22 October 2019

News Flash

यंत्रणांचे अधोगतीकरण हीच आपली राजकीय संस्कृती

अग्रलेखातील, अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांच्या मुलीसंदर्भातील उदाहरण हेच दर्शवते.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘मिठु मिठु संस्कृती’ हा अग्रलेख वाचला. सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या विधानाचा योग्य ऊहापोह त्यात केला आहे. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग हा साऱ्याच सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ होता व आहे. आपल्या हाताखालील सर्वच यंत्रणांना (मग त्या वैधानिक असोत वा नसोत) वाकवणे, त्यांना आपल्या अधिकारात ठेवणे, त्यांचा आपल्याला हवा तसा उपयोग करून घेणे, त्या यंत्रणांतील अधिकारपदावर ‘होयबा’ संस्कृतीतील माणसे नेमणे, त्या आपल्या बटीक कशा राहतील इतपत त्यांचे अधोगतीकरण करणे.. ही आपल्याकडील राजकीय संस्कृती. यात सर्वच पक्ष (अगदी स्वतला ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवून घेणारेही) माहीर! त्यामुळे अग्रलेखातील ‘संस्कृतीबदला’चा मुद्दा योग्य आहे, तरी आजच्या ‘व्हॉट्सअ‍ॅप संस्कृती’च्या जमान्यात अशी संस्कृती- जी सरकारी यंत्रणांना बटीक म्हणून राबवणार नाही- आपल्याकडे रुजणे अशक्य!

कारण आपली ‘आपला तो बाब्या व दुसऱ्याचे ते कार्टे’ ही राजकीय विचारसरणी व संस्कृती. आपण सत्तेवर आल्यावर, याच यंत्रणेविषयी पूर्वी काय बोललो होतो हे विसरून, आपल्या ‘बाब्या’ला वाचवण्यासाठी यंत्रणेचा वापर केला जातो. कुठल्याही प्रकरणाचा योग्य पाठपुरावा करून योग्य निष्कर्ष काढण्यासाठी व खऱ्या गुन्हेगारास योग्य शिक्षा मिळण्यासाठी यंत्रणेला स्वतची अशी ‘स्वायत्त विचारसरणी’ व ‘स्वायत्त कार्यपद्धती’ असावी लागते. तरच त्या यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे ‘कौशल्य’ पणास लागते. अन्यथा, यंत्रणेच्या कामात जर राजकीय ढवळाढवळ असेल तर कुठलीच यंत्रणा पूर्ण ताकदीने व कौशल्याने काम करू शकत नाही आणि योग्य व खऱ्या निष्कर्षांपर्यंत येऊ शकत नाही. तेव्हा गरज आहे ती आपली ‘राजकीय संस्कृती’ बदलण्याची!

अग्रलेखातील, अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांच्या मुलीसंदर्भातील उदाहरण हेच दर्शवते. सरकार कुठल्याही पक्षाचे आले तरी, सरकारच्या सर्वच यंत्रणा जेव्हा आपल्या अधिकारात व स्वायत्ततेत, कुठल्याही राजकीय दबावाखाली न येता काम करतील, तेव्हाच त्या ‘लोकशाही’तील संस्था ठरतील. म्हणूनच अग्रलेखातील ‘या यंत्रणांचा सन्मान ठेवण्याची संस्कृती तयार करण्याच्या व ती सर्व नागरिकांची सवय होण्याच्या’ मुद्दय़ाशी कोणीही सहमत होईल.

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व

यंत्रणांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार व्हायला हवी; पण ती कशी होणार?

