मी कुणाच्या पाया पडत नाही, पण शांताराम बापू यांच्या पडलो, हे उद्गार आहेत नटवर्य, अभ्यासक डॉ. श्रीराम लागू यांचे. ‘पिंजरा’ हा सिनेमा नव्या रूपात प्रदíशत होतो आहे, त्यानिमित्त डॉ. लागूंनी या भावना व्यक्त केल्या. व्ही. शांताराम हे सिनेसृष्टीतील मोठे नाव हे कबूल, पण त्यांचे सिनेमे भले सामाजिक विषयांवर आधारलेले, ज्वलंत समस्या मांडणारे होते, पण दिग्दर्शक म्हणून त्यांची यत्ता फार वरची नव्हतीच. मग डॉक्टर खरं सांगा, हा वाकून केलेला नमस्कार त्यांच्या कोणत्या कलात्मकतेला होता, त्यांच्या कोणत्या प्रभावी दृश्यमांडणीला होता, त्यांच्या कोणत्या रसरशीत पटकथेला होता? की हा नमस्कार व्ही. शांताराम नावाच्या वलयाला होता? तुम्हाला सिनेमात प्रथम संधी देणाऱ्या राजकमल या बॅनरला होता? डॉ. लागू यांच्यासारख्या नटसम्राटाने बाळबोध शांताराम यांच्यासमोर वाकण्याचा कोणताच कलात्मक संदर्भ आम्हाला लागत नाही, म्हणून हा नम्र प्रश्न! - शुभा परांजपे, पुणे न्यायालयीन निवाडय़ाची पायमल्ली ‘मल्याचाच विजय’ हे संपादकीय (१० मार्च) वाचले. आपल्या देशातील सर्व राजकीय पक्षांना संपादकीयाद्वारे लावलेली चपराक सर्वार्थाने उचित आहे. जोपर्यंत आपले राजकारणी अशा दगाबाज व अप्रामाणिक उद्योगपतींसमोर झुकण्याचे थांबवत नाहीत तोपर्यंत त्याचा देशास लाभ होणार नाही व आíथक सुधारणांचाही परिणाम दिसणार नाही. अनेकदा न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेऊनही राज्यकर्त्यांची अशा लोकांना फूस असल्याने गरप्रकारांना आळा न बसता न्यायव्यवस्थाच हतबल होते आहे का? असे वाटण्याजोगी स्थिती निर्माण होते. या अनुषंगाने मॅक्डॉवेल कंपनीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना काढलेले मौलिक उद्गार येथे उद्धृत करणे उचित ठरेल. अनेकदा करनियोजन या गोंडस संकल्पनेच्या आड कर बुडविण्याचे प्रकार झाले आहेत. यावर न्यायालयाने पुढील मतप्रदर्शन केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रामा जोईस यांचे हे उद्गार पुढीलप्रमाणे आहेत- 'The tax planning may be legitimate provided it was within the frame work of law. Colourable devices can not be a part of tax planning and it was wrong to encourage or entertain the belief that it was honourable to avoid tax by resorting to dubious methods. '[ M-S Mc-Dowell & Company Ltd. V-S Commercial tax officer- 1985- 59 STC - SC - 227] कर विभागाच्या इतिहासात पथदर्शक निवाडा म्हणून तो मान्यता पावला आहे. न्यायालयाने अशी सुस्पष्ट भूमिका घेऊनदेखील न्यायालयीन निर्देशांची राजकारणी व कार्यपालिकेने वेळोवेळी पायमल्ली केल्याने मल्याप्रकरण निर्माण झाले हे उघड आहे. यामुळे कोणीही कायद्याला वाकवू शकतो ही धारणा दृढ होऊन आíथक गुन्हे करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. या परिस्थितीत न्यायव्यवस्था हेच एकमेव आशास्थान उरले आहे. त्यांनी आता हातात हंटर घेऊन कोरडे ओढल्याशिवाय व्यवस्थेला