News Flash

‘मोफत इंटरनेट’ थोपवाल किती?

‘डाका टळला’ या अग्रलेखातून (१० फेब्रुवारी) मोफत इंटरनेटची दुसरी बाजू स्पष्टपणे पुढे येत नाही.

‘विज्ञान शाप की वरदान’ प्रमाणे मोफत इंटरनेटसुद्धा त्याचे फायदे तोटे घेऊनच येणार - त्याला थांबवणे कालसुसंगत वाटत नाही.

‘डाका टळला’ या अग्रलेखातून (१० फेब्रुवारी) मोफत इंटरनेटची दुसरी बाजू स्पष्टपणे पुढे येत नाही. एक वृत्तपत्र मोफत पण बाकीच्यांसाठी पसे पडतील हे उदाहरण प्रश्नाची एक बाजू दाखवते. ज्यांना रोज पोटभर जेवण मिळत नाही त्यांच्याकरता कोणी मोफत (किंवा अत्यंत नाममात्र दरात) फक्त पोळी-भाजी आणि आमटी-भात असे जेवणाचे ‘पॅकेज’ उपलब्ध करून दिले तर काय म्हणायचे? पंजाबी, मुगलाई, थाई, किंवा चायनीज जेवणही असेच मोफत का देत नाही असे म्हणायचे का? कदाचित त्यातून अनेक गरिबांना पोळी-भाजीच खाण्याची सवय लागेलही; पण त्यात गर काय आहे?
ज्यांना हे पसंत नाही त्यांना इतर प्रकारचे जेवण गरिबांना असेच मोफत देण्यापासून थांबवले जात नाही ना इतकेच फक्त ‘ट्राय’ पाहावे. सर्वाना समान संधी आणि त्यातून आलेली स्पर्धात्मकता याचाच हाही एक आविष्कार आहे. पोळी-भाजी मोफत देणारा त्याच्या अन्नछत्रात इतर पदार्थ मात्र विकत देत असेल तर त्यातही आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. जो कोणी जे काही फुकट उपलब्ध करून देऊ इच्छितो त्याला ते जगभरात सहजपणे करू देण्याची सोय हासुद्धा इंटरनेटचा आत्मा आहे. त्याच तत्त्वातून जन्मलेल्या ‘ओपन सोर्स ’ या प्रकारामुळे विकत घेण्याच्या अनेक संगणकीय सुविधांना (अ‍ॅप्लिकेशन्स) त्या त्या क्षेत्रात मोफत पर्यायही उपलब्ध झाले आहेत.
‘विज्ञान शाप की वरदान’ प्रमाणे मोफत इंटरनेटसुद्धा त्याचे फायदे तोटे घेऊनच येणार – त्याला थांबवणे कालसुसंगत वाटत नाही.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