‘मिठु मिठु संस्कृती’ हा अग्रलेख वाचला. यंत्रणेची कार्यक्षमता तीत कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सचोटी व कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. संस्थेला वैधानिक दर्जा आहे किंवा नाही, हा मुद्दा गौण. आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार वैधानिक असो वा नसो, त्या संस्थांच्या प्रमुखपदी कोणाला नेमायचे याचे पूर्ण अधिकार सरकारला आहेत. या संस्थांच्या वरिष्ठ पदांवर नेमणूक व्हावी अशी अनेक उच्चपदस्थांची मनीषा असते व ती पूर्ण व्हावी यासाठी ते सदैव प्रयत्नशील असतात. त्यासाठी सरकारला ‘खूश’ करणे ओघाने आलेच! यंत्रणांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार व्हायला हवी; पण ती कशी होणार? कारण तशी संस्कृती रुजण्यासाठी पोषक वातावरण देशात नाही. देशात सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. पण त्याविषयी कोणी परखडपणे बोलायला तयार नाही. यंत्रणा बिघडण्याच्या मुळाशी हे कारण आहे. यंत्रणा बिघडलेली तर दिसते, ती का बिघडली हेही ज्ञात आहे; परंतु ते उघडपणे बोलण्याची शहामत नाही. मात्र बोलायला तर हवे; मग दुसरे कोणते तरी कारण शोधायला हवे. उदा. राजकीय दबाब किंवा हस्तक्षेप. असे एकदा सांगितले, की सांगणाऱ्याची जबाबदारी संपते. मग चेंडू राजकारण्यांच्या कोर्टात जातो. ते तर काय, प्रत्येक चेंडू लीलया टोलवण्यात तरबेज असतातच. तेव्हा ‘मिठु मिठु  संस्कृती’चे उच्चाटन करायचे, तर ही संस्कृती फोफावण्यामागील कारणाच्या मुळावर घाव घालावा लागेल. तेव्हाच संस्थांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार होऊन हळूहळू ती नागरिकांच्या सवयीची होईल.

– रवींद्र भागवत, सानपाडा, नवी मुंबई

लोका सांगे ब्रह्मज्ञान..

‘मिठु मिठु संस्कृती’ हे संपादकीय (१५ ऑगस्ट) वाचले. सरन्यायाधीशांनी असे विधान केले आहे की, राजकीय दबाव नसल्यास सीबीआय ही संस्था तुलनेने चांगले काम करते. परंतु सीबीआय ही एकच कशाला, इतर कुठल्याही संस्था- उदा. निवडणूक आयोग वा महालेखापाल किंवा दक्षता आयोग- दबावाखालीच काम करतात. सत्ता कोणाचीही असो; राजकीय पक्षांचे हितसंबंध असतील तर हे प्रकर्षांने दिसते. विद्यमान सरकारही यास अपवाद नाही. ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ ही म्हण या ठिकाणी तंतोतंत लागू होते. बरे, सर्वोच्च न्यायालय तरी दबावरहित काम करते याची खात्री सरन्यायाधीश देऊ शकतात का? ‘लोकसत्ता’च्या ९ मे रोजीच्या ‘आपले ठेवावे झाकून’ या अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे, विद्यमान सरन्यायाधीशांवरील आरोपांची तातडीने सुनावणी होते आणि आरोपी महिलेची बाजू न ऐकताच सरन्यायाधीशांना निर्दोष ठरवले जाते. यात संबंधित न्यायाधीशांवर सरन्यायाधीशांचा दबाव नव्हता काय? हे जर खरे असेल तर दबावरहित काम करण्याची सवय स्वत:पासूनच सुरू करायला काय हरकत आहे? नाही तर मग हे ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान’ असे होईल. आपल्या देशात वरील सर्व संस्था दबावरहित काम करतील अशी अपेक्षा बाळगणेच व्यर्थ आहे. तसा दिवस भविष्यात यावा एवढीच अपेक्षा आपण बाळगू शकतो.

– डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व

वाहनउद्योगाने होणाऱ्या दुष्परिणामांकडेही पाहा!

