‘अल्पसंतुष्ट’ हा अग्रलेख (२ मे) वाचला. लोकसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी घटण्यास अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सदोष मतदार यादी! दुबार नावे, मृतांची नावे, स्थलांतर झाले तरी नावे यादीत असणे वगैरे यात मोडते. निवडणूक आयोग त्या बाबतीत गंभीर नाही. त्यामुळेसुद्धा टक्केवारीवर परिणाम होतो. त्यासाठी अचूक मतदार यादी आणि योग्य सोयीचे मतदान केंद्र यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. दुसरे म्हणजे राजकीय परिस्थिती हा फार मोठा घटक आहे. योग्य उमेदवार नसणे, निवडून येऊ शकणाऱ्या मुख्य पक्षांविषयी झालेला अपेक्षाभंग. जसे मोदी यांनी दाखविलेली स्वप्ने, त्यावर राज ठाकरे यांनी केलेला प्रहार आदी. परिणामत: युतीचा शहरी मतदार संभ्रमित झाला. म्हणून त्याला काँग्रेसला मतदान करण्यापेक्षा पाच दिवसांच्या सुट्टीचे आकर्षण वाटले असेल. पुणे, कल्याण येथे कमी झालेल्या मतदानाला हाच फॅक्टर कारणीभूत आहे असे दिसते आहे. जगातील ही मोठी लोकशाही संख्यात्मक आहे. ती गुणात्मक होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अफाट पैसे खर्च करण्याची कुवत असणे, संघटित गुंडगिरीची शक्ती(राजकीय पक्ष) पक्षांतर करून तेच उमेदवार सतत समोर येतात. त्यामुळे चांगला पर्याय उपलब्ध होत नाही. एकूणच भारतीय लोकशाहीचे वास्तव आहे की, आपल्याला आपल्या मताने हुकूमशहा निवडण्याचा अधिकार आहे. माध्यमांनी या गंभीर प्रक्रियेला उत्सव म्हणून ओळख करून दिली आहे. त्यामुळे उत्सवात सगळ्यांनी सामील झाले पाहिजेच असे नाही असा मतदार विचार करत असेल आणि निवडणूक प्रक्रिया नाहीतरी त्या भागातील टग्यांच्या हातातच असते अगदी उत्सवाप्रमाणे हे मान्यच करावे लागेल. -मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) तरुणाई कशाला स्वारस्य घेईल? ‘अल्पसंतुष्ट’ हा अग्रलेख वाचला. मतदानाचा टक्का आणि त्याची कारणमीमांसा सुरेख केली आहे. मला अनेक तरुण मुलं माहिती आहेत की ज्यांना अमेरिकेच्या राजकारणाची खडान्खडा माहिती असते. पण महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण हे माहीत नसतं. सत्तेवर कोण येतं, त्यामुळे त्यांच्या भवितव्यात काय फरक पडतो, ते नेते अमेरिकेत आहेत, भारतात नाहीत. मग तरुणाई मतदानात कशाला स्वारस्य घेईल? दुसरा वर्ग तो असतो की ज्यांना सत्तेवर कोणीही येवो, त्यामुळे काहीच फरक पडत नाही. हा टक्का सुधारण्यासाठी आपण सुचवलेले पर्याय नक्कीच अमलात यायला हवेत. लागोपाठच्या दोन मतदानात भाग न घेणारे त्या मतदार यादीच्या परिसरात राहत नाहीत असे मानून यादीतून त्यांची नावे आपोआप कमी करण्याच्या शक्यतेचा विचार झाला पाहिजे. त्यामुळे परदेशात वास्तव्यासाठी गेलेल्यांची किंवा तो भाग सोडून दुसरीकडे गेलेल्यांची नावे कमी होऊन मतदानाचा टक्का वाढेल. - शुभानन आजगांवकर, ठाणे या विधानांवर आयोगाकडून बंदी हवी ‘मसूद अझर जागतिक दहशतवादी’ बातमी वाचताना भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय झाल्याचा अभिमान वाटला. दुसरीकडे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ‘माझ्या हत्येचे काँग्रेसला स्वप्न!’ हे खबळजनक विधान वाचून आश्चर्य वाटले. एकीकडे दहशतवादाला पोसणारा व मोठा करणाऱ्याचा शेजार आपल्याला असताना दुसरीकडे श्रीलंकेसह सारे जग आत्मघातकी अतिरेक्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर शिकार होत आहे. अशा अशांत परिस्थितीत भारतीय पंतप्रधानांसारख्या जबाबदार व्यक्तीने सारी सुरक्षा यंत्रणा हाताशी असताना स्वत:च्या हत्येच्या षड्यंत्राचे असे उथळ विधान भर सभेत करणे चुकीचे आहे असे वाटते. पंतप्रधानसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तीला अशा विधानातून, गुप्तचर यंत्रणांनी नक्की कोणती खबरदारी घ्यावी अशी अपेक्षा आहे व तीसुद्धा कोणत्या सबळ पुराव्याच्या आधारावर? निवडणूक प्रचार सभेतील टाळ्या मिळवणारी वाक्ये फेकणे ही गोष्ट वेगळी आहे, परंतु स्वत:च्या सुरक्षेविषयीच असे संदर्भहीन आरोप करताना परिस्थितीचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशातील निवडणूक कार्यक्रम राबवताना निवडणूक आयोगाने तरी देशाच्या जबाबदार पदावरील व्यक्तींकडून ठोस पुराव्याशिवाय अशी खळबळजनक विधाने करण्यावर बंदी आणली पाहिजे. देशातील अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा सावध राहण्यासाठी व त्यांचे मनोबल जागृत ठेवण्यासाठी पंतप्रधानपदावरील व्यक्ती, हत्येसारखे संवेदनशील विषय काही राजकीय फायद्यासाठी वापरू शकत नाही हे सदोदित निवडणुकीच्या ‘उत्सवा’त आत्ममग्न असणाऱ्यांना केव्हा कळणार? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे. हाही एक जुमलाच? भाजपच्या प्रचारसभांतून नरेंद्र मोदी यांनी याआधी केलेली अनेक विधाने पंतप्रधानपदाला शोभादायक होती असे नव्हे. मात्र इटारसी येथे केलेले खबळजनक विधान काँग्रेसला त्यांच्या हत्येचे स्वप्न पडत आहे. हे जर खरेच असेल तर सरकारने त्वरित योग्य ती कारवाई करावी. अन्यथा हा एक जुमला आहे असे मानायचे का? - शशिकांत कर्णिक, मुलुंड (मुंबई) सहानुभूतीसाठी भावनिक वक्तव्य? ‘‘माझी हत्या करण्याचे स्वप्न काही काँग्रेसनेते पाहात आहेत’’ असे विधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीचे आजवर चार प्रमुख टप्पे पूर्ण झाले असून त्यामध्ये अपेक्षेनुसार मतदारांचा कल भाजपकडे न झुकल्याची कल्पना मोदी यांना आली असावी. म्हणून भावनिक वक्तव्य करून मतदारांची सहानुभूती मिळवण्याचे त्यांनी ठरवले असावे असे या विधानावरून वाटते . कारण आजवर भाजप विरोधात इतर पक्षांनी नोटाबंदी, बेकारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या आदी मुद्दय़ांवरून हल्ले केले असून मोदी यांची हत्या सूचित करणारे विधान कोणीही केलेले नाही. उलट करकरे यांच्या हत्येसंदर्भात वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या साध्वी ठाकूर यांच्या उमेदवारीला मोदी यांनी पाठिंबा देण्याची तत्परता कशी दाखवली ते सर्वानी पाहिले. -सुलभा शिलोत्री, खार (मुंबई) शिवरायांचे मन जिजाऊंनी विकसित केले