‘सगळे फुकट’चा हक्कच मागू या..!
‘डाका टळला’ या अग्रलेखातून ( लोकसत्ता, १० फेब्रु.) एका महत्त्वाच्या विषया संदर्भात मांडली गेलेली भूमिका मार्गदर्शक ठरेल अशीच आहे.
मात्र याच दरम्यान याच विषया वरील एका संस्थेची ठरावाची प्रत मिळाली, ती वाचकांच्या माहितीसाठी सोबत देत आहे..
अखिल भारतीय- जागतिक ‘भीक मंगे’संघटना (खरे तर जगातील सर्वच लोक आपल्या संघटनेचे सदस्य असल्याचे सांगत असतात, पण खालील ठराव या व्यवसायात अ‍ॅक्टिव्हली कार्यरत असलेल्या सदस्यांसाठी आहेत.)
(१) सर्वाना मोफत अन्न,वस्त्र,निवारा आणि तसेच ‘सर्वाना मोफत नेट पॅक’ हा मूलभूत हक्क समजण्यात यावा. तो सर्वाना मिळावा. यामुळे कोणत्या जागेवर, सिग्नलवर किती भीक मिळत आहे हे त्वरित कळू शकते, माहितीच्या आदान-प्रदानामुळे सर्वाचे उत्पन्न वाढू शकते व समानता येऊ शकते. वाहतूकदारांचेही उत्पन्न यामुळे वाढेल. पर्यायाने सरकारचे उत्पन्न वाढेल. वित्तीय तुटीचा प्रश्न सुटेल. जागतिकीकरणाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोचतील.
(२) मोबाइल कंपन्यांनी हँडसेट मोफत पुरवावे, सरकारने सिम कार्ड फुकट द्यावे. त्यामुळे त्यांची जाहिरात फुकट होईल. मोफत अन्नछत्र कुठे चालू आहे, काय मेनू आहे, याचे सचित्र दर्शन होऊ शकेल, त्यामुळे निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल, सदस्यांचे आरोग्य सुदृढ होईल त्यामुळे जास्त जोमाने भीक मागता येईल.
(३) सरकार किंवा समाजातील बुद्धीजीवी लोकांनी याला उगीचच विरोध करू नये. उलटपक्षी, देणाऱ्याच्या कोर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटीचा विचार करून त्यांना बळजबरीने हे करण्यास भाग पाडावे.
(- श्रीमंतांना हे लाभ देऊ नयेत, पण भारतात अमेरिकेच्या मानाने सर्वच भारतीय गरीब असल्याने सर्व भारतीयांना हे लाभ परकीय कंपन्यांनी द्यावेत.
– अधिक माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी परकीय कंपन्यांनी संघटनाध्यक्षांना भेटावे, मात्र ही सेवा सशुल्क आहे.)
– शिशीर सिंदेकर, नाशिक

सोन्याची गरज कमी करावी
‘ग्राहक-विक्रेत्यांचा अविवेक’ हा अन्वयार्थ (११ फेब्रु.) सराफ व्यावसायिकांचा कांगावा चव्हाटय़ावर मांडणारा वाटला. खरे तर पाच लाख रुपयांच्या पुढील सोनेव्यवहारावर पॅनकार्ड-सक्ती होतीच त्याची मर्यादा दोन लाख रु. पर्यंत खाली आणली एवढेच. एवढय़ामुळे सोने व्यवसायात ३० ते ४० टक्के घट झाली म्हणणे , हे सराफबाजारात सोने विकायला जाणाऱ्या प्रामाणिक ग्राहकांना सोन्यात अव्वाच्या सव्वा घट सांगण्यासारखेच वाटते. एकतर आपल्या संस्कृतीत सोन्याच्या दागिन्यांना चनीऐवजी गरजेचे रुप दिले गेले आहे. मध्यमवर्गीय तसेच उच्च मध्यमवर्गीय, आय. टी.कंपन्यांत नोकरी करणाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे सोन्याची खरेदी विनाकारणसुद्धा होत असते आणि असे लोक ती दोन लाखांच्यावरही करू शकतात. त्यांचा पॅन काढलेला असतोच. पुन्हा गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदी करणारे जेव्हा विकू पाहतात तेव्हा भांडवली नफ्यासाठी सोने खरेदीच्या पावत्या लागतातच. तात्पर्य, सोने व्यवहारात पावतीविना व्यवहार करू इच्छिणारे मुख्यत काळा पसा वापरू पाहणारेच असतात. त्यामुळे पॅनसक्तीमुळे सोनेव्यवहारावर परिणाम होतो हे न पटणारे आहे. परदेशस्थ भारतीयसुद्धा इथे येऊन सोनेखरेदी करतात, ती रक्कम दोन लाख रुपयांच्या पुढे सहज जात असेल. पण त्यांच्याकडेही पॅन नसण्याचे प्रमाण क्वचितच.
या पाश्र्वभूमीवर असे म्हणावेसे वाटते की सोन्याच्या गरव्यवहारांना आळा बसू नये असेच संपकरी सराफांना वाटते आहे. मग त्यांच्या कॅश काऊंटरवर रोखीने खरेदी करणाऱ्यांचे महिन्यातून एखाद्या दिवसाचे सीसीटीव्ही फूटेज सरकारने मागवून तपासावे का?
ग्राहकांनीही सोन्यातील गुंतवणूक कमी करून सोन्याच्या आयातीमुळे होणाऱ्या परकीय चलनाचा अपव्यय थांबवण्यास मदत केली पाहिजे. त्यापेक्षा सुवर्णरोखे (गोल्ड बाँड्स), युनिट्स जे डिमॅटवर नोंदले जाऊ शकतात त्यात गुंतवणूक करून, पायाभूत सुविधांसाठी जे रोखे सरकार विक्रीला काढते त्यात गुंतवणूक करून सरकारी उपक्रमांना सहाय्यभूत निधी उभारण्यात हातभार लावावा हे बरे.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे

महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी हे करावे..
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी विजया रहाटकर यांची निवड झाल्याची बातमी त्यांना स्वतला फोन करून मिळाल्याचे कळले. याबाबत त्यांना पूर्वी या नेमणुकीबाबत काहीच कल्पना नव्हती,असेच जाणवते. खरेच आपली लोकशाही इतकी प्रगल्भ झाली आहे का?
झाली असेल तर भारतात शनीिशगणापूर, शबरीमला, हाजीअली दर्गा, पद्मनाभय्या मंदिर, पुष्कर येथील काíतकेय मंदिर, निजामुद्दीन दर्गा इत्यादी धार्मिक स्थळी महिलांना प्रवेश नाहीत. ही बाब लोकशाहीला घातक नाही का? हा खेदजनक प्रश्न नवनियुक्त अध्यक्षा विजया रहाटकर यांना पदभार स्वीकारताच विचारणे माझ्या संवेदनशील मनाला योग्य वाटते. भाजप सारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या लोकसभा प्रचारातील डिजिटल रूमच्या नियंत्रक असलेल्या अध्यक्षा राज्य महिला आयोगाला लाभल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून महिलावर्गाच्या मोठय़ा अपेक्षा आहेत.त्या ठेवणेही रास्त आहे. म्हणूनच त्यांनी या पदाची कारकीर्द शनीिशगणापुरातील शनीच्या चबुतऱ्यावरील दर्शनाने सुरू करणे हा या डिजिटल युगात योग्य संदेश राहील. साहजिकच याठिकाणी श्रद्धावादी असणे की नसणे हे महत्त्वाचे नसावे.
– अनिल बाबुराव तायडे, सिल्लोड(औरंगाबाद)

‘गाडगे बाबा ग्रामस्वच्छता’ ला स्थगिती का?
‘संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानास स्थगिती’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० फेब्रु. ) वाचली . काही वर्षांपूर्वी उत्तम सुरू असलेल्या या योजनेला स्थगिती देण्यामागे, राज्य सरकार च्या ग्राम विकास मंत्रालयाला हे अभियान राबविण्यात आलेले अपयश लपविण्याचा हेतू असल्याचे दिसते . महाराष्ट्रातील संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाच्या पाश्र्वभूमीवर दोन ऑक्टोबर २०१४ रोजी (महात्मा गांधीजींच्या १४५ व्या जयंती निमित्त) केंद्र सरकारने ‘स्वच्छ भारत योजना’ सुरू केली त्यामध्ये २०१९ पर्यंत ग्रामीण भारतीयांना शौचालये पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले ते राज्य सरकार आता कोणत्या माध्यमातून पुरवणार आहे?
संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानातून ग्रामीण भारत स्वच्छ तर झालाच पण त्याबरोबर स्वच्छतेचे प्रबोधनही झाले आणि होत आहे. आताचे ‘स्वच्छ भारत’ अभियान राबिवण्यासाठी केंद्र सरकार जनतेवर कर लावला आहे.. परंतु संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान जनतेवर कोणताही कर न लावता यशस्वी झाल्याचा इतिहास ताजा आहे. संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छ अभियानाच्या कार्याची दखल संयुक्त राष्ट्र संघाने घेतली आहे, यातच या अभियानाची उत्कृष्टता दिसून आली होती. संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानास स्थगिती देऊन ‘स्वच्छ भारत’ अभियान कसे काय यशस्वी होणार? उलट, ग्रामीण महाराष्ट्राशी नाते सांगणाऱ्या राज्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांनी ग्रामीण भारतासाठी संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राबविण्याचा आग्रह धरायला हवा होता.
– नकुल बिभिषण काशीद, परंडा(उस्मानाबाद)

