक्ती आणि तथाकथित संस्कृती यांच्या उन्मादापोटी देश आर्थिक आणि सामाजिक अराजकाच्या उंबरठय़ावर आहे हे मान्य करण्याची अपेक्षा या सरकारकडून कोणी सुबुद्ध करत नाही. जेथे ‘हार्वर्ड’पेक्षा ‘हार्डवर्क’ श्रेष्ठ असा समज दृढ आहे, तेथे सर्वच शास्त्रे गौण ठरतात. नोबेल विजेते, शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, घटनातज्ज्ञ, अभ्यासू विश्लेषक यांच्यापेक्षा तथाकथित गुरू आणि माता तसेच राजकीय सोयीचे तज्ज्ञ यांची वक्तव्ये प्रमाण ठरतात. अशा राज्यकर्त्यांचा अर्थव्यवस्थेच्या शास्त्रीय विश्लेषणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन समजणे फार अवघड नाही. आकडेवारीची हातचलाखी करून वास्तव बदलत नाही. भावनिक मुद्दे निर्माण होत असलेल्या आर्थिक मंदी आणि अराजकाला थोपवू शकणार नाहीत हे सत्य, पण ऐकतो कोण? - अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा साहित्यिकांनी याचेही भान ठेवायला हवे.. ‘देशात भेदाचे वातावरण; साहित्यिकही हतबल- डॉ. अरुणा ढेरे यांचे परखड भाष्य’ ही बातमी (९ जानेवारी) वाचली. खरे तर साहित्यिकांनी नेहमी तटस्थ भूमिका घ्यायला हवी. त्यांच्या बोलण्याचा समाजाच्या काही भागांवर निश्चित असा परिणाम होत असतो. कारण हेच साहित्यिक समाजातील बऱ्याच जणांचे आदर्श असतात. वाङ्मयक्षेत्रात जातिभेदाचे राजकारण होत असेल, साहित्यिकांत जर छुपे वाद आणि दुही असेल, तर त्याला जबाबदार हे साहित्यिकच नाहीत का? समाजातील वातावरण गढूळ होईल असे विधान त्यांनी करू नये. - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) ते तत्त्व ‘मुण्डक’ उपनिषदातील.. ‘परादृश्याचा प्रवासी’ हे चित्रकार अकबर पदमसी यांच्यावरील संपादकीय (८ जानेवारी) वाचले. त्यातील ‘अध्यात्माची लय अंगात भिनलेली माणसे स्वत:च्याही नकळत इतरांना शहाणे करतात, पदमसी तसे होते’ हे वाक्य मनाला खूपच भावले. परंतु ‘एक झाड दोन पक्ष्यांचे’ तत्त्व मांडुक्य उपनिषदातील नाही. हे तत्त्व ‘मुण्डक उपनिषदा’तील आहे. त्याबद्दलचा श्लोक असा : ‘‘द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयारेन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीती।।’’ मांडुक्य व मुण्डक ही दोन वेगवेगळी उपनिषदे आहेत. नावातील साधम्र्यामुळे ही चूक होऊ शकते. - अशोक शंकर केळकर, ठाणे भारतीय संत परंपरेतील कोणाही खऱ्या संताने असले ‘उद्योग’ केलेले नाहीत.. ‘साधगुरूंनाही जरब हवी’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. ‘कावेरी कॉलिंग’ मोहिमेत आतापर्यंत एकूण ४,७७,२५७९५ रोपे लावली गेली असून त्यातील ३,०८,००००० रोपे ही सरकार व इतर नर्सरीज्कडून देण्यात आल्याची माहिती ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या संकेतस्थळावर मिळते. याचा अर्थ या मोहिमेतील सरकारचा सहभाग साधारण ६४ टक्के आहे. असे असूनही ही एखादी सरकारी योजना नसून, यामागे ‘प्रेरणा’ ‘साधगुरूं’ची असल्याचे बोलले जाते. एकूण हे साधगुरू नवे सरकारी साधू दिसतात. याआधी