जाग येणार नाही हे नक्की. -सतीश भा. मराठे, नागपूर आंतरजातीय, आंतरप्रांतीय विवाह होणे गरजेचे ‘सगोत्र विवाहाशी िहसेचा संबंध’ हे पत्र (लोकमानस, ११ मार्च) सांख्यिकीच्या दृष्टीने योग्यच आहे. पण लेखकाने इंटर-ब्रीिडगसाठी ‘सगोत्र विवाह’ हा शब्द ठळकपणे वापरल्याने काही गरसमज होऊ शकतात. त्याऐवजी त्यांनी काही ठिकाणीच वापरलेला ‘आंतर प्रजनन’ हा शब्द अधिक योग्य ठरला असता. आपल्याकडे (निदान महाराष्ट्रात तरी) गोत्र ही एक सलसर अशी संज्ञा आहे, जी स्थूलमानाने ‘एका विशिष्ट ओळखीने बांधलेला विस्तृत जनसमूह’ असा अर्थ व्यक्त करते. या समूहामध्ये अगदी जवळचे रक्ताचे नाते क्वचित असेल पण बहुधा नसू शकते. हे गोत्र जोडीदारांपकी पुरुषाच्या गोत्रावरून संततीला मिळते. म्हणजे भावा-बहिणीपकी बहिणीच्या नवऱ्याचे गोत्र हे भावाप्रमाणे नसणार (सगोत्र विवाह होत नाहीत म्हणून) आणि बहिणीची संतती भावाच्या संततीहून वेगळ्या गोत्राची ठरणार. म्हणून आते-मामे भावंडाचा विवाह सगोत्र नसतो पण ते आंतर प्रजनन असते. गोत्राच्या तुलनेत पोटजात हा समूह अधिक बंदिस्त असून तो आंतर प्रजननाच्या दुष्परिणामाला जास्त प्रमाणात पुढे नेणारा वाटतो. हे दुष्परिणाम टाळायचे असतील तर प्रथम आंतरपोटजातीय आणि हळूहळू आंतरजातीय, आंतरप्रांतीय विवाह घडले पाहिजेत. ‘सगोत्र विवाहाशी िहसेचा संबंध’ या शीर्षकामुळे उगीचच खाप पंचायतसमान विचारधारेला बळ मिळाले आहे असे वाटले. -राधा नेरकर, विलेपार्ले (मुंबई) रिक्त जागा प्रतीक्षा यादी तयार करून भराव्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सन २०१५ मधील मे महिन्यात पोलीस उपनिरीक्षक आणि सहायक या परीक्षांचे निकाल जाहीर केले. मात्र काही कालावधीनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षेत तसेच इतर काही परीक्षांमध्ये बरेच विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, जे अगोदरच पोलीस उपनिरीक्षक तसेच सहायक या परीक्षेतही उत्तीर्ण झाले होते. नंतर त्यांनी ती पदे सोडून दिली. त्यामुळे सदर रिक्त जागा प्रतीक्षा यादी तयार करून भरल्यास परीक्षार्थी तसेच आयोगाचा वेळ, श्रम व पसा यांची बचत होऊ शकते. पुढील काळातील जाहिरातींच्या अनिश्चिततेचा विचार केल्यास तसेच अगदी थोडय़ा फरकाने ज्यांची निवड झाली नाही अशा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. - महेश आंबले, पुणे पाकिस्तानकडूनही लेखी हमी घ्या ‘पाकिस्तानला सुरक्षेची लेखी हमी हवी’ ही बातमी (११, मार्च ) वाचून मनोरंजन झाले. पाकिस्तानात अतिरेक्यांना प्रशिक्षण देऊन भारतात पाठवायचे. नंतर भारतीय सुरक्षा यंत्रणेला अतिरेकी घुसल्याची माहिती द्यायची आणि सर्वात शेवटी भारताकडूनच सुरक्षेची लेखी हमी मागायची! ही हमी मागताना दिलेले कारण अजूनच विनोदी आहे. काय तर म्हणे ‘ईडन गार्डन्स’ स्टेडियममध्ये आमच्या खेळाडूंवर दगडफेक झाली तर काय? भारताने जरूर लेखी हमी द्यावी पण पाकिस्तानकडून अतिरेकी पाठवले जाणार नाहीत या लेखी हमीच्या बदल्यात. - राजीव नागरे, ठाणे