हा ‘तिचा लढा’ आहे!
पंतप्रधानपत्नी जसोदाबेन मोदी यांना स्वत:च्या पारपत्रासाठी, आधी पतीने ‘विवाहित’ म्हणून पारपत्र घेतले होते का, याची माहिती मिळवावी लागणार असल्याची बातमी (लोकसत्ता, ११ फेब्रु.) वाचली. परंतु बातमीचा आकार -तिला मिळालेले कमी महत्त्व- एकूणच भारतीय महिलेची अवस्था दर्शविते. जिथे माध्यमांची मानसिकताच अशी असेल, जसोदाबेन नरेंद्र मोदींच्या लढय़ाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन निराशाजनक असेल, तर समाजाकडून काय अपेक्षा करावी? वास्तविक पाहता शबरीमाला, शनििशगणापूरप्रमाणे जसोदाबेन यांना अधिकृत पंतप्रधान निवासस्थानी वास्तवाच्या अधिकाराचे आंदोलन समाजाने उभरायला हवे.
– मनोज वैद्य, बदलापूर, जि. ठाणे

सियाचेनवरील मरण व्यर्थ नाही!
‘हकनाक हणमंतप्पा’ हा अग्रलेख (११ फेब्रु.) वाचला. सियाचेनच्या दुर्घटनेनंतर पुन्हा हा प्रश्न चर्चिला जाऊ लागला आहे की इतक्या दुर्गम भागात सन्य तनात ठेवण्याचे कारण काय? त्यापेक्षा दोन्ही राष्ट्रांनी चच्रेने हां प्रश्न सोडवून या प्रदेशातून सन्य माघारी घ्यावे म्हणजे जीवत व वित्तहानी टाळता येईल.
सियाचेनचा भाग हा कुठल्याही प्रकारच्या वस्तीयोग्य नाही हे खरे, परंतु त्याचे भौगोलिक स्थान त्याला महत्त्व प्राप्त करुन देते. सियाचेन प्रदेश हा चीन आणि पाकिस्तान च्या सीमेलगत असून उंचावर आहे त्यामुळे तेथून दोन्ही देशांच्या या भागातील हालचालींवर लक्ष ठेवता येऊ शकते. युद्धाच्या प्रसंगी आपण शत्रूपेक्षा अधिक उंचावर असल्यास ती जमेची बाजू ठरते. कारगिल युद्धामधे आपण अनुभवले की टायगर हिल काबिज करून पाकिस्तानने महामार्गावरील पुरवठा खंडित करू पहिला होता. त्याआधी १९८४ मधे पाकिस्तानने या प्रदेशावर सनिक घुसविन्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या, पण तशी गुप्तचर यंत्रणांकडून माहिती मिळताच आपण या भागाचे महत्त्व ओळखून ऑपरेशन मेघदूत आखले व या प्रदेशावर तिरंगा फडकविला. जरी पाकिस्तानशी करार करून हा भाग सन्यमुक्त केला तरी उद्या पाकिस्तानी सन्य वा आयएसआय-पुरस्कृत घुसखोर या प्रदेशात घुसखोरी करणार नाही याची काय शाश्वती? म्हणून सनिकी दृष्टया सद्यस्थितीत भारताचा सैनिकी तळ सियाचेनवर असणे आवश्यकच आहे. हणमंतप्पाचे वा त्याच्यासारख्या वीरांचे मरण व्यर्थ नाही!
– ऋषीकेश संजय कुलकर्णी, राहुरी (अहमदनगर)

