‘जैत रे जैत?’ हा अग्रलेख (१३ मार्च) वाचला. शेतकरीवर्गाने नाशिक ते मुंबई असा ‘लाँग मार्च’ काढून आपल्या ताकदीची चुणूक व्यवस्थेला दाखवून दिली आहे. एकशे ऐंशी किलोमीटरची पायपीट करत आलेला बळीराजा विधानभवनाला घेराव घातल्याशिवाय राहणार नाही याची खात्री पटल्यानंतरच सरकारने शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्याची भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची ही प्रचंड मोठी जीत आहे. अर्थात, अग्रलेखात शीर्षकासमोर प्रश्नचिन्ह देऊन सरकार दिलेले आश्वासन पाळीलच याची खात्री नसल्याचे संकेत ‘लोकसत्ता’ने दिले आहेत. सरकारने विश्वासघात केल्यास शेतकरी दुप्पट ताकदीने सरकारवर आदळल्याशिवाय राहणार नाहीत. या लाँग मार्चमुळे शेतकरीवर्गाला आपल्या ताकदीची जाणीव झाली आहे. स्वामिनाथन आयोगासाठी व्यापक आंदोलनाची प्रेरणा हा लाँग मार्च देईल हे नक्की. - राजकुमार कदम, बीड पुन्हा ‘अभ्यास चालू’ धोरण? ‘जैत रे जैत’ (१३ मार्च) या संपादकीयाचा शेवट सूचकपणे अधोरेखित करण्यासारखा आहे. नागरिकांच्या मागण्यांची पूर्तता ‘अभ्यास चालू आहे’ या धोरणाप्रमाणे चालणार असेल, तर आदल्या कर्जमाफीच्या पंक्तीत हे आश्वासनाचं गाठोडं सामील होईल यात शंका नाही. तसं होऊ नये म्हणून बळीराजाने सावधान राहिलं पाहिजे. - अजय सतीश नेमाने, जामखेड (अहमदनगर) म्हणे ‘शेतकरी नसलेल्यां’च्या ‘जुन्याच’ मागण्या! अत्यंत शिस्तबद्ध मोर्चामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण न होता, विद्यार्थ्यांना अडथळा न आणता मोर्चा काढल्याबद्दल शेतकऱ्यांचे कौतुक होत आहे. शिक्षित आंदोलकांना शांततेतील आंदोलने यशस्वी होतात हे शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या मते ‘या मोर्चातील ९५ टक्के मोच्रेकरी हे तांत्रिकदृष्टय़ा शेतकरी नव्हते.’ मग त्यांच्या मागण्या का मान्य केल्या? ‘शेतकऱ्यांच्या जुन्याच मागण्या’ आता या आंदोलकांसमोर लेखी कशा काय मान्य झाल्या? शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार न होता त्यांच्या मतांसाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या मोर्चासमोर झुकले आहे; परंतु या मोर्चाच्या यशाने यापुढेही अशीच आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. - विवेक तवटे, कळवा (ठाणे) मग शहरी गरिबांची समजूत डाव्यांनीच काढावी डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च पार पडला. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळायला हवा, अशी डाव्यांची प्रमुख मागणी आहे; पण शेतमालाच्या वाढलेल्या भावाबद्दल लक्षावधी शेतमजूर, रोजंदारी कामगार, शहरातून बकाल वस्तीतून राहणारी गोरगरीब जनता, यांनी यापुढे तक्रार न करता ते निमूटपणे सहन करावेत, यासाठी डाव्यांनी त्या ‘सर्वहारा वर्गा’ची समजूत काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कारण अन्नधान्याचे भाव वाढल्यानंतर या समाजघटकाला त्याची झळ जास्त बसत असते. त्यांच्याकरिता साधा डाळ-भात किंवा कांदा-भाकरीदेखील महाग होते. अशांचे नेतृत्वदेखील बहुतेक वेळा डावे पक्षच करत असताना दिसतात. डाव्या पक्षांनी आता त्यांची समजूत काढायला हवी. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) आदिवासींकडे सरकारचे लक्ष आहे? ‘जैत रे जैत’ या अग्रलेखात तीन वाक्ये महत्त्वाची आहेत- (१) काळ्या मातीतील खदखद संपली असे कोणाला वाटत असेल तर तो मोठा भ्रम ठरेल. (२) आदिवासी हा जंगलाच्या पर्यावरणाचा एक भाग. (३) ठाणे-नासिक पट्टय़ातही ती (२००६च्या वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी) तशीच व्हावी यासाठी तेथील आदिवासी शेतकरी लढत होते. या मोर्चामुळे आदिवासी समाजाचे प्रश्न सुटतील, असे वाटत नाही. यापूर्वी सरकारने अशी अनेक आश्वासने दिलेली आहेत. पालघर जिल्ह्य़ात वर्षांला जवळपास एक हजार बालके कुपोषणामुळे मरताहेत. राज्यात असा कायदा आहे की, आदिवासी समाजाची जमीन विकत घेता येत नाही. मात्र पालघर जिल्ह्य़ात रोज अशा जमिनी बिल्डर लॉबीला सहज विकल्या जात आहेत. यात बाबू मंडळींचा हात आहे. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) प्रत्यक्षात आणून दाखवा! ‘शेतकऱ्यांचा विजयी एल्गार’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ मार्च) वाचली. सरकारने यापुढे एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी झगडणारा कृषीवल हा भिकारी नसून, कष्ट करून, घाम गाळून, मानाने जगणारा माणूस आहे. तेव्हा त्याला गृहीत न धरता, त्यांच्या सर्व मागण्या प्रत्यक्षात आणून दाखवाव्यात. -गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) संघर्ष केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी नव्हे.. त्रिपुरातील निवडणूक जिंकून भारतात फक्त केरळात आणि काही ठिकाणी मूठभर डावे शिल्लक असल्याच्या वल्गना भाजप करू लागली आहे. पण किसान मोर्चाने एक गोष्ट सिद्ध केली ती म्हणजे डावे खरे तर केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी राजकारण करतच नाहीत. डाव्यांची नाळ ही पूर्वीपासून नव्हे, तर स्थापनेपासून कष्टकरी कामगार आणि शेतकऱ्यांशी जोडलेली आहे. अन्यायाच्या विरोधात संघर्ष करणे हाच डाव्यांचा िपड. -अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड) अहंकाराच्या राजवटीला चपराक प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता खलिल जिब्रान यांचे एक गाजलेले विधान आहे - ‘मी अशा विजेत्याचे मनोगत ऐकायला उत्सुक आहे, जो पराभूतांना काही मार्गदर्शन करू इच्छितो’ - याउलट, ‘कम्युनिस्ट विषवल्ली समूळ नष्ट करावी लागेल’ हे सुनील देवधर यांचे विधान सत्तेचा अहंकार दर्शविते. मुळात देवधरांनी त्रिपुरात उभे केलेल्या ६० पैकी ४३ आयात उमेदवारांना गोळवलकर गुरुजींचे पूर्ण नाव तरी ठाऊक असेल का? केवळ निवडून येणे म्हणजे राजकारण नसते. त्रिपुराच्या निकालाला आठवडा उलटायच्या आतच मुंबईत धडकलेले लाल वादळ ही एकप्रकारे चपराक आहे. कोणतीही विचारधारा कधी संपत नसते. ती टिकून राहतेच. ज्या अमेरिकेने मार्क्‍सवाद संपवायला प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली तिथेच राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी तिसऱ्या क्रमांकाची मते घेणारे उमेदवार बर्नी सँडर्स हे डावे असतात. जगाला साम्राज्यवाद देणाऱ्या ब्रिटनमधील विरोधी पक्षनेता जेरेमी कॉर्बिन हा साम्यवादी असतो. जगातील बेस्ट सेलर पुस्तकांमध्ये अजूनही मार्क्‍सचा ‘दास कॅपिटल’ अव्वल आहे.. ही लक्षणे संपण्याची आहेत की पुनरुज्जीवनाची आहेत, हे तटस्थपणे समजून घ्यावे लागेल. विरोध राजकारणात नक्कीच असावा; पण पराकोटीचा द्वेष नसावा. याउलट नितीन गडकरी भाजप अध्यक्ष झाले तेव्हा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते ए. बी. बर्धन यांचे पाया पडून आशीर्वाद त्यांच्या कार्यालयात जाऊन घेऊन आलेले होते. हीच खरी राजकीय संस्कृती आहे. परंतु ती अटलजींची भाजप होती, सामोपचाराची.. आता मोदी शहांची राजवट आहे अहंकाराची. - गणेश प्रभाकर लोंढे, बारामती ‘माओवाद’ दिसतो, ‘खाओवाद’ दिसत नाही.. ज्यांच्यामुळे आपल्याला अन्न मिळते त्या ‘बळीराजा’ला आपल्या न्याय्यहक्कांसाठी १८० किलोमीटर पायपीट करावी लागते आणि खासदार पूनमताई महाजन यांना त्यात ‘शहरी माओवाद’ दिसतो. विजय मल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, चोक्सी, विक्रम कोठारी या ‘गरीब’ पठ्ठयांकडून कोटय़वधी रुपये लुटले जात असताना, त्यांचा ‘खाओवाद’ तीन-तीन वर्षे दिसत नाही. - प्रदीप वि पावसकर, ताडदेव (मुंबई) केंद्राप्रमाणे राज्यात वाढ, हा हक्कच ‘राज्यात सातवा वेतन आयोग टाळावा’ हे पत्र (लोकमानस, १३ मार्च) वाचले, कर्मचाऱ्यांबद्दल पत्रलेखकांचा अभ्यास व योग्य विचार नाही हेच म्हणावे लागेल. राज्याच्या विकासात कर्मचारी हा महत्त्वाचा कणा आहे आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये जेवढी वाढ दिली जाते, त्याचप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीची वाढ देणे क्रमप्राप्त आहे, तसा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असून तो कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. २००५ नंतरच्या खासदार, आमदारांना पेन्शन दिली जाते; मात्र कर्मचाऱ्यांना अंशदायी (डीसीपीएस) पेन्शन योजनेत सहभागी करून अन्याय केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांना विशेषत: राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ होण्यासाठी सातवा वेतन आयोग मिळणे गरजेचे आहे. राज्याच्या अडीअडचणी अनेक आहेत, त्याचा रोष कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग मिळण्यावर काढू नये. - उल्हास विश्वनाथ देव्हारे, लोणी खुर्द (ता. राहता, जि. अहमदनगर) loksatta@expressindia.com
