‘ट्विटरार्पणमस्तु’ या संपादकीयात (१ ऑगस्ट) वर्णन केलेली वस्तुस्थिती विलक्षण त्रासदायक आहे. ज्या मुंबई शहरात पूर्वी फक्त धो धो पाऊस पडल्यावर रस्ते जलमय व्हायचे तिथे आता पावसाची एखाददुसरी सर येऊन गेल्यावरसुद्धा रस्ते जलमय होताना दिसतात; कारण पाण्याला निचरा होण्यासाठी पुरेशी वाट नाही. त्यांच्या वाटेवर इमारती पाय रोवून उभ्या आहेत. वाहने जाण्या-येण्यासाठी पुरेसे रुंद रस्ते नाहीत. त्यांच्या बाजूला टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. त्या कशा उभ्या राहतात आणि त्यांना परवानग्या कशा मिळतात याची उत्तरे नागरिकांना चांगलीच माहीत आहेत. आपल्या नावात ग्रीन, वूड्स, लेक, हिल्स असे शब्द पेरून केलेल्या हिरव्या रंगकामामुळे जनता भाळून जाईल अशी जर विकासकांची समजूत असेल तर ती चुकीची आहे. पर्यावरणाच्या आणि टाऊन प्लानिंगच्या विविध गोष्टी कशा ‘मॅनेज’ करायच्या यासाठी तज्ज्ञांच्या फौजा विकासकांजवळ आहेत आणि शिवाय राजकीय अभय आहे. आजची शहरे ही विकासकांसाठी अशी काँक्रीटची अभयारण्ये बनली आहेत. त्यासाठी त्यांना आणि राजकीय पक्षांना धारेवर धरणारे कोणी नाही. जर असा कोणी निघालाच तर त्याने आपला जीव गमावण्याची तयारी ठेवलेली बरी. ही परिस्थिती हताश करणारी आहे आणि घडणाऱ्या गोष्टी पक्षनिरपेक्ष आहेत. त्यासाठी विविध पक्षांनी चिवचिवाट करून काहीही साध्य होण्यासारखे नाही. त्यांच्यावर जनतेचा विश्वास उरला नाही ही वस्तुस्थिती त्यांनी समजून घ्यावी. याचे दीर्घकालीन परिणाम गंभीर असू शकतात. - अशोक राजवाडे, मुंबई खुर्चीचा गुणधर्म सुटत नाही.. ‘ट्विटरार्पणमस्तु’ हा अग्रलेख (१ ऑगस्ट) वाचला. सरकार कुणाचेही येवो, खुर्ची आपले गुणधर्म सोडत नाही. न्यायालयाने नीट विरोधात निर्णय दिला, लगेच सरकारने अध्यादेश काढला. आता न्यायालयाने दिघाच्या बेकायदा बांधकामांबद्दल फटकारले. लगेच बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याचे ठरवले, हे मतासाठी की पैशासाठी की दोन्हीसाठी हे सर्वश्रुत आहे. गरीब माणसांना उघडय़ावर यावे लागू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असेल, तर मग गरिबांकडून पैसे घेऊनही त्यांना अधिकृत घरांपासून वंचित ठेवणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई का बरे झाली नाही? - प्रफुल्लचंद्र ना. पुरंदरे, वेसावे (मुंबई). ‘डिसेंबर २०१९ पर्यंत’ देऊन टाका अभय ! नुकताच केंद्र सरकारने बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता येण्यासाठी गृहनिर्माण नियमन व विकास कायदा (‘रीअल इस्टेट (रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट’) किंवा ‘आरईआरए’ हा कायदा आणला, तर फडणवीस सरकारने लगोलग लाखो अनधिकृत बांधकामे नियमित केली! यातून मुख्यमंत्र्यांना नक्की काय सांगायचे आहे? अधिकृत बांधकामांसाठी शेकडो रोज बदलणारे नियम, लाखो रुपये खर्च आणि वर्षांनुवर्षे प्रकरणे अडकलेली असतात. याबद्दल सरकारदरबारी तक्रारी केल्यावर त्याला वाटाण्याच्या अक्षता! परंतु, अनधिकृत बांधकामे केल्यास त्याला अधिकृत करण्यासाठी नवीन कायदा, त्यांना राजकीय अभय आणि ही बांधकामे करणारे