होते.. ‘काजळमाया’ हे संपादकीय वाचले. यातून महाराष्ट्रातील बुद्धिप्रामाण्यवादाच्या परंपरेवरील भाष्यातून सद्य:स्थितीत बुद्धिप्रामाण्यवादावर चढलेला अंधानुकरणाच्या काजळीचा थर दूर होण्यास निश्चित मदत होईल. सद्य:स्थितीत होयबा-नायबा संस्कृती जिकडे तिकडे फोफावलेली आपल्याला दिसते. स्वतला बुद्धिप्रामाण्यवादी म्हणणारा पांढरपेशी वर्गसुद्धा आज स्वत:ची बुद्धी गहाण ठेवून कुणाच्या तरी वळचणीला राहून आपला नपुंसक बुद्धिप्रामाण्यवाद मिरवतो, ही खरी चिंतेची बाब आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बुद्धिप्रामाण्यवादाला मानववंशशास्त्रीय चमत्कार संबोधल्यास महाराष्ट्रातील बुद्धिप्रामाण्यवादी साखळीला तोडल्यासारखे होईल, कारण शिवरायांचं बुद्धिप्रामाण्यवादी मन जिजाऊंनी प्रयत्नपूर्वक विकसित केलं होतं. अर्थात जिजाऊंना हे महाराष्ट्राच्या बुद्धिप्रामाण्यवादी परंपरेच्या वारशानेच शक्य झाले. - प्रा. किशोर खरात, सिंदखेडराजा. .. आणि महाराष्ट्राचे साचलेपण सुरू झाले! ‘काजळमाया’ या अग्रलेखात उल्लेख केलेल्या व्यक्तींखेरीज ज्यांची नावे बुद्धिप्रामाण्यवादी म्हणून घ्यावीत ही संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी कमी नाही. आणि पिढी दर पिढी ती महाराष्ट्रात जवळजवळ दीडशे पावणेदोनशे वर्षे येतच राहिली. हे सर्व एकाच विचारधारेचे नव्हते तर विविध विचारांचे आणि कित्येकदा टोकाचे विरोधक होते. यामध्ये महाराष्ट्राची जी घुसळण झाली त्या काळाचे वर्णन काकासाहेब गाडगीळ एका वाक्यात करतात- ‘त्या काळाच्या टप्प्यावर तरुण असणे हे भाग्याचे होते.’ साहित्य, कला, राजकारण, धर्म, रूढी या सर्वच बाबतीत महाराष्ट्रात मूलभूत घुसळण चालली होती. त्यात जे नवनीत तयार झाले त्यावरच आधुनिक महाराष्ट्र उभा आहे, आपण उभे आहोत. तरुणांना हे किती माहीत आहे, याची कल्पना नाही. पण आज गोळी घालून विचार संपवणे हे आपले वैशिष्टय़ बनतेय की काय,असे वाटू लागले आहे. जो वारसा आपल्याला लाभला त्यात अहिताग्नी राजवाडेपण होते आणि इतिहासाचार्य राजवाडेही होते. दोघेही वेगळ्या विचारांचे, स्फोटक मांडणी करणारे होते. हीच स्थिती सर्व क्षेत्रांत होती, जिथे वैचारिक मांडणी तर्काच्या टोकापर्यंत नेऊन सिद्ध करण्याची अहमहमिका होती. फुले व रानडे, टिळक व आगरकर, टिळक व शाहू महाराज, टिळक व गोखले, न. चिं.केळकर व कृ. प्र. खाडिलकर अशा मोठय़ा विरोधी प्रवाहात इतरही अनेक समांतर व्यक्ती आणि चळवळी होत्या. त्यांची यादी बनवणे अवघड आहे. पण म. गांधींच्या आगमनानंतर महाराष्ट्र गोंधळत गेला. त्यांना आव्हान देऊ शकलेली एकच व्यक्ती होती ती म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. महाराष्ट्राने राष्ट्रीय नेतृत्वाची संधी बाबासाहेबांमध्ये बघितली नाही आणि इथून महाराष्ट्राचे साचलेपण सुरू झाले. शिवाजीच्या कार्याचा नेमका आणि भव्य अर्थ आजही पूर्णपणे लावता आला नाही. आधुनिक काळात वेगळ्या मांडणीने छत्रपतींचे मोठेपण अनेक अंगांनी महाराष्ट्राला शिकता येईल, पण असा प्रयत्न होत नाही. जे करतात