हेल्मेटसक्तीच्या ऐवजी विमा-नकाराचा उपाय
हेल्मेटसक्ती बाबत ‘लोकमानस’मधील पत्रांतही दोन मतप्रवाह निर्माण झालेले दिसून येतात. एक म्हणजे हेल्मेट सक्तीच योग्य आहे आणि दुसरा म्हणजे हेल्मेट आवश्यक असले तरी अयोग्य आहे. परंतु या दोन्ही मतप्रवाहापकी एका मताचे समर्थन करणे आणि दुसऱ्या मतप्रवाहाला विरोध करणे यातून काहीच साध्य होणार नाही. हेल्मेट बाबत सक्ती हा शब्द वापरला जाणे म्हणजे यामध्ये शासन यंत्रणेचा हस्पक्षेप आला. यावरून असे लक्ष्यात येते की, शासनाला नागरिकाच्या जीवाची पर्वा आहे. परंतु येथे एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे की, शासनाच्या अगोदर प्रत्येक नागरिकाला स्वतच्या जीवाची पर्वा नक्कीच असते.
याचाच आधार शासनाने घेणे योग्य ठरेल. जसे की शासन अशी सक्ती करू शकत नाही की नागरिकांनी खासगी वाहनातून प्रवास न करता केवळ सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करावा. परंतु सार्वजनिक वाहनाचा अपघात झाला तर शासन नुकसान भरपाई देते. त्याचप्रमाणे शासनाने हेल्मेट सक्ती करून हेल्मेट न घालणाऱ्या नागरिकाकडून दंड आकारण्यापेक्षा दुर्दैवाने हेल्मेट न घातलेल्या नागरिकाचा अपघात झाला आणि जीवित हानी झाली तर जो काही अपघात विमा असेल त्यावर सबंधिताला हक्क सांगता येणार नाही असा नियम केला पाहिजे. यामुळे दोन मतप्रवाहामध्ये विरोध न राहता हेल्मेटचा प्रवास हा सक्तीपासून आसक्तीपर्यंत होईल.
– नवनाथ राठोड, पुणे