संत (?) आसारामबापू, पुढे काही काळ श्री श्री रविशंकर, (ज्यांनी यमुनेच्या किनाऱ्यावर अतिभव्य सांगीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम करून यमुनेच्या पर्यावरणाचे नुकसान केल्याबद्दल हरित लवादाने ठोठावलेला दंड बहुधा अजूनही भरलेला नाही) या मालिकेत आता हे नवे साधू ‘साधगुरू’! मात्र या ‘साधगुरू’ नावासाठी त्यांचे आभारच मानावे लागतील. ते ‘सद्गुरू’ निश्चितच नव्हेत, भारतीय संत परंपरेतील कोणाही खऱ्या संताने असले ‘उद्योग’ केलेले नाहीत. त्यांना अध्यात्माखेरीज काही तरी वेगळे ‘साधायचे’ आहे, त्यामुळे ‘साधगुरू’ हे नाव त्यांना शोभून दिसते. ईशा फाऊंडेशनच्या या ‘कावेरी कॉलिंग’ मोहिमेत ईशा फाऊंडेशनचा नेमका सहभाग किती व कोणता, हे स्पष्ट होऊ शकत नाही. त्या मोहिमेला दिल्या गेलेल्या देणग्यांना आयकर सवलत आहे की नाही, तेही स्पष्ट होत नाही. दिलेल्या देणगीचा तपशील दिल्यास आपल्याला एक ‘कावेरी सर्टिफिकेट’ फाऊंडेशनकडून मिळते. एक रोप देणगीदाखल देणे, इथपासून ते थेट एक कोटी रोपे ‘स्पॉन्सर’ करण्यापर्यंत प्रत्येक पायरीला कावेरी उपासक, कावेरी शूर, कावेरी मित्र, कावेरी वीर, कावेरी परमवीर, कावेरी रक्षक, कावेरी योद्धा व कावेरी नायक अशी कल्पक नावे देण्यात आली आहेत! एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जिथे पशाचा व्यवहार आहे, तिथे तथाकथित साधुत्व किंवा अध्यात्म यांची किंचितही भुरळ न पडता, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक कायद्यांनुसार सर्व व्यवहार पारदर्शकपणे होत आहेत की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. रामशास्त्री बाण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले न्या. अभय ओक या प्रकरणात काटेकोर न्याय करून या सरकारी साधूचे वास्तव लोकांसमोर आणतील, ही आशा! - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) अहंकाराचा दर्प अध्यात्मास शोभत नाही ‘साधगुरूंनाही जरब हवी’ या ‘अन्वयार्थ’ स्तंभात (९ जानेवारी) - आधुनिक आध्यात्मिक बाबांवर जरब हवी, हे मत व्यक्त केले आहे ते योग्यच आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत काही विशिष्ट आध्यात्मिक बाबांनी स्वत:ला कायद्याच्या वर मानण्याचे व सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना संरक्षण देण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी श्री श्री रवीशंकर यांच्या ‘आर्ट ऑफ लििव्हग’तर्फे यमुना नदीच्या काठावर एक मोठा उत्सव आयोजित केला गेला होता. त्या वेळी यमुनाकाठाचे प्रचंड असे पर्यावरणीय नुकसान झाले होते. ते भरून काढण्यासाठी रु. १३.