त्यांना गोळ्या घातल्या जातात. साने गुरुजींनी संस्कृतीचा अर्थ सांगितल्यावर पुढील कृतीसाठी प्रवण होणाऱ्याला संपवून टाकले जाते. - उमेश जोशी, पुणे केवळ भयसूचक घंटांनी काय होणार? ‘आदिवासींवर दुसरा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’’ हा संजय दाभाडे यांचा लेख (१ मे) वाचला. वन कायद्यात दुरुस्ती करू पाहणारा जो नवा मसुदा सध्या राज्यांना विचारार्थ पाठविला आहे, तो आदिवासी अथवा वन क्षेत्रातील रहिवाशांचे हक्क नाकारून सरकारी यंत्रणांना अमर्याद अधिकार प्रदान करणारा आहे आणि बाजारीकरण करण्याचे कारस्थान आहे, हे मान्य केले, तरी ‘आता पुढे काय?’ याबद्दल विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. वस्तुत: गेल्या ६ दशकांपासून देशात विकासाच्या नावाखाली दलित, आदिवासी आणि गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप केल्या जात आहेत, याचाही वस्तुनिष्ठ विचार होणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेत दुर्बल घटकांच्या सर्वागीण कल्याणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची तरतूद आहे, परंतु सत्ताधारी वर्गावर त्या अमलात आणण्याचे बंधन नाही, नव्हे त्या तत्त्वांचे जाणीवपूर्वक भानच नाही. दुर्बल घटकांचे नेतृत्व साधणाऱ्या मंडळींनाही याबद्दल सोयरसुतक नाही, असाच अनुभव आहे. नव्वदीच्या दशकानंतर तर, सरकार कोणाचेही असो, देशातील शासक वर्गाने श्रीमंत भांडवलदार वर्गाचे चांगभले करण्यासाठी कायदा धाब्यावर बसवणे, लोकांची दिशाभूल करणे, हे प्रकार केले आहेत, ते आजही सुरू आहेत. थोडक्यात काय तर ज्यावेळी कायदा अस्तित्वात होता तेव्हा जर आदिवासींचे पद्धतशीरपणे शोषण झालेले असताना, हत्ती गेले आता शेपूटही जाणार.. दुर्बल घटक अधिक दुर्बल होत जाणार हेच भविष्यकाळ खुणावतो आहे. त्या दिशेने देशातील दुर्बल घटकांतील धुरीण व जागरूक वर्गाने शासनाचे वर्तन आणि कार्यपद्धती बदलण्यासाठी संघर्षांतून जनमताचा दबाव आणणे जरुरीचे आहे. नुसत्या भयसूचक घंटा बडवण्याचे काम थांबवावे, असे यानिमित्ताने सुचवावेसे वाटते. -अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर राज्याला तिमिरातून तेजाकडे नेण्यासाठी धडपड करण्यांना बळ मिळावे ‘काजळमाया’ हे संपादकीय (१ मे) वाचले. त्यात लिहिल्याप्रमाणे बुद्धिवाद आधारित राजकीय आणि सामाजिक सुधारणांचा वारसा महाराष्ट्रातील संत परंपरेपासून आहे. एकविसाव्या शतकात मात्र त्याचे विस्मरणच नव्हे, तर वेगाने विरुद्धच्या सनातनी मार्गावरून वाटचाल सुरू आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्या, त्या तपासातील दिरंगाई, नयनतारा सेहगल यांना साहित्य संमेलनाचे दिलेले निमंत्रण रद्द होणे, शहीद हेमंत करकरे यांच्याविषयी होणारे अविवेकी मतप्रदर्शन, गतवर्षी भीमा कोरेगाव येथे घडलेली घटना, शेतकऱ्यांच्या नाशिक ते मुंबई ‘लाँग मार्च’मध्ये खासदार पूनम महाजन यांना झालेला ‘शहरी नक्षलवादाचा’ साक्षात्कार आनंद तेलतुंबडे यांच्यापर्यंत पोहोचला. यास केवळ सध्याचे सत्ताधारी जबाबदार आहेत असे नाही तर यापूर्वीचेही तेवढेच जबाबदार आहेत. अशा सामाजिक अधोगतीसोबतच आर्थिक अधोगती आणि नैसर्गिक संपत्तीच्या लुटीमुळे पर्यावरणाचीही प्रचंड हानी तथाकथित विकासासाठी झाली आहे. