द्वेषमूलक प्रचार करून एखादी व्यक्ती वा पक्ष सत्तेवर आल्यास त्या देशातील स्थानिकांचे धारिष्टय़ वाढते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे श्रीनिवास कुचिभोटला या भारतीय तरुणाची अमेरिकेत झालेली हत्या. अमेरिकेत स्थानिकांच्या अस्मिता किंवा त्यांचे अस्तित्व चेतवताना स्थलांतरितांच्या विरोधात भाषणे करून सत्तेवर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा दिला आहे. त्यांनी स्थलांतरितांना म्हणजेच परदेशातून अमेरिकेत येणाऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. बाहेरून आलेले लोक आपल्या नोकऱ्या हिरावून घेतायत अशी द्वेषमूलक भाषणे तेथील राजकीय नेते करीत आहेत. धर्म, भाषा, स्थलांतरित याविरुद्ध स्थानिकांमध्ये द्वेष निर्माण करण्यात ही नेतेमंडळी यशस्वी होत आहेत आणि हे चिंताजनक आहे. अमेरिकेप्रमाणे सध्या सर्व देशांत द्वेषमूलक हे होत आहे. अशी प्रक्षोभक भाषणे केल्यामुळे नागरी स्वातंत्र्याचे हनन होत आहे हे मात्र नक्कीच. त्यामुळे सध्या परदेशाविरुद्ध सामान्य माणसात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मानवी अधिकार आणि मूल्यांबाबत केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे काय? तो फक्त कायदाच राहणार की त्याची अंमलबजावणीदेखील होणार? हा मोठा प्रश्न आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे हिंसाचार वाढणार हे मात्र नक्की. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पुरोगामी विचारास डावलून अमेरिका आपण एका घातक दिशेने वाटचाल करीत आहे याचे दर्शन देत आहे. त्यामुळे इतर सर्व राष्ट्रांनी स्वसुरक्षिततेने वाटचाल करणे आवश्यक आहे. - योगेश पंढरीनाथ जाधव, नांदेड मुंबई विद्यापीठाच्या कारभाराने भ्रमनिरास ‘मुंबई विद्यापीठाची बौद्धिक दिवाळखोरी’ ही बातमी वाचून (२६ फेब्रु.) चीड आली. मुंबई विद्यापीठाकडे आज स्वतंत्र संगीत विभाग असून त्यात देशभरातील विद्यार्थी उच्च पातळीवरील संगीत शिकत आहेत. उत्तमोत्तम नवोदित गायक नावारूपास येत आहेत. त्यांच्या मदतीने सुंदर कार्यक्रम होऊ शकतो. त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी बाहेरील कार्यक्रमावर १० लाखांचा चुराडा करणे नक्कीच योग्य नाही. कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांच्याकडून चांगल्या कारभाराची अपेक्षा होती, पण एकंदर भ्रमनिरास व्हावा असेच विद्यापीठाचे काम चालले आहे, हे दुर्दैव. - संदीप पेंढरकर, दादर (मुंबई) छुप्या साखळी योजनांचे अर्थभान ‘नेटिव व्यापाऱ्यांची मायापुरी’ हा लेख (अर्थभान, २४ फेब्रु) आवडला. नफा कमावण्याच्या स्पष्ट उद्दिष्टाने केलेली वस्तू व सेवांची निर्मिती, आणि केवळ त्यांचा उपभोग घेणे याच एका हेतूने ग्राहकांनी त्याची पैसे मोजून केलेली खरेदी, हाच खरा व्यवसाय असतो. डबे, साबण अशा नित्योपयोगी वस्तू एखाद्या योजनेचे सभासद बनून तुम्ही कोणाकडून तरी विकत घ्या, त्या वस्तूंचा दर्जा किती छान आहे, या योजनेतून किती पैसे मिळतात याचे गुणगान करत तुम्ही आणखी सभासद जोडा अशा साखळी स्वरूपाच्या योजना फसव्याच असतात. वस्तूंचा फाजील उपभोग आणि आभासी व्यवसायाच्या संधीचे गारूड यांचे ते बेमालूम मिश्रण अनेकांना चकवा देते. नफा सोडून केवळ वाढती ग्राहकसंख्या वा संकेतस्थळावर मिळालेल्या ‘क्लिक्स’/‘लाइक्स’ अशा काही गोष्टींवर अवाच्या सव्वा मूल्यांकन दाखवून आपला