‘वाहनविक्रीत घट’ यासंबंधीचे वृत्त (१४ ऑगस्ट) वाचले. खरे तर मागच्या काही महिन्यांपासून वाहन व्यवसायातील मंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ घातलेल्या गंभीर परिणामांची बरीच चर्चा होतेय. वाहन व त्याच्याशी निगडित व्यवसायांची कशी दुरवस्था झालीय, त्यामुळे किती जणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडू शकते, वगैरे. हे खरे असले, तरी या वाहनउद्योगाचे दुष्परिणाम सर्वसामान्य जनतेला आणि एकूणच वसुंधरेला कसे व किती भोगावे लागतात, याची वाच्यता कुणीच करत नाही. प्रदूषण ही सर्वात मोठी हानी वाहनांमुळे होतेच; पण अति वाहनसंख्येमुळे रोजची वाहतूक कोंडी, त्यातून येणारे नैराश्य, मानसिक आजार, उपयुक्त वेळेचा नाहक अपव्यय, कच्च्या तेलावर खर्च होणारे परकीय चलन हे कोणाच्या खिजगणतीतही नाही. प्रदूषणामुळे होणारे दुष्परिणाम अतिवृष्टी, दुष्काळ, तापमानवाढ या स्वरूपांत दिसत आहेतच. मात्र, यामुळे होणारी आर्थिक हानी, बेरोजगारी, शारीरिक व्याधी यांकडे आपले फारसे लक्षही नसते. आपल्याला काळजी असते ती मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी कमी झालेल्या वाहनविक्रीच्या आकडय़ांची. अर्थतज्ज्ञ चर्चा करतात ती वाहन कंपनीच्या रोडावलेल्या समभागांची. विक्री कमी होऊनही आजमितीस प्रतिमाह १५ लाखांवर दुचाक्या व सव्वा लाखावर चारचाकी गाडय़ा विकल्या जातायत. अवजड वाहने, तीनचाकी वाहनांची संख्या वेगळीच!

– चेतन रेडकर, कांदिवली पूर्व, मुंबई

पुन्हा महापूर येण्याचा धोका खरा ठरू नये म्हणून..

‘सांगली-कोल्हापूर का बुडाले?’ हा राजेंद्र सालदार यांचा लेख (‘अर्थशास्त्राच्या बांधावरून..’, १५ ऑगस्ट) वाचला. सरकारने २००५ च्या पुरापासून कोणताही बोध घेतलेला नाही, हे स्पष्ट आहे. लवकरात लवकर उपाययोजना करण्यात सरकार अपयशी ठरले, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. सरकार अतिवृष्टीचे कारण देत आहे; पण हे नैतिकतेला धरून नाही. कारण सांगली-कोल्हापूरपेक्षाही सरासरीने जास्त पाऊस इतर ठिकाणी झाला. परंतु सरकार आयाराम-गयारामांची महाभरती, यात्रा, आगामी विधानसभा निवडणुकीची पायाभरणी करण्यात व्यस्त आहे. त्यांना जनतेच्या जिवाची कोणतीही काळजी नाही. एक बोट उलटून नऊ जण दगावले, त्यांना सुरक्षित साहित्य नव्हते. ही ढिसाळ कामगिरी म्हणावी लागेल. सांगली-कोल्हापूर येथे झालेली जीवित, आर्थिक, मानसिक हानी न भरून निघणारी आहे. सरकार कोणतेही असो, बिल्डर लॉबीच्या माथ्यावर नेहमीच राजकीय हात असतोच. आताच्या पुरास नदीकाठी केलेले अतिक्रमणही कारणीभूत आहे. नद्यांची पूर पातळी निश्चित असतानाही त्याच्या पलीकडे घरबांधणी होते; यास परवानगी देणाऱ्यांवर आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. भविष्यात अशी हानी होऊ नये म्हणून नदीकाठची अतिक्रमणे हटवणे गरजेचे आहे. तरच जनजीवन विस्कळीत होणार नाही. नाही तर पुन्हा २००५ आणि २०१९ चा महापूर होण्याचा धोका खरा ठरू नये.

– ज्योती दिलीप गावित, नंदुरबार

.. मग ‘सबका साथ, सबका विकास’ कागदावरच!