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भ हे कायमच दुष्काळाच्या छायेत असतात. सहकार क्षेत्राने शेती व शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणात प्रगती केली, पण हे क्षेत्र आता केवळ राजकीय आखाडा म्हणून शिल्लक आहे. या लेखाला पूरक अशा दुसऱ्या ‘आदिवासींवर दुसरा सर्जिकल स्ट्राइक’ लेखात वनक्षेत्रातील आदिवासींच्या उद्ध्वस्तीकरणाविषयीच्या विवेचनातही पर्यावरणीय ऱ्हासाचा आढावा घेतला आहे. त्यामध्ये काजळमाया किती गडद होत आहे हे जाणवले. तरीही समाजाला आणि राज्याला तिमिरातून तेजाकडे नेण्यासाठीची धडपड करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काही व्यक्ती आणि संस्था आहेत याचीही नोंद घेत त्यांना जनतेने बळ देणे हीच काजळमायेवरील औषधी. - अ‍ॅड्. वसंत नलावडे , सातारा सुचविललेले उपाय स्वागतार्ह 'अल्पसंतुष्ट' हे संपादकीय वाचले. त्यात मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी सुचविलेल्या उपाययोजना निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. मतदान कमी होते, त्याबाबत नेहमीच चिंता व्यक्त केली जाते. परंतु मतदानाची टक्केवारी घटण्यास मतदार याद्यांमधील घोळ हेदेखील महत्त्वाचे कारण आहे. अनेक ठिकाणी मतदारांच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून त्यांनी मतदान करावयाचे केंद्र लांबच्या अंतरावर आल्याने मतदार मतदानाला गेले नाहीत अथवा जाऊ शकले नाहीत. शासकीय यंत्रणांनी तसेच सर्वच राजकीय पक्षांनी मतदार याद्या अद्ययावत होण्याकडे लक्ष देणे जरुरीचे आहे. कोणीही निवडून येऊ दे, आम्हाला काय त्याचे, ही प्रवृत्ती बदलणे गरजेचे आहे. अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण हे तर देशाचे अपंगत्व 'अल्पसंतुष्ट' हा अग्रलेख वाचला. लोकशाहीच्या निवडणूक महोत्सवात केवळ निम्म्या लोकसंख्येचा सहभाग आणि या अल्पसंतुष्ट मानसिक अवस्थेत पुढील पाच वर्षे देश कसाबसा चालणे हे आपल्या देशाचे अपंगत्व म्हणावे लागेल. सुदैवाने वयाच्या अठराव्या वर्षांपासून आपल्या देशातील नागरिकांना मतदानाची संधी मिळाली आहे. तरीही देशातील बहुसंख्य नागरिकांचे समाजाशी असलेले नाते तुटत जाणे हे आपल्या शिक्षणातून स्वत:पुरतेच पाहणारा समाज निर्माण होत चालल्याचे निदर्शक आहे. म्हणून, हात आकाशाला पोहोचले तरी पाय मातीवर राहतील असे शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. मंजूषा जाधव, खार (मुंबई) कायद्यात दुरुस्ती करा ‘अल्पसंतुष्ट’ हा अग्रलेख वाचला. मतदाराला संभ्रम असतो की नेमके कोणत्या पक्षाला मत द्यावे. कारण आपण ज्याला मत देऊ तो त्याच्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहील का नाही याची मतदाराला खात्री नसते. त्यामुळे निवडणूक कायद्यात सुधारणा करून ज्या पक्षाच्या चिन्हावर उमेदवार निवडून आला