व्यवसाय आणखी कोणीतरी विकत (की गळ्यात घालून?) घ्यावा याच एका अपेक्षेवर चाललेले हे ‘नेटिव’ उद्योग अशा साखळी उद्योगांची आठवण करून देतात. या भ्रामक मूल्यांकनाच्या फुग्यात हवा भरत राहणे सर्वच हितसंबंधीयांच्या फायद्याचे असते म्हणून ते चालू राहाते. काही धूर्त लोक ही जाणीव असूनही या दिंडीत (शेअर बाजाराप्रमाणे) योग्य वेळी सामील होतात आणि उखळ पांढरे करून बाहेरही पडतात; तर बरेचसे एकतर भाबडेपणाने किंवा अतिमोहापायी सर्वस्व गमावून बसतात. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे अशा विकृत प्राचार्यावर कठोर कारवाई व्हावी गडचिरोलीजवळील एका खासगी परिचारिका महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींचे आर्थिक व लैंगिक शोषण करणाऱ्या, या मुलींचा आत्मसन्मान तुडवणाऱ्या प्राचार्य डॉ. साळवे याच्या दहशतीमुळे गप्प बसणाऱ्या विद्यार्थिनींनी जेव्हा तक्रार करण्याचे धाडस केले तेव्हा संबंधित अधिकारी, पुढारी, पोलीस, पत्रकार यांची त्यांना मदत मिळाली नाही, हे फार धक्कादायक आहे. ‘सर्च’च्या डॉ. राणी बंग, डॉ. आनंद बंग यांनी व्यक्तिश: लक्ष घालून मध्यरात्री हालचाली केल्या तेव्हा कुठे पोलिसांनी तक्रार नोंदवली. साळवे याला अटक करून पुढील कारवाई करताना काहीही ढिलाई होणार नाही ही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. मुलींची अशी पिळवणूक करणारी धेंडं ठिकठिकाणी आहेत. कारण सरकारच्या अर्निबध खासगीकरणाच्या धोरणामुळे अशी लूटमार व अनैतिक धंदे करणारी, दर्जाहीन, बेबंद खासगी परिचारिका महाविद्यालये जागोजागी फोफावली आहेत. या महाविद्यालयातील हे प्रकरण उघडकीला आले एवढेच. सर्व ठिकाणी डॉ. राणी बंग यांच्यासारखे आधार अशा पीडित मुलींसाठी उपलब्ध नाहीत. या निमित्ताने सरकारने आपल्या धोरणाचा फेरविचार करून निदान अशा खासगी शिक्षण संस्थांसाठीची नियमावली कडक करून त्याची अंमलबजावणी होते आहे की नाही हे तपासण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. तसेच या यंत्रणेत पालकांना प्रतिनिधित्व मिळून सर्व कारभार पारदर्शी असण्याचे बंधन घालायला हवे. - डॉ. अनंत फडके याआधी शेतकऱ्यांची किती प्रगती झाली? शेती साहित्य संमेलनात डॉ. अभय बंग यांनी ‘भाजप सरकारमुळे शेतकरी रसातळाला जात आहे’ असे विधान केले. या वेळी भाजपेतर सरकारे असताना शेतकऱ्यांची कशी व किती प्रगती झाली याचा त्यांनी ऊहापोह केला नाही की कुठच्या भाजपच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे याचा तपशील सादर केला नाही. यंदाच्या दुष्काळात जुन्या राज्यकर्त्यांच्या सिंचन योजना फक्त कागदावरच राहिल्याने शेतकरी भरडला गेला हे डॉ. बंग विसरले का? भाजपच्या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे मान्सूनपूर्व पावसातही पाण्याचा साठा वाढून शेतकरी सुखावला हेही लक्षात ठेवायला हवे. - नितीन गांगल, रसायनी युवकांचे भवितव्य धोक्यात राज्यातील महाविद्यालये तसेच विद्यापीठांतील वातावरण वेगाने बदलत आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची घटना म्हणजे पुणे विद्यापीठात दोन राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनेतील मारामारी. ही घटना वैचारिक मतभेदांमुळे झालेली असेलही, मात्र यामागे महत्त्वाचे कारण आहे या वर्षी होऊ घातलेल्या विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुका. सर्वच राजकीय पक्ष