बिल्डर नाहीतच! ते कोण आहेत ते त्याला मिळणाऱ्या पाठिंब्यावरून कळतेच! आता तर फडणवीस सरकार ही सारी बांधकामे नियमित करणार.. नवीन सरकारकडून वेगळ्या अपेक्षा होत्या पण हेसुद्धा मतांसाठी लाचार? आम्ही ‘अधिकृत’ बांधकाम करणारे बांधकाम-व्यावसायिकदेखील ‘माणसं’च आहोत! जमीन घेतल्यानंतर दहा सरकारदरबारी जाऊन प्लॅन पास होऊन काम सुरू करेपर्यंत दोन दोन वर्षे जातात! रोज नियम बदलतात, बनलेले डीपी रद्द होतात! लाखो रुपये व्याजात आणि लाच देण्यातच जातात आणि त्यात परत आमच्यावर उपकार केल्यासारखी वागणूक मिळते. शंभर कायदे, पाचशे प्रकारचे नियम आणि कर! मग कुठून घरे स्वस्त मिळणार? शेवटी हे सगळे पैसे घर खरेदी करणाऱ्या सामान्य माणसाच्या खिशातूनच जातात! या नवीन ‘अभय’ योजनेमुळे कुणाला आता कायद्याचे भयच वाटणार नाही. काय उपयोग तो गृहनिर्माण नियामक कायदा आणून? कारण कायदे हे फक्त पाळणाऱ्यांकरिता असतात आणि न पाळणाऱ्यांना मिळते ‘अभय’! त्यामुळे कितीही नवीन कायदे आणा पण दुसऱ्या बाजूला असे अभय मिळणार असेल तर ते कायदे पाळणार कोण? मग अनधिकृत बांधकामे वाढतच जाणार आणि मतांसाठी तुम्ही ती कायम नियमित करत राहणार! याऐवजी नियमांत सुधारणा केली, ती लवकर पास व्हावीत यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली, नियम सुरळीत केले तर कैक पटींत जनतेचा फायदा होईल आणि हक्काच्या मतासाठी कोणाला भीक मागायला आणि अनधिकृतांना अभयदेखील द्यायला लागणार नाही! ..करायचेच होते तर थेट ‘डिसेंबर २०१९ पर्यंत होणारी’ अनधिकृत घरे जाण्यापूर्वी नियमित करून टाकायची म्हणजे आम्हालाही पाया पडून, भीक मागून दोन दोन वर्षे स्वत:च्याच प्रोजेक्टच्या परवानग्यांसाठी वेगवेगळ्या सरकारदरबारी नाक घासायला नको! अवाढव्य खर्चही वाचेल आणि स्वस्त घरांचे मोदीसाहेबांचे स्वप्नही पूर्ण होईल! - केदार वांजपे, पुणे सध्याची ‘धोकादायक’ कार्यपद्धती बदला भिवंडीतील गैबीनगरमध्ये दुमजली इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ जण दगावले आहेत. आणखी काही जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती आहे. याला जबाबदार कोण? महानगरपालिका, रहिवासी की शासन? दर वर्षी पावसाळ्यानंतर रस्त्यावर जसे खड्डे पडतातच, तशाच धोकादायक इमारतीही कोसळतातच.. असे पालिका व राज्य सरकारला वाटते का सरकार आता म्हणेल - ही इमारत आधीच धोकादायक म्हणून घोषित केली होती. तरीही अन्य पर्याय नसल्याने रहिवासी जिवाचा धोका पत्करून या इमारतीत राहत होते. अशा किती तरी धोकादायक इमारतीतून अनेक कुटुंबे राहत आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय? संक्रमण शिबिरांत अनेक वर्षे ताटकळत राहण्याच्या भीतीने रहिवासी म्हाडाच्या धोकादायक इमारतीतून स्थलांतरित होत नाहीत. काही रहिवाशांनी न्याय मिळेपर्यंत धोकादायक इमारतीतून हलणार नसल्याचा ठाम निर्धार केलेला आहे. धोकादायक इमारतींतील घरे रिकामी करण्याबाबतची नवी कार्यपद्धती अमलात आणून चटई क्षेत्रफळाचे प्रमाणपत्र देऊन धोकादायक इमारती रिकाम्या कराव्यात. - विवेक तवटे, कळवा (ठाणे) लोकशाहीरांचे विस्मरण न पटणारे दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या