‘दलाली’ची चर्चा फारतर चार दिवस. राफेल व्यवहारात दलाली दिली गेल्याचे एका फ्रेंच वृत्त-संकेतस्थळाने पुन्हा नव्या पुराव्यांनिशी उघड केल्याची बातमी (लोकसत्ता, ६ ऑगस्ट) वाचली. स्व. राजीव गांधी यांच्या काळात बोफोर्स तोफा खरेदी करताना झालेल्या घोटाळ्याची आज राफेलमुळे प्रकर्षाने आठवण येते. काहीही निष्पन्न न होता ते प्रकरण गाजत राहिले. आताही राफेल तसेच प्रसार माध्यमांना खाद्य म्हणून वापरता येईल. चार दिवस माध्यमांतून चर्चा होईल, मीडियाला नवे खाद्य मिळाले की ‘राफेल’ थंड होईल. पं. नेहरूंच्या काळात १९६२ च्या चीनयुद्धात आपण हरलो आणि त्याचे खापर संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन यांच्यावर फोडण्यात आले; कारण ‘त्यांनी संरक्षणासाठी लष्करी साहित्याऐवजी कॉफीची यंत्रे तयार केली,’ असा त्यांच्यावर आरोप होता. मात्र, तेव्हा संरक्षण व्यवहारात ‘दलाली’ हा ओंगळ शब्द नव्हता. - जगन्नाथ पाटील, उमराळे, नालासोपारा राफेल प्रकरण विरोधक एकदा तोंडावर आपटले! ‘भाजप स्वच्छ आणि काँग्रेस भ्रष्ट’ हे समीकरण मतदारांच्या मनातून मतदानाच्या वेळी जात नाही. राफेल खरेदी व्यवहारातले नव्याने पुढे आलेले प्रकरण यासाठीच काँग्रेस समर्थक आणि भाजप विरोधकांनी लावून धरायला हवे. एकदा का हे प्रकरण भाजपला व्यवस्थित चिकटले की त्यातून बाहेर पडणे भाजपला कठीण जाईल. जरी यातील कथित भ्रष्टाचाराची रक्कम फक्त साडेनऊ कोटी- म्हणजे सचिन वाझे दर महिन्याला मुंबईतून खंडणीद्वारे जमा करत असलेल्या कथित रकमेच्या जेमतेम साडेनऊ टक्के असली तरी भाजपला भ्रष्टाचारी ठरवायला ती पुरेशी आहे. अर्थात मागील निवडणुकीत राहुल गांधी आरोप करताना तोंडावर आपटले तसे पुन्हा व्हायला नको. - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) मोदींची धडपड कोणाला वाचवण्यासाठी? राफेल दलाली, त्याआधारे काँग्रेसने केलेले आरोप व भाजप आणि केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केलेल्या प्रतिवादाची बातमी (लोकसत्ता, ६ एप्रिल) वाचली. त्यात केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी राफेल भ्रष्टाचाराबाबत ‘कॅग’ व सर्वोच्च न्यायालयाचा बिनधास्त हवाला दिला आहे. परंतु ‘कॅग’ने यातील ‘भ्रष्टाचारा’चा तपासच केला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाचे तेव्हाचे सरन्यायाधीश आणि आता भाजपचे खासदार असलेले रंजन गोगोई यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याला स्पर्शही न करता एवढेच म्हटले की, ‘भ्रष्टाचार असेल तर ‘सीबीआय’ चौकशी करू शकते.’ यात या दोघांनी मोदींना ‘क्लीन चिट’ दिलेली नाही हे स्पष्ट आहे. कारण तसे असते तर संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यास भाजपने जिवाच्या आकांताने विरोध केलाच नसता. २०१९च्या निवडणुकीत हा मुद्दा लोकांनी फेटाळला असे भाजपचे गृहितक आहे. पण पुलवामा हल्ल्यानंतर या निवडणुकीचा आयामच बदलला व त्याचा फायदा घेऊन मोदी सरकार बहुमतात आले. अर्णव गोस्वामींचे ‘चॅट’ याला पुष्टीच देते. या दलालीत सापडले कोण? तर ऑगस्टा वेस्टलँडच्या दलालीतला गुप्ता आणि त्याची कंपनी. यांना वाचवण्याची मोदी सरकार कशासाठी धडपड करते आहे? बरे, हे सर्व सापडूनही फ्रेंच तपास यंत्रणा काही यावर कारवाई करणार नाहीच. फ्रेंच अर्थकारणात राफेल व्यवहार किती महत्त्वाचा आहे हेच यातून अधोरेखित होते. - सुहास