आतापासूनच मोर्चेबांधणी करीत आहेत. आधीच मरगळलेल्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची जी थोडी फार चांगली प्रतिमा आहे तीही नष्ट होईल. आणि महाविद्यालये राजकीय आखाडय़ात परिवर्तित होतील. शिक्षण व्यवस्थेत जी बदल नावाची ओरड चालू आहे त्यावर आपल्या शासनाच्या सुपीक डोक्यातून आलेले उत्तर म्हणजे महाविद्यालयीन निवडणुका. हे युवा पिढीच्या उत्पादकतेला अस्वस्थ करण्याचे कुटिल कारस्थान आहे. हे वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. - सचिन तालकोकुलवार, पुणे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी? मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल करण्याची शिफारस साहित्य अकादमीच्या भाषातज्ज्ञ समितीने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे दोन वर्षांपूर्वी केली होती. तेव्हा त्या वर्षीच्या (२०१५) मराठी भाषा दिनापूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल, असा विश्वास राज्याचे मराठी भाषा व सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केला होता. परंतु त्यावेळी चुकलेला मुहूर्त अजूनही साधला गेलेला नाही. तसं पाहायला गेलं तर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु केंद्र सरकारने अजूनही या प्रस्तावास मान्यता दिलेली नाही. अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी काही कसोटय़ा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. एखाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत. १. भाषेची प्राचीनता, २. भाषेची मौलिकता आणि सलगता, ३.भाषिक आणि वाड्मयीन परंपरेचे स्वयंभूषण, ४. प्राचीन भाषा व तिचे आधुनिक रूप यांच्यात पडू शकणाऱ्या खंडासह जोडलेले/असलेले नाते. मराठी भाषा या कसोटय़ा निश्चितपणे पूर्ण करते. असं असतानाही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त होत नाही याचेच नवल वाटते. -दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) ही आंबेडकरांना श्रद्धांजली कशी? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४ एप्रिलपर्यंत ‘भीम’ हे अ‍ॅप किमान १२५ लोकांना डाऊनलोड करण्यास उद्युक्त करा असे आवाहन केले आहे. या निवेदनाच्या हेतूबद्दल कोणतीही शंका नाही. जास्तीत जास्त लोकांना हे अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचा फायदा नक्कीच होणार आहे. पण या अ‍ॅपचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दुरान्वयानेदेखील संबंध नाही. म्हणून हे अ‍ॅप डाऊनलोड करणे म्हणजे ती डॉ. आंबेडकरांना श्रद्धांजली कशी, हा प्रश्न पडतो. जर ही आंबेडकरांना श्रद्धांजली आहे तर मग जे लाखो प्रवासी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर रोज प्रवास करतात तो प्रवास म्हणजे यशवंतराव चव्हाणांना श्रद्धांजली मानावी लागेल. - सिद्धार्थ चपळगावकर, पुणे उद्धवा, अजब तुझे तर्कट! शिवसेनेला दोन जास्त जागा या कार्यकर्त्यांच्या कष्टामुळे आणि भाजपच्या जरा दोन कमी आलेल्या ८२ जागा या पैशांमुळे? व्वा उद्धवराव, आपले हे महान विचार ऐकून अचंबित झालो. मानलं तुम्हाला! परंतु हा मतदारांचा अपमान आहे हे लक्षात येतंय का तुमच्या? भाजपला इतक्या मोठय़ा प्रमाणात ज्या मतदारांनी मतदान केले आहे त्यांनी काय पैसे घेऊन मत दिले आहे असं तुम्हाला म्हणायचं आहे काय? -चंद्रशेखर श्रीमंत मधाळे, मुंबई