लोकसत्ताच्या मुखपृष्ठावर लोकमान्य टिळक यांच्या पुण्यतिथी निमित्त त्यांना फोटोसहित अभिवादन केलेले आहे. परंतु याच दिवशी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे - शाहीर, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील नेते, क्रांतिकारक, लोककलावंत, विद्रोही साहित्यातील मानबिंदू, कवी, मराठी साहित्याला वेगळा आयाम देणारे कथा व कादंबरीलेखक - अशा महान व्यक्तिमत्वाची जयंती सोयीस्करपणे विसरली गेली, असे मला वाटते. याच दिवशी लोकसत्तामध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंच्या जयंतीनिमित्त दोन जाहिराती दिलेल्या आहेत. या जाहिराती स्वीकारणाऱ्या दैनिकाला लोकशाहीरांची साधी आठवण न येणे हे पटत नाही. - शिशिर सावंत, कर्जत (जि. रायगड) पत्रकारितेला टिळकांचे विस्मरण? लोकमान्य टिळक यांना ९६ व्या पुण्यतिथीनिमित्त एक ऑगस्टच्या दैनिकात ‘निर्भीड पत्रकारितेचे दीपस्तंभ’ या शब्दांत अभिवादन करणारे लोकसत्ता हे एकमेव वृत्तपत्र असावे. शतकापूर्वी पारतंत्र्याच्या बेडय़ांतून देशाची सुटका करण्यासाठी ज्यांनी पत्रकारिता व अन्य मार्गानी जीवाचे रान केले, असा हा एक अग्रेसर योद्धा आज काळाच्या गत्रेत विस्मरणात तर गेला नाही ना, असा संशय आताशा येत आहे. - सूर्यकांत भोसले, भांडुप (मुंबई) ‘एअरलिफ्ट’चा उल्लेख न पटणारा ‘पुन्हा एअरलिफ्ट!’ हा अन्वयार्थ (१ ऑगस्ट) वाचला. सौदी अरेबियातील नोकरीपासून वंचित झालेल्या १० हजार भारतीय नागरिकांच्या संदर्भात करण्यात आलेला ‘एअरलिफ्ट’ या अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या हिंदी चित्रपटाचा उल्लेख तितकासा पटणारा नाही. सौदीतील भारतीयांवर ओढवलेला बांका प्रसंग आणि अनेक वर्षांपूर्वीच्या कुवेतवरील इराकी आक्रमणाच्या वेळी कुवेतमधे अडकलेले हजारो भारतीय या विषयात साधम्र्य असले तरी ‘एअरलिफ्ट’ची कथा केवळ अक्षयकुमारच्या लोकप्रियतेचा जास्तीतजास्त फायदा कसा घेता येईल या उद्देशानेच लिहिली गेली होती आणि बाकीचे चित्रण विपरीत केले होते. जसा सौदीतील भारतीयांसाठी विद्यमान परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी तातडीने मदतीचा हात पुढे केला तद्वतच त्या वेळच्या भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानेही कुवेती भारतीयांना साह्य़ करण्यासाठी पावले उचलली होती, हे त्यावेळच्या परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव यांनी ‘एअरलिफ्ट’ प्रदर्शित झाल्यानंतर स्पष्ट केले होते आणि चित्रपटातील दिशाभूल करणाऱ्या संदर्भाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अधिक पैसा कमावण्याच्या आमिषाने आखाती अथवा तेल उत्पादक देशांमधे नोकरीसाठी जायचे; त्यासाठी मायदेशाला भरपूर दूषणे द्यायची आणि भ्रमनिरास झाला, की (आणि तो होतोच) त्याच मायदेशाकडे रडत यायचे हा एक शिरस्ता बनला आहे. त्यावर अन्वयार्थात ओढलेले कोरडे योग्यच आहेत. हीच वेळ ब्रिटन आणि अमेरिकेत गेलेल्या भारतीयांवर ओढविली नाही म्हणजे मिळविली. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे loksatta@expressindia.com