शिवलकर, पुणे आजवरच्या राज्यकर्त्यांच्या पापाची फळे! ‘ऊर्जा विभागाला नवसंजीवनी ‘या लेखातून (५ एप्रिल) राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. महावितरणच्या थकबाकीबाबत मागच्या सरकारवर खापर फोडताना, त्यावेळी विरोधी पक्षाने अशा निर्णयांना का विरोध केला नाही? तेव्हाही ऊर्जामंत्री विधानसभा सदस्य होतेच ना? त्याच बरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारने महावितरणला आर्थिक मदत केली तर ग्राहकांना दिलासा देणे शक्य असल्याचे ते म्हणतात. वास्तविक त्यासाठी त्यांनीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सर्वच राजकीय पक्ष मतांसाठी जनतेची कशी दिशाभूल करतात आणि वेळ आली की एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून पुन्हा जनतेला पुन्हा कात्रजचा घाट दाखवतात याचे करोना काळातील लोकांनी अनुभवलेले उत्तम उदाहरण आहे. आपली झोळी रिकामी आहे तर वीजबिलांना तीन महिने स्थगिती दिली व नंतर मात्र अव्वाच्या सव्वा बेहिशेबी आणि न वापरलेल्या विजेची बिले ग्राहकांच्या माथी मारून आपल्या भोंगळ कारभाराचे प्रदर्शन घडविले. वास्तविक करोनाकाळात जनतेला थोडासा का होईना, दिलासा मोलाचा ठरला असता. आता तर कनेक्शन कापण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. कनेक्शन कापण्याबाबतदेखील अधिवेशन काळात वेगळी घोषणाबाजी आणि अधिवेशन संपताच कृती मात्र वेगळीच केली. याच काळात वीज मंत्र्यांच्या दौऱ्यावर आणि कार्यालयातील रंगरंगोटीवर लाखो रुपये खर्च झाल्याचीही चर्चा ऐकायला मिळाली. मग अशा वेळी सामान्य ग्राहकांनावरच का बडगा उगारला गेला? वास्तविक महावितरणच्या आजच्या परिस्थितीला जनता नव्हे, तर आजवरचे राज्यकर्ते, वीज मंत्री आणि अधिकारी जबाबदार आहेत, ही दुसरी बाजूदेखील मांडणे गरजेचे होते. - अनंत बोरसे, शहापूर (जिल्हा ठाणे) निर्बंधांवर मत व्यक्त करणारे किरकिरवंत नव्हेत ‘करोना किरकिरवंत!’ (५ एप्रिल) या अग्रलेखात ज्या नेत्यांबद्दल उल्लेख आहे त्यांचे राजकीय तसेच सामाजिक योगदान काहीच नाही असे म्हणता येईल का? केवळ भाजपमधल्याच नव्हे, तर इतर पक्षांतल्या नेत्यांनीदेखील निर्बंध लावावयास विरोध दर्शवला आहे. नुकतेच घातलेले निर्बंध हे अयोग्य आहेत असे म्हटले पाहिजे. एकीकडे अर्थचक्राला धक्का लागू दिला जाणार नाही, असे म्हणताना जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सोडून उर्वरित सर्व दुकाने,बाजारपेठा, मॉल्स, केश कर्तनालये इ. बंद राहणार आहेत .सध्याच्या परिस्थितीत हे आवश्यक मानले तरी व्यापार-उद्योगांवर याचा परिणाम निश्चित होणार आहे. त्यामुळे निर्बंधांवर मत व्यक्त केले म्हणजे किरकिरवंत असे म्हणता येणार नाही. - अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण टाळेबंदीचे ‘यश’ मोजायचे कसे? ‘करोना किरकिरवंत!’ हा अग्रलेख वाचला. त्यात ‘टाळेबंदी ही करोनावर उपाय नाही’ असे लिहिले आहे. पण आताही जनमानसात ‘टाळेबंदी यशस्वी झाली’ असे मत आहेच. मागची अतिकठोर टाळेबंदी झाली नसती तर करोनाचा जितका प्रसार त्यावेळी झाला त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रसार झाला असता. कठोर टाळेबंदी झाली म्हणून प्रसार आटोक्यात आला. आता तुम्ही म्हणाल की, इतकी कठोर टाळेबंदी झाली तरी करोना हद्दपार का नाही झाला? यावर उत्तर असे की, कठोर टाळेबंदी होती, पण लोकांचा एकमेकांशी