06 December 2019

News Flash

धुरीणांची कीव येते!

‘नालायकांबरोबर सत्तेत का?’ ही बातमी (१० जून) वाचली. शरद पवार हे उद्धव ठाकरे यांना सवाल करून चुचकारत आहेत असे प्रतीत झाले.

‘नालायकांबरोबर सत्तेत का?’ ही बातमी (१० जून) वाचली. शरद पवार हे उद्धव ठाकरे यांना सवाल करून चुचकारत आहेत असे प्रतीत झाले.  आतापर्यंत ज्या काँग्रेसबरोबर चूल मांडून नेहमी सत्तेच्या वर्तुळात राहून स्वत:चे भले करून घेणाऱ्या पवार यांनी कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम देण्याऐवजी सेनेवर सोपा टोला हाणून एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचे पवारसाहेबांचे कसब वाखाणण्याजोगे आहे. आज देशात आणि राज्यात जवळपास दोन वष्रे राष्ट्रवादी पक्ष जमिनीवरची लढाई लढताना नजरेस पडत नाही. सरकारला धारेवर धरण्याची वृत्ती केव्हाच संपुष्टात आली. केवळ जुळवाजुळवी करून तेरी भी चूप मेरी भी चूप अशाने गोरगरीब, कष्टकरी, दलित, आदिवासी यांचे न्याय्य हक्क मिळवण्याची आशा आता धूसर होत चालली आहे. त्यात नाही म्हणायला काँग्रेस कामाला लागली आहे. पण कधी भाजप, तर कधी सेना यांच्या कानाजवळ जाऊन, विरोधात असून मित्रत्वाचे दोहे गायची कला पवारच करू जाणे. महाराष्ट्र ही आपली जहागीर आहे अशा थाटात वावरणाऱ्या आघाडीच्या सुभेदारांना सत्तेवरून घरी बसवले तरी महाराष्ट्राच्या सर्वागीण विकासासाठी लोकजागर करण्याचे सोडून पटवापटवीचे नसते उद्योग राष्ट्रवादी करीत आहे हे पाहून धुरीणांची कीव येते. आपले काय चुकले हे तपासण्यासाठी आत्मचिंतन करून त्यावर  पाच वर्षांत उतारा शोधणे हे राज्याच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने अपेक्षित असताना, या ना त्या मार्गाने सरकार अस्थिर होऊन आपली पोळी कशी भाजून निघेल हे पाहण्याची आशाळभूतता कंटाळवाणी ठरावी..

 – अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर

 

केंद्रीय मंत्र्यांचे समर्थन लंगडे आणि न पटणारे!

‘नीलगायींच्या कत्तलीवरून केंद्रीय मंत्र्यांमध्येच वाद’ हे वृत्त (१० जून) आपल्या सरकारच्या हडेलहप्पी कारभारावर प्रकाश टाकते. जंगली प्राण्यांच्या नसíगक निवासावर माणसाने कुऱ्हाड चालविल्याने त्यांना मनुष्यवस्तीजवळ नाइलाजाने यावे लागते. हे सरकारने प्रथम समजून घ्यावयास हवे. प्राण्यांच्या नसíगक खाद्यशृंखलेत माणसानेच असमतोल निर्माण केलेला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पिकांचे नुकसान करतात म्हणून नीलगायींना गोळ्या घालणे हा उपाय अगदी शेवटचा असावयास हवा. सरकारने तो पहिला उपाय म्हणून वापरला आहे. जनावरांचे निर्बीजीकरण करून त्यांची वाढ कमी करता येते, तसेच विशिष्ट ध्वनिलहरी प्रक्षेपित करून त्यांना पिकापासून दूर ठेवता येऊ शकते. असे उपाय करण्याइतके साधे तंत्रज्ञान व कल्पकता सरकारजवळ नसावी हे त्या प्राण्यांचे आणि आपलेदेखील दुर्दैव. प्रत्येक वनस्पती व प्राणी निसर्गात काही विशिष्ट व महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात आणि त्यांना नष्ट केल्याने केवळ निसर्गाचाच समतोल बिघडत नाही तर माणसालाही त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. याची उदाहरणे वने व पर्यावरण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व मंत्र्यांनी जाणून घेतली पाहिजेत. वाघ, सिंह, लांडगे असे मांसाहारी प्राणी मारले तर शाकाहारी प्राण्यांची संख्या अतोनात वाढते. १९६८ साली चीनमध्ये माओने पिकांचे नुकसान रोखण्यासाठी चिमण्यांसारखे छोटे पक्षी मारण्यास परवानगी दिली. त्याचा परिणाम म्हणून पिकांवरील कीटक अतोनात वाढले आणि त्यांनी पिकांचे जास्त नुकसान केले. केवळ राज्य सरकारांनी प्रस्ताव दिला म्हणून केंद्राने विशिष्ट प्राणी मारण्यासाठी विशिष्ट कालावधीकरिता परवानगी दिली हे प्रकाश जावडेकरांचे समर्थन लंगडे व न पटणारे वाटते, कारण त्यामागे काहीही अभ्यास व कल्पकता दिसून येत नाही.