२९ कोटी व दहा वर्षांचा कालावधी लागणार अशा बातम्या त्या वेळी वर्तमानपत्रांत आल्या होत्या. त्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने लावलेला दंड भरण्यास त्यांनी नकार दिला होता. अशा प्रकारचे आध्यात्मिक बाबा, गुरू हे लोकांच्या अध्यात्मविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी समाजात असणे आवश्यक असले, तरी त्यांचे आर्थिक व्यवहार तसेच अध्यात्म सोडून अन्य व्यवहार नियम व संकेतांच्या विरुद्ध असतील तर अध्यात्माच्या नावाखाली ते दडपले जाऊ नयेत, ही रास्त अपेक्षा आहे. याची जाणीव न्यायालयाने त्यांना करून द्यायची वेळ यावी लागते हेच खरे तर अध्यात्म्यास साजेसे नाही. तसेच अशा नियम किंवा संकेत यांच्या (न)पालनाच्या बाबतीत दिसून येत असलेला या बाबांच्या, गुरूंच्या अहंकाराचा दर्प स्वत:स सामान्यांपेक्षा दशांगुळे वर आहोत हे दर्शविणारा असून अध्यात्म्यास शोभादायक नाही याचे तरी त्यांनी भान ठेवावे ही अपेक्षा आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण चुकीची मांडणी ज्यांनी खोडून काढायला हवी, तेच चुकीच्या विचाराला भाबडे कोंदण देताहेत.. ‘नक्षलवाद’ या विषयावर ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’मधील (६ जानेवारी) देवेंद्र गावंडे यांचा लेख, तसेच त्याला उत्तर (?) देणारा प्रा. सुहास पळशीकर यांचा ‘सत्ताधाऱ्यांच्या वर्गवाऱ्यांना मान्यता?’ हा लेख (८ जानेवारी) वाचला. मुळात गावंडे यांचा लेख नक्षलवाद व त्याभोवती फिरणारे राजकारण आणि कुरघोडीच्या राजकारणाचा नक्षलवाद्यांना होणारा फायदा याच विषयापुरता मर्यादित होता. या संवेदनशील प्रश्नाची सोडवणूक कशी करता येईल, यावर विचार करण्याऐवजी राजकारणी नेहमी कसे सोयीचे राजकारण करतात, हा मुद्दा गावंडे यांनी ‘एल्गार परिषदे’च्या संदर्भात अतिशय प्रभावीपणे मांडला होता. त्यात त्यांनी काँग्रेस व भाजप अशा दोन्ही पक्षांच्या सरकारांनी ‘मिलिभगत’ करून कसा राजकीय फायदा उचलला, हे नमूद केले होते. मात्र प्रा. पळशीकरांनी त्याचा प्रतिवाद करताना नेमके हेच लक्षात घेतलेले दिसत नाही. गावंडेंच्या तार्किक मुद्दय़ांवर मौन बाळगून ‘नक्षलवाद्यांना विरोध करणारा म्हणजे संघधार्जिणा किंवा पोलिसांचा मुखंड’ असे समीकरण ते सूचकपणे मांडतात. पण मुळात हे समीकरण नक्षलसमर्थक संघटनांनीच तयार केले असून ‘देशहित फक्त आम्हाला कळते, त्यामुळे तुम्ही या विषयावर बोलू नका’ हा संघीय धोशा जितका धोकादायक आहे, तितकाच ‘आदिवासी हित फक्त आम्हाला कळते आणि या देशात आदिवासींचे कधीच भले होऊ शकत नाही’ हा नक्षली धोशा धोकादायक आहे. त्याबद्दलचे मौन का? जास्तीत जास्त पुरोगामी होण्याच्या नादात अनेक विद्वान भाबडेपणाने नक्षलसमर्थकांच्या विचारव्यूहाला बळी पडतात आणि नकळत त्यांची री ओढतात हेच खरे. लेखामध्ये न्यायालयाने नोंदवलेली मते गावंडेंनी मांडली. हा अंतिम निकाल, असे ते कुठेही म्हणत नाहीत. हे आरोपी दोषीच, असेही कुठे म्हणत नाहीत. तरीही या मतमांडणीवर पळशीकरांना आक्षेप का? ‘त्या विचाराच्या अंतर्गत भारतीय राज्यसंस्थेचे जे विश्लेषण केले जाते तेही मला पूर्णपणे मान्य नाही’ असे पळशीकर प्रतिक्रियेत म्हणतात. पळशीकर आणि बरेच विचारवंत हा विचार शहरातील सुरक्षित आणि संपन्न वातावरणात सभा, संमेलन, सेमिनार वगैरेंमध्ये मांडतात. मात्र प्रचंड मोठा विस्तार असलेल्या नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी सरसकटपणे नक्षलवादाला नाकारतो. तो जिवाच्या भीतीपोटी हे जाहीरपणे बोलू शकत नाही. रात्री आदिवासी भागात मुक्काम केला, शेकोटीजवळ गप्पा मारल्या तर मात्र नक्षलवाद्यांबद्दलचा तिरस्कार, चीड आणि संताप समजतो, हे मी दुर्गम नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात अनेक वर्षे काम केल्यावर ठामपणे म्हणू शकतो. वरवरा राव वगैरे प्रभृती भाषणांतून, लेखांतून आणि मुलाखतींतून सातत्याने नक्षलवाद्यांच्या ज्या ‘जनताना सरकार’ची भलामण करतात, त्या संघटनेने शेकडो आदिवासी अत्यंत क्रूरपणे मारले आहेत. त्यामुळे हे लोक नक्षलवादी आहेत की नाहीत हे न्यायालय ठरवेल, पण त्यांचे समर्थन कोणत्याच आधारावर होऊ शकत नाही. ‘यूएपीए’ हा कायदा घटनाविरोधी आहे, असे पळशीकर म्हणतात. मग तो रद्द करण्यासाठी त्यांनी जरूर लढा द्यावा. शिवाय काँग्रेसचे पी. चिदम्बरम यांच्या कार्यकाळातच या कायद्यातील तरतुदी अधिक कडक करण्यात आल्या. तेव्हा पळशीकर गप्प का बसले? ते हिंसेचा विरोध करतात, तर मग जेव्हा बस्तरमध्ये नक्षल हिंसेमध्ये ७६ जवान एका स्फोटात शहीद होतात किंवा ओदिशामध्ये चाळीस वर्षे नक्षलवाद्यांच्या भीतीने एक पूल बांधला जाऊ शकत नाही किंवा भामरागडमध्ये ५० गावांत वीज पोहोचू शकत नाही किंवा देशभरात एका वर्षांत नक्षली शेकडो आदिवासी मारतात, तेव्हा ते दरवेळी तत्परतेने विरोध करत असतील, असे मी मानतो. अरुण परेरा, कोबाड गांधी, प्रा. साईबाबा वगैरे ‘शहरी नक्षली’ पकडले गेले तेव्हा तर मोदी सरकार सत्तेत नव्हते. मग ‘शहरी नक्षलवाद’ ही संकल्पना संघाच्या मुखंड लोकांनी शोधून काढली, असे पळशीकर कशाच्या आधारे सुचवतात? त्यांच्या एक मुद्दय़ाशी मात्र मी सहमत आहे की, अटक झालेले सर्व लोक विचारवंत किंवा कार्यकर्ते आहेत आणि त्यांची अटक दुर्दैवी आहे. चुकीच्या विचाराचा वैचारिक विरोध व्हायला हवा; तो का झाला नाही, असा सटीक प्रश्न ते विचारतात. खरे आहे, का नाही झाला वैचारिक विरोध? परंतु कोणी करायला हवा होता वैचारिक विरोध? ज्यांनी चुकीची मांडणी खोडून काढायला हवी ते चुकीच्या विचाराला कोंदण करत आले आहेत, म्हणून मग अशा अटका होतात. - प्रा. अरविंद सोवनी, नागपूर अध्यात्मविद्या विद्यानां.. ‘साधगुरूंनाही जरब हवी’ हा ‘अन्वयार्थ’(९ जानेवारी) वाचला. सध्या आध्यात्मिक गुरू आणि त्यांनी किंवा त्यांच्या नावाने सुरू झालेल्या संस्था यांचा कारभार ‘कॉर्पोरेट स्टाइल’ने चाललेला दिसतो. त्यामुळे धंदा वाढवण्याच्या सर्व युक्त्याप्रयुक्त्या वापरून गुरूंचे प्रस्थ, अनुयायांची संख्या वाढवायची आणि राजकीय नेत्यांचे लक्ष वेधून त्यांच्याशी जवळीक वाढवायची हीच ‘साधना’ आणि ‘तपश्चर्या’ हे आटगे गुरू आणि त्यांच्याजवळचे बाटगे चेले निरंतर करत असलेले दिसतात. ‘अध्यात्मविद्या विद्यानां’ असे गीतेत श्रीकृष्णाने म्हटले आहे; ते वेगळ्या अर्थाने या लोकांनी खरे करून दाखवले आहे यात शंकाच नाही! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