संपर्क होत होताच. भाजीपाला, औषधे, किराणा सुरूच होते. त्यामुळे प्रसार झाला. अर्थात मूळ प्रश्न हा आहे की, टाळेबंदीची परिणामकारकता मोजायची कशी? - उमाकांत तिपर्तीवार, नागपूर नक्षलवाद ‘बंदुकीच्या गोळीनेच’ संपेल का? ‘निवडणुकोत्तर नक्षली’ हा अग्रलेख (६ एप्रिल) वाचला. गेल्या सुमारे ५० वर्षांत भारतासारख्या शक्तिशाली राज्य यंत्रणेकडून त्यावर नियंत्रण व्हायला हवे होते. पण मुळात समस्या काय आहे? समोरच्याची बलस्थाने काय आहेत? यावर सखोल विचारविनिमय झाला तरच समाधान हाती लागू शकेल. पण तसे काहीही होताना दिसत नाही. अन्यथा पाच दशकांनंतरही ४०० नक्षलवाद्यांकडून २००० च्या फौजेला आपले २२ जवान गमावावे लागले नसते. मुंबईतील आतंकवादी हल्ला, काश्मीरचा प्रश्न आणि नक्षलवादी आंदोलन हे सर्व एकाच प्रकारे हाताळले जाऊ शकतात, हा भ्रम यांस कारणीभूत आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे पत्रकार आशुतोष भारद्वाज यांचे ‘द डेथ स्क्रिप्ट’ हे वर्षभरापूर्वी प्रकाशित झालेले पुस्तक याबाबतीत मार्गदर्शक ठरू शकेल. भारद्वाज यांनी या समस्येशी संबंधित सर्व घटकांची बाजू अत्यंत तटस्थपणे या पुस्तकातून मांडलेली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या पाच दशकांत सरकार आदिवासींना विश्वास देऊ शकले नाही की त्यांचे जंगल, त्यांची जमीन त्यांच्याकडून हिसकावली जाणार नाही. सरकार इतकेच अनभिज्ञ असलेले, टेबल न्यूज बनवणारे पत्रकारही असेच सांगतात, की आदिवासींना बंदुकीच्या बळावर नक्षलवादी आपल्या बाजूने लढण्यास भाग पडतात. पण तार्किकदृष्ट्याही ते शक्य नाही. कारण या सर्व दलममधले नक्षलवादी बहुतांश आदिवासीच आहेत. तेव्हा त्यांना त्या प्रभावातून मुक्त करून मुख्य धारेत आणावे लागेल. पण त्या दिशेने एकही पाऊल सरकारकडून टाकलेले दिसत नाही. केवळ बंदुकीच्या जोरावरच ते करता येईल, हा भ्रम गेल्या अर्धशतकभर वर्षात दूर झालेला दिसत नाही. भारत सरकारने आदिवासी आणि इतर वननिवासींच्या जंगलाशी असलेल्या नात्याचा सखोल विचार करून २००६ साली, ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम, २००६’ हा कायदा केला. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी यांना स्वत:च्या उपजीविकेकरिता विविध वनहक्क प्राप्त झाले आहेत. या कायद्याचा उपयोग करून ज्या गावांनी सामूहिक वनहक्क प्राप्त करून घेतले, त्यांच्या मिळकतीत भरपूर वाढ झालेली आहे. शिवाय सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापून खाऊ नये, ही समज असल्याने ते अशिक्षित(?), मागास(?) लोक त्या जंगलाचे संगोपन आणि संवर्धन करीत आहेत. पण आताच्या केंद्र सरकारमधील अनेक दिग्गज हा कायदा कसा निष्प्रभ होईल याचा सतत प्रयत्न करीत आहेत. उलट या कायद्याचा उपयोग करून सर्व जंगल निवासींची आर्थिक स्थिती सुधारता येऊ शकेल आणि जंगलाचे संवर्धनदेखील होईल. यासोबत शिक्षण व आरोग्य सुविधांचा विस्तार करून नक्षलवादाचा आधार खिळखिळा केला जाऊ शकतो. पण तसे होणे नाही, कारण त्याकरिता काही ‘विकास’भुकेल्या हावरटांना नाराज करावे लागेल. आणि ते काही सत्ताधारी वर्गास परवडणार नाही. नक्षलवादी ज्याप्रमाणे माओचे, ‘क्रांती ही बंदुकीच्या गोळीतून येते.’ हे वाक्य घोकत असतात, तेच वाक्य थोड्या फरकाने - ‘नक्षलवादाचा खात्मा बंदुकीच्या गोळीनेच होऊ शकतो,’ असे जणू सत्ताधारी घोकत असतात! - किशोर जामदार, चंद्रपूर