शालाबा मुलांचा प्रश्नच शासनाला मान्य करायचा नाही का?
शालाबा मुलांचे पहिले सर्वेक्षण (४ जुलै) फसल्यावर लोकसत्ता ने या विषयावर लेख प्रसिद्ध केला. माध्यमांनी आवाज उठवला. आम्हीही आंदोलन केले. सहा महिने पाठपुराव्यानंतर सरकार,स्वयंसेवी संस्था व एनएसएसचे विद्यार्थी असे १५ ते ३१ जानेवारी दरम्यान सर्वेक्षणाचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, प्रशासनाने नियोजन नीट न केल्याने व सातत्याने सांगूनही ऐकत नसल्याने नाईलाजाने आम्हाला बाहेर पडावे लागले आहे. स्थलांतरित मुलांसाठी सर्वेक्षणाचा साधा फॉर्म आम्ही देऊन तो वापरलासुद्धा नाही. यातून, आम्ही व्यक्त केलेली भीतीच खरी ठरली आणि हे दुसरे सर्वेक्षण सुद्धा फसले आहे. पहिल्या सर्वेक्षणात ५५ हजार तर या दुसऱ्या सर्वेक्षणात केवळ त्याच्या एक पंचमांश विद्यार्थीच शोधले आहेत.
शालाबाहय मुलांच्या सर्वेक्षणात केवळ १० हजार विद्यार्थी शोधले, याबाबत स्पष्टीकरण देताना शिक्षणमंत्र्यांनी हे सर्वेक्षण कायमस्वरूपी सुरू राहील असे सांगून, स्वयंसेवी संस्थावर सर्वेक्षणातून पलायन केल्याची टीका केली आहे. हे सर्वेक्षण वर्षभर सुरू राहील अशीच घोषणा त्यांनी ४ जुल च्या सर्वेक्षणाच्या अपयशानंतर केली होती.दुसऱ्या सर्वेक्षणानंतरही पुन्हा ते हेच म्हणत आहेत. प्रश्न हा आहे की केवळ सर्वेक्षण आणखी किती वष्रे चालणार आहे? महाराष्ट्राची खरी शालाबा संख्या कळायला या मुलांनी आणखी किती काळ वाट बघायची आहे, हे त्यांनी जाहीर करावे. दोन सर्वेक्षणे फसल्यामुळे या मुलांचे हे संपूर्ण वर्ष वाया गेले आहे याची जबाबदारी कोण घेणार ? ‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू होऊन सहा वष्रे झाली तरी अजून शालाबा मुले किती आहेत हे जर नक्की होत नसेल तर ही मुळे शाळेत येणार कधी, शिकणार कधी ? याचे उत्तर मिळायला हवे.
शिक्षणमंत्री दोन्ही सर्वेक्षणांबाबत बोलताना ‘ही पूर्ण सर्वेक्षणे नाही’ असे सांगून शासकीय यंत्रणेचा बचाव करतात. पण शिक्षण विभागाच्या यंत्रणेने दोन्ही सर्वेक्षणे संपूर्ण महाराष्ट्रात व परिपूर्ण झालेली आहेत, असेच कागदावर दाखवले आहे. तेव्हा अपयशाचे वास्तव न स्वीकारता, दोन्ही सर्वेक्षणांत ज्या अधिकाऱ्यांनी कामचुकारपणा केला त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी, ज्या ठिकाणी शून्य मुले दाखवली तिथे कारवाई करण्याऐवजी सर्वेक्षण अजून सुरूच आहे असा बचाव केला जातो आहे. पण या सगळ्या युक्तिवादांनी या मुलांच्या आयुष्यात ही वष्रे पुन्हा येणार नाहीत.
स्वयंसेवी संस्था या सर्वेक्षणातून बाहेर गेल्याबाबत ते बोलतात, पण हा सर्वे नियोजन नसल्यामुळे फसणार आहे हे आम्ही अगोदरच सांगितले होते .दुर्दैवाने ते खरे ठरले. तेव्हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता शिक्षणमंत्र्यांनी आम्ही केलेल्या साध्या सूचनांवर विचार करावा. स्थलांतराचा स्वतंत्र फॉर्म बनविणे, योग्य नियोजन करणे व नव्याने राज्यात स्थलांतर केलेल्या मुलांचे सर्वेक्षण, शाळेच्या पटावर गरहजर असलेल्या मुलांना शालाबा घोषित करणे, भटक्या विमुक्त मुलांच्या सर्वेक्षणाचा स्वतंत्र विचार त्या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या मदतीने करणे अशी पावले उचलली तर आम्ही स्वागत करू.चूक कोण बरोबर कोण यापेक्षा या मुलांची आयुष्ये महत्त्वाची आहेत. कार्यकर्त्यांच्या तळमळीची भाषा शासनाला समजत नसेल आणि न्यायालयाचीच भाषा समजत असेल तर, उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उरतो.
मागचे सर्वेक्षण फसल्यावर आम्ही उपोषण केले. माध्यमांनी आवाज उठवला. त्या दडपणातून पुन्हा सर्वेक्षणाची घोषणा झाली. प्रचंड पाठपुरावा करून ८६२ संस्थांची यादी देऊनही शासनाने नीट नियोजन न केल्याने आता दुसरे सर्वेक्षणही फसले..
जनगणनेत महाराष्ट्रात ४ लाख ९६ हजार बालकामगार दाखविले आहेत. २०१४ त सर्व शिक्षा अभियानाने एक लाख ८५ हजार शालाबा मुले दाखवलीत. टाटा समाजविज्ञान संस्थेने मुंबईत रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची संख्या ३८ हजार दाखवली. दगडाखाणीत असणाऱ्या मुलांची जिल्हावार यादी फक्त ३१ हजार मुलांची आहे. ऊसतोड वीट भट्टी बांधकाम मजूर यांची २५ लाख कुटुंबे बाहेर पडलीत त्यांच्यासोबत किमान दोन ते तीन लाख मुले आहेत . ही सर्व बेरीज चक्रावून टाकणारी असताना १० हजार मुले दाखवून या मुलांचे अस्तित्व नाकारणे ही या मुलांच्या जगण्याची क्रूर चेष्टा करणे आहे
‘.. प्रश्नच मान्य करायचा नाही, म्हणजे उत्तरे देण्याची जबाबदारी येत नाही’ एवढाच याचा अर्थ होतो.
– हेरंब कुलकर्णी (अकोले, जि. अहमदनगर), दीनानाथ वाघमारे (संघर्ष वाहिनी- नागपूर),
सूर्यकांत कुलकर्णी (स्वप्नभूमी- परभणी)
दीपक नागरगोजे (शांतिवन- बीड)
पल्लवी रेणके (लोकधारा – सोलापूर)