 – विवेक शिरवळकर, ठाणे    

 

इथे सोप्या पेपरचा उपयोग नाही!

‘अपेक्षा : आपल्या आणि त्यांच्या!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ११ जून) वाचला.  सरकारने सर्वाना घसघशीत रक्कम फुकट वाटण्याला स्विस नागरिकांनीच विरोध केला याला ‘हरखून जावं असं शहाणपण’ असे त्यात म्हटले आहे. वास्तविक पाहता हा ‘कॉमन सेन्स’ आहे, पण ‘कॉमन सेन्स इज मोस्ट अनकॉमन’ असे म्हणतात म्हणून त्याचे कौतुक वाटते. आपले जीवनमान उंचावायला जास्तीचे पसे उपयोगी पडतील हे नक्की. पण जीवनमान उंचावणे हे परीक्षेत वरचा नंबर मिळवण्यासारखे असते. तसा तो प्रामाणिकपणे मिळवण्याकरता इतरांपेक्षा जास्त कसून योग्य ती तयारी करावी लागते. ‘परीक्षेचा पेपरच सोपा काढू का’ असे परीक्षकाने विचारले तर ‘हो’ म्हणून तिथे फायदा होत नाही. याचे कारण तो पेपर सर्वाकरताच सोपा असल्यामुळे वरचा नंबर मिळवण्यात त्याचा काही उपयोग नसतो. त्याप्रमाणेच सरकारने माणशी लाखभर रुपये सर्वाना वाटून टाकले तरी त्यामुळे कोणाचेच जीवनमान तसूभरही सुधारणार नाही. तो निर्थक मोह टाळण्याचा सुज्ञपणा स्विस लोकांनी दाखवला याचे म्हणूनच कौतुक वाटते.

-प्रसाद दीक्षित, ठाणे

 

सेन्सॉर बोर्डचे सदस्यही पूर्वग्रहांनी पछाडलेले

‘‘कट’कारस्थाने’ हे शनिवारचे संपादकीय (११ जून) वाचले. लोकांना चांगले काय, वाईट काय कळत नाही, ते विकारवश असतात आणि त्यांना योग्य तेच वाचू अगर पाहू देणे ही आपली जबाबदारी आहे अशी स्वतची समजूत करून घेणाऱ्या लोकांचे प्रतिनिधित्व सेन्सॉर बोर्डचे सदस्य आणि त्यांना नेमणारे शासनकत्रे करत असतात. ते स्वत मात्र सामान्य लोकांपेक्षा वेगळे, नीरक्षीरविवेक करण्याची क्षमता असलेले असतात अशी त्यांनी स्वतची समजूत करून घेतलेली असते. वस्तुत तेदेखील आपल्या पूर्वग्रहांनी पछाडलेले असतात. शिवाय आपल्याला नेमणाऱ्या सरकारबद्दल नाही म्हटले तरी त्यांच्या मनात बांधीलकी असतेच. यातून पुढचे सगळे प्रश्न निर्माण होतात. संस्कृती म्हणजे प्लास्टिकच्या फुग्यात वाढविल्या जाणाऱ्या बालकासारखी अत्यंत नाजूक गोष्ट आहे, असे संस्कृतीच्या या स्वयंघोषित रखवालदारांना वाटते. त्यामुळे नव्या वाटा चोखाळणाऱ्या कलाकृती ते खुल्या मनाने समजून घेऊ शकत नाहीत आणि मग व्हायचे तेच होते. वादाच्या धुरळ्यात मूळ प्रश्न बाजूला राहतात आणि व्यक्तिगत चिखलफेक सुरू होते.

– गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई)

 

उन्मादी राजकारणाला विवेकनिष्ठ लगाम हवा 

‘विधान परिषद हवीच कशाला?’ हे पत्र (लोकमानस, १० जून) वाचले. विधान परिषद, राज्यसभा ही सभागृहे संपूर्णत: रद्द करावीत इतपत आपल्या देशातला मतदार आज तरी सुजाण नाही. निवडणूक हा घोडेबाजार झाला आहे. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या एकमेव निकषावर उमेदवार ठरवले जातात. आज निवडणूक जिंकण्यासाठी साधनशुचितेला महत्त्व न उरल्यामुळे आíथक बळावर नेत्रदीपक प्रचार करून निवडणुकीत विजय मिळवल्याचे दृश्य नेहमीच पाहायला मिळते. ज्याचा जोर (जिंकण्याची शक्यता) आहे त्यालाच मत दिले तरच ते कामी आले (आपल्या पसंतीचा उमेदवार हरल्यास आपले मत वाया गेले) अशीच मतदारांची मानसिकता आहे. अन्य पक्षांचा पर्याय किंवा ‘नोटा’ हा पर्यायदेखील अजून अनेक मतदारांना ठाऊकच नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार की धर्माधता यातूनच निवड केली जाते. यामुळेच भारतासारख्या साक्षरतेचे प्रमाणच कमी असलेल्या देशात निवडून आलेल्या राज्यकर्त्यांवर नतिकतेचे नियंत्रण नसेल तर निरंकुश कारभार अधिकच उन्मत्तपणामुळे अराजकतेकडे जाण्याची शक्यता वाढते. विधान परिषद, राज्यसभा या सभागृहांकडून हेच अपेक्षित आहे. मात्र पक्षीय राजकारणाच्या अतिरेकी प्रभावामुळे हा उद्देश साध्य होत नसल्याचे दिसत आहे. निवडणुकीत लोकांनी नाकारलेले लोक संख्याबळाच्या जोरावर या मागच्या दाराने आत घेतले जातात. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी ही सभागृहे संपूर्णत: राजकीय पक्षनिरपेक्ष असावीत. विविध क्षेत्रांतले तज्ज्ञ, विचारवंत, कलावंत अशांचा समावेश असलेले, राजकारणाच्या पलीकडे पाहण्याचा विवेकनिष्ठ दृष्टिकोन आणि इच्छाशक्ती असणारी सभागृहे असावीत.   आज ना. धों. महानोरांसारख्या दिसणाऱ्या व्यक्तींची आपल्याकडे वानवा नाही. फक्त राजकीय पक्षांचे दडपण दूर करून त्यांच्या अधिकारकक्षेत वाढ करण्याची गरज आहे. या दिशेने विचारमंथन व्हावे.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

जात नव्हे, धर्म बौद्ध!

‘बौद्धांना मूळ जातीच्या दाखल्याची सक्ती, हा घरवापसीचा प्रकार’ हे पत्र (लोकमानस १० जून) वाचले. १९५०चा अनुसूचित जातीचा कायदा आहे. त्यात अनुसूचित जातींची यादी आहे. त्याचप्रमाणे धर्माचाही उल्लेख आहे. बौद्ध धर्माचा समावेश तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी १९९० साली अनुसूचित जातीच्या कायद्यात केला. त्याअगोदर हिंदू धर्म हा एकच धर्म होता. १९५६ साली शीख धर्माचा समावेश झाला. १९९० साली बौद्ध धर्माचा समावेश झाला. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या यादीतील जी जात बौद्धधर्म स्वीकारेल, त्या जातीलादेखील अनुसूचित जातीच्या सवलती इतर जातींच्या धर्माप्रमाणे मिळतील. देशाचा कारभार भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे चालतो. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी राज्यघटनेप्रमाणे निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यघटनेचे समर्थन हे घरवापसी कसे ठरते? याचा विचार करावा. बौद्ध धर्माचे विरोधक मुद्दाम गैरसमज पसरवत असतात.

– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

 

लोकांना फसविता तरी किती?

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचा कळवळा येऊन त्यांना मदत करण्याची अहमहमिका राजकीय पक्षांत लागली आहे. सत्ता असतानाच काळजी घेतली असती तर ही वेळ येतीच ना. भ्रष्टाचारामुळे धरणे कोरडी पडली. पाणी वाहून गेले. आता मात्र लबाडांची धावपळ सुरू आहे. विशेषत: मराठवाडय़ातील राष्ट्रवादी पक्ष शेतकऱ्यांसाठी घसा कोरडा करत आहे. त्याच वेळी शेतकऱ्यांची उसाची रक्कम न दिल्याने त्यांच्या साखर कारखान्यांवर सरकार कारवाई करत आहे. लोकांना फसविता तरी किती?

– दामोदर वैद्य, सोलापूर

 

First Published on June 13, 2016 3:14 am

Web Title: loksatta readers letter 63
टॅग Readers Letter
Just Now!
X