कोल्हापूर, सांगली येथील पूरपरिस्थितीचे वास्तव वृत्त वाचताना महापुराने जनजीवन कसे उद्ध्वस्त केले, त्याची कल्पना येते. त्यात एखाद्याने अगतिक होऊन आपली अडचण मंत्र्यापुढे मांडणे यात काहीच गैर नाही. पण आपल्या सहकाऱ्यांसह सुरक्षित जागी उभे राहून पूरग्रस्तांशी संवाद साधणाऱ्या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्नकर्त्यां पूरग्रस्त युवकाला दरडावून गप्प बसवणे हे अशोभनीय आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेबद्दल महसूलमंत्र्यांची पाठराखण केली, हेसुद्धा अयोग्यच. ज्यांच्या मतांमुळे निवडून सत्तेत आले, त्यांना अशा पद्धतीने अपमानित केल्यास ‘सबका साथ, सबका विकास’ घोषणा कागदावर राहिल्यास नवल नाही.

– पम्मी खांडेकर, माहीम, मुंबई

पश्चिम महाराष्ट्रातील आपत्तीने सावध व्हा!

पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराला फक्त अतिवृष्टी हेच कारण नाही. हे संकट मानवनिर्मित आहे. राज्यात दरवर्षी कोठे ना कोठे सातत्याने पूर येत असतात. मात्र, पूरस्थितीवर कायम तोडगा काढता आलेला नाही. या समस्येकडे वेळीच सावध होऊन राजकीय हेतूने न पाहता विशाल दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.

– सुनील कुवरे, शिवडी, मुंबई

उद्योगस्नेही वातावरणनिर्मितीला प्राधान्य द्यायला हवे!

‘भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीछाया’ हे वृत्त (१४ ऑगस्ट) वाचले. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सध्या मंदीचे काळे ढग घोंगावत आहेत. एकीकडे अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरत असल्याच्या बातम्या वाचनात येत आहेत. तर दुसरीकडे सरकारी भाट सर्व काही आलबेल असल्याच्या धृतराष्ट्रीय पवित्र्यात वावरत आहेत. वास्तविक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पडझडीची सुरुवात खऱ्या अर्थाने नोटाबंदीनंतरच्या अवसानघातकी निर्णयाने झाली. माजी पंतप्रधान आणि जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या निर्णयाचे वर्णन ‘संघटित लूट’ अशा शेलक्या शब्दांत केले होते. तसेच या निर्णयाचे विपरीत पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेवर उमटून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा निर्देशांक दोन टक्क्यांनी घसरेल, असे भयभाकीतदेखील वर्तवले होते. झालेही अगदी तसेच. नोटाबंदीच्या एककल्ली निर्णयाची कंपने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जाणवू लागली होती, तोच पंतप्रधान मोदी यांनी पुरेशा तयारीविना घिसाडघाईत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही नवी करप्रणाली देशावर लादली. या दोन्ही निर्णयांनी भारतीय उद्योग क्षेत्रात भूकंप घडविला. अनेक लघुउद्योगांनी माना टाकल्या, करोडोंचे रोजगार हिरावले गेले. तरीही मोदी सरकार फसलेल्या नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयांच्या फुशारक्या मारण्यात मश्गूल राहिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया, मोदींचे अर्थ सल्लागार अरिवद सुब्रमणियन, ऊर्जित पटेल हे नामवंत अर्थतज्ज्ञ मोदी यांची साथ ‘मोदीनॉमिक्स’मुळेच सोडून गेले, हे उघड गुपित आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था कमालीच्या स्थित्यंतरातून जात आहे. वाहन उद्योगाने तर मानच टाकली आहे. या व्यवसायाशी संबंधित प्राथमिक स्तरांवरील विक्रेते, कारागीर यांना रोजगारकपातीचा सामना करावा लागत आहे. मागील तीन-चार महिन्यांत सुमारे साडेतीन लाख कामगारकपात वाहन उद्योगातून झाली. तर अनेक आघाडीच्या वाहन उद्योगांना नाइलाजास्तव आपल्या शाखा बंद ठेवण्याची व उत्पादनकपात करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून धोरणे बदलली नाहीत आणि परिस्थिती अशीच राहिली, तर वर्षां अखेरीस आठ-नऊ लाख कामगारांना रोजगारास मुकावे लागणार आणि आता कामगारकपातीत कुशल कामगारांचा समावेश असू शकतो अशी भीती वाहन उद्योग व्यवसायाशी संबंधित तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. तर एका सर्वेक्षणात आजमितीस भारतातील आघाडीच्या ३० शहरांत लाखो बांधून झालेली घरे ग्राहकांविना पडून आहेत, असे म्हटले आहे. यावरूनच मंदीची व्याप्ती लक्षात यावी. उत्पादनांना बाजारात उठावच नसेल, तर उत्पादन घटविण्यावाचून काही पर्यायच राहिलेला नाही. यामुळे साहजिकच या दोन क्षेत्रांशी निगडित सिमेंट, पोलाद आदी क्षेत्रांच्या उत्पादनांवर याचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. तसेच निर्यात घटून आयात वाढत असल्याचे विसंगत चित्रदेखील समोर येत आहे. देशांतर्गत औद्योगिक क्षेत्रातही मरगळच अनुभवास येत आहे. शेती आणि शेतीशी संबंधित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची वाढ उणे स्वरूपात नोंदवली गेली आहे. बेरोजगारांमध्ये दिवसेंदिवस भरच पडत असल्याचे सरकारी आकडेवारीच प्रत्ययास आणून देत आहे. देशातील आघाडीच्या उद्योगसमूहांतील महानुभावांनी देशातील वाढत्या झुंडशाहीच्या घटनांमुळे देशांतर्गत गुंतवणुकीवर वाईट परिणाम होत असल्याचे वास्तव मांडले आहेच. गुंतवणूकच वाढणार नसेल, तर रोजगारवाढ होणार कशी? म्हणूनच मोदी सरकारने देशात निकोप उद्योगस्नेही वातावरणनिर्मितीला प्राधान्य द्यावे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