बाऊ नको, बाकीच्या अंधश्रद्धा उखडा
‘सोनसाखळी नंतरचे प्रश्न’ हे पत्र वाचले (११ फेब्रु ) . मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने एका स्वामींनी दिलेल्या माळेचा नम्रता पूर्वक स्वीकार केला याचा एवढा मोठा बाऊ करण्याची गरज आहे का ? हा प्रश्न पडतो. अमृता फडणवीस या मुख्य मंत्र्यांच्या पत्नी आहेत म्हणजे त्यांना वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाही का ? त्या समाजात मुख्य मंत्र्यांच्या पत्नी म्हणून वावरत नसून एका मोठय़ा बँकेत अधिकारी म्हणून त्या कार्यरत आहेत. आज आपल्याकडे अशा अनेक अंधश्रद्धा / पारंपरिक समज / ठाम समजुती आहेत की ज्या मुळे समाजाचे नुकसानच होत आहे त्याकडे आपण प्रथम लक्ष दिले पाहिजे. त्याचे काही नमुने दरवर्षी पंढरपूर च्या विठोबाला पाउस पडू दे म्हणून साकडे घालणे, सरकारी कार्यालयात सत्य नारायणाची पूजा करणे , बकऱ्या आणि कोंबडय़ांची धार्मिक कत्तल.. या रुजलेल्या अंधश्रद्धा उखडून टाकण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे.
– अविनाश माजगावकर, पुणे

सोनसाखळ्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना द्याव्या!
बडय़ा मंत्र्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना हवेतून सोनसाखळी काढून देणारा हा बाबा-बुवांचा प्रकार जुनाच आहे. यावर बरीच वष्रे खल झाले अन् बाबांचा भांडाफोडही झाला. इतक्या वर्षांनंतर हा प्रकार सुरू राहणे अपेक्षितच होते.. कारण हातावर गंडेदोरे घालणारे मुख्यमंत्री असल्यावर बाबा, बुवा, महाराजांना कसली आलीय भीती!
महाराष्ट्र राज्याला संतांच्या पुरोगामी प्रबोधनाची मोठी परंपरा असताना मुख्यमंत्र्यांकडून हाताला गंडेदोरे बाळगणे ही शरमेची बाब आहे. सोबतच मुख्यमंत्र्यांच्या सौभाग्यवतींनी बाबांकडून साखळी घेणे व त्यांचा जाहीर जयजयकार करणे हे त्यांना अशोभनीय आहे. आता घडलेल्या घटनेबद्दल खरंच त्यांना काही पुनर्वचिार करावासा वाटला तर सौभाग्यवतींनी त्या तथाकथित बुवा महाराजांकडून अनेक सोनसाखळ्या घ्याव्यात आणि त्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना द्याव्यात म्हणजे एक जबाबदार राज्यप्रमुखाची पत्नी म्हणून एक वेगळे वलय त्यांना मिळेल.
महाराष्ट्र राज्याने नुकताच जादूटोणाविरोधी कायदा अमलात आणला. असे असतानाही खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या सौभाग्यवतींनी असे जादूटोण्याला खतपाणी घालणाऱ्या बाबांना नैतिक बळ देणे चुकीचे आहे; सोबतच पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी हाताच्या गंडेदोऱ्याचे प्रयोजन एकदा जाहीर करून टाकावे.
– कुलदीप नंदूरकर , नांदेड

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 12, 2016 4:08 am

Web Title: loksatta readers letter 9
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 सोनसाखळीनंतरचे प्रश्न..
2 योजनाच नाकारण्यापेक्षा पर्यायांकडे पाहा..
3 ‘एमआयडीसी भूखंड आरक्षण’ अशक्यच
Just Now!
X