त्याच पक्षात राहण्याची अट कायद्यात करून पक्षांतराबाबतची विद्यमान तरतूद काढून टाकावी. याचा उपयोग होईल, असे वाटते. रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) विकासाचा असमतोल दूर होणे गरजेचे ‘सुरुंग स्फोटात १५ जवान शहीद’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ मे) वाचली. हा पहिलाच दहशतवादी वा नक्षलवादी हल्ला नाही. म्हणूनच तो अधिक उद्वेगजनक व संतापजनक आहे. हल्ली असे हल्ले आपले जवान बेसावध असताना त्यांच्यावर अधिक होऊ लागले आहेत. असले मोलाचे जीव आपण एवढय़ा सहज व स्वस्तात गमावत आहोत, हे दु:खद आहे. आणखी दुर्दैव असे की, दहशतवादी व नक्षलवादी काही हल्ले ठरावीक पद्धतीने करीत आहेत. आमच्या सुरक्षादलांतील धुरिणांनी याचा अभ्यास करून या कारवाया कशा हाणून पाडता येतील याची कार्यपद्धती विकसित केलेली दिसून येत नाही. अशामुळे लाखमोलाचे जीव जाताना दुर्दैवाने बघावे लागत आहे. हे थांबायला हवे. सत्ताधारी वर्ग व त्यांचे समर्थक म्हणू लागले आहेत की डावे व नक्षलसमर्थक आता गप्प कसे? पण अंतर्गत-बाह्य़ सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्था ही सरकारची जबाबदारी आहे. या हिंसाचाराचे कोणीच समर्थन करणार नाही. सगळे भारतीय त्याचा निषेध करणारच. अगदी नक्षलवादी समर्थक, जे बुद्धिजीवी आहेत, तेही या हिंसाचाराचे समर्थन करणार नाहीत. नक्षलवादी हिंसाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. पण त्या आदिवासी भागात विकास पोहोचला पाहिजे हेही तेवढेच खरे आहे. विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर झाला पाहिजे. महाराष्ट्रातील विकास मुंबईसारख्या शहरातच केंद्रित झाल्यासारखा वाटतो. तो विकास ग्रामीण व आदिवासी भागातही पोचला पाहिजे. विकासाला असे वेडा होऊ देणे योग्य होणार नाही. यावर राजकारण योग्य होणार नाही. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) .. म्हणजे करकरे, दाभोलकर आदींचे मारेकरी एकच? ‘नकारात्मक कृत्यांनी ध्येयपूर्ती होत नसते’ हे पत्र (लोकमानस, ३० एप्रिल) वाचले. पत्रलेखक म्हणतात की, करकरेंच्या बलिदानातून जे सत्य प्रकर्षांने समोर येते ते म्हणजे ‘दहशतवादाला धर्म नसतो तसेच वर्ण व जातही नसते’ कारण काय तर करकरे, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी इत्यादींच्या हत्येतील संशयित हे एकाच धर्माचे, एकाच वंशाचे, एकाच जातीचे असल्याचे दिसून येते. धर्माचे ठीक आहे; पण हत्या झालेले व हत्या करणारे संशयितांच्या जातीविषयी, वर्णाविषयी, वंशाविषयी आपण कसे काय बोलू शकतो? लेखकाला हे सुचवायचे आहे का की करकरे व दाभोलकर इत्यादींच्या हत्येतील संशयित हे एकच आहेत? ‘दहशतवादाला धर्म नसतो’ हे विधान तेव्हाच अधोरेखित होईल जेव्हा जगभरात होणाऱ्या दहशतवादात कुठल्याही एका धर्माच्या लोकांचा प्रामुख्याने सहभाग नसेल. पण आज चित्र काय आहे? जगातील दहशतवादी संघटनांच्या नावावर नजर फिरवली, तर ‘दहशतवादाला धर्म नसतो’ या विधानातील फोलपणा लक्षात येईल. -चिंतामणी भिडे, वृंदावन (ठाणे)