हतबलता, अपरिहार्यता आणि काळाचा महिमा

मागील आठवडय़ात ‘काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोनिया गांधींकडेच’, ‘भाजपसाठी काश्मीर फक्त स्थावर मालमत्ता’ आदी बातम्या, लेख वाचले. आजकाल चर्चिले जाणारे मुद्दे हे कुणाची हतबलता तर कुणाची अपरिहार्यता किंवा काळाचा महिमा दर्शवितात. सोनिया गांधी पहिल्यांदा जेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष झाल्या, तेव्हा निवडणूक होण्यापूर्वीच फ्रान्सच्या एका दैनिकात ‘पंतप्रधान कुणीही होवो, पण भारताचा पुढील अर्थमंत्री मनमोहन सिंगच होणार’ अशा बातम्या छापून आल्याचे अलीकडेच कळले. ते जर खरे असेल तर लोकशाही व्यवस्थेवर भारतीयांचा किती खुळा विश्वास आहे ते दिसून येते. नंतर तेच पंतप्रधानही झाले.

जो व्यक्ती कधीही प्रत्यक्ष जनतेतून निवडून आला नाही, असा आणून बसवलेला नेता खरा की आयुष्यात एकही निवडणूक न हरलेला नेता खरा दावेदार, लोकशाहीत नेमके काय अपेक्षित आहे? शरद पवार यांच्यासारखे अनेक नेते ५०-६० वर्षे प्रत्यक्ष जनतेतून निवडून येऊनही पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. यावरून भारतीय राजकारणावरील आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण (छुपे) दिसून येते. मग ती सत्ता काँग्रेसची असो वा भाजप किंवा अन्य कुणाची. म्हणूनच तर सोनिया गांधींना भीती दाखविण्यापलीकडे विद्यमान सरकारही विशेष काही करू शकले नाही. ‘ते बेलवर बाहेर आहेत’ एवढेच काय ते मोदींनी केलेले वक्तव्य. यावरून विद्यमान सरकारची मर्यादा लक्षात येते. आणि हे असेच असेल तर काँग्रेस अध्यक्ष होण्यासाठी इतर कोणताही नेता पात्र नव्हता, हे वेगळे सांगायची गरज वाटत नाही. त्यामुळे काँग्रेसला पुनरुज्जीवन मिळेल अथवा नाही ते मात्र काळच ठरवेल.

चिदम्बरम यांचे ‘भाजपसाठी काश्मीर फक्त स्थावर मालमत्ता’ हे वाक्यही त्यांची हतबलताच दर्शविते. पुत्र कार्ती चिदम्बरम यांची काळजी त्यांना असणारच. एक मात्र खरे आपल्याकडे किंवा मित्रराष्ट्रांत निवडणुका असल्या की युद्धाची हवा तापते, तापवली जाते. जनता मात्र ‘मुके जनावर, कुणीही हाका..’ त्यात दोष कुणाचा! लोकशाहीच्या नावाने जर जनतेच्या डोळ्यांत अशी धूळ फेकली जात असेल, तर जनतेने ते समजून घेणे गरजेचे आहे.

– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

काश्मीरवासीयांचेही दु:ख जाणून घ्या

भाजपसाठी काश्मीर फक्त ‘स्थावर मालमत्ता’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला. ब्रिटिशांचे या प्रदेशावर (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश) राज्य असताना त्यांनी ज्याप्रमाणे येथील लोकांना वागणूक दिली, तशीच वागणूक आज भारत सरकारकडून काश्मीरवासीयांना दिली जात आहे असे दिसते. ब्रिटिशांनी भारतीयांच्या मताला वा भावनांना महत्त्व न देता दडपशाहीचे राज्य केले तशीच वागणूक आज काश्मीरवासीयांना मिळत आहे. काश्मीरमध्ये सार्वमत घेऊनच काश्मीरचे भविष्य ठरविणे योग्य असताना उद्योजकांना काश्मीरमध्ये शिरकाव करणे सोयीचे होण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय ऐक्य किंवा विकासाच्या नावाखाली काश्मिरी जनतेला विचारात न घेता कलम-३७० रद्द करण्याचा उद्योग केला आहे. ब्रिटिशांची गुलामगिरी सहन केलेल्या भारतीयांनी काश्मीरवासीयांचेही दु:ख जाणून, त्यांना त्यांचे भविष्य ठरविण्याची संधी दिली पाहिजे. अन्यथा काश्मीरवासीयांनी ‘चले जाव’चा नारा पुकारल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

– अक्षय साधू पडवळकर, सोलापूर

अधिकार आहेत, पण..

‘वैधानिक दर्जा’, ‘स्वायत्तता’ या शब्दांना भारतात तिळमात्र अर्थ नाही. राज्यपाल, सीबीआय, निवडणूक आयोग (यांतील काही अपवाद वगळता) या संस्था नक्की कधी स्वायत्त होत्या? भारतात सरकारी यंत्रणांत एखादा सतर्क राहून नि:स्वार्थीपणे काम करू लागला तर तशा कर्तव्यदक्षांची तातडीने बदली अटळ असते! भारतात अधिकार दिले जातात; पण त्या अधिकार अंमलबजावणीत काही चूक झाली तर त्याची जबाबदारी त्या अधिकाऱ्यावर येत नाही. फार फार तर निलंबन या कारवाईवर त्यांची सुटका होते. अनधिकृत बांधकाम तोडले जाते; पण तिथे पाणी, वीज देणारे किती सरकारी अधिकारी तुरुंगात जातात? अमेरिकेत इनसाइड ट्रेडिंग करताना गजाआड गेलेले रजत गुप्तांसारखे महाभाग आपल्याकडेही आहेत. परंतु भारतात माहिती अधिकार कायदा असूनही अशा व्यक्ती कायमच उजळ माथ्याने बाहेरच राहतात! यंत्रणा सुधारून अपेक्षित काम करणाऱ्यांना जनतेत सन्मान नाही. एखादी व्यक्ती सरकारात मोठय़ा अधिकारपदावर राहूनही आपल्या पूर्व सामाजिक व आर्थिक स्तरावरच कायम राहिली, तर तीस त्याबद्दलचा सन्मान जनतेत मिळत नाही. कारण आपल्याला थोडय़ा ‘जुगाडू’ वृत्तीची सवय झालेली आहे. या परिस्थितीत अपेक्षित संस्कृतीबदल होण्यासाठी अनेक दशके प्रयत्न करण्याची क्षमता आपल्यात आहे काय?

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

First Published on August 16, 2019 4:15 am

Web Title: loksatta readers comments on social issues loksatta readers mail zws 70